बैंकले ब्याज बढाएर आर्थिक र मानसिक तनाव दिएको भन्दै व्यापारीहरु विरोधस्वरुप सडकमा उत्रिए पनि तत्कालै ब्याजको दर घट्ने सम्भावना न्यून छ । 

पोखरामा केही अघि उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा व्यापारीहरुले ब्याजदर नघटाए अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले एकोहोरो ब्याज बढाएर धराशायी बनाएको आरोप लगाइरहँदा राष्ट्र बैंकले भने त्यसप्रति चासो राखेको पाइएन । 
 

बैंकले बढाएको ब्याजदर र व्यवसायीको आन्दोलनका विषयमा जिज्ञासा राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय पोखराले नारा, जुलुस वा कुनैपनि प्रकारको आन्दोलनले ब्याज घट्न नसक्ने बताएको छ । 

‘हामीसँग अहिले सूचना अधिकारी हुनुहुन्न, मैले आधिकारिक धारणा राख्न नमिले पनि केन्द्रीय कार्यालयले यस विषयलाई गम्भीररुपमा लिएको छैन’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । 

उनका अनुसार कोभिडअघि लिएको रिनको ब्याज अहिले आएर बढाइएको भएपनि प्रतिशतकाआधारमा त्यसलाई ‘अधिक’ भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । ‘कोभिडअघि वाणिज्य बैंकले ११ प्रतिशत ब्याजमा रिन दिने गरेका थिए’ उनी भन्छन् ‘अहिले औसत ब्याजदर १२.७९ पुगेको छ ।’ 

ब्याजदर विरुद्ध देशभर आन्दोलन नै हुन थालेपछि वाणिज्य बैंकहरुले ब्याज कम गर्न छलफल भने चलाउन थालेको उनले बताएका छन् । उनले भने ‘बैंकहरुले श्रेणीअनुसार कम गराउन परामर्श सुरु गरेको जानकारी पाएका छौं ।’

हाल आर्थिक कारोबारमा ‘टर्नओभर’ नभएकाले व्यापारीहरुलाई रिन र ब्याजले तनाव दिएको बताउँदै उनले बैंकबाट लिइएको ठूलो राशी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको आशंका गरेका छन् । 

‘बैंकको पैसा शेयर मार्केट र रियल स्टेटमा पुगेको देखिन्छ’ बैंकको अनुसन्धान शाखामा आबद्ध वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन् ‘त्यहाँबाट पैसा थप रकम बटुलेर फर्कने सम्भावना छैन, अहिलेकै अवस्थामा बेचबिखन गर्दा झन् बढी घाटा छ ।’ त्यस्तै, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पनि बजारमा पैसाको अभाव भएको बताउँदै उनले सोही कारण व्यापारीहरु तनावमा परेको टिप्पणी गरे । 

अनुसन्धान अधिकारीले बजारमा पैसा नभएको ३ प्रमुख कारण बताइरहँदा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयअन्तरगत बैंक तथा बित्तीय नियमन विभागका एक अधिकारीले अन्य कारणसमेत समावेश गरे । 

उनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले विशेषतः व्यवसायिक कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन्छन् । जसको उद्देश्य देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा टेवा पुगोस् भन्ने हो । तर वास्तविकता केही फरक पाइएको उनको भनाई छ । 

अनुसन्धान अधिकारीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा निक्षेपकर्तालाई दिएको ब्याजलाई मापन गर्दा तत्कालै ऋणीहरुलाई ब्याजदर घटाउन बैंकले दबाब दिन सक्दैन । 
 

मुद्दतिमा बढी ब्याज दिनुपर्दा केही वाणिज्य बैंकले ‘बेस रेट’ मिलाउन केही प्रतिशत ब्याजदर बढाएर लिने गरेको पाइएको उनले उल्लेख गरे ।  

‘राष्ट्र बैंकको १८ विभाग छन्, विभागले रिन दिने संस्थामात्र हैन, रिन लिनेमाथि पनि अध्ययन÷अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ’ उनले भने ‘पैसा अन्तै गयो, व्यापारिक क्षेत्रले लिएको रिनबाट जिडिपीमा ०.२ प्रतिशतमात्र योगदान छ, अब आफै बुझ्नुहोस् ।’

अध्ययन÷अनुसन्धानमा देखिए अनुसार व्यापारीहरुले बैंकबाट लिएको व्यावसायिक कर्जाबाट गाडी किनेको, छोराछोरीलाई विदेश पठाएको, घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको छ । 

‘सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर भन्न खोजिएको हैन तर शहरोन्मूख क्षेत्रमा एउटा प्रयोजनकालागि लिएको रकम अन्यत्र लगानी गरेको पाइएको छ’ उनले भने । 

राष्ट्र बैंक सुत्रले त्यसो भनिरहे पनि ठ्याक्कै विश्वास गर्न कठिन भएको बताउँछन् नेपाल बैंकर्स एशोसियशन गण्डकी च्याप्टरका अध्यक्ष समीर केसी । ‘पछिल्लो समय हेर्दा त्यस्तो हो की जस्तो लाग्छ’ केसी भन्छन् ‘तर भनाइलाई पुष्टी गर्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन ।’ यद्यपि विश्लेषण गर्दा गलत नै मान्न नसकिने केसी स्वीकार्छन् । 
 

एशोसियशनले जनाए अनुसार बैंकहरुबीच ब्याज कति घटाउन सकिन्छ भनेर अनौपचारिक कुराकानी भने भएको छ । खुल्ला अर्थतन्त्रमा यति नै ब्याज लिने भनेर तोक्न नमिल्ने भन्दै उनले कोभिडकालमा तरलताकाकारण सस्तो भएको ब्याज अहिले केही बढेकै बताए ।

‘व्यवसायीहरु पनि मर्कामा परेको एशोसियशनले महशुस गरेको छ’ केसीले भने ‘तर ब्याजदरको विषय राष्ट्रि«य मुद्दा हो, सरकार र राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नुपर्छ ।’ मुख्यतः स्थिर ब्याजदरको पोलिसी नबनुञ्जेल आगामी दिनमा पनि समस्या निरन्तर हुन सक्ने केसीको ठम्याई छ । 
 

सामान्यतयः आर्थिक मन्दीकै कारण समस्या निम्तिएको बताउँदै उनले समस्याको जड राष्ट्रिय नभई अन्तर्राष्ट्रिय भएकाले आर्थिक मन्दी छाएको बताए ।