-चन्द्र ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ)   औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा स...

उपभोक्ताको हितमा लामो समयदेखि समय खर्चदै आएका व्यक्तिमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्छन्, कपिलनाथ कोइराला । कानून पृष्ठभूमिबाट आएका कोइराला उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छन् । यही निरन्तरता र लगनशीलताकै कारण हाल उपभोक्ता मञ्च, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रहेका कोइरालासँग पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकार, बजार र सक्रियतासँग सम्बन्धित कुराकानी संक्षेपमाः   – पछिल्लो समय उपभोक्ता मञ्च के गर्दैछ ? उपभोक्ता मञ्च काम गरिरहेको छ । मञ्च बजार अनुगमनमा निस्कँदामात्र काम गरेको जस्तो देखिन्छ तर यसबाहेक हामीले गर्नुपर्ने कामको लिस्ट लामो छ । विधानमा उल्लेख भए अुनरुप उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेको छ मञ्च ।   उपभोक्ताको पक्षमा निर्माण भएका कानून निष्क्रिय हुन नदिन खबरदारी गरिरहेका छौं । त्यस्ता कानूनलाई कार्यान्वन गरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । विशेषतः राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउने गतिविधिमा मञ्च केन्द्रित छ ।    बजार अनुगमन बाहेक उपभोक्तासँग सम्बन्धित २८ वटा कानून छन् । उक्त कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउँछौ । र, उपभोक्ता अधिकारको रक्षार्थ आवश्यक कानून निर्माणमा जोड दिन्छौ ।  विदेशमा उपभोक्तालाई अधिकारमुखी बनाउन र ठगिनबाट जोगाउन के–कस्ता नियम, कानून तर्जुमा गरिएको छ त्यसको अध्ययन गरी यहाँ त्यसको सम्भावना र आवश्यकताबारे पहल गर्ने काम पनि हुन्छ । यस्ता कामबारे हाम्रो प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।    – मञ्च प्रायः चाडवाडमामात्र सक्रिय हुने गरेको आरोप छ ? हो, हामी चाडवाडमै सक्रिय हुनुपनि पर्नेछ । यसको मतलब हामी अन्य समय निष्क्रिय भने होइनौं । सम्बन्धित पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार आम नेपालीहरुले २८ देखि ३० प्रतिशत बढी किनमेल चाडवाडमा गर्ने उल्लेख छ । जसकारण मञ्च अन्य समयभन्दा चाडवाडमा बढी सक्रिय हुनु स्वभाविक हो ।      चाडवाडमा रिन खोजेर, अझ भनौं ग्रामीण परिवेशमा भैंसी बेचेरै भएपनि किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो बेला उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको अनुपातमा सरसामान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मञ्चको मान्यता छ । सोही कारण उपभोक्तामाथि अहित नहोस् भन्ने हेतु हामी बढी सक्रिय हुनैपर्छ ।    गण्डकी प्रदेशमा बजार अनुगमन टोली छ । जसको कार्यविधिमा ‘हरेक महिना कम्तीमा १० वटा अनुगमन गर्ने’ भन्ने छ । सोही अनुसार काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कुनैपनि बेला बजारमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारीको सूचना पाउनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायसँग मञ्च एक्सनमा जाने गरेको छ ।    – एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा किन एकरुपता हुँदैन ? बजारमा एउटै वस्तु वा सामग्रीको मूल्यमा एकरुपता लगभव असम्भव छ । हामी उपभोक्तालाई सचेत हुन आग्रह गर्छाै । साथै, कुनै पसलमा उस्तै सामानको मूल्य फरक भेटिएको त्यसको गुणस्तर जाँच्न भन्छौं ।      सस्तोमा नराम्रो र महंगोमा राम्रो सामग्री हुनसक्छ । त्यस्तै, कतिपय वस्तुहरु त्यसले उपलब्ध गराउने सेवा, ग्यारेन्टी, बीमालगायतले पनि फरक पारेको हुनसक्छ, यतापट्टी पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ ।      व्यवसायीहरुलाई मूल्य–सूची राख्न दबाब दिइरहेका छौं । परल मूल्यको २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर व्यापार गर्न पाइनेछ । त्यसभन्दा बढी लिएको पाइए मञ्चमा जानकारी दिन आग्रह गर्दछौं ।   – निरन्तरको अनुगमन र कारवाहीपछि व्यवसायी सुध्रिए ?   कारवाही गरेपछि हच्केको देखिन्छ । मञ्च भनेको नागरिक समाज हो, कारवाही गर्ने निकाय त होइन । तैपनि कसैको पसल, व्यवसायमा एकपटक अनुगमन गएपछि व्यवसायी हच्केको पाएका छौं । गलत भेटिएको खण्डमा कारवाही हुँदा अर्काे पटकदेखि त्यहाँ सुधार भएको पाइएको छ ।    मञ्च वास्तवमा व्यवसायीहरुको मित्र हो । हाम्रो उद्देश्य गलत व्यवसायीलाई निरुत्साही गर्ने हो, जसको फाइदा असल व्यवसायीलाई हुनेछ । मञ्च र अनुगमन समितिले कारवाही गरेपछि उसले सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतको डरले पनि गलत कार्य गर्दैन ।    अनुगमनको दौरान १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म ‘अन दी स्पट’ जरीवाना गर्ने अधिकार पनि रहेको छ तर अनुगमनको उद्देश्य सुधार नै हो, कारवाही होइन ।    – मर्कामा परेका उपभोक्ता न्याय माग्न कहाँ जाने ? मञ्चमै आएपनि हुन्छ, मञ्च उपभोक्ताकै हितमा काम गर्ने संस्था हो । हामी नतीजा दिनेछौं ।      मुख्यतः सिधै उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ । त्यस्तै पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७७ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ । अधिकृतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।      उल्लेखित तीन ठाउँमा उपभोक्ता जान सक्नेछन् ।    – न्याय पाउन उपभोक्ता अदालत कत्तिको प्रभावकारी हुनसक्छ ? उपभोक्ता अदालतको भौतिक स्वरुप छैन । पहिले यस्तो काम जिल्ला क्षतिपुर्ति समितिले गर्दै आएको थियो । जुन काम फास्ट ट्रयाकमा हुने गरेको उदाहरण छ । उपभोक्ता अदालत भन्ने शब्द सुन्नमा मजा आएपनि ०७५ सालदेखि गठन विधिमै अल्झेको छ ।    विधिअनुसार ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । जसमा जिल्ला न्यायधीशको संयोजकत्वमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी र जिल्ला प्रशासनका एकजना रहने गरी २ सदस्य रहनेछन् ।    यदि कुनै उपभोक्ताले आफु ठगिएको भन्ने लागेमा ‘मुनासिब क्षतिपुर्ति पाउँ’ भनि प्रमाणसहित निवेदन दिएपछि बल्ल अदालत गठन हुनेछ । तर उपभोक्ता अदालत उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति नदिन गरिएको षडयन्त्र हो । उपभोक्ताले उजुरी वा निवेदन दिएपछि जायज लागेको खण्डमा अदालत गठन हुन्छ । अदालत गठन गर्नै वर्ष दिन लाग्छ । त्यसपछि मुद्धाको किनारा लाग्न अर्काे ४–५ वर्ष लाग्छ । यतिबेलासम्म पीडित थाकिसक्छ । अदालती प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो र बोझिलो छ ।    उपभोक्ता अदालत व्यवसायीहरुको दबाबमा बनेको हो कि भन्ने शंका लाग्छ । किनकि, पहिले भएको क्षतिपुर्ति समितिबाट उपभोक्ताले जसरी न्याय वा क्षतिपुर्ति पाएका थिए अहिले त्यो सम्भावना टरेको छ । समितिमार्फत हामीले २४ घण्टाभित्रै ३५ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपुर्ति भराएका थियौं।   

काठमाडौं:  क्यान्सरको पहिचान तथा उपचारमा हुने प्रत्येक महिनाको ढिलाइले मानिसको मृत्युको खतरा १० प्रतिशतले बढ्छ । त्यसैले वैज्ञानिकहरुले लामो समयदेखि क्यान्सरको पहिचानका लागि सजिलो र चिरफारमुक्त विधिको खोज गरिरहेका छन् । अब भने चिकित्सा विज्ञानको यो जटिलतामा मानिसलाई कमिलाले सहयोग गर्न सक्नेछ । कमिलाले मानिसको पिसाब सुँघेर क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउनेछ । यसलाई लिक्विड बायोप्सी पनि भनिन्छ । यसमा रगत, पसिना वा पिसाबको माध्यमबाट रोगको पहिचान गरिन्छ । वास्तवमा शरीरमा रहेका क्यान्सरका ट्युमरका कारण शरीरबाट फरक खालको रसायन निस्किन्छ । भोलाटाइल अर्गानिक यौगिक भनिने उक्त रसायन पसिना तथा पिसाबबाट बाहिर निस्किन्छ । कमिलाले पिसाबमा रहेको त्यहीँ रसायन सुँघेर कुनै पनि मानिसमा कुनै स्वास्थ्य परीक्षण भन्दा पहिले नै क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाइदिन्छ । मानिसमा क्यान्सर पहिचानका लागि युरोप तथा दक्षिण एसियामा ठूलो संख्यामा पाइने फर्मीका फ्युस्का प्रजातिको कमिलाको प्रयोग गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा यो कमिलाले क्यान्सर रोगीको सटिक पहिचान गर्न सकेको पाइयो । यसअघि मानिसमा सुरुवाती अवस्थामै क्यान्सरको पहिचानका लागि उच्च घ्राणशक्ति भएको कुकुरको प्रयोग गर्न सकिने भनेर वैज्ञानिकहरुले तालिम दिइरहेका थिए । तर कुकुरको तुलनामा कमिलाको क्यान्सर पहिचान गर्नसक्ने क्षमता उच्च रहेको फ्रेञ्च नेशनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चका शोधकर्ताहरुले ठहर गरेका छन् । उनीहरुको कमिलामाथिको उक्त अध्ययनको रिपोर्ट प्रोसिडिंग्स अफ द रोयल सोसाइटीमा छापिएको छ । आफ्नो अध्ययनका क्रममा वैज्ञानिकहरुले मानिसको स्तन क्यान्सरका कोशिकाहरु निकालेर मुसामा प्रत्यारोपण गरे र मुसामा ती कोशिकालाई फैलिन दिए । त्यो विधिलाई जिनोग्राफ्टिङ भनिन्छ । त्यसपछि क्यान्सर कोशिका फैलिएका मुसाको पिसाब र अन्य स्वस्थ मुसाको पिसाबको नमूना संकलन गरी दुबैथरी पिसाबका नमूनालाई कमिलाको अगाडि राखियो । त्यसक्रममा कमिलाले क्यान्सर कोशिका फैलिएको मुसाको पिसाबलाई तुरुन्तै पहिचान गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा मानिसको मृत्युको दोश्रो ठूलो कारण क्यान्सर हो । सन् २०१८ मा विश्वमा हुने हरेक ६ जना मध्ये एक जनाको मृत्यु क्यान्सरकै कारण भएको थियो । – एजेन्सी ।

पोखरा:   नेपाल संघीयतामा गएपछि सबैभन्दा बढी आलोचित क्षेत्र हो, ‘प्रदेश सरकार ।’  राजनीतिकर्मीहरुलाई भाग पु¥याउन मात्र प्रदेश सरकार ल्याएको भन्दै नागरिक समाजदेखि आमजनताले प्रदेश सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको स्वमित्व स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने एकथरीको आवाज रहेको छ ।  नेपालमा संघीयता कार्यान्वयपछि तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । ७ सय ५३ स्थानीय तह कायम रहँदा, ७ प्रदेश सरकार कायम रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ७ प्रदेश सरकार गठन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा अब नयाँ प्रदेश सरकारमा नयाँ सरकार गठनको तयारी तीब्र रहेको छ ।  मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउन नसकेपछि एकल सरकार गठन हुन सकेन ।  यसैबीच गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन । गण्डकीमा  कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले संविधानको धारा १७५ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उपधारा (२) २ वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछन् ।  कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउँदा गण्डकी प्रदेशमा मात्र नभएर ७ वटै प्रदेशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनबाट सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडी बढेसँगै  नागरिक समाज तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरुले प्रदेश सरकार पुनः कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड सज्ञा दिएका छन् । एकल बहुमत आउन नसक्दा विभिन्न राजनीतिकदलहरुलाई मन्त्रीको भाग पु¥याउँदा खर्च बढ्ने भन्दै कम मन्त्रालय बनाउन सुझाव समेत दिन थालेका छन् ।  संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व सम्मालेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ मन्त्रालयबाट काम सुरु गरेका थिए तर तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तीन चिरा हुँदा उनै गुरुङले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालयमा भाग पु¥याउन ११ मन्त्रालय पु¥याएका थिए ।  नेपाली राजनीतिको बाँध कहिले, कहाँनेर भत्किन सक्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । ०७८ जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसक्दा उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो  । लगत्तै गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या १२ पु¥याएपछि थप आलोचित बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार ।  गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने जिम्मा अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका खगराज अधिकारीको जिम्मामा आएको छ । गण्डकीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नआउदा नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद अहिले एकिकृत समाजवादी प्रवेश गरेका दिपक मनाङ्गेको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका हुन् ।  गण्डकी प्रदेशमा कति मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने प्रश्नमा नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुुर पौडेलले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रालय ७ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे ।  ‘देश आर्थिक रुपमा कङ्गाल हुँदै जान थालेको छ, केन्द्रलाई छोडेर प्रदेश सरकारलाई हेर्दा मन्त्रालय बढी भए, पौडेलले भने, ‘धेरै मन्त्रालय धेरै कर्मचारी धेरै मन्त्री, सेवासुविधामा खर्च बढी भयो, आर्थिक रुपमा देश कङ्गाल हुदै जाँदा प्रदेशका मन्त्रालय कर्मचारी र मन्त्रीहरुको डम्पिङ साइड जस्तो देखियो, काम देखिएन ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष कपिल कोइरालाले ६ मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रदेशमा १२ मन्त्रालय पु¥याउँदा जनताले बोझको रुपमा लिएको बताए ।  ‘सांसदको संख्या गण्डकीमा ६० सदस्य छ, हिसाब गर्दा १० सांसद बराबर १ मन्त्रालय ठिक होला तर ५ सांसद बराबर १ मन्त्रालय बनाइयो, त्यसैले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई जनताले बोझको रुपमा लिए’ कोइरालाले भने ।  प्रदेशका मन्त्रालयप्रति जनताले औचित्य खोजिरहेको भन्दै वडाध्यक्ष भन्दा प्रदेशका मन्त्रीको काम कम देखिएको कोइरालाको टिप्पणी छ ।  ‘आम जनताले संघीयता कार्यान्वयनभएसँगै प्रदेशका मन्त्रालयका औचित्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिए, प्रदेशमा आफ्नै सरकार खोजे, उनले भने, ‘जनतालाई महत्वकाक्षी देखाएर ल्याएको सरकारमा उपलब्धी केही पनि छैन्, मन्त्रीको काम वडाध्यक्ष जति पनि देखिएन, आर्थिक मन्दीलाई व्यवस्था नगरी भागबन्डाका लागि धेरै मन्त्रालय बनाउनु जनताको मत विपरित जानु हो ।’  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आन्नदराज मुल्मीले स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर रहेको धारणा राखे ।  ‘सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्न तीनै तहको सरकार लागेको छैन जसकारण सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको छ, मुल्मीले भने, ‘आन्तरिक स्रोतको खोजी नहुँदा निर्यात कम आयात बढी छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिएको छैन्, जसको कारण केन्द्र सरकारले स्रोतको खोजी नगरेसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारमा निर्भर छन् ।’  उनले प्रदेशको काम, पुँजी खर्चअनुसार ६ देखि ७ मन्त्रालय गण्डकीमा पर्याप्त हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारको कामकारवाही, पुँजी र पुँजीगत खर्च हेर्दा गण्डकीमा ६ देखि ७ मन्त्रालय ठिक हुन्छ, उनले भने, ‘धेरै मन्त्रालय बनाउनुभनेको खर्चको सिमा बढाउनु हो, जसको कारण प्रदेशको समृद्धको लागि काम हुदैन, त्यसैले कम मन्त्रालय कम खर्च गरेर प्रदेशको समृद्धमा ध्यान जान आवश्यक छ ।’  यस्तै नागरिक समाज कास्कीमा आबद्ध गोकुलबहादुर कार्की र विष्णुहरी अधिकारीले पनि गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय हुँदा सोचेजस्तो विकास निर्माणका कार्यमा अगाडी बढ्न नसक्ने तर्क राखे ।  ‘धेरै मन्त्रालय हुनु भनेको हरेक रुपमा खर्च पनि बढ्नु हो, उनीहरुले भने, ‘प्रदेशमा कम मन्त्रालय बनाएर खर्च कम गरौं र प्रदेशको विकास निर्माणमा ध्यान दिऔं, अब मन्त्रालय भन्दा प्रदेशको समृद्धिका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’  पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय उचित हुने धारणा राखे । ‘प्रदेशमा मन्त्रीहरुको मात्र भिड जम्मा गरेर काम हुँदैन, छिटो छरिटो रुपमा काम हुने मन्त्रालय जनताले खोजेका छन्, भट्टराईले भने, ‘प्रदेशमा ७ देखि ८ मन्त्रालय काम गर्ने गरी बनाउन आवश्यक छ, खर्चिलो मन्त्रालय जनताले चाहेका छैनन् ।  बिबिसीका पत्रकार नारायण कार्कीले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय धान्न सक्ने स्रोत नभएकाले कम भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई आग्रह गरे ।  ‘तीन तहको सरकार मध्य प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत छैन, मन्त्रालय बढी बनाउँदा स्वतः खर्च बढेर जान्छ, कार्कीले भने, ‘स्रोतले धान्न सक्ने, मन्त्रालयमा कम खर्च, पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिन सक्ने ७ देखि ८ मन्त्रालय बनाउन आगामी सरकारलाई अनुरोध छ ।’   

सहकारी अभियन्ता, चलचित्रको नायक, पत्रकार हुँदै व्यवसायमा लम्किरहेका बोधराज रेग्मीको पोखरामा धेरथोर नाम थियो, दाम थियो । भविष्य उज्यालै थियो । यस्तै उज्यालोबीच पनि उनी यदाकदा अँध्यारोमा रुमलिन्थे । कारण थियो, देशको धमिलो राजनीति ।    राजनीतिलाई ‘धमिलो’ भनेर गफ चुट्दै बस्न मनले नदिएपछि उनी विकल्पको खोजीमा थिए । यसैबीच, पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामक दल दर्ता गरे । पार्टीको एजेण्डा, सिद्धान्त र लक्ष्य समयसापेक्ष लागेपछि बोधराज उतै जोडिए ।    त्यसो त देशमा संकट र अभावको खबर सुनेपछि गच्छेअनुसार दाल चामल र लत्ताकपडा बोकेर सहयोग गर्न हिँड्ने र लायन्सको नेतृत्वसमेत गरिसकेकाले बोधराजलाई सेवाभावमा छुट्टै आनन्द आउथ्यो । सोही ‘सेवा’लाई संस्थागत गर्न पनि उनी राजनीतिमा जोडिए ।    उनी जोडिएनन् मात्र गृहजिल्लामा पार्टीलाई आफैसँग लगे । र, सुरु गरे संगठन विस्तार ।  गत साउन ७ गते गण्डकी प्रदेश भेलाबाट पार्टीमा जोडिएका उनलाई त्यसपछि फुर्सद भएन । प्रदेश प्रवक्ताको जिम्मेवारीसहित प्रदेशका जिल्लामा पनि उनी पुगे । संगठन निर्माणमा खटिँदा तत्स्थानका समस्या, स्थानीयका चाहना र अपेक्षा पनि बुझ्न पाए ।    पार्टी निर्वाचनमा जाने भएपछि स्याङ्जा १ मा कसलाई उम्मेदवार तोक्ने भन्नेमा प्राइमरी इलेक्सन भयो । जहाँ ११ आकांक्षीबीच बोधराजको नाम फाइनल भयो । त्यसपछि उनलाई २ महिना पोखरामा भेटिएन ।    चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछिको एक घमाइलो दिन उनै बोधराजसँग गफिने साइत जु¥यो ।    चिया चुस्कीसँगै  ‘चुनाव हारिएछ नी !’ भन्ने जिज्ञासामा बोधराजले केही गम्भीर भावमा जवाफ फर्काए, ‘म हारेपनि, देश अब जित्ने बाटोमा हिँड्नेछ ।’   प्रायः चलचित्र पत्रकारकारुपमा बढी नजिकिएका बोधराजको जवाफ कुनै जिम्मेवार राजनीतिज्ञको झैं लाग्यो । उनको जवाफले प्रतिनिधिसभातर्फ ७ सिट जितेर पाँचौ अनि समानुपातिकतर्फ करिब ११ लाख मत पाएर चौथो स्थानमा रहेको इंगित गरिरहेको थियो ।    चुनावी प्रचारताका विपक्षी कार्यकर्ताहरुले ‘जित्न हैन, भोट काट्न उठेको’ भन्थे । ठूला भनिने दलहरु बोधराजलाई ‘प्रतिष्पर्धी’ ठान्दैनथे । तर कर्म र मर्मको राजनीतिमा लागिसकेका बोधराजले आफैमाथि विश्वास गरे । विदेश जान खुट्टो उठाएकालाई गाउँमै रोक्न कृषि र पर्यटन नै मूल आधार हो भन्दै मतदाताको दैलोमा पुगे ।    ‘स्याङ्जा सरकारी जागिरेको जिल्ला हो तरपनि राजनीतिमा सोंच बदलिएको रहनेछ’ उनी भन्छन् ‘वंशजको राजनीतिले गाडेको जरो अलि गहिरै रहेछ ।’ यद्यपि, अघिल्लो पुस्तामा देखिएको वितृष्णा र पछिल्लो पुस्तामा देखिएको आशले उनलाई हौस्याइरह्यो ।      चुनावी घरदैलोबीच आँधिखोला पुग्दा ९६ वर्षीय मतदाताले सुनाएको कुराले उनलाई राजनीतिमा लाग्न झनै प्रेरित गरेछ । वृद्धले भनेछन्, ‘जवानीदेखि अहिलेसम्म मैले भोट हालिरहे, खोइ परिवर्तन ?’ बोधराजसँग फर्काइहाल्न लायकको उत्तर त थिएन तरपनि भोट खेर नजानेमा विश्वस्त भएछन् । पछि हिँड्नेबेला उनले भनेछन् ‘बाबु, तिमिलाई मेरो आशिर्वाद ! जित्नुपर्छ है ।’ बोधराजले सुनाए, ‘मैले झनै गह्रुँगो जिम्मेवारी लिएर फर्किए ।’     चुनावी दौडाहाकै अनुभव सुनाउनेक्रममा फेदिखोला २ मा पुग्दा ९७ वर्षीया वृद्धाले ‘जितेको समचार सुन्न पाउँ है, भन्दै आशिर्वाद दिएकी रहिछन् । तर भोलीपल्ट उनको मृत्यु भएछ । केही मलिन मुद्रामा बोधराज भन्छन्, ‘मलाई जितको आशिर्वाद दिने आमाले म हारेपनि देशले जित्ने समाचार सुन्न पाउनु भएन ।’   चुनावमा होमिँदा युवा पुस्ताले साथ त दिए नै ५ दशकमाथिका मतदाताहरु पनि नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आयो भनेर हौसला दिएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै, बोधराजलाई घरपरिवारको पनि उस्तै साथ रह्यो । ‘बुवाले विदेश जा, सरकारी जागिर खा, कहिले भन्नु भएन, बोधराजले सुनाए ‘चुनावमा उठेपछि भ्याएसम्म बुवा आफै प्रचारमा हिँड्नुभयो, भोट मागिदिनु भयो ।’   ‘चुनाव सकियो, खेलो पनि सकियो कि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले ‘खेलो हैन, खेल अब सुरु भएको’ जवाफ दिए । जनताले मत हैन विश्वास दिएको बताउँदै उनले जनमतको सम्मान गर्न र खबरदारी गर्न अब निरन्तर राजनीतिमा लाग्ने उल्लेख गरे ।    ‘म अब निरन्तर राजनीतिमा छु, जनताबीच छु’ बोधराजले भने ‘म मेरो मतदातालाई जिताउन हरसम्भव आफ्नो ठाउँबाट लाग्नेछु ।’ ६ हजार ६५ मतकासाथ तेस्रो भएका बोधराजको पार्टीले समानुपातिकतर्फ भने ११ हजार २७६ मत ल्याएको छ । मतसँगै आगामी चुनाव जित्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।    यस निर्वाचनबाट देखिने खालको परिवर्तनबारे राखिएको अन्तिम जिज्ञासामा बोधराजले उत्साही हुँदै भने, ‘राजनीतिलाई डर्टी गेम भन्दै पर बस्ने रुचाउने युवा पुस्ता अहिले घन्टी बजाउँदै सफा गर्न तम्सिएका छन् ।’   (कुराकानीमा आधारित)  

पोखरा:    मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारसँगै घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त छन् ।    कास्कीमा ३ वटा प्रतिनिधि तथा ६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । सो अन्तरगत कास्की क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा मादी गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको १०, १२, १३, १४ र २८ वडा पर्छ ।   यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा बामगठबन्धनका उम्मेदवार मनबहादुर गुरुङले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णबहादुर केशीलाई पराजित गरेका थिए । तर अहिले भने एमालेको तर्फबाट वेद बहादुर गुरुङ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट दीपक गुरुङ (माइला) चुनावी मैदानमा छन् ।    यसै क्रममा हामीले कास्कीको क्षेत्र नम्बर १ (ख) का कांग्रेस उम्मेदवार दीपक गुरुङ (माईला) सँग उम्मेदवारी दर्तापछि चुनावी एजेण्डा र योजनाका बारेमा सुनगाभा न्यूजले संक्षिप्त कुराकारी गरेका छौं:   -कास्की क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा तपाईको उम्मेदवारीपछि तयारी कस्तो हुदैछ ?   उम्मेदवारीपछि मेरो चुनावी प्रचारप्रसार अन्र्तगत यस क्षेत्रमा पर्ने सबै मतदाताको घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त छु । कोणसभा कम गरेकाले दैनिक घरदैलो कार्यक्रममा नै व्यस्त छु । तयारी तिब्र नै छ ।   -पछिल्लो समय दलका उम्मेदवारप्रति मतदाताको वितृष्णा जागेको देखिएको छ, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?   मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा उम्मेदवारी दर्तापछि यस क्षेत्रमा पर्ने मतदाताहरुको घरदैलोमा पुग्दै गर्दा केही वृद्धवृद्धा मतदाताहरुमा निर्वाचनमा केही वितृष्णा रहेको पाए । जति चुनाव आएपनि जितेर गएर केही गरेन खै मतदान गर्ने कि नगर्ने उहाँहरु दोधारमा रहेको पाए । यो पटकको निर्वाचनमा मैले चुनाव जितेर गएपनि उहाँको वितृष्णालाई फाल्ने गरि उहाँहरुकै साथमा नै रहेर काम गर्नेगरी मेरो क्षेत्रका मतदातासँग प्रतिवद्धता गरेको छुँ ।    -तपाइको चुनाव जित्ने आधार तथा एजेन्डाहरु केके हुन् ?    चुनाव जितेर प्रदेश सभा छिरेर पहिला प्रदेशको सवलीकरण गर्न लाग्ने छु । प्रदेशका केही मन्त्रालय नामका मात्र रहे जसले गर्दा जनतामा वितृष्णा जागेको छ  । अब पनि त्यो प्रश्न तथा वितृष्णा नरहला भन्न सकिन्न त्यसैले प्रदेशको सवलीकरण पहिलो प्राथमिकता हो ।    गुणस्तरीय शिक्षा मेरो अर्काे प्राथमिकताको योजना र एजेन्डा हो । कास्की क्षेत्र नम्बर १ (२) मा मादी गाउँपालिका पनि पर्दछ । यहाँबाट नयाँ पदमार्ग ट्रेकिङको सम्भावना रहेको छ । यस पदमार्गको ट्रेकिङ सञ्चालन गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने मेरो एजेन्डा र योजना छ । मादीमा मैले पर्यटनको लागि चुनावी घोषणापत्रमा चार ‘क’ भनेको छु । कोरी, कपुचे लेक, कर्पु र क्व्होलासोथर ।   जुन क्षेत्रलाई पदमार्गको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ यसलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । यी नै मेरा जित्ने आधारहरु हुन् र यतिमात्रै होइन मैले धेरै झुटा आश्वासन बाडेको छैन । मैले यति भनेको छु तपाइहरुको मतको उच्च कदर गर्नेछु ।    -छिमेकी जिल्ला मनाङसँग जोडिने छोटो रुट यहाँकै क्षेत्रमा पर्छ, त्यसको लागि तपाईको योजना के छ ?   कास्कीको सिक्लेस हुँदै मनाङ जाने नयाँ रुट यहाँ छ । यो रुटमा पहिलो पदमार्ग विस्तार गरेर यस क्षेत्रका जनताले आर्थिक आर्जनसँगै रोजगारीको सम्भावना बढोस् भन्ने हो । यस क्षेत्रबाट मनाङ जाने रुट विस्तारसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा मेरो योजनामा रहेको छ ।    -गुरुङ जातिको उत्गमस्थलको रुपमा क्व्होलासोथरलाई मानिन्छ, यसको विकास र संरक्षणको लागि योजना छन् कि छैनन् ?    मेरो चुनावी एजेन्डामा क्व्होलासोथरलाई साँस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्छु भनेको छु । यस क्षेत्रमा पुग्न कोरीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रका आउने अध्ययन अनुसन्धानमा आउने विज्ञले सडकले यस क्षेत्रमा असर पु¥याएको सुझाव दिएकाले पहिले पदमार्गलाई प्राथमिकता दिएको छु ।    -परिवर्तनको आभाष खोजिरहेका युवाहरुको जमात यहाँ क्षेत्रमा पनि धेरै छन् उनीहरुको लागि केही योजना बुन्नुभएको छ ?   हो, युवाहरु भविष्यका कर्णधार मात्रै होइनन् उनीहरु वर्तमानका साझेदार पनि हुन्  त्यसैले सीप भएकोलाई रोजगारमा जोड्ने र सीप नभएका युवाहरुलाई सीपसँग जोड्ने मेरो लक्ष्य छ ।  हजारौंको संङ्ख्यामा विदेशीने युवाहरुलाई रोक्न युवा लक्षित र रोजगारलक्षित कार्यक्रम योजनामा राखेको छु । म आफै आफ्नै क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै यो ठाउँमा आएको छु त्यसैले युवालाई देशमा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सीपसँग रोजगार र युवासँगै सीप कार्यक्रम एजेन्डामा राखेको छु ।    -प्रतिपक्षका रुपमा पालिकामा टेस्टेड अनि बलिया उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?    उहाँले पाँच ५ वर्ष पालिका प्रमुख भएर काम गर्नुभएको छ । अहिले चुनावी घरदैलोको क्रममा मादीमा जाँदा उहाँलाई डो¥याउन हुदैन युवालाई अगाडी सार्नुपर्छ भन्ने योजना रहेको पाएको छु । त्यसैले पराजित हुने भन्दा पनि कसरी विजयी हुने भनेर घरदैलो कार्यक्रमलाई तिव्रता दिएको छु । यतिमात्र नभएर मसँग विकासको योजनासँगै भिजनहरु प्रष्ट छ त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सहज रुपमा लिएको छ ।    -चुनाव जित्नुभयो भने तपाइको पहिलो काम के हुन्छ ?   मैले अगाडी नै भनि सके मेरो आवाज निर्वाचित भएर प्रदेशसभामा प्रवेश पाए भने पहिलो काम प्रदेशको सबलीकरणमा मेरो आवाज उठ्ने छ । प्रदेशको सबलीकरण नभएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसैले सबलीकरण पहिलो प्राथामिकता हो ।   अन्त्यमा, मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छु ?    मंसिर ४ गते  हुने निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट साँझा उम्मेदवार भएर तपाइहरुको घर आँगनमा आएको छु । अहिले मैले गरेको बाँचा मैले पाँचभित्र नै पुरा गर्नेछु । मैले जितिसकेपछि फेरि म तपाइहरुकै घरदैलोमा आइपुग्ने छु तपाइहरुको सुझा र गुनासो जम्मा गरेर प्रदेश सभा छिर्ने छु । र प्रदेशलाई सबलीकरण गर्दै विकासको कामलाई थाल्ने छु । त्यसैले भोट दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु ।  

  पोखरा  :  २७ वर्ष देखि पोखरामा फेन्सी व्यवसायी गर्दै आएका बलराम आचार्यले भदौ २४ र २५ गते हुने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औँ महाधिवेशनमा पवन प्रजापति प्यानलबाट महासचिव पदमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।    २०६३ सालमा साधारण सदस्यता लिएका आचार्य २०७१–७३, ०७५–७७ कार्यसमिति सदस्य, ०७७–७९ कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।    पोखराको विभिन्न संघसंस्थामा योगदान गरेका आचार्यले आफुलाई महासचिवको बलियो उम्मेदवारी दाबी गरेका छन् ।    यसै सन्दर्भमा सुुनगाभा न्यूजले आचार्यलाई सोधेको ५ प्रश्न :    –प्रजापति प्यानल नै किन ?   पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भदौ २४ र २५ गते हुुने ३४ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार पवन कुमार प्रजापति संस्थापन पक्ष भएको र पदाधिकारीमा पुराना व्यवसायी भएको र आफु पाइपलाइन अनुसार आउँदा प्रजापति प्यानलमा अटाउनु स्वभाविक हो ।    यस प्यानलमा सबै पदाधिकारीहरु पाइपलाइन अनुसार नै आएका छन् । पोखरामा विभिन्न क्षेत्रमा पेशा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुलाई क्षेत्रको आधारमा, जातजातिको आधारमा, वर्गको आधारमा र व्यवसायको आधारमा प्यानल निर्माण भएको छ । त्यही पाइपलाइन अनुसार म महासचिवमा अटाए ।    – पोखरा उद्योग वाणिज्य निर्वाचनमा ग्रुपिज्म बढेको हो ?    झट्ट हेर्दा बाहिरका आम व्यवासायी र जनतामाझ दुई प्यानल खडा भएको छ । पवन प्रजापति भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहिले स्वतः अध्यक्ष पदका दाबेदार हो । केही व्यवसायीहरु पाइपलाइन अनुसार जान सक्नुभएन, त्यसैले दुई प्यानल देखिएको हो ।    – एजेण्डाहरु के–के छन् ?    पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा हामी ८५ प्रतिशत व्यवसायीहरु माँझ १७ बुदे प्रतिबद्धतापत्र सहित पुगेका छौं ।    हिजो २०११ सालमा संघको स्थापना हुँदा कस्तो अवस्थामा स्थापना भयो अब २०७९-८१ मा कस्तो बनाउने भन्ने मुल उद्धेश्य सहित व्यवसायीहरुको घरघरमा पुगिरहेका छौं । व्यवसायीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु नै हाम्रो मुख्य एजेण्डा हुन् ।    प्रतिवद्धतापत्रमा व्यावसायीक वातावरण निर्माण र उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान अभिबृद्धि गर्ने, व्यावसायीक डाटा बैंक तथा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने, रुग्ण उद्योग र नोक्सानमा चलेका व्यवसायको लागि बैंक तथा घरबेटीसंग छलफल गरेर सहजता प्रदान गर्ने, व्यवसायी बन्न चाहनेको लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराईने र नवप्रबद्र्धन तथा महिला उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने, बजारीकरण र प्रवद्र्धनमा सघाउने छ ।    सचिवालयको पुनःनिर्माण, अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको लक्ष्य, राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलालाई अब रमाइलोको रुपमा भन्दा पृथक किसिमले आयोजना गर्न सरसल्लाह र सुझावको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता छ ।   संघलाई साना, मझौला र ठूला व्यवसायीसहित महिला उद्यमीको साझा संस्था बनाईने, उद्योगी व्यवसायीमाथि पर्ने समस्या निराकरणका लागि राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै खालका सुविधा दिलाउने र व्यवसाय रक्षाका विशेष ध्यान पुर्‍याउने हाम्रो प्रमुख एजेण्डा हो ।     – जित्ने आधारहरु के–के छन् ?    पोखराका व्यवसायीमध्ये ८५ प्रतिशतको घरमा आजको दिनसम्म पुगी सक्यौं । बाँकी व्यवसायीबीच पनि पुग्दैछौ । जति व्यवसायीहरुबीच पुग्यौ उहाँहरुले पुरानो अनुहार प्रजापति प्यानल भएको भन्दै शुभकामनासहित भोट हामीलाई दिने आश्वासन दिएकाले हामी ढुक्क छौं ।   हिजोका दिनहरुमा व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्दा हामी नै अगाडी सरेका छौँ । अब हामी पोखरामा व्यवसायी गर्दै आउनुभएका व्यवसायीहरुको समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता सहित गएकाले हाम्रो प्यानलले चुनाव जित्छौं ।    – मतदातालाई केही भन्नु छ ?    पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३४ औँ महाधिवेशन भदौ २४ र २५ गते हुन्छ भनेर सम्पुर्ण व्यवसायीहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट पत्राचार गरेका छौँ । तपाईहरुको घरदैलोमा मत माग्दै आएका छौँ । कुनै व्यवसायीहरुको घरमा आउन नसकेकाले क्षमा माग्दै पोखराका पुराना व्यवसायी पवन प्रजापतिको प्यानललाई भोट गर्न अपील गर्दछु ।  प्रस्तुती : बिबि रोकामगर 

पाेखरा:  नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् सुनिलबहादुर भट्टराई । युवावस्था सुरु भएदेखिनै पर्यटन सम्बन्धित व्यापार, व्यवसायमा संलग्न भट्टराइको काँधमा यतिबेला नाको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएसँगै हवाई खेलकुद क्षेत्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको हो । विमानस्थल सञ्चालन हुने दिन जति नजिकिँदै छ, यससम्बद्ध व्यवसायीहरुको चिन्ता पनि बढ्दैछ । यही सेरोफेरोमा भट्टराईलाई सोधिएका ५ प्रश्नः   के हो हवाई खेलकुद संस्था (ना) ? – पोखरामा स्थापना भएको ना मुलतः प्याराग्लाइडिङ्, अल्ट्रालाइटसँग सम्बन्धित क्षेत्रको खेल, पाइलट र व्यवसायी आबद्ध संस्था हो । अझ भनौ, समग्र हवाईखेलसँग सम्बन्धित सबैको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । जसको उद्देश्य संस्थाको वकालत गर्नु, हक–हितको पक्षमा आवाज उठाउनु र व्यावसायिक मर्यादा पालन गर्नु हो । र, ना पोखराको सम्पत्ति हो ।      यस क्षेत्रमा अनुमानित कति लगानी होला ? – १ अर्ब रुपैयाँमाथि । यस व्यवसायमा नपत्याउँदो तरिकाले लगानी बढिरहेको छ । प्याराग्लाइडिङ्मा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने भएकाले लगानी बढी छ । २ वर्ष कोरानाले शिथिल बनाएपछि बीचमा व्यापार नै ठप्प भयो नत्र लगानीको ग्राफ अझ बढ्ने थियो ।   विशेषतः प्याराग्लाइडिङ्मा विदेशीले पनि पोखरा नै रोजेको पाइन्छ नी ? – हो । विदेशीको आकर्षण बढी छ । विश्वकै उत्कृष्ट ३ मा पोखरा पर्छ । यसको मुख्य कारणः पहिलो त प्रकृति नै हो । त्यसपछि सुरक्षा । पोखरामा प्याराग्लाइडिङ् निकै सुरक्षित मानिन्छ । सुरक्षामा प्रकृतिको देन छ । त्यसो त यो क्षेत्रमा दुर्घटना खासै हुँदैन त्यसमाथि फेवातालकाकारण दुर्घटना भएपनि ज्यानै जानसक्ने सम्भावना न्यून छ ।    त्यस्तै, वर्षमा करिब ३ सय ५० दिन प्याराग्लाइडिङ् उडाउन सकिने मौसम पोखरामा छ । व्यावसायिक उडान भरिने टेन्डमको समय लगभग आधा घण्टा भएपनि सोलोका सौखिनलाई ४–५ घण्टासम्म उड्न मिल्छ । हामीले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीले गरेको प्रशंसाले पनि यहाँ आकर्षण बढाउँदै लग्यो, प्रचार भयो ।    नयाँ विमानस्थल संचालनपछि प्याराग्लाइडिङ अवरुद्ध हुने चर्चा छ नी ? – चर्चामात्रै हैन, प्याराग्लाइडिङ् नै विस्थापन गर्ने कुरा भइरहेको छ । प्याराग्लाइडिङ् भनेको पोखराको विश्वविख्यात प्रडक्ट हो । नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मेडल जितेको खेल हो । यहाँ नयाँ विमानस्थलकाकारण यसलाई विस्थापित गर्न खोजिदैछ ।    अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि पोखरामा पर्यटन बढ्छ । यसमा दुईमत छैन । विमानस्थल हाम्रो (पोखरेलीको) गर्वको योजना हो । हामी खुशी छौ । तर विदेशको अभ्यास हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको क्षेत्रमा पनि प्याराग्लाइडिङ् सञ्चालन भइरहेको छ । हामी पर्यटकको संख्या बढाउने, उनीहरुको बसाई लम्ब्याउने कुरा गरिरहँदा भएका प्रडक्टलाई हटाउँदै जाने नीति स्वीकार गर्न सक्दैनौं । हिजोको दिनमा ह्वाइटवाटर राफ्टिङ्को क्रेज थियो । जसै बिनायोजना हाइड्रोपावर कम्पनी खोल्न थालियो आज त्यो प्रडक्ट नै हराएजस्तो भएको छ ।    यसर्थ, ६५ सदस्य र ३ सय ७५ पाइलट आबद्ध भएको हवाई क्षेत्रलाई विस्थापन गर्ने हो भने भोली पोखरा घुम्न आउनेको संख्यासमेत प्रभावित हुनसक्छ । पोखराले ताल र हिमालमात्रै बेचेर पर्यटन उकालो लाग्दैन । त्यसैले सम्बन्धित निकायले सुक्ष्म अध्ययन गरी विमानस्थल र प्याराग्लाइडिङ दुबैलाई चलायमान गराउनुपर्छ ।    नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विकल्प खोज्न भनिसकेको छ । अब के गर्ने ? – हामीसँग सम्बन्धित उडान क्षेत्र पोखराको उत्तर–पश्चिम क्षेत्र हो । पोखराको विमानस्थलमा पूर्वी र पश्चिम क्षेत्र प्रयोग हुन्छ । यहीबाट समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । आकस्मिक अवस्थामा विमानलाई ‘होल्डिङ जोन’ चाहिए प्याराग्लाइडिङको उडान क्षेत्र चाहिनसक्छ भन्ने हो । तर यो लिस्ट एप्रोच अर्थात कम आवश्यक/सम्भावनाको कुरा हो ।    विमानस्थल आसपास विमानको उँचाई लगभग ५ हजार मिटरमा हुने भएकाले पनि हामीबाट असर हुने सम्भावना छैन । त्यस्तै विमानस्थलबाट उडान भर्दा ‘लेफ्ट टर्न’ गरियो भने पनि हामी विस्थापित हुँदैनौ । त्यसो त पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालमा ना, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा हामी विस्थापित हुनुपर्ने आधार देखिएको थिएन ।   त्यसेबला हामीले प्याराग्लाइडिङ्का यात्रुबाट टिकटमार्फत लिएको शूल्कको केही हिस्सा विमानस्थललाई दिने कुरा पनि गरेका थियौं । हामीले उपलब्ध गराउने पैसाले विमानस्थलको रिन तिर्न सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्य पनि छ ।  अर्काे विकल्प भनेको आन्तरिक उडानलाई हामीबाट कुनै खतरा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सेड्युल भोलिदेखि नै ह्वात्तै बढ्ने पनि होइन । यसकारण हामीलाई उडान तालिका दिइयो भने हामी त्यसबाहेकको समय व्यवसायलाई निरन्तरता दिन्छौं ।   ना अझैपनि पर्यटन र व्यवसाय जोगाउन लागिरहेको छ । र, हाम्रो प्याराग्लाइडिङ् उडिरहनेमा हामी सम्पूर्ण आशावादी छौं ।      प्रस्तुतीः दिपक के श्रेष्ठ

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने स्पष्ट खाका तय गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि केही रणनीतिक महत्वको काम गरेको छ । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा बजेट केन्द्रित गरिएको सरकारको भनाइ छ । बजेट सार्वजनिक भएको दुई हप्तासम्म आम नागरिक र सरोकारवालाले यसको खुलेर प्रशंसा गरे । यसैबीचमा एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । त्यसमा बजेट निर्माणका दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले प्रवेश गराए र गोग्य सूचना सार्वजनिक गरे । हरेक वर्षको बजेट निर्माणमा क्रममा हरेक क्षेत्रका चासो स्वभाविक नै हुन्छ । अनधिकृत व्यक्तिमार्फत करको दरमा हेरफेर गरिएको र केही व्यापारिक घरानालाई लाभ प्रदान गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सङ्घीय संसद्को प्रतिनिसभाको बैठकमा संसदीय छानविन वा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, पछिल्ला घटनाक्रम एवं शेयर बजारलगायतका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गर्नुभएको अन्तरवार्ता :   बजेट निर्माणका क्रममा केही त्रुटि भएको आशंका गरिको छ, जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसदमा यसबारेमा सांसदले जिज्ञासा राख्नुभएको छ नि ? बजेट निर्माणको आफ्नै संयन्त्र, विधि र प्रक्रिया छ । सबैले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै जान्छन् र जानुपर्छ । दुई–दुई जना सचिव भएको मन्त्रालय हो यो । त्यो दिन कानुन सचिव पनि मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो । तीनवटा सचिवले काम गर्नुभएको हो । कानुनमन्त्री पनि आउनुभएको थियो । मन्त्रालयको संयन्त्रले काम गर्ने हो । कहानी बनाएर यो विषय उठाइएको छ । मन्त्रालयमै पर्याप्त जनशक्ति छ । मैले चिन्ने सचिव, सहसचिव, महाशाखा प्रमुख हो, अरु चिन्ने कुरा भएन । त्यसैले उहाँहरूसबै काममा खटिनुभएको छ । काम गर्नुभएको छ । हामीले बजेटमा तीन कुरामा संश्लेषण गरेका छौँ । बजेट अस्थितरताबाट स्थिरतार्फ, बञ्चितीबाट समावेशीतर्फ र आयातबाट उत्पादनतर्फको प्रस्थान बिन्दु हो । यो भनाइ मात्र हो कि कार्यक्रम पनि छ भनेर हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ ।   कूल ६१ प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याएको छ । जमिन बाँझो छ, प्रयोग हुनसकेको छैन । त्यसले उत्पादन दिनसकेको छैन । बजेटमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकीकरण गर्न ठोस योजना छन् । स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने र सङ्घले के गर्ने स्पष्ट योजनाका साथ बजेट ल्याइएको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आयात भइरहेको कृषि उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न बाँझो जमिन, जनशक्ति र क्षमताको प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने मान्यतालाई बजेटले समेटेको छ । सरकारले सबैलाई उत्साहित बनाएर लैजानुपर्छ ।   स–साना उद्योग, स्टार्टअप, लघु तथा घरेलु उद्योग सबैलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ती उद्योग व्यवसायलाई तालिम र कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न मद्धत गर्ने ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमैत्री नीति लिइएको छ । हामीले उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट भनेका छौँ । यसले थप उद्योग आउन सक्ने वातावरण बनेको छ ।   केही ठूला उद्योगलाई ‘पोस्न’ विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरियो भन्दै तपाईँमाथि प्रश्न उठेको छ नि ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सबैले तथ्याङ्क लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ । विद्युत् महसुलमा छुट पाउने उद्योग सयौँ छन् । वार्षिक रु १० करोड तिर्ने उद्योग १०० बढी छन् । ती सबै उद्योगलाई त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन भन्ने छ । त्यसो भएर हामीले दुई देखि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हौँ । मन्त्रालयले नीति बनाएर कति सहुलियत दिने हो भन्न सक्ला । ठूला उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गरिएको छ । उद्योग बनाउन ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ ।   पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ । यहाँका हजारौँ होटल व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गरेर लाखौँ पर्यटक भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लुम्बिनी, खप्तड, रारा, सगरमाथा, मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । अब सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त बढी सम्भवाना छ । ठूला–ठूला इनोभेसन सेन्टर, आइटी कलेज सञ्चालन गरेर बेरोजगारलाई यही नै काम दिनसक्ने बनाउन सकिन्छ । यही बसेर यहीबाट आफ्नो सीप बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ ।   अहिलेको बजेटले मुख्यतः तीन वटा विषयलाई जोड दिएको छ । हामीसँग भएको सबै स्रोत साधन, जनशक्तिको उपयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा आधारित भएर बजेट बनाएइको छ । आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक दिशामा छन् । तीनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि जान दिन, यसलाई कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गर्न, यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएका छन् ।   बजेट बनाउनु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । विद्युतीय गाडीमा के गल्ती भयो ? व्यवसायीलाई मर्का परेको हो र ? मर्का परेको भए खरिद गर्ने व्यक्तिलाई पर्छ । बढी मूल्यको गाडी किन्दा थोरै कर बढी तिर्ने कुरा हो । डलर सञ्चिती पनि बढाउनु छ, सकभर सस्तो मूल्यका गाडी चढून् भन्ने हो । डलर बाहिर जानबाट पनि रोक्नु छ । कम मूल्यका गाडी आयात होउन्, डलर सञ्चिती पनि बढोस् भन्ने उद्देश्य राख्नु गलत हो र ? देशको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेट आएको छ ।   देशभित्रका स्यानिटरी प्याड उद्योगीलाई समस्यामा पारेर आयात बढाउने उद्देश्यका साथ भारी मात्रामा कर छुट दिइयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ ? यसमा तपाईँको के भनाइ छ ? चालु आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा स्यानिटरी प्याडका सन्दर्भमा रातो कर माफ गर भनेर नारा लगाइएको होइन । कति चाँडै बिर्सिएको होला मानिसहरूले यो विषय । महिलाले रातो कर माफ गर भन्नुभएको होइन । त्यो भन्नु एक हिसाबले लज्जाको विषय नै थियो । त्यतिबेला उद्योगीले बोल्नु पर्दैन ? हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्नु पर्दैन । हामीले ती उद्योगीलाई पनि संरक्षण गर्न खोजेका छौँ । सरकार आफैँले रु दुई अर्ब बराबरको खरिद गर्छ । सरकारले आयकर र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिइएको छ ।   घिउ, तेलको विषय पनि सँगै जोडिएर आएको छ ? किन हरेक क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरिँदैछ ? यो विषय सामान्य हो । व्यवसायीले सहमति गरेर खरिद बिक्री के के गर्ने हो त्यो आफैँले मिलाउँदा हुन्छ । चाउचाउ र बिस्कुटको कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने रहेछ । यसमा व्यवसायीले सहमति गरे भइहाल्छ । प्रक्रिया मिलाइन्छ । वायर रडको विषय पनि आएको छ । यो नेपालमा पर्याप्त छ । तर, उद्योग बन्द हुन दिँदैनौँ । सरकार उद्योग विस्तारमा सहजीकरण गर्छ, समस्यामा पर्न दिँदैनौँ ।   बजेटको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि राजनीतिक रुपमा आरोपित गर्ने कोणबाट किन यसलाई बढी उचाल्ने प्रयास भयो होला ? राजनीतिक रुपमा हेर्दा, यो गठबन्धनप्रति परिलक्षित छ । गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरिएको छ । गठबन्धन टुटाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा हरेक सरोकारवालाको समग्रको भनाइ र स्वार्थलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । केही न केही छुटेको होला तर मुलभूतरूपमा समेटिएको छ । जस्तैः स्थानीय तहका विद्यालयका कर्मचारीको कुरा, बाल शिक्षकको तलब पनि थपिएको छ । केही विषय छुटेको होला । तर मुलतभूत रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी आएको बजेटमाथि प्रश्न ? त्यो पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।   बजेट निर्माणको दिन राति १२ बजेपछि अर्थमन्त्रालयको कोठामा चुकुल लागेको थिएन र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भनेर विशेषगरी तपाईँमाथि आरोप लगाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्न सक्छ ? यहाँ चुकुल लागेको छैन । १२ बजे राति त त्यसदिन म यहाँ (मन्त्रालय)मा थिइन् । त्यसअगावै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास गइसकेको थिएँ । त्यहाँ गएर सोध्नुस् । त्यहाँ त नेपाली सेना छ, प्रहरी छ । उनीहरुले आफ्नो निकायमा रिपोर्ट गरेका हुन्छन् । को कति बेला आयो, को कति बेला गयो भनेर टिपेर राखेको हुन्छ । अनि फेरि मैले किन चुकुल लगाउने ? विगतमा बजेट बनाउने गरेको समयमा यहाँको ढोका बन्द हुने गरेको थियो । यसपटक कुनै पनि बेला यहाँ बन्द थिएन । सबै मान्छेहरूयहाँ आइराखेका थिए । बजेट लेख्ने समयमा पनि आफ्ना माग लिएर मानिस त आइरहेका नै थिए । जेठको १२ गते पनि आएका थिए, १४ गते दिउँसो पनि आएका थिए । अर्थमन्त्रालयको ढोका कहिल्यै पनि बन्द गर्नु हुँदैन । हामी जनताका काम गर्न बसेका सेवक हौँ ।   अर्थमन्त्रीलाई आरोपित गरेर गठबन्धन नै भत्काउने उद्देश्य राखेर यस्ता गलत प्रचार गरिएको हो भन्ने कोणबाट केहीले टिप्पणी गरेका छन् ? यसलाई यही रुपमा बुझ्दा हुन्छ कि थप अरु पनि केही छ ? अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कामा समस्या आउनु, बढी ऋण वितरण हुनु अर्थमन्त्रीको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी हो । विभागीय मन्त्रीको हैसियतले यो बजेटको समग्र स्वामित्व मैले लिन्छु । यहाँ भएको कमजोरीको जिम्मा र राम्रोको जश पनि लिन्छु । तर, मैले यसमा सबैको साझा स्वामित्व छ भनेको छु । कमजोरीको जिम्मा त मैले लिन्छु । उपलब्धि सबैको हो । म यहाँ आएदेखिकै समस्या छन् । शेयर बजारका साथीहरू आउँछन् र मैले पेलेको भन्छन् तर शेयर बजारको समस्या समाधानका लागि सकारात्मकरूपमा नै काम गरेको छु ।   समस्या समाधानका लागि कदम चालेको छु । सोहीअनुसारको निर्देशन गरेको छु । सोहीअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । विधि, नियम बनाउन सहयोग गरेको छु । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तनमनन गरेको छु । यो विस्तारित हुनुपर्छ, यो अर्थतन्त्रको ऐना हो भनिरहेको छु । तर त्यसैमा प्रश्न फेरि पनि । अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कसरी आउँछ, दुनियाँलाई जानकारी छ । त्यसले पार्ने असर के हुन्छ, सबैलाई थाहा छ । मैले भनिरहनु पर्दैन । विविध समस्या आउँछन् । म अर्थमन्त्री भइसकेपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । अन्यथा मान्दिनँ, तर उत्तर दिन मैले पाउनुपर्‍यो । मैले स्पष्ट गर्न पाउनुपर्‍यो । जनतालाई भ्रमित पारेर मात्रै भएन भन्ने मेरो भनाइ छ । जनताले थाहा पाउन त पाउनुपर्‍यो ।   राष्ट्रको विरुद्ध मैले कहाँ गद्दारी गरेको छु ? जनताको विपक्षमा के काम गरेको छु ? भन्नुपर्‍यो, प्रमाणित गर्नुप¥यो, के नराम्रो गरेँ मैले ? मैले जे गरेको छु देशको हितमा गरेको छु । जनताको पक्षमा नै काम गरेको छु । योजना बनाउँदा कुनबाट कहाँ प¥यो, त्यो सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन ।   प्रदेशको सन्तुलनमा पनि हिजोको भन्दा केही बजेट बढेको छ । एकैपटक सबै गर्न सकिँदैन । चालु योजना काटेर अर्कोमा राख्न सकिँदैन । प्रदेशमा पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिएको छ । विगतको भन्दा बढेको छ । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा थोरै भए पनि बजेट बढेको छ । बढी जाने ठाउँमा थोरै घटेको छ । सङ्घीयता लागू गर्ने काममा मैले प्रयास गरेको छु । मैले कहाँ गरे देशको विरुद्धमा काम ? जनताका विरुद्ध के गरेँ ? कुनै विषय नपाएपछि कथा बनाएर को मान्छे आयो रे । कथा–पटकथा बनाइएको छ । हरेक मान्छेको रेकर्ड लिएर बस्ने म यहाँ ? मेरो काम हो त्यो ? कोही पनि अनधिकृत मान्छे म हुँदासम्म यहाँ आउँदैन र आएको पनि छैन । सबै आधिकारिक व्यक्ति नै आउँछन् ।   दुई–दुई वटा सचिव, कानुन सचिव छन् नि त्यो दिन यहाँ । उहाँहरू त रातभर बसेर बजेट बनाउनुभएको छ । म गएर सुतेको हो । बिहान ६ बजे म आउँदा पनि उहाँहरूकाम गरिरहनुभएकै थियो । त्यसकारण यो बजेटको कुराभन्दा राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न हो । यो स्वभाविक होला । त्यसकारण म यसलाई अन्यथा भन्दिन । तर तथ्य कुरा के हो भने जनताको अहितमा न बजेट आएको छ । न प्रक्रियामा नै यताउता गरिएको छ । मैले पाएको जिम्मेवारीअनुसार इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।   एमालेले त तपाईमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ नि ? देशको पक्षमा बजेट बनाएको आधारमा संसदीय छानबिन हुन्छ ? देशको पक्षमा बजेट बनाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिन त, देशको विरुद्ध घात गरेको हुनुप¥यो । जनताको विपक्षमा उभिएको हुनुप¥यो । कुनै बदमासी गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको हुनुप¥यो । चुनौतीका साथ म भन्न सक्छु । पुष्टि गरेर आउँदा हुन्छ । मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको छु, जनतालाई घात गरेको छु भने कारबाही भोग्न तयार छु । माग त हुनसक्छ । माग राख्न पाइयो । त्यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन ।   तपाईलाई आरोपित गर्दा, तपाई सम्वद्ध पार्टीलाई पनि क्षति पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक भाष्य पनि यसभित्र लुकेको छ कि ? मेरो पार्टीलाई ठोक्न सकिन्छ, गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै विषय केन्द्रित छ । गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन कसरी बन्यो भन्ने पनि थाहा छ । कुन परिवेशमा गठबन्धन बन्यो भन्ने पनि छ । गठबन्धन बन्दा नबन्नेहरुको के प्रभाव परेको होला भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बुझन सकिन्छ । राजनीतिक रुपमा ‘इस्यू’ बनाएर प्रतिशोध साँध्नेबाहेक अरु कुरा केही पनि होइन ।   शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानका कुनै पहल गर्नुभएन भन्ने आरोप पनि छ नि ? शेयर बजारलाई कसरी राम्रो गर्ने भनेर के छन् त्यहाँभित्रका समस्याहरूपत्ता लगाउ र समाधान गर भनेर नयाँ व्यक्तिहरू नियुक्ति गरेर स्पष्ट निर्देशन दिएर पठाएको छु । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छु । बुक बिल्डिङको काम कसरी गर्ने, अरु काम कसरी गर्ने अरु कोषहरू कसरी बनाउने, अरु संरचनाको विकास कसरी गर्ने, आइटी क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छु । उहाँहरू काममा हुनुहुन्छ । त्यो कामले गति लिँदैछ । शेयर बजार व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने वातावरण बन्दैछ । सामान्यरूपमा कसैले यताउति गर्दा पनि तलमाथि नहुने गरी काम भइरहेको छ । अब काम उहाँहरुको जिम्मामा छ । अर्थमन्त्रीले शेयर बजारमा घटाउने बढाउने गर्न सक्दैन । त्यो गर्दा पनि गर्दैन । म लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि राम्रो काम हुँदैछ, तपाईँहरू नआत्तिनुस् ।   तपाईँले तथ्याङ्क त हेर्नुभएको होला, आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएपछि एक कारोबार दिनमात्रै नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ र अरु सबै दिन ओरालो लागेको छ । समस्या त्यससँग सम्बन्धित संस्थाको हो कि अर्थतन्त्रको अन्य पाटोसँग पनि जोडिएको छ ?   त्यसमा दुईवटा विषय छन् । एउटा हाम्रोमा यससम्बन्धी साक्षरताको कमी छ । त्यसभित्र गर्नुपर्ने धेरै काम पनि बाँकी छ । ती सबै काम समयमा हुन नसक्दा आम लगानीकर्ताले प्रक्रियालाई बुझने, कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । बजारमा परिपक्वता आएको छैन । त्यहाँको साधन र स्रोत बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेको चुनौतीले सकारात्मक दिशामा नै लगिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, शेयर बजारले गति लिन्छ र लिनु नै पर्छ ।   शेयर बजारमा समस्या देखिनुको पछाडि बैंकिङ तरलताको विषयले पनि काम गरेको टिप्पणी पनि गरिएको छ ? हो, यसमा बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको तरलता पनि जोडिएको छ । हाम्रो संरचनागत समस्याहरू आजको मात्रै होइन । हिजो हामीले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा यस क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना नहुनुको परिणाम पनि हो । नयाँ ढङ्गले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि त्यसको लक्ष्य र उद्देश्यसँग एकाकार हुनुपर्ने थियो । त्यसअनुसारको कार्यविभाजनको समस्या पनि रहेको छ । केही कानुनले निर्देशन गर्दैछ । प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी देखियो । एउटा पाटो हो यो । मैले विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रयत्न गरे । अर्थमन्त्री आफैले खर्च गर्ने त होइन । अर्थमन्त्री त त्यसका लागि सहजकर्ता, स्रोतको व्यवस्थापक मात्रै हो । सरकारको कमजोरीका साथ साथै संरचनागत कमजोरी पनि त्यसमा जोडिएको छ ।   तपाईंले त मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर त्यसो त हुन सकेन ? के रहेछ त्यस पछाडिका कारण ? हो, हामीले भनेको हो, तर सकिएन । त्यसरी परीक्षण गर्दा हुन्छ कि भनियो । त्यसअनुसार अगाडि बढेन । अर्को पाटो मौद्रिक नीतिले कतिपय विषय निर्धारण गर्छ । त्यसैसँग सम्बन्धित छ आयात । आयातका कारणले धेरै पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि हुण्डीलगायतका विषय छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय एक्लैले त सक्दैन । त्यसमा सबैको साथ सहयोग जरुरी रहन्छ । व्यवसायीका ‘अण्डर इन्भ्वाइसिङ’लगायतका कुरा छन् । यी तमाम कुराले पनि समस्या पारेको छ । यसलाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत सम्भव भएका कुरा त्यताबाट गर्ने र अरु विषय यताबाट गर्ने भन्ने छ । हामीले अहिले ल्याएको नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछाँै । लगानीमार्फत पनि ल्याउँछौ । जस्तैः पश्चिम सेती त्यसको एउटा उदाहरण हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँछौँ । विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । हिजो ल्याएका थियौँ, आज गएको छ ।   सिमेन्ट, क्लिन्कर, जस्तापातालगायतका कुरा पनि छन् । यसरी समग्रताबाट तरलतालाई व्यवस्थापन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दिशा तय भएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको आफ्नो भूमिका छ । अर्थ मन्त्रालयको पनि आफ्नो भूमिका छ । समग्रमा अर्थमन्त्रालय जिम्मेवार हुने कुरा लुकाइछिपाइ गर्नु पर्दैन । भाग्न पर्ने कुरा पनि छैन । तर परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा हामी अगाडि बढेकै छौँ ।   विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्दै गएको सन्दर्भमा देश श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनेर टीकाटिप्पणी भएको छ, देश दिशातर्फ हो कि ? सुधारको दिशामा छौँ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् ? तथ्याङ्कले सन् २०२१ देखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिती ओरालो लाग्ने क्रम शुरु भएको देखाउँछ । मूल्यवृद्धि पनि यसमा सम्बन्धित छ । मूल्यवृद्धि आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारण बढी छ । तेलको भाउ बढ्दा सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । कोइलाको मूल्य बढ्दा समस्या पर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पारेको प्रभाव पनि यसमा जोडिएर आउँछ । वस्तु पहिलाको जत्ति आयात भए पनि पैसा त बढी गएको छ । यो कुराले अलिक डलरको खर्च भइरहेको छ । तर हामी अहिले पनि सेफ जोनमा छौँ । ६.६ महिनाको सेवा वस्तु खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ । विप्रेषण पनि आइरहेको छ । त्यसलाई अघि मैले भनेको नीति र कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गर्छ । सरदरमा मासिक २१ करोड बराबरको डलर खर्च भइरहेको देखिन्छ ।   मार्जिन लगाउनेदेखि उच्च मूल्य भएका वस्तुलाई नियमन गर्ने काम पनि भएको छ । यस्तै ड्युटी बढाउने काम भइरहेको छ । आयात कम गर्ने गरिएको छ । बीचबीचमा घट्ने बढ्ने पनि भइरहेको छ । श्रीलङ्का नै हुन्छ भनेर प्रचार भइरहेको छ । त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई रोकेको छ । सरकारको सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्यायो । खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गर्नुप¥यो यो बजेटलाई ।   हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट हे¥यौँ भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा विगतको बाढीले असर ग¥यो । अहिले रासायनिक मलको कारणले केही समस्या खडा गर्ला । समग्रमा कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।   उद्योगको योगदान १४ प्रतिशत मात्रै छ, त्यसलाई वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ । विप्रेषणको आयात पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ । हाम्रा स्रोतहरुमा विविधीकरण छ । हाम्रोमा सङ्कट छैन तर बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डलर सञ्चितीलाई बढाएर सात महिना, आठ महिना पुर्‍याउने दिशामा लागेका छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गर्छ । हामी समाधानको दिशामा छौँ ।   केही क्षेत्रमा रसिया र युक्रेनबीचको सङ्घर्ष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ? वास्तविकता त्यस्तै रहेछ ? कोही पन्छनु परेन । त्यो त तथ्य हो । तेलको मूल्य बढेको कुरा तथ्य हो । यो लुकाउने, बहानाबाजी गर्ने विषय होइन । इन्धनको मूल्यले के असर गर्छ भन्ने देखिएको छ । यो त देखेको कुरा हो, भन्ने कुरा होइन ।   अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको समस्या समाधानको दिशामा छ भन्न खोज्नु भएको हो, त्यसो भए ? हो, हामीले अहिलेको बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाधान गर्न सक्छौँ । समाधानको दिशामा जान्छ । अस्थिरताबाट स्थिरता भनेका छौँ, हामीले । सक्छौँ हामी । आयातबाट क्रमशः निर्याततिर जान सक्छौँ । हामीलाई प्रकृतिले दिएको स्रोत र साधन प्रयोग गर्न सक्छौँ । केही होला कि भनेर चिन्ता गर्दा त्यसलाई सम्मान नै गर्छु । तर चिन्तालाई समाधान गर्ने योजना चाहियो । चिन्ताबाटै योजना बनेको छ, कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ । सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ । यो आह्वानले सबैलाई उत्साहित गरेको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ ।

वीरेन्द्रनगर :       वीरेन्द्रनगरकी सिर्जना गुरुङले साँझ बिहान पेटभर खान पाइएला भनेर सोच्नुभएको थिएन । चौध वर्षकै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाधिनुभएकी उहाँको आर्थिक अवस्था नाजुक रहनाका साथै     मजदुरी गरेर ल्याएको पैसाले साँझ बिहानको गुजारा चलाउन समस्या थियो ।विगतमा सिर्जनाका दुई छोरा र दुई छोरी सानै भएकाले मजदुरी गर्न जान पनि नसकिने अवस्था थियो । त्यतिबेला कयौँ रात भोकै बस्नुपरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। “काम गरेको पैसाले कहिले आधा किलो चामल र चाउचाउ किन्थे तर सबैलाई पेटभर खान पुग्थेन”, विगत सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कहिलेकाहीँ कोही छिमेकीले दिएको खाएर बस्थ्यौँ।” छोराछोरीलाई भोकै सुताउँनुपर्दा राति सिर्जनालाई निद्रा लाग्दैनथ्यो । श्रीमानको सहयोग नभएकाले  चार छोराछोरीको पालनपोषण गर्ने जिम्मा उहाँको काँधमा थपिएको थियो ।       जीवनमा कहिले घाम त कहिले छाँया भनेझैँ सिर्जनाको जीवनले पनि अर्को मोड लियो । त्यो हो ‘अटो रिक्सा’ उहाँले अटो चलाउन थालेपछि आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै आएको छ । “अहिले भोकै बस्नुपरेको छैन”, सिर्जना भन्नुहुन्छ, “अटो चलाएपछि पेटभर खान पाएका छौँ”, उहाँले दैनिक गुजारा गर्नाका साथै मनग्य आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको छ । अटो चलाएरै मासिक रु ३० हजार बढी आम्दानी हुने गरेको सिर्जना बताउनुहुन्छ ।        सरकारी विद्यालयमा पढाउँदै आएका छोराछोरीहरुलाई अहिले बोडिङ स्कुलमा पढाउने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । विद्यालय नगएर बसेकी ठूली छोरी पनि अब विद्यालय जान पाउने भएकी छिन् ।      वीरेन्द्रनगर–१२ की कल्पना सिंहका श्रीमान्ले  दोस्रो बिहे गरे । आफ्ना दुई छोरासहित भाडामा बस्नुभएकी कल्पनालाई श्रीमानले  सहयोग नगरेपछि समस्यामा पर्नुभयो । छोराछोरीसहित उहाँलाई भने बिहान बेलुकाको छाक टार्नै हम्मेहम्मे थियो । एकदिन उहाँले नगरपालिकाले अटोरिक्सा चलाउने तालिम दिन लागेको छ भन्नेकुरा गाउँमा सुन्नुभयो ।      वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिलालाई लक्ष गरी एक महिनासम्म अटो रिक्सा चलाउने तालिम दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । कल्पनाले पनि उक्त तालिम लिनुभयो र त्यसपछि नगरपालिकाबाट अटो किन्न रु दुई लाख पनि सहयोग पाउनुभयो । रु दुई लाखमध्ये रु एक लाख अनुदान हो भने अर्को लाख एक वर्षमा तिर्ने ऋण । अटो चलाउनथालेपछि उहाँलाई श्रीमान््को आश गर्नै परेन ।  “श्रीमान्ले  सहयोग नगरे पनि आफैँ  आत्मनिर्भर बन्दै आउनुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “रिक्सा चलाउन थालेपछि तीन जनाको मेरो परिवार सजिलै पाल्न सकेकी पालेकी छु ।” अटो सिक्ने बेला कल्पनालाई समाजले के भन्ला भन्ने डर लागेको थियो  तर अहिले अटो चलाएर मनग्य आम्दानी गर्न थालेपछि टोल–समाजले उल्टै हौसला दिन थालेका छन् ।      “समाजमा मैले अटो चलाउँदा अर्कै सोच्छकी भन्ने लागेको थियो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर सोचेजस्तो छैन, राम्रो गरेकी छौँ , अझ मेहनत गर्दै जाउ भन्छन् ।” कल्पनालाई एउटा समस्या भनेको सवारी चालक अनुमतिपत्र नहुँदा समस्या भएको छ । उहाँ अहिले अनुमतिपत्र निकाल्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । “ट्रायल कटाउन सक्दिनकी भनेर चिन्ता लाग्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ  । कल्पना मात्र होइन, अहिले सुर्खेतका यस्ता अटो रिक्सा चालक महिला धेरै छन् । प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरमा उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायात भनेकै अटो रिक्सा हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार महिला स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत तालिम लिएका १५ जनाले अहिले अटो चलाउँदै आएका छन् ।    वीरेन्द्रनगरको झुप्रा खोलामा गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्दै आएकी २८ वर्षीया पवित्रा रावतले अहिले अटो चलाउँदै आउनुभएको छ । पहिले मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घरखर्च चलाउन कठिन थियो । उहाँका श्रीमान्ले पनि मजदुरी काम गर्नुहुन्छ । दुवैजनाले मजदुरी गरे पनि घरखर्च चलाएर छोराछोरी पढाउन समस्या परेको थियो तर अहिले अटो चलाउन थालेपछि मासिक रु ५० हजार देखि ६० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको छ । घरखर्च चलाउन सजिलो भएपछि उहाँका श्रीमान् पनि खुुसी हुनुहुन्छ । पहिला सामान्य घरायसी सामान किन्न पनि आँट नगर्ने पवित्रा अहिले जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ । “आफू आत्मनिर्भर भएपछि मात्र आँट आउँदो रहेछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब घरको ऋण सबै तिरिसकेपछि जग्गा किन्ने सोच बनाएकी छु ।” पवित्राले गाउँको सहकारी संस्थामा बचत पनि गर्न थाल्नुभएको छ  ।      अटो चलाउँदा थरिथरिका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दै बाटो काट्नु पर्छ । “कोही कति पीडामा हुन्छन् अनि कोही खुसीमा रमाएका भेटिन्छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “उनीहरुसँग कुरा गर्दा आफ्ना पीडा पनि बिर्सन्छु ।” कहिलेकाहीँ पीडित र समस्यामा परेका व्यक्ति भेटाएमा सहयोग पनि गर्ने गरेकी छु । वीरेन्द्रनगर–७ की मौसमी शाही पनि अटो रिक्सा चालक हुनुहुन्छ । साँझ बिहानको घरको कामबाहेक दिउँसोको समय सदुपयोग गर्न उहाँले अटो रिक्सा तालिम ल्याउनुभएको हो । सानोतिनो खर्च चाहिए पनि श्रीमानकै  हात थाप्नुपर्ने भएपछि आफैँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने सोचले तालिम लिएको मौसमी बताउनुहुन्छ । उहाँका श्रीमान् नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्छ । अटोको आम्दानीबाट मौसमीका परिवार सन्तुष्ट छन् । अटोबाट मासिक रु ४० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको उहाँ बताउनुुहुन्छ ।       अटो चलाउन थालेपछि घरखर्च चलाउन सहज भएको मौसमी बताउनुहुन्छ । “पहिला श्रीमानको कमाइले मात्र सम्पूर्ण घरखर्च चलाउन समस्या हुन्थ्यो”, मौसमी भन्नुहुन्छ, “अहिले दुवैजनाले कमाउन थालेपछि बचत पनि हुन थालेको छ ।” अटो चलाउन थालेपछि बढेको आम्दानीले उहाँले एक तले घरमा तला थप्न लाग्नुभएको छ । “आफ्नो हातमा पैसा भएपछि आँट पनि आउँदो रहेछ”, मौसमी  भन्नुहुन्छ, “मेरो कमाई देखेर श्रीमान् पनि खुसी हुनुहुन्छ र उहाँलाई भार पनि कम परेको छ ।”     नगरपालिकाले विपन्न महिलालाई अटो रिक्सा तालिम दिएपछि यहाँका महिलाको अटोतर्फ आर्कषण बढेको हो । अटोबाट राम्रो आम्दानी भएको देखेपछि अहिले छिमेकी महिला पनि अटो चलाउन थालेको अटो चालक मौसमी शाही बताउनुहुन्छ । “मैले अटो रिक्सा तालिम लिने बेलामा छोरी मान्छेले पनि अटो चलाउने भन्ने दिदीबहिनी नै अहिले अटो चलाएर आम्दानी गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोध्नुहुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिपयले त अटो किनेर चलाउन सुरु पनि गर्नुभएको छ ।”      पुरुषको तुलनामा महिला चालकले ट्राफिक नियम पालना गर्ने भएकाले दुर्घटना पनि कम हुने गरेको पाइएको ट्राफिक प्रहरी यज्ञबहादुर वली बताउनुहुन्छ । “महिला चालकले तीव्र गतिमा चलाउँदैनन् र दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्राय महिला चालकले लापर्बाही गर्दैनन् ।” महिलाले संवेदनशील भएर अटो चलाउने गरेको ट्राफिक प्रहरी वलीको भनाइ छ ।वीरेन्द्रनगर–१० की यशोदा सापकोटाले पनि कक्षा १२ को परीक्षा दिएपछि खाली समय सदुपयोग गर्न नगरपालिकाको सहयोगमा अटो रिक्सा चलाउने तालिम लिनुभयो । त्यसपछि आफैँले अटो रिक्सा पनि किन्नुभएकी उहाँले कमाइ गर्दै मासिक रु १७ हजार ५०० किस्ता तिर्दै आउनुभएको छ । “प्रायः पुरुषले मात्र गर्ने काम खाली बस्नुभन्दा मैले पनि सुरू गरेँ, अहिले परिवारका अरू सदस्यको आम्दानीमा मेरो पनि थप भएको छ”, यशोदा भन्नुहुन्छ, “घरखर्च चलाउन सजिलो भएको छ ।” उहाँको परिवारमा नौ जना छन् । परिवारको खर्चमा आफ्नो आफ्नो आम्दानीले पनि सहज बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “कामलाई सानो वा ठूलो भनेर वर्गीकरण गरेर मात्र बस्ने पनि समाजमा छन्, मैले कामलाई समानरूपमा सोच्छु,” यशोदा भन्नुहुन्छ, “म पनि त्यसै गरेर बसेको भए बेरोजगार युवामा पर्थें, अहिले त आत्मनिर्भर भएकी छु ।”       वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले पनि महिला आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि यो पेसा रोज्न थालेको बताउनुहुन्छ । “सुरुसुरुमा त हामीले खोलेको जति सङ्ख्यामा पनि आवेदन पाएनौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अटो चलाउने भनेपछि अर्कै सोचाइ हुन्थ्यो  अब भने कार्यालयमै आएर हामी यो व्यवसाय गर्छौं तालिम कहिले खुल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ ।”नगरपालिकाको ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७७ बाट अटो रिक्सासम्बन्धी तालिम दिन थालेको हो नगरपालिकाका ६५ जनालाई अटो रिक्सा चलाउने तालिम प्रदान गरेको नगरप्रमुख ढकाल बताउनुहुन्छ । “सुरूमा तालिम पूरा गरेका १४ महिलाले अटो किनेर पनि व्यवसाय गरिरहनुभएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो देखेपछि अरू महिला दिदीबहिनीको पनि अटोमा आकर्षण बढ्दै गयो, यो विपन्न महिलालाई लक्षित कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर सञ्चालन गर्छौं ।”      “जसले आफ्नो तर्फबाट धितो राखेर ऋण निकाल्न सक्दैन, त्यस्ता विपन्न परिवारका महिलालाई छनोट गरी तालिम प्रदान गर्यौ ”, उहाँ भन्नुुहन्छ, “लाइसेन्सको प्रक्रियामा गइसकेपछि उनीहरूलाई अटो किन्न रु एक लाख अनुदान दियौँ, रु एक लाख बिनाब्याज एक वर्षभित्र तिर्ने गरी ऋण दियौँ ।” तालिम खर्च पनि नगरपालिकाले नै व्यवस्था गरेको छ । रु दुई लाख नगरपालिकाका तर्फबाट पाएपछि उनीहरूलाई सुरूमा तिर्नुपर्ने रकम तिरेर आफैँले रोजेको कम्पनीको अटो रिक्सा किन्न दिने गरेको नगरप्रमुख ढकाल बताउनुहुन्छ ।