पोखराः कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ८ को वडा कार्यालयमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेका छन् । माछापुच्छ्रे ८ का वडाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अमृत भण्डारीलाई हातपात गरेको भन्दै वडा कार्यालयमा निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर गुरुङको रोहबरमा एमाले कार्यकर्ताले तालबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीपछि सेवाग्राहीलाई प्रभाव परेको छ । वडा कार्यालयमामा व्यानर झुण्ड्याएर कारवाहीको माग गरिएको छ । व्यानरमा पटके वडाध्यक्ष राजिनामा दे लगायतका नारा लेखेका छन् । तर वडाध्यक्ष गुरुङले भने हातपात नगरेको बताए । वडाध्यक्ष गुरुङले संघीय सरकारको योजना खोरामुख उपल्लो इदिखोला सडकको स्तरउन्नतीको विषयमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृत भण्डारीले निर्माण कार्यमा ढिलाई गरेपछि सो विषयमा भनाभन मात्र भएको बताए । ‘संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्तर्गत संघीय सरकारको योजना खोरामुख उपल्लो इदिखोला सडक स्तरउन्नती गर्न बजेट दिएको छ’, वडाध्यक्ष गुरुङले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘असार मसान्त आउन लाग्यो, अनुगमनमा जाँदा २/४ जना भन्दा कामदार देखिदैन, निर्माण कार्यमा सन्तुष्ट नभएपछि भनाभन भएको हो, मैले कसैलाई हातपात गरेको छैन ।’ उक्त सडक स्तरोन्नती गर्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले सडक स्तरोन्नतीका लागि उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता भएपछि समितिका अन्य पदाधिकारीहरुलाई काम भएन भनेर प्रश्न गर्दा थाहा नभएको जानकारी दिएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘मैले सडक स्तरोन्नतीका लागि चैत १४ गते समिति गठन गरिदिए, जेठमा आएर योजना सम्झौता गरे’, उनले भने, ‘योजना सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि काम सुरु भएको देखिन फोन गर्दा हुन्छ हुन्छ भन्ने जवाफ दिए, समितिका अन्य पदाधिकारीलाई सोध्दा थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए,’ उनले भने । वडाध्यक्ष गुरुङले माछापुच्छ्रे ८ लाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लागेकाले कसै माथि राजनीतिक प्रतिसोध नराखेको बताए । ‘म निर्वाचित भएपछि कसरी माछापुच्छ्रे ८ लाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लागेको छु, कसैमाथि राजनीतिक प्रतिसोध राखेको छैन’, उनले भने, ‘योजना ल्याउन कति दौडधुप गर्न पर्छ, संघीय सरकारले वडाका लागि दिएका योजना समयमा सम्पन्न नहुने भएपछि रिस उठेको हो, बोल्न नहुने शब्द बोलेको हुँ, तर मैले हातपात चाहिँ गरेको छैन ।’ उनले सडकबारे स्थानीयले बारम्बार ताकेता गरेको आफ्नो ध्यान सडक सम्पन्नतर्फ तानिएको बताए । कारवाही भएपछिमात्रै ताला खोल्छौं नेकपा एमाले कास्कीका सचिवालय सदस्य एवम् माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कर्ण बहादुर गुरुङले वडाध्यक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याए मात्र तालबन्दी खुल्ला गर्ने बताए । ‘यसभन्दा अगाडि पनि कर्मचारीलाई हातपात गर्नुभयो, हामीले क्षमा पनि दियौं’, गुरुङले भने, ‘फेरी पुनः उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई हातपात गर्नुभयो, पिडितले न्याय नपाएसम्म तालबन्दी जारी रहन्छ ।’ उनले प्रशासनले जाहेरी दर्ता गरेर वडाध्यक्ष गुरुङलाई कारवाही गरेमात्र तालाबन्दी खोल्ने दोहो¥याए । यता वडाध्यक्ष गुरुङले आफुलाई सडक निर्माणको क्रममा हातपात गरेको अमृत भण्डारीले बताए । ‘गको १७ गते २ बजेर ४० बजेको समयमा म निर्माण कार्यस्थलमै थिए, उनले भने, ‘वडाध्यक्ष गुरुङले अपशब्द बोल्दै बिच बाटोमै मलाई झापड हाने ।’
पोखराः जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले सवारीसाधनहरु लिलाम बिक्री गर्न खोलेको टेण्डर (बोलपत्र आव्हान) भर्न यूनिफर्ममै पुगेपछि प्रहरी जवान कारवाहीमा परेका छन् । कास्की ट्राफिकले गत जेठ ३० गते सवारीसाधनहरुको लिलाम बिक्री गन टेण्डर आव्हान गरेको थियो । उक्त टेण्डर भर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रबन्ध शाखामा कार्यरत एक प्रहरी जवान यूनिफर्ममै पुगेका थिए । गत बुधबार प्रहरी जवान टेण्डरको फाराम भर्न ट्राफिक कार्यालयभित्र प्रवेश गरेपछि केही समय त्यहाँ विवाद भएको थियो । अन्य प्रतिष्पर्धीको विरोधपश्चात उक्त खबर जिप्रकामा पुगेपछि प्रहरी जवानलाई विभागीय कारवाही गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । लिलामी सकार्न १४ वटा टेण्डर परेको र विवादपछि प्रहरी जवानले हालेको टेण्डर रद्द गरिएको जिल्ला ट्राफिकका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ नायब निरीक्षक शिवप्रसाद पाठकले जनाएको छन् । ‘प्रहरी आफैले टेण्डर हालेको त हैन, उनले साथीको फाराम बोकेर भित्र पसेका हुन्’ प्रवक्ता पाठकले भने ‘पछि प्रहरी निरीक्षकको रोहबरमा उक्त टेण्डर रद्द गरिएको छ ।’ उक्त टेण्डर खोलिसकिएको र मोल बढिबढाउमा जिम्मा लगाइसकिएको पाठकले जनाए । स्रोतका अनुसार प्रहरी जवानले बिनिता बिकको नाममा भरिएको टेण्डर बुझाउन यूनिफर्ममै पुगेका हुन् । चारपांग्रे ६ र दुईपांग्रे ६७ गरी ७३ सवारी साधन लिलामीमा राखिएको थियो । ४ लाख २६ हजार ९० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको टेण्डर सबैभन्दा बढी सवा ७ लाख रुपैयाँ कबोल गर्नेले पाएका छन् ।
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रहरी निरीक्षक सुवास तिमिल्सिनाले म्यासेजमार्फत महिला प्रहरीलाई आपत्तिजनक व्यवहार गरेको घटनाको अनुसन्धान थालेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय डाँडाकोनाकको प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा अनुसन्धान अगाडी बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले बताए । ‘अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाको डिएसपी प्रकाश दाहालकोे संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएर अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ, एसपी केसीले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘उहाँहरुले जे रिपोर्ट ल्याउनुुहुन्छ त्यही अनुसार विभागीय कारवाही गर्छौ ।’ उनले सुशासनको पक्षमा काम गर्ने प्रहरीनै अपराधमा लाग्न नहुने बताउदै कानूनको पालना गर्न कास्की प्रहरी तयार रहेको बताए । यस्तै कास्की प्रहरीका प्रवत्ता तथा डिएसपी श्रवण कुमार विकले विशेष प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढिरहेको बताए । प्रहरी पोशाकको गरिमा र मर्यादा उचो रहेकाले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न कसैलाई पनि संगठनले आश्रय नदिने स्पष्ट पारे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत इन्सपेक्टर तिमिल्सिनाले एक महिला प्रहरीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्तिजनक म्यासेज गरेको स्क्रिनसट नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयलाई मेन्सन गर्दै ‘अब बोल्ने’ नामक ट्विटर ह्याण्डलबाट ट्विट गरेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । पीडित महिला प्रहरीले पोष्ट गरेको स्क्रिनसटमा इन्सपेक्टर तिमिल्सिनाले गोप्य राख्ने बताउदै आफु महिलाको शरीरको फ्यान भएको र फोटो पठाउन अनुरोध गरेको प्रसंग देखिएको छ । घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी इन्सपेक्टर दोषी ठहरीए कारवाही गर्ने कास्की प्रहरी तयार छ । तर इन्सपेक्टर तिमिल्सिनाले भने आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउण्ट ह्याक भएको र अरु कसैले म्यासेज पठाएको बताएका छन् ।
पोखराः लेखनाथ नगरपालिकाको नामबाट चिनिएको लेखनाथ क्षेत्र पोखरामा गाभिएपछि महानगर त बन्यो तर विकास, बजेट र कार्यक्रममा पछि परेपछि अब छुट्टिने अभियानमा रहेको छ । ०७३ फागुन फागुन २७ गते देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिका भएपछि पोखराजस्तै हुने आशमा बसेका लेखनाथवासी अहिले आएर ठगिएको महशुस गर्दैछन् । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने लेखनाथवासीसँग पोखराले गरेको उपेक्षाका चाङमात्र छन् । ‘पहिलो कुरा त लेखनाथवासीलाई पोखरा पायक परेन, अर्काे विषय हामीलाई महानगरले बेवास्ता गर्दा अभिभावकविहीन भयौं’ आत्रेय भन्छन् ‘लेखनाथको भौतिक पूर्वाधार, जनसंख्याअनुसार बजेन र कार्यक्रम भएन ।’ आत्रेयसँगै केही स्थानीयसँग गरिएको कुराकानीमा उनीहरुले ‘सौतेलो’ व्यवहार गरेको गुनासो सुनाए । बुढीबजार निवासी एक स्थानीय भन्छिन् ‘बिहानै उठेर यतै धाउनु परेपछि हामीलाई के काम ।’ आत्रेयकै बोलीमा समर्थन जनाउँदै उनी भन्छन् ‘पहिले नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दा २५ सय रुपैयाँले हुन्थ्यो, अहिले ७५ सय तिर्नुपरेको छ ।’ शूल्क नै ३ गुणा बढी बुझाएपनि त्यसको प्रतिफल नपाएको उनले सुनाइन् । महानगरमा केही काम लिएर जाँदा त्यहाँका पदाधिकारीले भागै खोस्न आएजस्तो व्यवहार देखाउने गरेको तीतो पोख्छन् अध्यक्ष आत्रेय । ‘हाम्रो कुरा सुन्ने, हामीलाई बुझ्ने फुर्सद मेयर साबलाई छैन’ आत्रेयले भने ‘हाम्रो भूगोल र जनसंख्या अनुसारको कुनैपनि कार्यक्रम ल्याइएन न त पोखरासम्म हाम्रो पहुँच नै पुग्यो ।’ ‘छुट्टिनु नै विकल्प हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा आत्रेय थप्छन् ‘म वा कुनै व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्न छुट्टिने सोंच बनाएको हैन, यो लेखनाथवासीको पहिल्यैदेखिको धारणा हो ।’ उनका अनुसार पोखरा महानगरमा गाँभिनेबेला लेखनाथवासीमा जुन उत्साह थियो त्यो घट्दो क्रममा छ । ‘हामी छुट्टिने भन्दा पनि हामीलाई गरिएको व्यवहारले हामी केही स्वायत्त हुन खोजेको भने हो ।’ पोखराबाट छुट्टिन लेखनाथमा हस्ताक्षर अभियान चलाइँदैछ भन्ने विषयमा भने उनले स्वयं वा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रम नभएको स्पष्ट पारे । ‘तरपनि आजित भएपछि स्थानीयवासीले त्यस्तो अभियान चलाउने सुनेको छु, त्यसमा समर्थन त रहन्छ नै’ आत्रेयले जनाए । लेखनाथप्रति पोखराको यस्तै रवैया रहे कुनैनकुनै स्वरुपमा आन्दोलन हुने उनको भनाई छ । सामाजिक सञ्जाल र लेखनाथ क्षेत्रमा यतिबेला पोखराबाट छुट्टिन दबाबस्वरुप हस्ताक्षर अभियानको तयारी छ । यस अभियानको कोही पनि संयोजक छैनन् । यसबारे जानकारी दिँदै पत्रकार एवं स्थानीयवासी कमल सुवेदीले आगामी २० गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान चल्ने जानकारी दिए । ‘यस अभियानको नेतृत्व कसैले पनि लिएको छैन, स्थानीयले स्वस्फूर्तरुपमा दबाबस्वरुप हस्ताक्षर अभियान चलाउँदै छन्’ सुवेदीले जानकारी दिए । यद्यपि, ३० जना स्थानीय जागरुक युवा भेला भई अभियान चलाउन लगोको उनले बताए । हस्ताक्षर अभियान समयको माग भएको बताउँदै सुवेदीले पोखराप्रति अपनत्व महशुस हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘लेखनाथवासीलाई महानगरमा समावेश गर्न १० सडक सञ्जाल, ८ ताललाई प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार साथै बसपार्क र रंगशाला निर्माणको आश देखाइएको थियो’ सुवेदीकाे प्रश्न छ ‘खोई ती आयोजनामा कार्यक्रममा र बजेट ?’ बजेटको समानुपातिक वितरण नहुनु र विकासका कार्यक्रममा छिमेकको रुपा गाउँपालिकामाभन्दा कम महत्व दिइनुले लेखनाथवासी स्वतः छुट्टिने अभियानमा लागिरहेको उनको भनाई छ । ‘लेखनाथ बाहिरबाट हेर्दा शान्त भएपनि भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै जलिरहेको छ’ उनले उल्लेख गरे । सुवेदीका अनुसार लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्व मेयर शालिकराम पौडेलले तयार पारेको गुरुयोजनामात्रै सफल भएपनि स्थानीयले आर्थिक र दीगो विकासमा फड्को मार्ने थिए तर महानगरले लेखनाथलाई कुहिरोको कागजस्तै रनभुल्ल पारिदियो । करिब १ महिना अघि पनि लेखनाथवासीहरुले स्वायत्त हुन जरुरी रहेको भन्दै भेलाको आयोजना गरेको थियो । हालै बजेट आएपछि आफ्नो क्षेत्रलाई झनै तिरस्कार गरिएको भन्दै अचेल लेखनाथवासी दिनहूँ जसो पोखराबाट छुट्टिने आशयका विमर्श गरिरहेका छन् । लेखनाथमा समूहगत योजना र धारणा बनिरहे पनि छुट्टिइहाल्ने सम्भावना भने नभएको पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सीना बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त संघीय नीतिअनुसार यस संरचनालाई २० वर्षसम्म चलाउँन मिल्दैन’ प्रवक्ता तिम्सीना भन्छन् ‘दोस्रो कुरा लेखनाथमा अब थुप्रै योजना र कार्यक्रम जाँदैछन् ।’ महानगरमा पछि गाभिएका लेखनाथ र ग्रामीण क्षेत्रमा ‘विशेष योजना’ लैजान कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको उनले बताए । शहरी योजनाको कार्यालयसँगै आगामी दिनमा शिक्षा, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्यका विशेष कार्यक्रममार्फत लेखनाथवासीलाई लाभान्वित बनाउने योजनामा महानगर काम गरिरहेको तिम्सीना बताउँछन् । ‘मैलेपनि लेखनाथवासीहरुको असन्तुष्टी चाल पाएको छु, महानगर र मेयरमा यसबारे जानकारी गराएको छु’ तिम्सीनाले भने । लेखनाथमा रहेका वडाध्यक्षहरुले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । साविकको लेखनाथबाट पोखरा महानगरमा गाभिएका ८ वडा छन् ।
पोखराः ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा आज जिल्ला अदालत कास्कीका कर्मचारीहरुले काम रोकेका छन् । गत बुधबार ललितपुर अदालतकी नासु तामाङमाथि कानून व्यवसायी अमिर लामिछानेले कायकक्षमै कुटपिट गरेपछि सोही विरोधमा कास्की अदालतमा पनि कर्मचारीहरुले काम रोकेका हुन् । मुद्दाको मिसिल माग्ने क्रममा दुईबीच विवाद भएको थियो । कास्की अदालतले दिएको जानकारी अनुसार अपरान्ह ३ बजेसम्म कर्मचारीहरुले काम रोकेका छन् । कर्मचारीले काम रोक्दा मुद्दका बहस र अन्य काम रोकिएको छ । घटनाको विरोधमा कर्मचारीहरूको चारवटा संगठनले देशैभर विरोधस्वरुप काम रोकेको हो । नासु तामाङमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा लामिछानेलाई अभद्र व्यवहारको कसुरमा पक्राउ गरिएको छ ।
पोखरा: राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पोखरामा जारी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको संयुक्त बैठकको रूपमा परिषद्को बैठक बसेको हो । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय राष्ट्रिय समन्वय परिषदकाे आयाेजनामा जारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता विष्णु पाैडेल, ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र नेपाल गाउँ पालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेकाे सहचागीता रहेकाे छ । यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुकाे अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भएकाे थियाे । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।
पोखरा: पोखरामा १७ बुँदें साझापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री बैठक सकिएको छ । मधेस प्रदेशका सरोज कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमल बहादुर शाहको सहभागितामा जारी साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए । सो साझापत्र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको हो । साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ । यी हुन् साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय:- १. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने । २. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने। ३ प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक ÷ प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने । ४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । ५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूवाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने । ६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने । ७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने। ८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने । ९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने १०. नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भएपनि संघ सरकारवाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने । ११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने । १२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने। १३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । १४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने। १५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भएता पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । १६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने । १७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने ।
डा. सुमनकुमार रेग्मी हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष पन्ध्रौँ धान दिवस पर्दछ । नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्यास्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ । विगत केही वर्षअघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८।७९ चैत्रसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ । तर २०७८।७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट तीन करोड २१ लख ५२ हजार मूल्यबराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजारबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी सेमीपलिस चामल आयात भएको छ। यसैगरी २०७८ चैत्रसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार चार सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ । २०७८।७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८।७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ । २०७८।७९ मा चैत्रसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाखबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । २०७८।७९ मा २०७७।७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिकटन कमको धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि २०७८।७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८।७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८।७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७।७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७।७८ भन्दा २०७८।७९ मा चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब चार हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९ दशमलव ०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३ दशमलव ४७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुनपुगेको बताइन्छ । आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । २०७५–७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ । २०७५–७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। २०७४–७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४–७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ। २०७४–७५ मा धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५–७६ मा उत्पादकत्व ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले रहको छ । आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४–७५ मा १४ लाख ६९ हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। सो धानखेती रापाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। आव २०७३–७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिकटन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२–७३ मा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रही आएको छ । आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२–६३ देखि २०७२–७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्ष यता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५–७६ मा २०७४–७५ भन्दा चार लाख १२ हजार मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झण्डै १० लाख मेट्रिकटन कम हो। धानखेतीको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । २०७५–७६मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ । २०७४–७५ मा झण्डै २० –२४ अर्ब रूपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५–७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिकटन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धानखेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । वार्षिक सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकको छैन । सरकारले आव २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न छ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । आव २०७१–७२ मा करिब २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब छ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धान उत्पादनमा आधारित भनी भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० का दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्नेगरेको भए पनि हालका वर्र्षमा पनि अर्बौँ रूपौयाँका चामल आयात हुँदै आएको छ । विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्दछन् । त्यसपछि उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुने गर्दछ। नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो । आव २०७२–७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टरमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने तीन हजार एक सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । आव २०७२–७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन चार सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् । नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा धानखेती भएको जग्गा सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७–६८ मा नेपालमा ४४ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । तर २०६६–६७ मा ४० लाख मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको थियो । हर वर्षमा नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिकटन जति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि वर्षनी २५ अर्ब बढी विदेशिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार छ अर्ब बढीबराबरका चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आफैँ सक्षम छौँ तर चाहेको जस्तै हुन आँटिरहेको छैैन । कर्णालीमा २०७३–७४ मा ४० वर्र्षयताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो । नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्नेगरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्र्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्र्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्र्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्र्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ । नेपालमा धानखेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रुपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरु जिल्लाहरू पर्दछन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुनेगरेको देखिन्छ। कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् । कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्नगएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्नेगरेको हुन्छ । रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजार समेत गरिरहेको हुन्छन् । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल । मजदुर गरेर धानखेती गर्न प्रतिकठ्ठा दुई हजार दुई सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको दुर्ईदेखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ । जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग छ सय ५० मेट्रिकटन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ । नेपालमा प्रतिहेक्टर तीन सय ७५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थत्न्त्रलाई नै प्रभाव पार्न देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु-याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्ने समेत भनिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरेक वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारी भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुनेगरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढदै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाई प्रभावित हुँदै आएको छ । जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्र्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुनेगरेको देखिन्छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम जति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जब कि यो केही दशकअघि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशकअघि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो । धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सातवटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन । (साभार: लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेकोबेला पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप आजदेखि पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । २ दिने बैठकको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् । उद्घाटन गर्दै प्रम दाहालले प्रदेश सरकार नै संघीयताको प्रतीक भएकाले व्यवस्थाको शाख जोगाउन मुख्यमन्त्रीहरुको काम र योगदान अपरिहार्य भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीहरुले जस्तो काम गर्नुुहुन्छ जनताबीच त्यस्तै सन्देश जान्छ’ दाहालले भने ‘तपाइहरुले जनमुखी योजना र नतीजा ल्याउनको विकल्प छैन ।’ सोही अवसरमा उनले यस भेलाबाट मुख्यमन्त्रीहरुको सामुहिक एजेण्डा आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । लगभग वर्षेनी आयोजना भइरहेको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरभेलामा सहभागीले प्रशासकीय र क्षेत्राधिकारकै विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । गण्डकी पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेशसम्बध्द अधिकारकै विषयलाई लिएर चर्चामा आएका थिए । सोही टकराव हालसम्म पनि जारी रहेको र संघ सरकारले ‘पेलेर जाने’ नीति लिएकोमा मुख्यमन्त्रीहरु रुष्ट छन् । यही अवसरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्दराज्र पाण्डेले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको अनुभव आदान प्रदान र सबल एवं दूर्बल पक्षको समीक्षा गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताएका छन् । यद्यपि, भेलाको उद्देश्य भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारको दुखेसो सुनाउने र चालु आर्थिक वर्षको बजेट सक्नेमात्र भएको एक पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । उनले भने ‘यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीहरु एउटै थलोमा जुट्ने काम भएको छ तर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा ठोस प्रभाव र परिवर्तन देखिएको छैन ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग गुनासाका थैली फुकाउने काम यस बैठकमा हुनेछ । शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँगै सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवलगायत सहभागी छन् । सातै प्रदेश भनिएपनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की भने बैठकमा सहभागी छैनन् । कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने चटारोले उनी सहभागी हुन असमर्थ रहे ।