-चन्द्र ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ)   औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ ।  कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा तीन दशमलव प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक उपभोगमा मुख्य योगदान गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरू रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् ।   यसबाट स्थानीय श्रम बजारमा अवसर नै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । यहाँभन्दा थोरैमात्र बढी पारिश्रमिक पाउने कामका लागि समेत युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उद्योग–व्यवसायमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकरमजदुर नै नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गरिरहँदा बाह्य क्षेत्रले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएको छ । तर यसले बजारमा अपेक्षित उपभोग नबढ्दा समग्र व्यापार चक्रमा सुधार भएको छैन । नेपालको निर्यात आधार साँघुरो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ ।   सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा व्यापार निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि यसमा अझै नीतिगत अन्यौल देखिन्छ । यसरी समग्र व्यापार असन्तुलनले देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमै असर पारिरहेको छ । दोस्रो कुरा देशभित्र लगानीको स्तर घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि यतिबेला विविध कारणले प्रभावित भएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गइरहेको छ । अनिश्चित आर्थिक अवस्था र उच्च सञ्चालन लागतले व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।   उता अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण र बारम्बार भइरहने नीति परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरू समेत दिल खोलेर लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न थालेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् ।  सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता खुम्चिएको छ । सार्वजनिक खर्च कमजोर हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर पारिरहेको छ । यी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजेटले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, मागलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन मैले अहिलेका लागि मुख्यतया यी पाँचवटा विषय उठाएको थिएँ । पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने र पाँचौँ– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । वास्तवमा हामीले यिनै विषयहरुमा नै निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएका पनि छौँ । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसलगत्तै असोजको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना पनि गर्यौँ ।   अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा गरिएको सो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको निचोड पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट यथोचित नीति अख्तियार होस् र आर्थिक एजेण्डामा सबैको मतैक्य होस् भन्ने नै थियो । त्यसपछि सरकारले पनि हाम्रो यही एजेण्डामा सहमत हुँदै सर्वदलीय आर्थिक बहसको आयोजना ग¥यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी एवं समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको आवाज र आवश्यकता पनि सुन्नुभएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि आवश्यक औषधि पनि सिफारिस गरेकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको आवाज राज्यले सुन्न थालेको महसुस पनि भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर सहजीकरण गर्दै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रलयले हामीसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा भएका केही कानुनको संशोधन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाकाको अनुमोदनलाई यसको उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आर्थिक पुनरुत्थान, बजेटको रुझान नीतिगत स्थिरता आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशीला हो । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउन र दिगो आर्थिक गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण कायम गर्नु आवश्यक छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा असङ्गत नियामक ढाँचाले अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पारिरहेको छ । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनाहरूमा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यावसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न समयानुकूल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आउँदो बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण कुरा शासकीय सुधार हो । नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्षरुपमा द्रुत ढङ्गबाट समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास अहिले चाहिएको छ ।  न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक कानुनहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सरकारी सेवाहरूको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सार्वजनिक क्षेत्र सुधारलाई यसले समेट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुधार गर्ने विषयलाई बजेटले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको करमा सुधार हो । करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र कर सङ्कलनको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास जारी छ तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान कर प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र आधुनिक बनाउन हालको संरचनागत तथा कानुनी व्यवधानमुखी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ ।   अहिले तीन तहका सरकार रहँदा र संविधानले नै तीन तहका कर असुल गर्ने अधिकारहरू बाँडफाँट गरी छुट्याइदिएको अवस्थामा अब विगतमा बनाइएका कानुनहरूलाई पनि सोही ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी र पारदर्र्शी कर प्रणालीले अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ र करदाताहरूलाई बढी बोझ सृजना नगरी सरकारी राजस्व बढाउँछ । प्रगतिशील कर नीतिले लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । सुरक्षित र व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका लागि पनि कानुनी सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्को विषय हो वित्तीय क्षेत्र सुधार । नेपालको वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो समयमा निकै समस्या झेल्दै आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउनका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।   विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ऋण जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने र ऋणदाताहरूको जोखिम कम गर्न ऋण सुनिश्चितता योजनाहरू लागू गर्नेजस्ता उपायहरूहरूको सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापार नीतिमा सुधारको पक्ष अहिलेको अर्को आवश्यकता हो भन्ने लाई लाग्दछ । नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यस प्ररिपेक्षमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावकारी रुपले समाहित गर्न व्यापार नीति सुधार आवश्यक छ ।   व्यापार अवरोधहरू घटाउन, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन र नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सक्ने मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता वार्ताले निर्यात अवसर बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पूर्ण रूपमा सहभागी तुल्याउन अहिलेको व्यापार नीति पर्याप्त हुने छैन । नयाँ परिप्रेक्षमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने र गुमाउने क्षेत्रहरूबारे अध्ययन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसमा सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि तत्पर छौँ । यसर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण देखिएको समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न र औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चरणबद्ध सुधार योजना अघि सार्नुपर्दछ ।   मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ चरणको आर्थिक पुनःसंरचनाको घोषणा गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन अघिको सुधारले यसलाई बाटो खुलेको छ र धेरै परिवर्तन सम्भव रहेको मैले देखेको छु । अर्को एउटा विषय यो छ कि भूतप्रवाही कानुनले लगानीकर्तालाई जटिल बनाइदिएको छ । यसमा सुधारका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तनमा रोक लगाएर स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि समुचित वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता र थप नीतिगत सुधार आवश्यक हुनेछ ।   यसका साथै, मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी निजी क्षेत्र विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)

पाेखरा:  तेह्रथुमको आठराईमा जन्मेर झापा बसाई सरेका दुर्गाप्रसाद प्रसाई झापा आन्दोलनका बेला भर्खर जन्मेका थिए । नागरिकता अनुसार उनको जन्म २०२८ साल बैशाख २० गते भएको हो ।   हाल अर्जुनधारा नगरपालिकाको बसपार्क नजिकै दुर्गा प्रसाईको परिवारको बसोबास थियो । उनीहरु खेतीपाती गर्थे । प्रसाईँले कक्षा ८ भन्दा बढी पढ्न सकेनन् ।   हाल बीएण्डसी अस्पताल रहेको स्थानमा यसअघि खेत थियो । करिब चार बिघा खेतको बीचमा गिरी परिवारको एउटा काठे घर थियो ।   श्रीमान् सौतासँग अर्कै घरमा बस्थे, खेतको घरमा आमा र छोराछोरीहरुमात्रै बस्थे । अन्ततः दुर्गा प्रसाईले सोही घरकी कन्यासँग बिहे गरे । झापामा गिरीबन्धु टी स्टेट चलाएर बसेका खलकसँग दुर्गा प्रसाईको कुटुम्बेरी साइनो जोडियो ।   तर, आफ्नी सासूआमा र सालासालीलाई ससुरा बाले अंश नदिएर हेलाहोचो गरेका थिए । आफूले भोगचलन गरेको काठे घर र चार बिघा खेत राजीनामा पास गरिदिन तारन्तार गरेका माग सुनुवाइ नभएको प्रसाईँले थाहा पाए । त्यसपछि उनी ससुरा बासँग ‘न्यायको लडाइँ’मा होमिए । ससुरालीलाई ‘भाटे कारवाही’ गर्न उनले माओवादी लडाकुको सहारा लिए ।   त्यसो त, माओवादीमा लाग्नुअघि प्रसाईलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचाइ पलायो । उनी प्रक्रिया मिलाएर युरोप भासिए । करिब एक वर्षमै स्वदेश फर्केका प्रसाईले पोल्याण्डमा कृषि फार्ममा काम सिकेर आएको भन्दै झापामा भैंसी पालन व्यवसाय शुरु गरे ।   सुसरालीको उही खेतमा भैंसी फार्म बन्यो । भारतबाट मुर्रा भैंसीहरु ल्याए । झापामा त्यसबेला दुर्गा प्रसाईको भैंसी पालन व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाएको र चर्चामा आयोग त्यसबेलाका जानकारहरु बताउँछन् ।   नजिकबाट चिन्नेहरु प्रसाईलाई दुस्साहसी व्यक्ति ठान्छन् । उनी जोखिम मोल्न आँट गर्ने मानिस हुन् । उनले त्यसबेला भारतको हरियाणाबाट भैंसी ल्याएर पालेका थिए । फर्ममा छिर्ने ठाउँमा गेट लगाएका थिए । हरियाणाबाट एक जना भारतीय भैंसीको पैसा नतिरेको भन्दै धाइरहन्थे । एक दिन उनी गेटबाट रुँदै र खुट्टो खोच्याउँदै बाहिरिएका थिए, त्यसपछि कहिल्यै झापा फर्किएर आएनन् ।   प्रसाईँले सुरुमा मोटर साइकलमा राखेर दूध बेचे । त्यसपछि गाडी किनेर गाडीमा दूध बेच्न थाले । उनी मेचीपुल तरेर भारतमा पनि दूध बेच्न जान्थे । बोल्न सिपालु भएकाले प्रसाईको व्यापार राम्रैसँग फस्टायो ।   माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरिसकेका बेला प्रसाईको भैंसीपालन राम्रोसँग चलिरहेको थियो । उनले दूधको ट्यामीसँगै गाडीमा माओवादीलाई हालेर ओसार्न थाले । माओवादीका लडाकूहरुलाई भूमिगत रुपमा बोर्डर कटाउनेदेखि बाहुनडाँगीसम्म ओसार–पसार गर्ने कार्यमा प्रसाईँको सहयोग रह्यो ।   भूमिगत कालमा माओवादी कार्यकर्ताले प्रसाईबाट लिनुसम्म फाइदा लिए । नडराउने स्वाभावका प्रसाईँले प्रहरी र सेनाको आँखा छलेर माओवादीलाई सहयोग गरे । यही क्रममा सेनाले उनलाई पक्राउ गर्यो । तर, पूर्वकांग्रेस भएका कारण कांग्रेस नेताहरुको साथ लिएर उनी छुटे । तैपनि उनले ब्यारेकमा चरम यातना भोगे ।   आफ्नी ल्याइते श्रीमती र छोराछोरीलाई अंश नदिएको भन्दै माओवादीले प्रसाईका सालो नाता पर्नेलाई अपहरण गरी मरणासन्न हुनेगरी कुटे ।   त्यसपछि प्रसाईकी सासू र सालासालीले अंश पाए । त्यही जमीन प्लटिङ गरेर बेचेपछि दुर्गा प्रसाई एकाएक अर्बपति बनेको स्थानीय बताउँछन् । यसरी उनको आर्थिक उत्थानमा माओवादीको ठूलो योगदान रह्यो ।   माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि दुर्गा प्रसाईको रजगज राम्रै थियो । प्रचण्ड परिवारसँग उनको उठबस थियो । तर, झापामा धर्मशिला चापागाई लगायतका त्याग गरेर आएका नेताहरुले नवधनाढ्यको हालीमुहाली भएको भन्दै प्रसाईंको विरोध गर्न थाले । ०७० को चुनावपछि माओवादी पनि कमजोर बन्यो । अवसरको खोजीमा लागेका प्रसाईँ केपी ओली आफ्नै हजुरबुवा हुन् भन्दै एमालेमा प्रवेश गरे ।   एमालेमा रहँदा प्रसाईले झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लड्न चाहेका थिए । तर, ओलीले सो क्षेत्र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिए । मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा पनि ओलीले चासो दिएनन् । साथै एमालेभित्रैबाट प्रसाईलाई कारवाही गरिनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो ।   एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले औपचारिकरुपमै उनलाई कारवाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गर्यो । त्यही रिसमा प्रसाई व्यवस्थाकै विरोध गर्दै राजावादी बने ।   बैंकप्रति आक्रमक अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रसाईँ विगतदेखि नै वित्तीय संस्थाप्रति रुष्ट थिए । भैंसी पालेका बेला नेपाल बैंक लिमिटेडले नपत्याएको भन्दै उनले बिर्तामोडस्थित बैंक परिसरमा दुई दर्जन भैंसी लगेर धर्ना दिएका थिए ।  

गण्डकी:    “भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ का लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् र जनताको आवाज संसद्मार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउँछन् । सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने पनि सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । त्यसैले प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्लाई प्रतिपक्षको सत्ता मानिन्छ ।” कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा (एमाले) का सांसद मनबहादुर गुरुङ यस विषयमा फरक मत राख्दै भन्नुहुन्छ, “होइन, संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन, सरकारको पनि हो । किन भने संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । प्रतिपक्षले त जनताको आवाज उठाउने हो । संसद्लाई कामयवी र खासमा जनताका प्रतिनिधिको थलो बनाउने काम सरकारले दिएको बिजनेसबाट नै हुने हो ।” उहाँ संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्जस्तो बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी संस्था अर्को केही छैन भन्नुहुन्छ । सरकार बनाउने, सरकारले गर्नुपर्ने काम सही ढङ्गले गरे नगरेको हेरेर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने, यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो सरकारको विकल्प दिने तथा जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताको आवाज राज्यका सबै निकायमा पुर्याउने काम संसद्कै हो भन्नुहुन्छ सांसद गुरुङ ।  संसद्लाई सक्रिय, कामयवी या जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले दिएको बिजनेसमा भरपर्ने उहाँको तर्क छ । सरकारले बिजनेस नै दिएन, कानुन निर्माणका रुपमा सरकार सक्रिय भएन भने विधायिका कम प्रभावकारी हुन जान्छ । विधायिकाको प्रभाव घट्नु भनेको जनताको आवाज पनि कमजोर हुनु हो ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को कास्की जिल्लाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गुरुङ समाजसेवाबाट राजनीतिमा लाग्नुुभएको हो । गुरुङले तत्कालीन साविक पार्चे गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँसँग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव छ ।  सङ्घीय संसद्को एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? गुरुङ यो एक वर्षमा त्यति सन्तुुष्ट हुनुहुन्न । यस अवधिमा केही विधान तथा नियमावली संशोधन गरिए पनि कानुन निर्माण अति नगण्य मात्रामा हुनुलाई सन्तोष मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।  संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली यही व्यवस्था यही प्रणाली हो भनेर हामीले अवलम्बन गरेर आए पनि हाम्रो सोच, विचार र चिन्तन त्यस व्यवस्थाबमोजिमको उत्कृष्ट हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । “सांसद कानुन बनाउने मान्छे मात्र हो कि जनताका गुनासा सुन्ने र विकास निर्माणका काम गर्ने ?” यो प्रश्नमा आफू सधैँ दुविधामा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफूलाई सधैँ गाउँमै, जनताकै बीचमा रहन मन लाग्छ । किन भने जनताका सुखदुःखमा साथमा नहुँदा र उनीहरुका बाटो, पानी, बिजुलीका काम नगर्दा निर्वाचन जित्न गाह्रो पर्छ । तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा संसद् राष्ट्रका लागि कानुन बनाउने थलो भएकाले राजधानी छोड्न पनि मिल्दैन । नेपालमा सांसदको भूमिका अलिक फरक पो भयो कि ?”   निर्वाचनका क्रममा जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा जनताको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर अठोट लिएर आएको भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको उहाँको अनुभव छ ।     सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा हामीले हाम्रो सोच, चिन्तन र विचारलाई प्रगतिशील बनाउन सकेनौँ की भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । “व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसक्नाको मुख्य कारण हामी र हाम्रो चिन्तनका कारण होकी भन्ने मलाई लागेको छ ।” आफूूहरूले सदनमा बोलेका कुरा लागू नभएको उहाँको अनुुभव छ । “सदनमा शून्य समयमा एक मिनेट हामीले पाउँछौँ । विशेष समय हामीले संसद्को  प्रतिनिधित्वका आधारमा पाउँछौँ । आकस्मिक समय हामीले पाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो,  “यी कुनै पनि समयमा बोलेका कुरा न उत्तर आउँछ, न कार्यान्वयन हुन्छ । सदनमा उठेका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुुभयो । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको अङ्क गणितको खेल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो कुरालाई बहुमतले पारित गर्नु ठीक भए पनि सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि अङ्क गणितका हिसाबले पास हुनु भने राम्रो होइन । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सत्तापक्षले कुनै नराम्रो कुरा ल्यायो र बहुमतले पारित या पास भयो, अब त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने ?”  सरकार नेपाली जनताको तथा मुलुकको हुन नसकेको बताउँदै उहाँले बजेटको विनियोजन व्यक्ति विशेषको प्रभावका आधारमा समन्यायिक रुपमा वितरण हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाएको भरमा योजना काटिने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले संसद्मा कटाक्ष, गालीगलौजबाहेक सही ढङ्गले बहस हुन नसक्नु समस्याका रुपमा रहेको बताउनुभयो । बजेटअगावै विनियोजन विधेयक र प्राथमिकता आदिका छलफल, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल एवं संशोधन प्रस्तुत भए पनि बहुमतले पारित गर्दा ती छलफलको औचित्य हुने नगरेको गुरुङको ठम्याइ छ । भन्ने बेलामा सांसदले कानुन, नीति बनाउने हो, बजेट बनाउने हो, पूर्वाधार विकासका काम सरकारले गर्ने हो भनिए पनि जनअपेक्षाअनुुरुप काम नहुँदा जनतामा भने निराशा छाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट ल्याउनभन्दा अघि गरिने छलफलको निर्णय बजेटमा आउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संसद्लाई बिजनेस सरकारले दिने भए पनि बिजनेस दिन नसक्दा हप्तामा दुई दिन मात्रै संसद् चल्ने गरेको उहाँले बताउनुुभयो । सरकारले ल्याएको कुरामा आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने, जनताको पक्षमा नहुँदा पनि पास गर्नुपर्ने जस्ता कुराले समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । आफूू प्रदेशसभामा हुँदा विधायन समितिमा रहेको बताउँदै गुरुङले त्यस समयमा राजनीतिक नियुक्तिको कुरा आउँदा १० वर्षे अनुभव चाहिने कुुरामा आफ्नो भिन्न मत राखेको सुनाउनुभयो । “मैले के भने भने कसरी १० वर्षे ? अहिले २७ वर्षमा पिएचडी गर्छन् हाम्रा बाबु नानीले । पिएचडी गरेको १० वर्षसम्म त यहाँ बस्दैनन् नि ।” काममा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको मत छ । एक वर्षे अवधिमा हामीले कति उद्योग खोल्यौँ, कति कलकारखाना सञ्चालनमा ल्यायौँ, कति उत्पादन गर्यौँ र कतिलाई रोजगारी दियौँ भन्ने विषयमा आफूले आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकारसँग प्रश्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने किसिमको कानुन र वातावरण चाहिएको बताउनुभयो । समाजसेवासँगै राजनीतिमा सक्रिय गुुरुङले २०४३ सालदेखि अखिलबाट आफ्नो राजनीतिबाट यात्रा सुुरु गर्नुभएको हो । उहाँ विसं २०५४ मा साविक पार्चे गाविसको अध्यक्ष र विसं २०७४ मा प्रदेश सभासदस्य निर्वाचित हुनुभयो ।  एमाले नेता गुरुङको राजनीतिबाहेकको अर्को पहिचान संरक्षणकर्मी हो । सुरुमा समाजसेवासँगै संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आफूलाई एक संरक्षणकर्मीका रुपमा परिचित गराउन पाउँदा बढी खुसी हुनुहुन्छ । संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको योगदानकै कारण गुरुङले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रु एक लाख २५ हजार राशिको संरक्षक संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसमा जन्मनुुभएका उहाँले उक्त आयोजनाको स्थापनादेखि विस्तारमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभएको थियो ।  उहाँले २०५४ सालमा पार्चे गाविसको अध्यक्ष हुँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य र आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षसमेत भएर काम गर्नुुभएको थियो । सिक्लेस इलाकाको तत्कालीन सात गाविस समितिले समेट्थ्यो । सन् २०१४ मा समितिले राम्रो काम गरेका कारण उहाँ नेतृत्वको समितिले युनएनडिपीको पुरस्कारसमेत हात पारेको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रकृति संरक्षणका काममा अलग्गै पहिचान बनाउनुभएका उहाँले कैयौँ शिकारीलाई अहिले संरक्षणकर्मी बनाउनुभएको छ । जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेर पनि उहाँले गर्नुभएको यस कार्यका लागि उहाँलाई यो राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । 

पोखरा: गण्डकी प्रदेश आईटिएफ टेक्वान्दो संघको आयोजनामा यहि मंसिर ८ देखि ९ गतेसम्म ‘प्रथम ढोरपाटन हाई अल्टिच्यूड टेक्वान्दो सेमिनार–२०२३’ हुदैछ । खेलाडी तथा प्रशिक्षकको प्राविधिक ज्ञानको बृद्धिविकास, ग्रामीण क्षेत्रमा खेलकुदको बिकाससंगै ढोरपाटनको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने, तेक्वान्दो आईटीएफÞ खेलको महत्व जनमानजमा पुर्याउने लक्ष्यकासाथ बाग्लुङको ढोरपाटनमा सेमिनारमाको आयोजना गर्न लागिएको हो ।  नेपाल अन्तराष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघको समन्वय, गण्डकी प्रदेश तेक्वान्दो संघ (आईटीएफ) को आयोजना तथा ढोरपाटन नगरपालिकाको सहयोगमा आयोजना गरिएको सेमिनारमा देशका विभिन्न जिल्ला र प्रदेशबाट करिब ४ सय खेलाडीको सहभागिता हुदैछ । यसैविषयमा कार्यक्रम संयोजक तथा नेपाल आईटिएफ तेक्वान्दो संघका केन्द्रिय महासचिव घम थापासंग गरिएको छोटो कुराकानी ।  सेमिनारबाट के अपेक्षा गरिएको छ ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय  तेक्वान्दो महासघसँग आबद्ध खेलाडी र प्रशिक्षकको प्राबिधिक ज्ञानको अभिबृद्धि गर्न यस्ता खाले प्रशिक्षणको निरन्तर आवश्यक पर्दछ । यस्तै खेलकुदका गतिविधिहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गर्न सके यसको पहुँच र बिकास गर्ने मद्धत पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । साथै देशभरीबाट त्यहाँ आएका हाम्रा खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणकै क्रममा ढोरपाटन जस्तो सुन्दर स्थानको अवलकन गराउने पनि हाम्रो चहाना हो । ढोरपाटन म आफु जन्मिएको स्थान पनि हो,अनि म व्यवसायिक रुपमै खेलकुदको विकासमा लागि परेको व्यक्ति हुनाले यस स्थानलाई खेल पर्यटन मार्फत विकास र प्रवद्धन गर्नुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले यस सेमिनारले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।  बागलुङ खेलाडी उत्पादन गर्ने उर्वर जिल्ला पनि हो, खेलाडीहरुको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रा खेलाडीको प्राविधिक ज्ञानको अबस्थाको कुरा गर्ने हो भने देशैगरि नै राम्रा मान्नुपर्दछ । साउथ एसियामा पदकका हिसाबले हेर्ने हो भने आईटिएफ तेक्वान्दो विधा दोस्रो स्थानमा छ ।  एसियाकै दृष्टिकोणबाट नियाल्ने हो भने पनि हामी पदक जित्ने क्षेमता राखदछौ । तर विश्व प्रतियोगितामा हाम्रो प्रदर्शन कमजोर छ । भविष्यमा नेपालका लागी पदक जित्ने हाम्रो मिसन हो । यस्लाई नै मध्यनजर गरेर हामीले समय समयमा अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षकहरु मार्फत हाम्रा खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षण दिईरहेका हुन्छौ । बागलुङ जिल्लाको हकमा प्राबिधिक तर्फ धेरै राम्रो ज्ञान भएका खेलाडी छन् । आर्थिक अबस्थाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा प्रशिक्षकहरुले क्लव सञ्चालन गरेर वा स्कुलहरुमा प्रशिक्षण गरि आफ्नो आधारभुत आवश्यक्ता पूरा गर्ने क्षेमता राख्नु हुन्छ जसका कारण यो विधाका खेलाडीहरु व्यवसायीक रुपमा खेल क्षेत्रमा आवद्ध रहेका धेरै छन्,यस गतिविधिले म र हाम्रो महासंघ खुसी र गर्भ गर्दछ ।  अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीताको अबस्थाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा खेलाडीहरुलाई पर्याप्त अवसर सिर्जना भएको छ । फलस्वरुप  राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता भएका छन् । र समाजमा आत्मासम्मानित भएर बाचेका छन् । उनीहरू जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व गर्ने  सक्षम छन्,त्यस प्रति गर्भ लाग्दछ ।  यद्यपी यति भनिरहदा राजनैतिक र  संगठनात्मक चेतनामा भने कमजोर नै छ  । त्यस कारण धेरै ठाँउमा चुक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर खेलाडी र प्रशिक्षकले राजानिति गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता होइन ।  खेलाडी तथा प्रशिक्षकमा नेतृत्व बिकास हुनु पर्दछ र नेतृत्व बिना कुनै क्षेत्रको बिकास रुपान्तरण सम्भव छैन र दिगो हुदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर समाजमा खेलकुदको महत्व र शिक्षा को अभाव छ । जसकारण खेलाडी तथा प्रशिक्षकले समाज र राज्यबाट पर्याप्त साथ सहयोग पाएको छैन,त्यो सत्य कुरा हो । त्यसर्थ कठिनाइ पनि छ । संख्यात्मक रुपमा देशैभरी हाम्रो विधामा करिव २० हजार खेलाडी छौ ।   तपाई खेलाडी भएर खेल्न सुरु गरेदेखि अहिले यो पदमा रहेर काम गरिरहदा समाजको सोचमा कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ ? म खेलकुद क्षेत्रमा लाग्दा बिशेष गरेर  मार्शलआर्ट खेलकुद प्रति समाजको दृष्टिकोण गलत थियो । मार्शल अर्थात गलत उद्धेश्यले खेलिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । खेलकुदले युवायुवती विग्रन्छन भन्ने बुझाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रको कुरा त के कुरा गर्ने विकसित सहरहरुमा पनि त्यस्तै सोच थियो । तर अहिले सोच बदलिएर अहिले खेल स्वास्थ,अनुशासन, मनोरञ्जन लगाएतका दृष्टिकोणले ठिक छ सिक्नु पर्दछ भन्ने चेतना सम्म आईपुगेको छ समाज,तर खेलको भावना,मर्म ,मार्ग दर्शन  र यसले व्यक्ति , समाज र देशलाई पुर्याउने सकरात्मक योगदान बारे अनविज्ञ नै छ । यी सवै समस्याका समाधानको हुन्छ भन्ने लक्ष्य लिएर यो सेमिनार ढोरपाटन जस्तो स्थानमा गर्न लागिएको हो ।  स्टेफन हकिनले दोस्रो विश्व युद्धको समयमा बेलयातमा जन्म लिए पछि उनका बुवा आमाले उनलाई स्कुल भर्ना गरिदिए । र उनि स्कुलमा सधैं दोस्रो र अन्तिम हुन्थे । तर उनको चाहना  र क्षमता अन्तै हुन्थ्यो । पछि उनि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन सफल भए । त्यसैले बालबालिकाको क्षमता र चहाना बिभिन्न क्षेत्रमा हुन सक्छ र त्यस क्षेत्रबाट आफ्नो जीवन मात्र होइन समाज र देश लाई नै रुपान्तरण गर्न सक्दछ्न भन्ने कुरा पनि सामाजले बुझ्न आवश्यक छ ।   कार्यक्रम गर्ने मात्रै गर्नुहुन्छ कि यसको प्रभावकारीताका विषयमा अनुगमन गर्ने गर्नु भएको छ ? मेरो बुझाइ कार्यक्रम बिना खेलाडी प्रशिक्षक र खेल पनि दिगो बिकास र भविष्य छैन । कार्यक्रमले नै निखारता ल्याउछ । कार्यक्रमले सङ्गठनलाई र सङ्गठनमा आबद्ध सदस्यलाई चलयमान  र गतिशिल गराउदछ । अवसर प्रदान गर्दछ । यो प्रक्रिया निरन्तर हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा म सय प्रतिशत विश्वस्त छु । त्यही बुझाइको धरातलबाट म यहाँसम्म आइपुगे को हुँ। त्यही सिकाई र कर्मबाट हामीले खेलाडी उत्पादन, खेलको दिगो बिकास लगाएतका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका हौ। त्यसर्थ हामीले गरेका कार्यक्रम कृत्रिम हुदैन । कार्यक्रम पश्चात यसको रिजल्टमा पनि अनुगमन गर्ने गरेका छौ ।  व्यवसायीक खेलाडी बन्नका लागि सम्भावना र चुनौति केके छन् ? व्यवसायी खेलाडी बन्नको लागी धेरै सम्भावना छ । यस्तै सम्भावनाहरुलाई पछ्याउदै अहिले सम्म म यो क्षेत्रमा क्रियाशिल छु । यसको लागी  सम्बन्धित खेल संघ र त्यस संघको नेतृत्व र त्यसले लिने कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्दछ । हामीलाई सामाजिक तथा राजनैतिक साथ आवश्यक पर्दछ । त्यसको लागी खेलकुद सम्बन्धि चेतना र दिगो बिकासको लक्ष्य आवश्यक छ । चुनौतिको कुरा गर्दा सरकारले खेलाडीहरुको लागि रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा विदेश पलायन र यस क्षेत्रलाई विट मार्ने गरेका छन्,यो निकै दुखद कुरा हो ।   खेलाडी र खेलकुद विकासका लागि गरिने यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न आर्थिक जुटाउन कत्तिको चुनौति छ ? यहाँले गरेँको प्रश्न निकै सान्दर्भिक छ, रहेक कार्यक्रमको आयोजना गर्न आर्थिक पक्ष मूख्य चुनौतीका रुपमा रहेको छ  । अहिले सम्म हामीले जतिपनि खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौ यो सवै स्थानीय सरकार, खेलकुदका विभिन्न निकय, हाम्रा व्यक्तिगत सुभचिन्तकको सहयोग तथा संघको आन्तरिक स्रोतबाट नै सम्भव भएको छ । हरेक कार्यक्रमको एउटा लक्ष्य  र मिसन हुन्छ र हुनु पर्दछ । हामीले गर्ने कार्यक्रम पनि मिसन र लक्ष्य बिनाको हुदैन भन्ने लग्छ । त्यसैले हामीले अहिलेसम्म कार्यक्रमहरु सफल बनाउन सम्भाव भएको छ । राज्यका तिनै तहका सरकारबाट अहिलेसम्म कति साथ पाउनु भएको छ र अपेक्षा राख्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत पहल र संघको तर्फबाट प्रयास गरिएको हो । जसबाट राम्रो परिणाम आईरहेको छ,समग्रमा सरकारले सोचे अनुसार साथ त दिएको छैन तर पनि अवको नीतिमा सरकारले खेलाडी र खेल क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रसंग जोड्न आवश्यक छ । खेल पर्यटन मार्फत हामीले पनि महत्वपुर्ण जिम्मेवार निभाउन सक्छौ भन्ने सरकारले विश्वास गरिदिनुपर्दछ । देशभरिका कुरालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने हामीले इमानदारी पूर्वक गरेका काम, हाम्रो योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको  उद्धेश्य र खेल बिकासमा गरेका परिवर्तन र उपलब्धिबारे बुझेर मूल्यांकनका आधारमा पर्याप्त साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

रूपन्देही:   नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले टिकटकमा अनैतिक कार्य गरेर विवादित बनेकी शान्ति बराललाई कारबाही गरेको छ ।    नेकपा माओवादी सैनामैना नगर समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बराललाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।   उनी सो पार्टीको सैनामैना नगर कमिटीमा थिइन् ।   बरालले पार्टीको साङ्गठनिक जिम्मेवारी, आम नेपालीको सामाजिक÷सांस्कृतिक व्यवहारका विरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा अनैतिक कार्य गरेकाले कारवाही गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं:    सर्वोच्चको आदेशलगत्तै रिगल भनिने योगराज ढकालले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। सर्वोच्चको आदेशलगत्तै रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। तर उनी आफैं प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पाएको आममाफी सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि रिगललाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचाल गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीविरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।  बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्नेगरी भएको निर्णय समेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेश अनुकूल काम कारवाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) प्रतिकूल काम कारवाही भएको समेत देखिएको र यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको आदेशमा उल्लेख छ।  रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपूर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी देखिएको ११ वर्ष, ११ महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारीसमेत गरेको छ।    साभार अन्नपूर्ण