राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन जरुरी: प्रदेश प्रमुख भट्ट

प्रदेश प्रमुखसमक्ष महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस

पाेखरा | जेठ १७, २०८१

राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन जरुरी: प्रदेश प्रमुख भट्ट

पोखरा:     गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।


महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक जयराम घिमिरेले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्नुभएको हो ।  


प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशसभाले यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने पनि जनाउनुभयो । उहाँले बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
 

बेरुजु फछ्र्योटका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।  


नायव महालेखापरीक्षक घिमिरेले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फछ्र्योटमा गम्भिर बन्नुुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।


कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सेवन्त राज दाहाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक बुद्धिराज बसेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

दमौली:    नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।  तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...

थप पढ्नुहोस्