पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिने विषयमा सांसदहरुको असन्तुष्टि
काठमाडाैं | चैत ३, २०८१

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको बताउनुभयो ।
“पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।”
सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घरभाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्वहरु लागिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
म्याग्दी: समुदायस्तरबाट चन्दा सङ्कलन गरेर म्याग्दीको मौरिस हर्गोज र अन्नपूर्ण–धौलागिरि सामुदायिक पदमार्गको नक्शा तयार पारिएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा रहेको अन्नपूर्ण आधा...
काठमाडौं: संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्य भागमा शनिबार आएको आँधीबेहरी र हावाहुरीका कारण कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको र दर्जनौ घाइते भएका अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले घरका छानाहरू भत्केका...
काठमाडौं: स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदनले तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न ढाँचामा रही सुझाव पेस गरेको छ । &nbs...