सप्तरी:    पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका(१ स्थित भारदहको कङ्कालनी मन्दिर अगाडि आज माइक्रोबसको ठक्करबाट एक जना बालकको मृत्यु भएको छ  ।  भारदहबाट  सुनसरीतर्फ जाँदै गरेको प्र १–०२–००१ ज ३८६६ नं. को विङगरले सडक छेउ बच्चाका साथमा उभिरहेकी सोही ठाउँ बस्ने कारी अधिकारीको ५० वर्षीय श्रीमती अनिता देवि अधिकारी र उनकै १० महिनाको नाती आदर्श अधिकारीलाई ठक्कर दिएको थियो । उक्त ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका आदर्शको बिराट नर्सिङ होम बिराटनगरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक दुण्डीराज न्यौपानेले जनाकारी दिनुभयो ।  ठक्करबाट घाइते भएका अनिता देवी अधिकारीको टाउको, छाति, बाया खुट्टालगायतका भागमा चोट लागेको छ । उहाँको उपचार भइरहेको छ ।  प्रहरीले विङ्गर चालक सप्तरी छिनमस्ता गाउँपालिका  ७ बस्ने ३२ वर्षीय अबदुल सतारलाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।  उक्त घटनापछि स्थानीयले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरोध गरेका छन् ।

झापा:    जबर्जस्ती करणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका एक कैदी आज फरार भएका छन् ।      फरार हुनेमा २४ वर्षीय जीवन साह रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।  भद्रपुरस्थित ओमसाई पाथीभरा अस्पतालबाट आज बिहान उनी फरार भएका हुन् । त्यहाँ उपचाररत साहलाई आज बिहान ३ः४० बजे सोही अस्पतालको शौचालय लगिएकामा शौचालयबाटै उनी फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ ।      छातीमा समस्या भएपछि भद्रपुर नगरपालिका–५ घर भएका साहलाई यही भदौ २५ गते प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर लगिएको थियो ।  त्यहाँबाट थप उपचारका लागि ओमसाई पाथीभरा अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीको कमाण्डमा फरार कैदी साहको खोजी भइरहेको बताइएको छ ।      यसअघि इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका एकजना थुनुवा हतकडी फुस्काइ फरार भएका थिए ।  फरार भएको चार दिनपछि भदौ ८ गते उनी बिर्तामोड बसपार्कबाट समातिएका थिए । फितलो सुरक्षा व्यवस्थापनको फाइदा उठाउँदै झापामा एकपछि अर्को यस्ता घटना घट्न थालेको बताइएको छ । 

ललितपुर:   शनिबार अपराह्न कुपण्डोलमा भासिएको सडक मर्मतपछि सवारीसाधन सञ्चालन भएका छन् । आज बिहान ९ बजेदेखि सवारीसाधनका लागि सडक खुला भएको हो ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुटेर सडक भासिएको थियो ।  शनिबार साँझदेखि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले फुटेको पाइप मर्मत थालेसँगै सडक डिभिजन कार्यालय पनि सडक मर्मतमा जुटेको थियो । मर्मतपछि भासिएको सडकमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिले पनि तत्काल  सडक कालोपत्र गर्न नमिल्ने सडक डिभिजन कार्यालयका सुपरभाइजर निराजन पाण्डले बताउनुभयो । 

चितवन:     खानेतेल बोकेर सिमाराबाट काठमाडौँ गइरहेकोे ट्रक त्रिशूलीमा खसेको छ ।  ना६ख ६२८३ नम्बरको ट्रक आज बिहान त्रिशूलीमा खसेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२९ पच्चीस किलोबाट ट्रक नदी छेउमा खसेको हो ।  ट्रकका चालक र सहचालकको खोजी भइरहेको छ ।  घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनको टोली पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

पर्वत:    जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवनमुनिको जमिन भासिएपछि विगत चार वर्षदेखि निर्माण अलपत्र छ ।  नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गरेर १५ शय्या क्षमताबाट ५० शय्यामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम चलिरहेका बेला जमिन भासिएको हो । सहरी विकास कार्यालयले भवनका लागि रु २८ करोड विनियोजन गरेर काम थालेको थियो ।  अस्पतालमा बन्ने भवनलाई ब्लक ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ र ‘इ’ गरेर काम अगाडि बढेकामा जमिन भासिएपछि ‘इ’ ब्लकको काम पनि अधुरै छ । कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको भिर नजिकतर्फ रहेको ‘इ’ ब्लक निर्माणको काम चलिरहेका बेलामा जमिन भासिएपछि पछिल्ला चार वर्षदेखि काम अघि बढ्न नसकेको पर्वत अस्पतालले जनाएको छ ।  भवनको निर्माण चलिरहेको बेलामा भुइँतलाको भागमा ‘बीम’ रहेको ठाउँ बाहेकको जमिन भासिँदै गएपछि भवनको काम अघि बढ्न नसकेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताउनुभयो ।   विसं २०७७ असारदेखि भासिन सुरु गरेको भवनको ‘बीम’हरू राखेर बाँकी रहेको ठाउँमा अन्तिम केन्द्र यकिन नै गर्न नसकिने गरी भासिएपछि काम पूर्ण रूपमा ठप्प छ । यस वर्ष अरु दुई ठाउँमा जमिन भासिएको छ ।   भूगर्वविद्हरूले जमिन भासिनुको कारण र समाधानका उपायसहितको अध्ययन प्रतिवेदन अस्पताललाई बुझाउने भनिए पनि हालसम्म त्यो प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदा भवनको काम अगाडि नबढेको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो । चार वर्ष अगाडि निर्माणाधीन भवन भासियो, त्यसपछि कोभिडको महामारी सुरु भएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।  

काठमाडौं:   नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम भएको छ ।   युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४८ रुपैयाँ १६ पैसा,  युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७५ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर एक सय ७६ रुपैयाँ ४८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५८ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५८ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरिएको छ ।   अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ०५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ९८ रुपैयाँ ९९ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रुपैयाँ ५४ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।   जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ८५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा कायम भएको छ ।   केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ १२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ ।   राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ २५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ८९ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५५ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५५ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।   राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं:     ताप्लेजुङ जिल्लाको ल्होनाक आसपासको क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प भएको छ ।  राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मध्यरात १२ बजेर ८ मिनेटमा ताप्लेजुङको ल्होनाक आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव छ रिक्टरस्केलको भूकम्प भएको हो । यसअघि यही भदौ १८ गते सिन्धुपाल्चोकको शिखरपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव दुई रिक्टरस्केलको भूकम्प भएको थियो ।

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानवता नै सर्वोच्च धर्म भएकाले यसमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।  मानव सेवा आश्रम शाखा कार्यालय लमजुङको निर्माणाधीन भवन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मानव सेवाबाट नै सही आशीर्वाद पाउने भएकाले यसमा लागेर पुण्य आर्जन गर्न  सकिने बताउनुभयो ।  २०८२ सालभित्र देशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र  निर्माण गर्ने सङ्कल्प साकार पार्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा मानवसेवा आश्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले कोही पनि नागरिक बेसहारा भएर बस्न नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना हो भन्नुभयो ।  उहाँले आफू गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहँदा नै सो प्रदेशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरेको बताउनुभयो । यसै वर्षभित्र लमजुङमा निर्माणाधीन आश्रमको भवन सम्पन्न गरी अन्य क्षेत्रमा जस्तै लमजुङ पनि मानव सेवामा  अग्रणि रहेको पुष्टि गर्न सबैसँग मन्त्री गुरुङले आग्रह गर्नुभयो ।  कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न संस्था र व्यक्तित्वहरुले भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।  त्यस अवसरमा मानवसेवा आश्रम शाखा कार्यालय लमजुङको भवन निर्माण समितिका संयोजक तथा पूर्वसांसद जमिन्द्रमान घलेले भवन निर्माण गर्न अहिलेसम्म  रु पाँच करोड लगानी भइसकेको र आगामी चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्न त्यति नै रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सबैसँग सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।  आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले कोही पनि अनाथ र बेसहारा भएर बस्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरी २०८२ सालभित्र देशलाई सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानलाई सफल बनाउन संस्थाले विभिन्न जिल्लामा सेवा केन्द्र स्थापना, मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राजस्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।  मुख्य कार्यालय हेटौँडासहित सात प्रदेशका १९ जिल्लामा २५ वटा सेवा केन्द्रमा विभिन्न उमेर समूहका एक हजार सात सय १८ आश्रममा आश्रित  छन्  । 

काठमाडौं:    यही भदौ २० गते काठमाडौ महानगरपालिका–१४ कुलेश्वर स्थित एक घरबाट कानून विपरीत बालश्रम गराइराखेको साथै घरधनीबाट यौन दुव्र्यवहार समेत भएको भन्ने गुनासोका आधारमा सरोकारवालाको उपस्थितिमा बालिकालाई उद्धार गरियो ।  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, काठमाडौं महानगरपालिका, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी समेतको सहयोगमा बालिकालाई उद्धार गरी मनोविमर्श र स्वास्थ्योपचारसहित अस्थायी संरक्षणको प्रवन्ध गरियो ।        ऐन विपरीत बालबालिकाको श्रम शोषण गर्ने र यौन दुव्र्यवहार गर्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । काठमाडौँ बालाजुस्थित एक होटलमा १२ वर्षीय मुकेश लामाले दुई वर्षदेखि भाडा माझ्ने काम गर्दै आएका छन् । उनलाई साहुले खान र बस्नका लागि मात्रै व्यवस्था गरेको छ ।  तर काम गरेबापत कति पनि पारिश्रमिक दिँदैनन् । सुरज र मुकेश जस्तै लाखौँ बालबालिका अहिले पनि यातायात, होटलमा, इँटाभट्टी वा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगाएर बालश्रमको शोषणको शिकार भइरहेका छन् ।  कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो ।  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले परिषद् आफूले बालश्रमका बारेमा अनुगमन गर्ने र परिषद्सम्म आएका मुद्दालाई समाधान गरी बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।        श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ११ लाख (बालबालिकाको कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत) रहेको छ जसमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख रहेको छ ।  अनौपचारिक श्रम क्षेत्र (कृषि, घरेलु, साना होटेल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानी)मा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्रहरू हुन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ ।  मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ ।  संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय, (संविधानको धारा ३९), विशेष कानुन बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, सान्दर्भिक कानुनहरू अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराध संहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् । यी ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका शाखा प्रमुख दीपक ढकालले मन्त्रालयले बालबालिका श्रम शोषणमा परेको कहीँकतैबाट सूचना आएको खण्डमा मन्त्रालयले तत्कालै उद्दार गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । पूर्णरूपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका, ऐन–कानुन, संविधान, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  कानुन विपरीत, जबरजस्ती, इच्छा विपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । कमजोर आर्थिक अवस्था, आमाबुबा इँटा उद्योगमा काम गर्न बसाइँ सर्ने हुँदासँगै आउने गरेको, अभिभावकविहीन, संरक्षकको अभाव, आमाबुबाले वास्ता नगर्नु आदि कारण बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ ।       साथीको लहलहैमा लागेर, बाल श्रमिकको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कार्य कार्यान्वयन नगर्नु, पारिवारिक कलह, जन्म दर्ता र नागरिकता नभएको र समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच नहुँदा पनि कतिपय बालबालिका बालश्रममा लाग्न बाध्य भएका छन् ।  मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले समयमा खानाको व्यवस्था नहुने, धेरै कम तलब, समयमा तलब नदिने, मालिकले रातिमा सवारीसाधनको व्यवस्था नगर्ने, ग्राहकबाट पैसा नपाउने, यौन शोषणको शिकार हुने, मादकपदार्थ सेवन गरेका ग्राहकले दुव्र्यवहार गर्दा पनि सहनुपर्ने समस्या भोग्दै आएका छन् ।      त्यसैगरी इँटाभट्टा, उद्योग कलकारखाना, घरेलु कामदार, यातायात क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक बालबालिकाले मालिकले नराम्रा गालीगलौज गर्दा सहनुपर्ने, विद्यालय जानबाट बञ्चित, शरीरमा घाउ चोट लाग्ने, बिहानै उठ्नुपर्ने, आराम नपुग्ने, राति ढिलासम्म काम गर्नुपर्ने, अत्यधिक धुवाँ धुलोमा काम गर्नुपर्ने, गरुङ्गो सामग्री उचाल्न, बोक्न पर्नेलगायत समस्या भोग्दै आएका छन् ।  बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीनै तहका सरकारसँग कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिन्छ । बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, स्थानीय तहले नै सचेतना फैलाउनुपर्छ ।      शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, अभिभावकविहीन, पारिवारिक मायाबाट वञ्चित, कुलतको शिकार, नागरिकता पाउने योग्य उमेरका श्रमिक बालबालिका नागरिकताविहीन र सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा श्रमिक बालबालिकालाई सहभागिता नगराउनेलगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् ।  अन्य साथी विद्यालय गएको देख्दा र आफू जान नपाउँदा, खाना समयमा खान नपाउँदा, राति अबेरसम्म सुत्न नपाउँदा, बिरामी भएको समयमा औषधि उपचार गर्न नसक्दा र घरको आर्थिक अवस्थालाई सम्झँदा, श्रमिक बालबालिकालाई नराम्रो अनुभूति हुने गर्छ ।       आसमान नेपालले पछिल्लो समय गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रायः सबै श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो परिवारको आयआर्जनमा सहयोग गर्न र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार श्रमिक बालबालिकाले आफ्नो शिक्षा–पढाइको निरन्तरता राख्न चाहेको र उक्त कार्यका लागि स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घ÷संस्थाले छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए ।        राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार परिषद्का अनुसार पाँच वर्षअघि बालश्रममा लाग्ने बालपालिको संस्था १६ लाख थियो भने अहिले घटेर ११ लाख मात्रै भएको तथ्य छ ।  नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । समग्र बालबालिकाको जनसङ्ख्यामा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँछ ।    त्यसमा दुई लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा लगभग २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा करिब १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका छन् । समग्रमा दलित समुदायको बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् ।       राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत थिए भने तीमध्ये छ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न रहेका थिए । बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो ।  बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो ।  हालसम्म बाल सहभागिताको बाल क्लब र यसमा आबद्ध बालबालिकाका बारेमा छलफल र विचार विमर्श हुने गरेका छन् तर श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको विषय हालसम्म छलफल र विमर्शमा आउन सकेको छैन ।       विशेषगरी बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि तीनै सहरका सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत समान बुझाइ र निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक छ । बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक बालश्रम शोषण भइरहेको छ ।  सरकार र सरोकारवाला सङ्घ/संस्थाले अनुगमनलाई अझै सक्रिय बनाउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देअिन्छ । यस बर्ष “बालबालिकामा लगानी ः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने नारासहित ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस–२०८१ मनाइँदै छ ।  हरेक वर्ष नारा तय गर्दै दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै सिमित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बालश्रम शोषणलाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बालश्रम निर्मूलका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानुन, नीति, योजना तथ्य कार्यक्रमहरू तदनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।