आर्थिक न्यायको माग गर्दै दलित नागरिक समाजको प्रदर्शन
काठमाडाैं | असोज ९, २०८१
काठमाडौं: आर्थिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै दलित नागरिक समाज तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
‘एशिया दलित राइटस् फोरम’को आयोजनामा भएको उक्त प्रदर्शनमा दलित समुदायलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउन राज्यले प्रभावकारी नीति र योजना ल्याउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
प्रदर्शनमा एशिया दलित अधिकार मञ्चका महासचिव भक्त विश्वकर्माले सामाजिक न्यायबिना आर्थिक समानता सम्भव नहुने र सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार, वातावरणीय न्याय, जातीय विभेदको अन्त्य नभएको भन्दै दलित समुदायको अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदर्शन कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका कार्यक्रम व्यवस्थापक अभिषेक साह, जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा, दलित सेवा सङ्घका सञ्जुसिंह विश्वकर्मा, राष्ट्रिय नेपाल दलित कल्याण सङ्घ सिरहाका अध्यक्ष मोहन पासवान, र दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियारलगायतका वक्ताहरुले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रदर्शनकारीले जातीय विभेद, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य अधिकार, खाद्य सङ्कट र वातावरणीय समस्याको समाधानका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने मागसहितका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
एशिया दलित अधिकार मञ्चकासँगै गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाजकल्याण सङ्घ, दलित महिला सङ्घ, समन्यायिक समाज नेपाल, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, जागरण मिडिया, समता फाउण्डेशनलगायत सङ्घसंस्थाले पनि प्रदर्शनमा एक्यबद्धता जनाउँदै भाग लिएका थिए ।
प्रदर्शनकारीले आर्थिक न्यायबिना सामाजिक न्याय सम्भावना नरहेकाले दलित समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि राज्यको ठोस नीति र कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
दमौली: नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...
काठमाडौं: नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...