पोखराको बीच भागमा बग्ने सेती नदी महानगरकै भरपर्दाे आयस्रोत भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा यसबाट उठेको राजश्व ‘खुद्रा’मा सिमित छ । 

महानगरको ढुकुटीमा गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य सामग्रीबाट वर्षेनी ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने राजश्व यसपटक सेतीमा पानी बहे झैं बगिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा माघ अन्तिमदेखि महानगरका कर्मचारीले घाटबाट राजश्व उठाउन थालेका हुन् । 

माघको अन्तिम सातामा ३ घनमिटर बराबर एक मिनी ट्रकबाट २ हजार १३० रुपैयाँका दरले दैनिक ६ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा उठाइएको राजश्व फागुन दोस्रो सातादेखि दैनिक ३० देखि ३५ ट्रकबाट राजश्व उठाइएको महानगरमा रेकर्ड छ । 

त्यस्तै, चैतको तेस्रो हप्तादेखि दैनिक ५० ट्रकबाट राजश्व उठाइएको छ । महानगरले उल्लेखित तथ्यांक दिएपनि घाटमा खटाइएका कर्मचारीले यस हप्ता शान्तीघाटतर्फ दैनिक २० ट्रकको हाराहारीमा राजश्व संकलन भएको जनाए । 

महानगरका राजश्व शाखा प्रमुख झंकनाथ पौडेलले हिसाबकिताब दुरुस्त भएको बताएपनि उक्त हिसाबकिताब राजश्व उठाउन खटाइएका कर्मचारीले दिएको विवरण हो । 

‘यहाँ दैनिक चल्ने ट्रक, ट्रयाक्टर र कामदारको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने हिसाबकिताब गडबढ छ’ घाट क्षेत्रमा पर्ने वडा कार्यालयका एक जनप्रतिनिधि भन्छन् ‘कुनै–कुनै दिन रामघाट र शान्तिघाटबाट ८० ट्रिपको हाराहारीमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा उठाइएको छ ।’
 

बाराम्बार बोलपत्र आव्हन गरेपनि कसैले टेण्डर नहालेपछि महानगरको कार्र्यपालिका बैठकले आफै राजश्व संकलन गर्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए । ‘पहिले मौखिकरुपमै निर्णय गरी राजश्व उठाउन थालिएको हो’ उनले भने ‘करिब एक महिनापछि मात्रै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ठानेर निर्णय गरिएको हो ।’

सूचना संकलनका दौरान प्राप्त जानकारी अनुसार महानगरले कर्मचारी खटाएर माघको अन्तिमदेखि नै राजश्व उठाउन थालेको हो । तर आधिकारिक निर्णय भने फागुन २५ गते अनुमोदन गरी यसको जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ । 

किन लाग्न सकेन ठेक्का ?

महानगरले लिलाम बिक्रीका लागि हालसम्म ४ पटक टेण्डर खोलिसकेको छ । सुरुमा रामघाटको मात्रै ५ करोड ८७ लाखमा टेण्डर खुलाइएको थियो । पछिल्लो पटक चैत २० गते साढे ३ करोड ५२ लाखको टेण्डर खोलिएको छ । तर टेण्डरको सूचनामा तोकिएको समयावधि मात्र २ महिना रहेको छ । 
 

कुनैपनि कम्पनीले २ महिनाकालागि ठेक्का पाउन जोडबल नगर्ने सम्भावना यसअघि कै घटनाले प्रष्ट्याएको छ । स्रोतका अनुसार महानगरको कार्यपालिकाको बैठकमा यसअघि टेण्डर प्रक्रियालाई बिचैमा तुहाउन केही जनप्रतिनिधिले भूमिका खेलेका थिए । 

त्यस्तै, यसअघि अनलाइनमार्फत टेण्डर (इ–बिडिङ्) नखुलाउँदा पनि आवश्यक बोलकबोल हुन सकेन । स्मार्ट सिटीको नारा दिएर चुनाव जितेका धनराज आचार्यले अनलाइन सिष्टमलाई प्रयोग नगरेकोमा कर्मचारीमाथिकोे निर्भरता भएको स्रोत बताउँछ ।

‘महानगरको राजश्व अधिकृत झंकनाथ पहिले वडा ९ का सचिव हुन्, उनलाई रामघाटको कमाई सबै थाहा छ’ महानगरका एक नगरसभा सदस्य भन्छन् ‘पौडेल एमालेका मान्छे हुन्, उनलाई मेयले समाजवाीमा भित्र्याएर महानगरपालिका लगेका हुन् ।’

को हुँदैछ मालामाल ?

महानगरले जति राजश्व असुली गरिरहेको छ त्यो रकम खुद्रामात्र हो । कुनैपनि सामान्य मान्छे सेती खोंचमा झरेर नियाल्यो भनेपनि यसबारे प्रष्ट हुन्छ कि घाटबाट उठ्नुपर्ने जति रकम महानगरको खातामा पुगेको छैन । 

त्यसो त महानगरका कर्मचारी घाट आवतजावत गर्ने गौंडामा पालले बेरेर नगदी रसिदसहित बसेका छन् । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा सबै ठिकै देखिन्छ । तर सुक्ष्म अध्ययन गर्दा हिसाबकिताब गडबढ भइरहेको शंका गर्ने आधार भेटिएको छ । 

‘महानगरले टेण्डर जसरी खुलायो त्यसअनुसार इच्छुक कम्पनीहरुलाई थाहै दिन खोजिएन’ टेण्डर प्रक्रियामा जान चाहने एक कम्पनी सञ्चालक भन्छन् ‘नामै नसुनेको सन्ध्याकालिन पत्रिकामा सूचना निकालियो ।’

एक त राजधानीबाट प्रकाशित हुने नामै नसुनेको पत्रिका त्यसमाथि अनलाइनमार्फत प्रतिष्पर्धा गर्न दिइएन भन्दै उनले कर्मचारीकै मिलेमतोमा महानगर राजश्वबाट वञ्चित भएको सुनाए । ‘पहिले–पहिले ठेक्का लागिरहेको थियो, अहिले राजश्वकै कर्मचारीको डिजाइनमा चलखेल भएको छ’ उनको दाबी छ ।

‘सय ट्रिप गिट्टी बालुवा जाँदा सोही अनुपातमा राजश्व लिइएको छैन’ उनी भन्छन् ‘हाम्रो टिमले एकसाता रेकी गर्दा कर्मचारीमात्र मोटाएको देखियो ।’ त्यस्तै, अहिले महानगरले धेरथोर राजश्व उठाएपनि रातको बेलामा हुने चोरी नियन्त्रण हुन नसकेको भेटिएको छ । 

घाटमा झिसमिसेदेखि राति अबेरसम्म बालुवा बोक्ने र ट्रकमा लोड हुने पाइएको छ । त्यसरी बालुवा बोक्ने ट्रकचालकले दिउँसै राजश्व तिरेको बताउने गरेका छन् । रिपोर्टिङका दौरान त्यस्ता ट्रकचालकलाई ‘कर तिरेको रसिद छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले ‘सबैलाई बिल देखाउन आवश्यक नरहेको जवाफ फर्काए ।

यस विषयमा राजश्व शाखा प्रमुख पौडेलले त्यस्तो प्र्रमाण वा डिटेल भए ल्याउनुहोस्, भिडाएर हेरौं भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । घाटमा खटिएका कर्मचारी भने राजश्व खेर जान नदिन बिहानदेखि रातीसम्म खटेको भन्दै ड्युटी आवरपछि कहाँ–के हुन्छ जिम्मा लिन नसकिने बताउँछन् ।

महानगरले २ महिनाकालागि साढे ३ करोडको टेण्डर खुलाउनु नै घोटाला पुष्टी हुने एक स्थानीयको भनाई छ । ‘टेण्डर अनुसारमा महिनामा पौने २ करोड राजश्व उठ्ने घाटबाट महानगरले अहिले मुस्किलले महिनामा १० लाख रुपैयाँ पनि किन उठाउन सकेको छैन ?’ उनको प्रश्न छ ।

‘फेरि पनि टेण्डर नपर्ने निश्चित छ । र, महनागरकै सिमित कर्मचारीको हालीमुहाली कायम रहनेछ’ उनले थपे ।