काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सङ्घीय संसद्बाट पुन:पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले यथाशीघ्र निकास पाउनेमा आफू विश्वस्त गरेको बताउनुभएको छ ।

    उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो, “संविधानको अधिकार र परिधिभित्र रही राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गरी यथाशीघ्र निकास दिनु नै उत्तम हुन्छ । यसरी नै यस विषयले निकास पाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” 

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गतेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक गत साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुन:विचार गरियोस् भनी सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो ।

    सन्देशमा ‘संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यक रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन’ भन्ने लगायतका  विषयबस्तु उल्लेख छ ।

     सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई सरकार र सदनले स्वभाविकरुपमा लिई प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि पुनःपारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । संविधान संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले विधेयकका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न प्रश्नका बारेमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञसँग राय परामर्श लिनुभएको थियो ।

    
    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा यादव भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपति, सरकार, संसद् र राजनीतिक दल संविधानले दिएको अधिकार र परिधिभन्दा बाहिर नजाऔँ, संविधानलाई सहजरुपमा सुचारु हुने काम गरौँ ।” नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधानको कार्यान्वनलाई सहजरुपमा सुचारु बनाएर खदिलो तुल्याउँदै लैजानुपर्छ भन्दै उहाँले कुनै विषयमा अलमल भएमा विषयविज्ञ, संविधान र कानुनविद्सँग गरिएको परामर्शका आधारमा अघि बढ्न सकिने आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।

    पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई प्राप्त संविधानसम्मत अधिकार र परिधि उल्लङ्घन गर्न हुन्न । विषयविज्ञ भन्दा बाहिरका व्यक्तिसँग हुने छलफल र परामर्शले शङ्का उपशङ्का पैदा हुन्छ । त्यसैले सबैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यसैको परिधिभित्र रहेर काम गरौँ, समस्या समाधानको यो नै उत्तम उपाय हो ।” अघिल्ला संविधानमा जस्तो राष्ट्रपतिलाई न्यायालयबाट सल्लाह र सुझाव लिने तथा प्रोत्साहन र सचेत गराउने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले विधायिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राष्ट्राध्यक्ष संस्थाले संविधानले दिएको अधिकार एवं परिधिभित्र रही संविधानलाई सहज कार्यान्वयन गर्न योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

     पूर्वराष्ट्रपति डा यादव भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा  संविधानले तोकिदिएको छ । संसारको परम्परा पनि हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकार गरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । हामीले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।”

    संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उक्त कानुन ल्याउन परेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित ठूलो सङ्ख्यामा रहेका युवायुवतीले पठनपाठन, विदेश यात्रा, बैंकिङ कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीसमेत गर्न नपाएर अनागरिक बन्न बाध्य भइसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।