संघीयतापछि मुलुक शक्ति पृथक्कीकरणको बाटोमा गएपनि गाउँपालिकाले भने संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक बजेट पाउन नसकेको ठहर गरेको छ । 
 

मुख्यत: स्थानीयस्तरमा भएका श्रोत र साधनबाट उठाइएका करमा माथिल्ला सरकारले आफुखुशी प्रयोग गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै गापा (गाउँपालिका) प्रमुखहरुले हालै ‘११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणा’ जारी गर्दै आफ्नो आवाज सार्वजनिक गरेका छन् ।

देशैभरका गापा जनप्रतिनिधिको छाता संगठन ‘गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल’ केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौ बैठकले विविध निर्णयसहित घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

कास्कीको माछापुच्छ्रे गापास्थित घलेलमा भएको बैठकले मुलतः अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायत देशैभरका संरक्षित क्षेत्रबाट उठाइएका राजश्व, रोयल्टी स्थानीय सरकारमा पनि बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले राजश्वमा स्थानीय सरकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन् । 

त्यस्तै, घोषणापत्रमा महासंघले पटकपटक उठाउँदै आएको दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको राजश्व स्थानीय तहलाई पनि तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ ।

स्मरणीय छ, उक्त राजश्व बाँडफाँड गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश गरिसकेको छ । सिफारिश कार्यान्वयन नभएपछि महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । 

महासंघले घोषणामा उल्लेख गरे अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पनि रजिष्ट्रेशन शूल्कमार्फत उठाइएको रकममा पनि दाबी गरेको छ ।

आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा उठाउने राजश्वलाई रजिष्ट्रेशन शूल्ककारुपमा परिभाषित गरी पालिकालाई पनि दिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ । 

देशभर निर्माण गर्ने भनिएका २ सय ५९ अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक, पुललगायत बहूवर्षीय ठेक्का लागेका तर सामग्री र बजेट अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई यथाशीघ्र सम्पन गर्न महासंघले सचेत गराएको छ ।

यसैगरी, गाउँपालिकाको लेटरहेड, बोर्ड आदिमा गाउँपालिकाको लेटरहेड, बोर्ड आदिमा ‘स्थानीय सरकार’ लेख्न र छाप प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लेख भएअनुसार हुनुपर्ने पनि माग रहेको छ । 

महासंघका अनुसार हाल देशभरका करिब १ सय बढी पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीहिन छन् । जसकारण दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत कठिनाई भएको छ । यस समस्या हल गर्न तत्काल अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

कतिपय जिल्लामा एउटै अधिकृतले तीनवटासम्म पालिकाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने समस्या यथावत छ । यही कारण अधिकृतहरु सकेसम्म छिटो सरुवा मिलाउने ध्याउन्नमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । यसर्थ, सरुवा प्रणालीमा समेत महासंघले सुधार चाहेको अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् । 

महासंघको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, संघीय निजामति विधेयकउपर छलफल भएको छ ।

यसअघि निर्माण भइसकेका ऐन कार्यान्वयन गर्न र प्रक्रियामा रहेका ऐन निर्माण तत्काल पुरा गर्न निरन्तर दबाब दिइने महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले जनाए । 
 

बित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई जनसंख्यामात्र हैन भूगोलको आधारमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै महासचिव थापा भन्छन् ‘पाँच–पाँच वर्षमा बित्तीय हस्तान्तरण सूत्रको समीक्षा गरी कामका आधारमा पनि स्रोतको बाँडफाँड  हुनुपर्छ ।’