पाेखरा:  तेह्रथुमको आठराईमा जन्मेर झापा बसाई सरेका दुर्गाप्रसाद प्रसाई झापा आन्दोलनका बेला भर्खर जन्मेका थिए । नागरिकता अनुसार उनको जन्म २०२८ साल बैशाख २० गते भएको हो ।   हाल अर्जुनधारा नगरपा...

गण्डकी:    “भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ का लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् र जनताको आवाज संसद्मार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउँछन् । सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने पनि सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । त्यसैले प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्लाई प्रतिपक्षको सत्ता मानिन्छ ।” कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा (एमाले) का सांसद मनबहादुर गुरुङ यस विषयमा फरक मत राख्दै भन्नुहुन्छ, “होइन, संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन, सरकारको पनि हो । किन भने संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । प्रतिपक्षले त जनताको आवाज उठाउने हो । संसद्लाई कामयवी र खासमा जनताका प्रतिनिधिको थलो बनाउने काम सरकारले दिएको बिजनेसबाट नै हुने हो ।” उहाँ संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्जस्तो बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी संस्था अर्को केही छैन भन्नुहुन्छ । सरकार बनाउने, सरकारले गर्नुपर्ने काम सही ढङ्गले गरे नगरेको हेरेर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने, यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो सरकारको विकल्प दिने तथा जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताको आवाज राज्यका सबै निकायमा पुर्याउने काम संसद्कै हो भन्नुहुन्छ सांसद गुरुङ ।  संसद्लाई सक्रिय, कामयवी या जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले दिएको बिजनेसमा भरपर्ने उहाँको तर्क छ । सरकारले बिजनेस नै दिएन, कानुन निर्माणका रुपमा सरकार सक्रिय भएन भने विधायिका कम प्रभावकारी हुन जान्छ । विधायिकाको प्रभाव घट्नु भनेको जनताको आवाज पनि कमजोर हुनु हो ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को कास्की जिल्लाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गुरुङ समाजसेवाबाट राजनीतिमा लाग्नुुभएको हो । गुरुङले तत्कालीन साविक पार्चे गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँसँग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव छ ।  सङ्घीय संसद्को एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? गुरुङ यो एक वर्षमा त्यति सन्तुुष्ट हुनुहुन्न । यस अवधिमा केही विधान तथा नियमावली संशोधन गरिए पनि कानुन निर्माण अति नगण्य मात्रामा हुनुलाई सन्तोष मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।  संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली यही व्यवस्था यही प्रणाली हो भनेर हामीले अवलम्बन गरेर आए पनि हाम्रो सोच, विचार र चिन्तन त्यस व्यवस्थाबमोजिमको उत्कृष्ट हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । “सांसद कानुन बनाउने मान्छे मात्र हो कि जनताका गुनासा सुन्ने र विकास निर्माणका काम गर्ने ?” यो प्रश्नमा आफू सधैँ दुविधामा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफूलाई सधैँ गाउँमै, जनताकै बीचमा रहन मन लाग्छ । किन भने जनताका सुखदुःखमा साथमा नहुँदा र उनीहरुका बाटो, पानी, बिजुलीका काम नगर्दा निर्वाचन जित्न गाह्रो पर्छ । तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा संसद् राष्ट्रका लागि कानुन बनाउने थलो भएकाले राजधानी छोड्न पनि मिल्दैन । नेपालमा सांसदको भूमिका अलिक फरक पो भयो कि ?”   निर्वाचनका क्रममा जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा जनताको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर अठोट लिएर आएको भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको उहाँको अनुभव छ ।     सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा हामीले हाम्रो सोच, चिन्तन र विचारलाई प्रगतिशील बनाउन सकेनौँ की भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । “व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसक्नाको मुख्य कारण हामी र हाम्रो चिन्तनका कारण होकी भन्ने मलाई लागेको छ ।” आफूूहरूले सदनमा बोलेका कुरा लागू नभएको उहाँको अनुुभव छ । “सदनमा शून्य समयमा एक मिनेट हामीले पाउँछौँ । विशेष समय हामीले संसद्को  प्रतिनिधित्वका आधारमा पाउँछौँ । आकस्मिक समय हामीले पाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो,  “यी कुनै पनि समयमा बोलेका कुरा न उत्तर आउँछ, न कार्यान्वयन हुन्छ । सदनमा उठेका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुुभयो । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको अङ्क गणितको खेल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो कुरालाई बहुमतले पारित गर्नु ठीक भए पनि सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि अङ्क गणितका हिसाबले पास हुनु भने राम्रो होइन । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सत्तापक्षले कुनै नराम्रो कुरा ल्यायो र बहुमतले पारित या पास भयो, अब त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने ?”  सरकार नेपाली जनताको तथा मुलुकको हुन नसकेको बताउँदै उहाँले बजेटको विनियोजन व्यक्ति विशेषको प्रभावका आधारमा समन्यायिक रुपमा वितरण हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाएको भरमा योजना काटिने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले संसद्मा कटाक्ष, गालीगलौजबाहेक सही ढङ्गले बहस हुन नसक्नु समस्याका रुपमा रहेको बताउनुभयो । बजेटअगावै विनियोजन विधेयक र प्राथमिकता आदिका छलफल, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल एवं संशोधन प्रस्तुत भए पनि बहुमतले पारित गर्दा ती छलफलको औचित्य हुने नगरेको गुरुङको ठम्याइ छ । भन्ने बेलामा सांसदले कानुन, नीति बनाउने हो, बजेट बनाउने हो, पूर्वाधार विकासका काम सरकारले गर्ने हो भनिए पनि जनअपेक्षाअनुुरुप काम नहुँदा जनतामा भने निराशा छाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट ल्याउनभन्दा अघि गरिने छलफलको निर्णय बजेटमा आउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संसद्लाई बिजनेस सरकारले दिने भए पनि बिजनेस दिन नसक्दा हप्तामा दुई दिन मात्रै संसद् चल्ने गरेको उहाँले बताउनुुभयो । सरकारले ल्याएको कुरामा आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने, जनताको पक्षमा नहुँदा पनि पास गर्नुपर्ने जस्ता कुराले समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । आफूू प्रदेशसभामा हुँदा विधायन समितिमा रहेको बताउँदै गुरुङले त्यस समयमा राजनीतिक नियुक्तिको कुरा आउँदा १० वर्षे अनुभव चाहिने कुुरामा आफ्नो भिन्न मत राखेको सुनाउनुभयो । “मैले के भने भने कसरी १० वर्षे ? अहिले २७ वर्षमा पिएचडी गर्छन् हाम्रा बाबु नानीले । पिएचडी गरेको १० वर्षसम्म त यहाँ बस्दैनन् नि ।” काममा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको मत छ । एक वर्षे अवधिमा हामीले कति उद्योग खोल्यौँ, कति कलकारखाना सञ्चालनमा ल्यायौँ, कति उत्पादन गर्यौँ र कतिलाई रोजगारी दियौँ भन्ने विषयमा आफूले आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकारसँग प्रश्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने किसिमको कानुन र वातावरण चाहिएको बताउनुभयो । समाजसेवासँगै राजनीतिमा सक्रिय गुुरुङले २०४३ सालदेखि अखिलबाट आफ्नो राजनीतिबाट यात्रा सुुरु गर्नुभएको हो । उहाँ विसं २०५४ मा साविक पार्चे गाविसको अध्यक्ष र विसं २०७४ मा प्रदेश सभासदस्य निर्वाचित हुनुभयो ।  एमाले नेता गुरुङको राजनीतिबाहेकको अर्को पहिचान संरक्षणकर्मी हो । सुरुमा समाजसेवासँगै संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आफूलाई एक संरक्षणकर्मीका रुपमा परिचित गराउन पाउँदा बढी खुसी हुनुहुन्छ । संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको योगदानकै कारण गुरुङले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रु एक लाख २५ हजार राशिको संरक्षक संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसमा जन्मनुुभएका उहाँले उक्त आयोजनाको स्थापनादेखि विस्तारमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभएको थियो ।  उहाँले २०५४ सालमा पार्चे गाविसको अध्यक्ष हुँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य र आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षसमेत भएर काम गर्नुुभएको थियो । सिक्लेस इलाकाको तत्कालीन सात गाविस समितिले समेट्थ्यो । सन् २०१४ मा समितिले राम्रो काम गरेका कारण उहाँ नेतृत्वको समितिले युनएनडिपीको पुरस्कारसमेत हात पारेको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रकृति संरक्षणका काममा अलग्गै पहिचान बनाउनुभएका उहाँले कैयौँ शिकारीलाई अहिले संरक्षणकर्मी बनाउनुभएको छ । जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेर पनि उहाँले गर्नुभएको यस कार्यका लागि उहाँलाई यो राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । 

पोखरा: गण्डकी प्रदेश आईटिएफ टेक्वान्दो संघको आयोजनामा यहि मंसिर ८ देखि ९ गतेसम्म ‘प्रथम ढोरपाटन हाई अल्टिच्यूड टेक्वान्दो सेमिनार–२०२३’ हुदैछ । खेलाडी तथा प्रशिक्षकको प्राविधिक ज्ञानको बृद्धिविकास, ग्रामीण क्षेत्रमा खेलकुदको बिकाससंगै ढोरपाटनको पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने, तेक्वान्दो आईटीएफÞ खेलको महत्व जनमानजमा पुर्याउने लक्ष्यकासाथ बाग्लुङको ढोरपाटनमा सेमिनारमाको आयोजना गर्न लागिएको हो ।  नेपाल अन्तराष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघको समन्वय, गण्डकी प्रदेश तेक्वान्दो संघ (आईटीएफ) को आयोजना तथा ढोरपाटन नगरपालिकाको सहयोगमा आयोजना गरिएको सेमिनारमा देशका विभिन्न जिल्ला र प्रदेशबाट करिब ४ सय खेलाडीको सहभागिता हुदैछ । यसैविषयमा कार्यक्रम संयोजक तथा नेपाल आईटिएफ तेक्वान्दो संघका केन्द्रिय महासचिव घम थापासंग गरिएको छोटो कुराकानी ।  सेमिनारबाट के अपेक्षा गरिएको छ ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय  तेक्वान्दो महासघसँग आबद्ध खेलाडी र प्रशिक्षकको प्राबिधिक ज्ञानको अभिबृद्धि गर्न यस्ता खाले प्रशिक्षणको निरन्तर आवश्यक पर्दछ । यस्तै खेलकुदका गतिविधिहरु ग्रामिण क्षेत्रमा गर्न सके यसको पहुँच र बिकास गर्ने मद्धत पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । साथै देशभरीबाट त्यहाँ आएका हाम्रा खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणकै क्रममा ढोरपाटन जस्तो सुन्दर स्थानको अवलकन गराउने पनि हाम्रो चहाना हो । ढोरपाटन म आफु जन्मिएको स्थान पनि हो,अनि म व्यवसायिक रुपमै खेलकुदको विकासमा लागि परेको व्यक्ति हुनाले यस स्थानलाई खेल पर्यटन मार्फत विकास र प्रवद्धन गर्नुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले यस सेमिनारले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।  बागलुङ खेलाडी उत्पादन गर्ने उर्वर जिल्ला पनि हो, खेलाडीहरुको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रा खेलाडीको प्राविधिक ज्ञानको अबस्थाको कुरा गर्ने हो भने देशैगरि नै राम्रा मान्नुपर्दछ । साउथ एसियामा पदकका हिसाबले हेर्ने हो भने आईटिएफ तेक्वान्दो विधा दोस्रो स्थानमा छ ।  एसियाकै दृष्टिकोणबाट नियाल्ने हो भने पनि हामी पदक जित्ने क्षेमता राखदछौ । तर विश्व प्रतियोगितामा हाम्रो प्रदर्शन कमजोर छ । भविष्यमा नेपालका लागी पदक जित्ने हाम्रो मिसन हो । यस्लाई नै मध्यनजर गरेर हामीले समय समयमा अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षकहरु मार्फत हाम्रा खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षण दिईरहेका हुन्छौ । बागलुङ जिल्लाको हकमा प्राबिधिक तर्फ धेरै राम्रो ज्ञान भएका खेलाडी छन् । आर्थिक अबस्थाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा प्रशिक्षकहरुले क्लव सञ्चालन गरेर वा स्कुलहरुमा प्रशिक्षण गरि आफ्नो आधारभुत आवश्यक्ता पूरा गर्ने क्षेमता राख्नु हुन्छ जसका कारण यो विधाका खेलाडीहरु व्यवसायीक रुपमा खेल क्षेत्रमा आवद्ध रहेका धेरै छन्,यस गतिविधिले म र हाम्रो महासंघ खुसी र गर्भ गर्दछ ।  अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीताको अबस्थाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा खेलाडीहरुलाई पर्याप्त अवसर सिर्जना भएको छ । फलस्वरुप  राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता भएका छन् । र समाजमा आत्मासम्मानित भएर बाचेका छन् । उनीहरू जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म नेतृत्व गर्ने  सक्षम छन्,त्यस प्रति गर्भ लाग्दछ ।  यद्यपी यति भनिरहदा राजनैतिक र  संगठनात्मक चेतनामा भने कमजोर नै छ  । त्यस कारण धेरै ठाँउमा चुक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर खेलाडी र प्रशिक्षकले राजानिति गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता होइन ।  खेलाडी तथा प्रशिक्षकमा नेतृत्व बिकास हुनु पर्दछ र नेतृत्व बिना कुनै क्षेत्रको बिकास रुपान्तरण सम्भव छैन र दिगो हुदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर समाजमा खेलकुदको महत्व र शिक्षा को अभाव छ । जसकारण खेलाडी तथा प्रशिक्षकले समाज र राज्यबाट पर्याप्त साथ सहयोग पाएको छैन,त्यो सत्य कुरा हो । त्यसर्थ कठिनाइ पनि छ । संख्यात्मक रुपमा देशैभरी हाम्रो विधामा करिव २० हजार खेलाडी छौ ।   तपाई खेलाडी भएर खेल्न सुरु गरेदेखि अहिले यो पदमा रहेर काम गरिरहदा समाजको सोचमा कतिको परिवर्तन पाउनु भएको छ ? म खेलकुद क्षेत्रमा लाग्दा बिशेष गरेर  मार्शलआर्ट खेलकुद प्रति समाजको दृष्टिकोण गलत थियो । मार्शल अर्थात गलत उद्धेश्यले खेलिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । खेलकुदले युवायुवती विग्रन्छन भन्ने बुझाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रको कुरा त के कुरा गर्ने विकसित सहरहरुमा पनि त्यस्तै सोच थियो । तर अहिले सोच बदलिएर अहिले खेल स्वास्थ,अनुशासन, मनोरञ्जन लगाएतका दृष्टिकोणले ठिक छ सिक्नु पर्दछ भन्ने चेतना सम्म आईपुगेको छ समाज,तर खेलको भावना,मर्म ,मार्ग दर्शन  र यसले व्यक्ति , समाज र देशलाई पुर्याउने सकरात्मक योगदान बारे अनविज्ञ नै छ । यी सवै समस्याका समाधानको हुन्छ भन्ने लक्ष्य लिएर यो सेमिनार ढोरपाटन जस्तो स्थानमा गर्न लागिएको हो ।  स्टेफन हकिनले दोस्रो विश्व युद्धको समयमा बेलयातमा जन्म लिए पछि उनका बुवा आमाले उनलाई स्कुल भर्ना गरिदिए । र उनि स्कुलमा सधैं दोस्रो र अन्तिम हुन्थे । तर उनको चाहना  र क्षमता अन्तै हुन्थ्यो । पछि उनि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन सफल भए । त्यसैले बालबालिकाको क्षमता र चहाना बिभिन्न क्षेत्रमा हुन सक्छ र त्यस क्षेत्रबाट आफ्नो जीवन मात्र होइन समाज र देश लाई नै रुपान्तरण गर्न सक्दछ्न भन्ने कुरा पनि सामाजले बुझ्न आवश्यक छ ।   कार्यक्रम गर्ने मात्रै गर्नुहुन्छ कि यसको प्रभावकारीताका विषयमा अनुगमन गर्ने गर्नु भएको छ ? मेरो बुझाइ कार्यक्रम बिना खेलाडी प्रशिक्षक र खेल पनि दिगो बिकास र भविष्य छैन । कार्यक्रमले नै निखारता ल्याउछ । कार्यक्रमले सङ्गठनलाई र सङ्गठनमा आबद्ध सदस्यलाई चलयमान  र गतिशिल गराउदछ । अवसर प्रदान गर्दछ । यो प्रक्रिया निरन्तर हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा म सय प्रतिशत विश्वस्त छु । त्यही बुझाइको धरातलबाट म यहाँसम्म आइपुगे को हुँ। त्यही सिकाई र कर्मबाट हामीले खेलाडी उत्पादन, खेलको दिगो बिकास लगाएतका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका हौ। त्यसर्थ हामीले गरेका कार्यक्रम कृत्रिम हुदैन । कार्यक्रम पश्चात यसको रिजल्टमा पनि अनुगमन गर्ने गरेका छौ ।  व्यवसायीक खेलाडी बन्नका लागि सम्भावना र चुनौति केके छन् ? व्यवसायी खेलाडी बन्नको लागी धेरै सम्भावना छ । यस्तै सम्भावनाहरुलाई पछ्याउदै अहिले सम्म म यो क्षेत्रमा क्रियाशिल छु । यसको लागी  सम्बन्धित खेल संघ र त्यस संघको नेतृत्व र त्यसले लिने कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रममा भर पर्दछ । हामीलाई सामाजिक तथा राजनैतिक साथ आवश्यक पर्दछ । त्यसको लागी खेलकुद सम्बन्धि चेतना र दिगो बिकासको लक्ष्य आवश्यक छ । चुनौतिको कुरा गर्दा सरकारले खेलाडीहरुको लागि रचनात्मक कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा विदेश पलायन र यस क्षेत्रलाई विट मार्ने गरेका छन्,यो निकै दुखद कुरा हो ।   खेलाडी र खेलकुद विकासका लागि गरिने यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न आर्थिक जुटाउन कत्तिको चुनौति छ ? यहाँले गरेँको प्रश्न निकै सान्दर्भिक छ, रहेक कार्यक्रमको आयोजना गर्न आर्थिक पक्ष मूख्य चुनौतीका रुपमा रहेको छ  । अहिले सम्म हामीले जतिपनि खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौ यो सवै स्थानीय सरकार, खेलकुदका विभिन्न निकय, हाम्रा व्यक्तिगत सुभचिन्तकको सहयोग तथा संघको आन्तरिक स्रोतबाट नै सम्भव भएको छ । हरेक कार्यक्रमको एउटा लक्ष्य  र मिसन हुन्छ र हुनु पर्दछ । हामीले गर्ने कार्यक्रम पनि मिसन र लक्ष्य बिनाको हुदैन भन्ने लग्छ । त्यसैले हामीले अहिलेसम्म कार्यक्रमहरु सफल बनाउन सम्भाव भएको छ । राज्यका तिनै तहका सरकारबाट अहिलेसम्म कति साथ पाउनु भएको छ र अपेक्षा राख्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत पहल र संघको तर्फबाट प्रयास गरिएको हो । जसबाट राम्रो परिणाम आईरहेको छ,समग्रमा सरकारले सोचे अनुसार साथ त दिएको छैन तर पनि अवको नीतिमा सरकारले खेलाडी र खेल क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रसंग जोड्न आवश्यक छ । खेल पर्यटन मार्फत हामीले पनि महत्वपुर्ण जिम्मेवार निभाउन सक्छौ भन्ने सरकारले विश्वास गरिदिनुपर्दछ । देशभरिका कुरालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने हामीले इमानदारी पूर्वक गरेका काम, हाम्रो योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको  उद्धेश्य र खेल बिकासमा गरेका परिवर्तन र उपलब्धिबारे बुझेर मूल्यांकनका आधारमा पर्याप्त साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

रूपन्देही:   नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले टिकटकमा अनैतिक कार्य गरेर विवादित बनेकी शान्ति बराललाई कारबाही गरेको छ ।    नेकपा माओवादी सैनामैना नगर समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बराललाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।   उनी सो पार्टीको सैनामैना नगर कमिटीमा थिइन् ।   बरालले पार्टीको साङ्गठनिक जिम्मेवारी, आम नेपालीको सामाजिक÷सांस्कृतिक व्यवहारका विरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा अनैतिक कार्य गरेकाले कारवाही गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं:    सर्वोच्चको आदेशलगत्तै रिगल भनिने योगराज ढकालले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। सर्वोच्चको आदेशलगत्तै रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। तर उनी आफैं प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पाएको आममाफी सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि रिगललाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचाल गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीविरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।  बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णय बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्नेगरी भएको निर्णय समेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेश अनुकूल काम कारवाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) प्रतिकूल काम कारवाही भएको समेत देखिएको र यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको आदेशमा उल्लेख छ।  रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपूर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी देखिएको ११ वर्ष, ११ महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारीसमेत गरेको छ।    साभार अन्नपूर्ण 

काठमाडौं:  आठ दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं परिपालनाको विषयलाई नै आफूले महत्वपूर्ण ठानेको बताएका छन्।   यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा रासससँग कुराकानी गर्दै उनले आफू प्रजातन्त्रका लागि ६ दशकदेखि लड्दै आएकाले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरेका छन्।   राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता भीष्मराज ओझाले पौडेलसँग राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी लिइएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:   आगामी नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भइरहँदा यहाँको तयारी के छ, मतदातासमक्ष कसरी जाँदै हुनुहुन्छ?   राष्ट्रपतिका लागि यही फागुन २५ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेससहित आठदलीय गठनबन्धनका तर्फबाट म सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेको छु। मेरो उम्मेदवारीले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह भएको छ। निर्वाचनको तयारीका क्रममा जनताबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसँग निर्वाचन केन्द्रित भेटघाट, छलफल र कुराकानी भइरहेको छ। पत्र तथा एसएमएसका माध्यमद्वारा पनि उहाँहरूसँग भोटका लागि अनुरोध गरेको छु। विभिन्न दलका नेतृत्वसँग भेटेरै कुराकानी भएको छ। मतदाता सबैसँग सम्पर्कमा पुग्ने र विश्वास दिलाउने काम भइरहेको छ।   आठदलीय गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यहाँलाई नै किन राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार छानियो?   राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा सबै दलहरूबीच भएको छलफलमा मलाई नै उम्मेदवार बनाउने ठहर भएर सहमति जुट्यो। नेपालको अहिलेको राजनीतिमा संयोग नै भन्नुपर्छ सबै किसिमले अरूभन्दा वरिष्ठ भएको र सबैको सहमति मेरै नाममा जुटेकाले यो अवसर प्राप्त भएको छ। अहिलेको व्यवस्था र लोकतन्त्र प्राप्तिका क्रममा सबैभन्दा बढी संघर्ष र मेहनत गरेको छु। लोकतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणमा पनि मेरो भूमिका र योगदान देखेर सबै साथीहरूले मलाई नै उययुक्त ठान्नुभयो।     राष्ट्रपति संवैधानिक पद हो, यहाँ कांग्रेसको क्रियाशील र वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएमा पदको गरिमा जोगाउन कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ?   मेरो जीवन दर्शन र जीवनभरको क्रियाशीलता तथा संघर्ष भनेको लोकतन्त्र, देशको उन्नति र जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि हो। यसका लागि जीवन बिताएर म यहाँसम्म आइपुगेको छु। मेरो सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको लोकतन्त्र र जनताको अधिकार हो। अहिलेको संविधान र व्यवस्था ७० वर्षसम्म लडेर ल्याइएको हो। त्यसैले संविधानको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य हो। लोकतन्त्रका लागि मैदानबाटै लड्दै आएको मान्छे हुँ। परिवर्तनका यी उपलब्धीको रक्षा राष्ट्रपति पदबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न यो ठाउँ पनि महत्वपूर्ण छ। दल र अरु साथीहरूबीच यही कुरामा सहमति भएर नै म उम्मेदवार बनेको छु। जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा परिपालनाको विषयलाई मैले महत्वपूर्ण ठानेको छु।   राष्ट्रपतिमा यहाँको निर्वाचन जित्ने आधार के-के हुन्?   कांग्रेससहित आठ दलको तर्फबाट म साझा उम्मेदवार भएपछि देशभर मेरो पक्षमा जनलहर पनि छ। मेरो संघर्ष को इतिहास देखेका, मेरा बारेमा थाहा पाएका जनतामा मप्रति अपेक्षा र भरोसा छ। राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रतिको संघर्षमा भएको योगदानका कारण मलाई यो जिम्मेवारी दिँदा संविधान र परिवर्तनका उपलब्धी सुरक्षित रहन्छ भन्ने जनमत पाएको छु। अर्को कुरा दलको पनि समर्थन मलाई मिलेको छ। नेकपा (एमाले)बाट मेरो साथी सुवासजी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यही दलबाट पनि मप्रतिको सद्भाव र विश्वासको अनुभव गरेको छु। यो चुनावमा मलाई विजयी हुन त्यो जनमत नै सहयोगी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।   यहाँलाई आगामी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर मिल्यो भने विगतभन्दा फरक अनुभूति र सन्देश जनताले के प्राप्त गर्लान्?   समयअनुरुप चुनौती बदलिँदै र जटिल बन्दै गएका छन्। अहिलेको प्रणाली र संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट देखिएका चुनौती र विचलनको अवस्थाप्रति सजग रही कुनै पनि तलमाथि हुन नदिई प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा र चुनौती छ। गणतन्त्रको राष्ट्रपति र हिजोको राजतन्त्रको राष्ट्रध्यक्षको चरित्रमा मौलिक भिन्नता हुन्छ। त्यो पृथकता देखाउने प्रयास मबाट हुन्छ। हिजो र आजको राष्ट्राध्यक्षका व्यवहार र आचरणमा के–के भिन्नता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु।   राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको भिन्नै विशिष्ट नभई सबै जनताका बीचमा पदीय जिम्मेवारीका कारण अग्रज मात्र हो। यो विषयलाई म यही रूपमा नै लिन्छु। असली अनि पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्र यही हो। समाजका सबै मानिस समान र स्वतन्त्र हुन्। हामी त्यही खोजीमा छौँ। त्यही आचरण गर्नुपर्छ।     राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा संविधानको संरक्षण, पालना र प्रवर्द्धनमा यहाँको भूमिका के रहन्छ?    मेरो एउटै कुरा हो, मैले जीवनमा जुन ‘मिसन’लाई अगाडि राखेर संघर्ष गरेँ, त्यो मिसनलाई पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न र लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न पूर्णरूपमा क्रियाशील भएँ। त्यसमा भिजेको तथा संविधानको सम्पूर्ण अक्षर, मर्म एवं भावनासँग जानकार र परिचित भएको तथा आत्मसात गरेको व्यक्तिका नाताले आउनसक्ने कुनै पनि चुनौतीबाट जोगाएर लैजान सक्छु भन्ने मेरो अठोट छ।   राष्ट्रपतिमा राजनीतिक दलहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ?   राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक तथा संवैधानिक सर्वोच्च र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने पद हो। यो पदको विशेष महत्व छ। तर यसका आफ्नै मर्यादा छन्। संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुसारको पद हो। यसको अर्थ राष्ट्रप्रमुखबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो। राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार र संविधानले तोकेको छ। तर, राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षकको नाताले सजग भएर राष्ट्रहितबारे सोचिरहेको हुनुपर्छ।   नेपाल संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थामा छ, दुवै छिमेकी र वैदेशिक सम्बन्धलाई ठीक ढंगबाट अघि लैजान राष्ट्रपतिको के–कस्तो भूमिका हुनसक्छ?   नेपाल एकीकरणका बेला तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेका थिए। यसले कसरी जोगिएर र सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्छ। हामीले असंग्लनताको परराष्ट्र नीति र तटस्थताको महत्व बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालले त्यही कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। राष्ट्राध्यक्षले त्यसैका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने र राय–सुझाव दिने काम गर्न सक्छ।   अन्त्यमा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका जनतालाई यहाँ त्यो पदमा पुग्ने भएको खण्डमा शीतलनिवासबाट कस्तो शीतलता प्रदान होला?   आठदलीय गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार भएपछि नेपालको राजनीतिक वायुमण्डलमा सन्तोष र न्यायको अनुभूतिजस्तो मैले देखिरहेको छु। मलाई लाग्छ, त्यो पदमा पुगेपछि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार यदि मैले आचरण परिपालन गर्न सकेँ भने शीतलनिवासबाट सबैले शीतलताको छहारी पाउँनेछन्।

उपभोक्ताको हितमा लामो समयदेखि समय खर्चदै आएका व्यक्तिमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन्, कपिलनाथ कोइराला । कानून पृष्ठभूमिबाट आएका कोइराला उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छन् । यही निरन्तरता र लगनशीलताकै कारण हाल उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रहेका कोइरालासँग पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकार, बजार र सक्रियतासँग सम्बन्धित कुराकानी संक्षेपमाः   – पछिल्लो समय उपभोक्ता मञ्च के गर्दैछ ? उपभोक्ता मञ्च काम गरिरहेको छ । मञ्च बजार अनुगमनमा निस्कँदामात्र काम गरेको जस्तो देखिन्छ तर यसबाहेक हामीले गर्नुपर्ने कामको लिस्ट लामो छ । विधानमा उल्लेख भए अुनरुप उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेको छ मञ्च ।   उपभोक्ताको पक्षमा निर्माण भएका कानून निष्क्रिय हुन नदिन खबरदारी गरिरहेका छौं । त्यस्ता कानूनलाई कार्यान्वन गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । विशेषतः राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउने गतिविधिमा मञ्च केन्द्रित छ ।    बजार अनुगमन बाहेक उपभोक्तासँग सम्बन्धित २८ वटा कानून छन् । उक्त कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउँछौ । र, उपभोक्ता अधिकारको रक्षार्थ आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिन्छौ ।  विदेशमा उपभोक्तालाई अधिकारमुखी बनाउन र ठगिनबाट जोगाउन के–कस्ता नियम, कानून तर्जुमा गरिएको छ त्यसको अध्ययन गरी यहाँ त्यसको सम्भावना र आवश्यकताबारे पहल गर्ने काम पनि हुन्छ । यस्ता कामबारे हाम्रो प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।    – मञ्च प्रायः चाडवाडमामात्र सक्रिय हुने गरेको आरोप छ ? हो, हामी चाडवाडमै सक्रिय हुनुपनि पर्नेछ । यसको मतलब हामी अन्य समय निष्क्रिय भने होइनौं । सम्बन्धित पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार आम नेपालीहरुले २८ देखि ३० प्रतिशत बढी किनमेल चाडवाडमा गर्ने उल्लेख छ । जसकारण मञ्च अन्य समयभन्दा चाडवाडमा बढी सक्रिय हुनु स्वभाविक हो ।      चाडवाडमा रिन खोजेर, अझ भनौं ग्रामीण परिवेशमा भैंसी बेचेरै भएपनि किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो बेला उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको अनुपातमा सरसामान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मञ्चको मान्यता छ । सोही कारण उपभोक्तामाथि अहित नहोस् भन्ने हेतु हामी बढी सक्रिय हुनैपर्छ ।    गण्डकी प्रदेशमा बजार अनुगमन टोली छ । जसको कार्यविधिमा ‘हरेक महिना कम्तीमा १० वटा अनुगमन गर्ने’ भन्ने छ । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कुनैपनि बेला बजारमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारीको सूचना पाउनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायसँग मञ्च एक्सनमा जाने गरेको छ ।    – एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा किन एकरुपता हुँदैन ? बजारमा एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता लगभव असम्भव छ । हामी उपभोक्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्छाै । साथै, कुनै पसलमा उस्तै सामानको मूल्य फरक भेटिएको त्यसको गुणस्तर जाँच्न भन्छौं ।      सस्तोमा नराम्रो र महंगोमा राम्रो सामग्री हुनसक्छ । त्यस्तै, कतिपय वस्तुहरु त्यसले उपलब्ध गराउने सेवा, ग्यारेन्टी, बीमालगायतले पनि फरक पारेको हुनसक्छ, यतापट्टी पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ ।      व्यवसायीहरुलाई मूल्य–सूची राख्न दबाब दिइरहेका छौं । परल मूल्यको २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर व्यापार गर्न पाइनेछ । त्यसभन्दा बढी लिएको पाइए मञ्चमा जानकारी दिन आग्रह गर्दछौं ।   – निरन्तरको अनुगमन र कारवाहीपछि व्यवसायी सुध्रिए ?   कारवाही गरेपछि हच्केको देखिन्छ । मञ्च भनेको नागरिक समाज हो, कारवाही गर्ने निकाय त होइन । तैपनि कसैको पसल, व्यवसायमा एकपटक अनुगमन गएपछि व्यवसायी हच्केको पाएका छौं । गलत भेटिएको खण्डमा कारवाही हुँदा अर्काे पटकदेखि त्यहाँ सुधार भएको पाइएको छ ।    मञ्च वास्तवमा व्यवसायीहरुको मित्र हो । हाम्रो उद्देश्य गलत व्यवसायीलाई निरुत्साही गर्ने हो, जसको फाइदा असल व्यवसायीलाई हुनेछ । मञ्च र अनुगमन समितिले कारवाही गरेपछि उसले सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतको डरले पनि गलत कार्य गर्दैन ।    अनुगमनको दौरान १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन दी स्पट’ जरीवाना गर्ने अधिकार पनि रहेको छ तर अनुगमनको उद्देश्य सुधार नै हो, कारवाही होइन ।    – मर्कामा परेका उपभोक्ता न्याय माग्न कहाँ जाने ? मञ्चमै आएपनि हुन्छ, मञ्च उपभोक्ताकै हितमा काम गर्ने संस्था हो । हामी नतीजा दिनेछौं ।      मुख्यतः सिधै उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ । त्यस्तै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७७ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ । अधिकृतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।      उल्लेखित तीन ठाउँमा उपभोक्ता जान सक्नेछन् ।    – न्याय पाउन उपभोक्ता अदालत कत्तिको प्रभावकारी हुनसक्छ ? उपभोक्ता अदालतको भौतिक स्वरुप छैन । पहिले यस्तो काम जिल्ला क्षतिपुर्ति समितिले गर्दै आएको थियो । जुन काम फास्ट ट्रयाकमा हुने गरेको उदाहरण छ । उपभोक्ता अदालत भन्ने शब्द सुन्नमा मजा आएपनि ०७५ सालदेखि गठन विधिमै अल्झेको छ ।    विधिअनुसार ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । जसमा जिल्ला न्यायधीशको संयोजकत्वमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासनका एकजना रहने गरी २ सदस्य रहनेछन् ।    यदि कुनै उपभोक्ताले आफु ठगिएको भन्ने लागेमा ‘मुनासिब क्षतिपुर्ति पाउँ’ भनि प्रमाणसहित निवेदन दिएपछि बल्ल अदालत गठन हुनेछ । तर उपभोक्ता अदालत उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति नदिन गरिएको षडयन्त्र हो । उपभोक्ताले उजुरी वा निवेदन दिएपछि जायज लागेको खण्डमा अदालत गठन हुन्छ । अदालत गठन गर्नै वर्ष दिन लाग्छ । त्यसपछि मुद्धाको किनारा लाग्न अर्काे ४–५ वर्ष लाग्छ । यतिबेलासम्म पीडित थाकिसक्छ । अदालती प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो र बोझिलो छ ।    उपभोक्ता अदालत व्यवसायीहरुको दबाबमा बनेको हो कि भन्ने शंका लाग्छ । किनकि, पहिले भएको क्षतिपुर्ति समितिबाट उपभोक्ताले जसरी न्याय वा क्षतिपुर्ति पाएका थिए अहिले त्यो सम्भावना टरेको छ । समितिमार्फत हामीले २४ घण्टाभित्रै ३५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति भराएका थियौं।