विराटनगर:    विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका लागि महानगरपालिका गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।   विराटनगरको पुष्पलालचोकस्थित महिला जागृति तथा वृद्धाश्रमले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानितरूपमा बाँच्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो“ ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवको अनुशरण गर्न सके समाज समृद्ध हुन्छ । जीवनमा हरेक व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् ।  वृद्धवृद्धालाई सम्मान गर्ने व्यक्तिले पनि भविष्यमा समाजबाट सम्मान पाउँदछन् । ”    उहाँले महिला जागृति तथा वृद्धाश्रमलाई महानगरका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । “हाम्रोतर्फबाट यस संस्थालाई पूर्णरूपमा सहयोग रहन्छ”, महानगर प्रमुखकोइरालाले भन्नुभयो, “हामी महानगरमा आएको पनि धेरै भएको छैन, बुझ्दैछौँ के गर्न सकिन्छ गर्छौँ ।”       कार्यक्रममा विराटनगर–१, २ र १९ वडाध्यक्षहरु क्रमशःकाजी बस्नेत,  कुमार पोखरेल, श्याम घिमिरेले पनि महानगरका तर्फबाट वृद्धाश्रमलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । वृद्धाश्रमका वरिष्ठ सल्लाहकार मणि अज्र्याल, अध्यक्ष भुवनेश्वरी आचार्य, सचिव मनमाया क्षेत्री, समाजसेवी कृष्ण कट्टेललगायतले वृद्धाश्रमको छानो चुहिन थालेको गुनासो गर्नुभयो ।       खानाका लागि समस्या नभए पनि वृद्धाहरूलाई बस्न समस्या भएको उहाँहरूले बताउनुभयो । तेइस वर्षअघि स्थापना भएको संस्थामा १२  वृद्धा बस्दै आएका छन् । पछिल्लो समयम ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रममा छाडेर सन्तानहरू विदेशिने गरेको र यसबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई पर्न गएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु चार हजार भत्ता दिने गरेको छ भने उहाँहरूलाई बासका लागि आश्रम पनि वृद्धि भइरहेको छ । सन्तानको मोह त्यागेर आश्रममा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरु राज्यतर्फ आकर्षित देखिन्छ ।  

काठमाण्डौँ:  मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको सोमबार बसेको छैटौँ नगरसभाको दोस्रो बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजित बजेट सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । बैठकले आव  २०७९/८० का लागि नगर उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको रु तीन अर्ब १५ करोड १० लाख  बजेट छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।   मध्यपुरथिमि नपाको वार्षिक बजेटमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाको रु ६० करोड ८७ लाख ६२ हजार र नेपाल–कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पतालतर्फ रु ५७ करोड ३७ लाख ४६ हजारसमेत समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।   यसैगरी नगरसभाले विभिन्न चार ऐनसमेत सर्वसम्मतले पारित गरेको नगर प्रवक्ता एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष कृष्णहरि आचार्यले जानकारीदिनुभयो । नगरसभाले सुखी र समृद्ध मध्यपुरथिमि बनाउने अठोटका साथ शिक्षा ऐन– २०७९, स्वास्थ्य ऐन–२०७९, सहकारी ऐन– २०७९ र विपद्जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन– २०७९ सर्वसम्मतले पारित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।     बैठकमा नगरप्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले मध्यपुरथिमि नगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेर नगरसभालाई ऐतिहासिक बनाउन भूमिका खेल्ने सबै नगरसभा सदस्यलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले नगरपालिकाको विकासमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाण्डौँ:   पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सुझाव दिएको छ। निगमले मोटरसाइकललाई ५ लिटर तेल दिनेदेखि, सवारी साधन जोर–विजोर प्रणालीमा लैजानेसम्मको सुझाव दिएको हो।    सोमबार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उपायबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलमा लिखित सुझाव दिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जानकारी दिए।  निगमले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनबाहेक सरकारी तथा निजी सवारी साधनलाई जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।     देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नुपर्ने निगमको भनाइ छ। पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एक–पटकमा पाँच लिटर र कार तथा जीप लगायतका सवारी साधनलाई २० लिटर इन्धन बिक्री गर्न निगमले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ।   छोटो दूरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने तथा ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालबाहक सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलााउने, मोटरसाइकल, कार सवारी साधन आदिमा सिट अनुरूप नै यात्रु रहने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निगमले सरकारलाई सुझाएको छ।    पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।  ठूला उद्योग, परियोजना, होटल, आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आह्वान गर्न प्रस्ताव गरेको छ।    खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुल्हो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।    विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा निशुल्क चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निशुल्क पार्किङस्थल तोकिदिने व्यवस्था मिलाउने निगमले सरकारलाई सुझाएको छ।     निगमले केही महिनाअघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यसमध्ये साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय टिकेको थिएन।

काठमाण्डौँ :     कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म ७१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । पछिल्लो साता मनसुन सक्रिय भएसँगै अधिकांश रोपाइँ सम्पन्न भएका कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म ९५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको थियो ।    निर्देशनालयका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायले मनसुन ढिला हुनु र कृषकहरु रासायनिक मलको प्रतिक्षामा रहेका कारण यसपटक रोपाइँ ढिला सुरु भएको बताउनुभयो । “ढिलै भए पनि कृषकले उत्साहजनकरुपले रोपाइँ गरिरहेका छन्, रोप्ने बेला मौसमले साथ दिए पनि बाली स्याहार्ने बेला क्षति पुर्याउँदा उत्पादनमा ह्रास आउने गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “रोपाइँ केही दिन ढिला भए पनि यसपछि मौसमले साथ दिएमा उत्पादनमा कमी आउँदैन ।”   कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार सबैभन्दा धेरै रोपाइँ जुम्ला, हुम्ला र कम रोपाइँ सुर्खेतमा भएको छ । जुम्लामा ९९, हुम्लामा ९८ तथा सुर्खेतमा ३० प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ । डोल्पामा ९५, सल्यानमा ७८, रुकुम पश्चिम र मुगुमा ७५/७५, कालीकोटमा ६०, जाजरकोटमा ५९ र दैलेखमा ४० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।    कर्णालीका पाँच जिल्ला कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा रासायनिक मल प्रतिबन्ध गरिएको छ भने सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, दैलेख र जाजरकोटका कृषक भने रोपाइँका बेला रासायनिक मलकै भर पर्दछन् । कर्णालीमा मकै र कोदोपछि बढी हुने खेतीमा धान पर्दछ । यहाँको ४९ हजार ६७७ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट वार्षिक ७९ हजार ५४० मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

काठमाण्डौँ:   नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।   सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसद भित्र र बाहिर प्रश्नहरु उठेकोले राजीनामा दिनुपर्ने थापाले बताए ।   ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभि फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडी मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्शनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसदमा उठ्यो । बाहिर उठ्यो । हो, होइन मलाई थाहा छैन’, महामन्त्री थापाले भने, ‘तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ, कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनु पर्छ । र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।’   महामन्त्री थापाले यस विषयमा छानविन नगर्ने हो भने गलत नजिर बस्ने भएकाले छानबिनमा दोषी देखिए अर्थमन्त्री शर्मालाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए । यस विषयमा छानविन नगर्दा गलत नजीर बस्ने उनको भनाई थियो  ‘यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो, उठ्यो यत्तिकै गयो भनेर हुँदैन । यस्तो गर्यौँ भने अत्यन्त यसको एउटा नजिर बस्छ । र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ । वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ’, थापाले भने, ‘त्यसैले मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हीतमा छ । तत्काल उहाँले राजीनामा दिने । वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाएर यसको छानबिन गर्ने ।’ छानविन गरेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो । दोषी होइन भने कम्तिमा देशलाई, जनतालाई थाहा भयो । यो होइन रहेछ भन्नेकुरा थाहा भयो ।’   महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभि फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको बताए । उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामाका लागि आफुहरुले अनौपचारिक रुपमा भनिसकेको पनि बताए । 

काठमाण्डौँ:      खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले झाडापखाला तथा अन्य रोगबाट बच्न सडक छेउछाउका खुल्ला स्थानमा बिक्री वितरणमा राखिएका खाना खानबाट जोगिन आम उपभोक्तलाई आग्रह गरेको छ ।       केही दिनयता उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर केही स्थानमा झाडापखालाका रोगी बढ्न थालेपछि विभागले उपभोक्तालाई सचेत रहन आग्रह गरेको हो । वर्षायाम तथा गर्मी मौसममा विभिन्न रोगका हानिकारक सुक्ष्म जीवाणुको सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना भएकाले सडक छेउछाउमा खुल्ला रुपमा तयारी एवं बिक्रीवितरण हुने खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सकले सार्वजनिक रुपमा आआफ्नो धारण व्यक्त गर्दे आउनुभएको छ ।       खाद्य ऐन २०२३ ले खाद्य पदार्थ बिक्रेताले बिक्री स्थल तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान र स्वच्छ पिउने पानी प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता कायम नगरी अनुचित तबरले तयारी एवं बिक्री वितरण गरेको पाइएमा सम्बन्धित खाद्य व्यवसायीलाई खाद्य ऐन–२०२३ अनुसारको कानुनी कारबाही हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको बर्खीलाप गरेमा ऐनको दफा–५ ले पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।      ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा अस्वस्थ खानाबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो कसुरदाताबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रुपमा पञ्जा, मास्क, टाउँको छोप्ने टोपी अनिवार्य रुपमा लगाउने पर्ने हुन्छ । 

  अछाम:      १६ वर्षीय विनोद शाहीको हत्या भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्ष र प्रहरीबीचमा झडप हुँदा दुवै पक्ष घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरीका १४ जना र २४ जनाका शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेर घाइते भएका सम्बद्ध पक्षले जानकारी दिएको छ ।    आन्दोलनकारीहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयतिर जान खोज्दा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीचमा झडप भएको बताइएको छ । हो । आन्दोलनकारीले ढुंगा प्रहार गरे भने प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन लाठीचार्जसँगै दश राउण्ड अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेको छ । झडपसँगै सशस्त्र प्रहरीको टोलीपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।   झडपमा घाइते भएका प्रहरीको जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको अछाम प्रहरीका इनिस्पेक्टर कैलाशसिंह विष्टले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, आन्दोलनकारीका घाइतेको पनि उपचार भइरहेको बताइएको छ ।    पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ४ कालिकास्थान निवासी विनोदको न्यायका लागि अछामका पाँच दलले आइतबारबाट जिल्लाभर यातायात बन्द गरेका छन् । पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको मागसहित घटना भएको जेठ २१ बाट चरणबद्ध आन्दोलनमा भइरहेको छ ।    हत्या आरोपमा किटानी जाहेरीमा परेकी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी प्रमुख अम्बिका चलाउने र अर्का आरोपित नेत्रबहादुर शाहीले शनिबार अछाम प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरिसक्नुभएको छ । आत्मसमर्पण गर्नुभएका प्रमुख चलाउनेसहितलाई हाल अछाम प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।   पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ कालिकास्थानका १६ वर्षीय विनोद शाहीको हत्याका योजनाकार भन्दै चलाउने र शाही र अन्य ११ जना हत्यामा संलग्न भएको भन्दै पीडित पक्षले १३ जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो । हत्याको आरोपमा कालिकास्थानकै पाँचजना यसअघि पक्राउ भएका थिए । अन्य छ जना भने हालसम्म फरार नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।     जेठ १७ गते बेलुकीबाट वेपत्ता भएका विनोद पाँच दिनपछि पञ्चदेवल क्याम्पस नजिक मध्यपहाडी सडक भन्दा तल खोचमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । जेठ २१ गते मृत फेला परेका शाहीका आफन्तले हत्यारालाई कारबाही नभएसम्म शव रोकेका कारण जेठ २५ गते घटनास्थलबाट शव उठाइएको थियो ।  

धनगढी:    धनगढी उपमहानगरपालिकाको आठौं नगरसभाको तेस्रो बैठकमा मेयर र उपमेयरबीच चर्काचर्की भएको छ।सोमबार दिउँसो २ बजे नगर प्रमुख गोपाल हमालले मन्तव्य राखेसँगै बैठक सुरू भएको थियो।   हमालले उपमहानगरपालिकाले ल्याएको १ अर्ब ९३ करोड बजेटबाट केही दायित्वका कारण १० करोड काट्नुपरेको बताएका थिए। त्यो कुन(कुन शीर्षकमा काटियो भन्ने कुराहरू अहिलेको बजेटमा रहेको उनले बताए। ‘बजेट काट्नुपर्दा दुःख लागेको छ, धेरै मान्छेको दबाबका कारणले यो पनि काम गर्नुपर्यो त्यो पनि गर्नु पर्यो भन्ने माग आएका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो इच्छा भए पनि पाँच सय मिटर सडक समेत बनाउन सक्ने अवस्था यो बजेटमा छैन। पुराना दायित्व तिर्ने र पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने यो वर्षलाई त्यसको रूपमा राखेका छौं।’  उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७९ र विनियोजन विधेयक २०७९ माथि छलफल गर्न कार्यदललाई अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि उपप्रमुख कन्दकला रानाले मन्तव्य राखेकी थिइन् ।उनले योजना तर्जुमा र बजेट बनाउने बेलामा मेयरले आफूसँग समन्वय नगरेको  भन्दै आपत्ति जनाइन्।   ‘बजेट, योजना तर्जुमा र नीतिका कुराबारे कुनै सरसल्लाह छैन। मेयर सापले नीति बनाउँदाखेरी बनाउनुभयो, मेयर सापको अधिकारको कुरा हो मैले समर्थन गरें, त्यही नीतिलाई टिकेर आएको बजेट तर्जुमाको संयोजक उपमेयर हो तर धेरै पटक सम्पर्क गर्न खोजें, कहाँ हुनुहुन्छ मेयर साप भनेर, हाकिम र मेयरसाप बसेर अन्तै कार्यक्रम बनाउनुभयो,’ उनले भनिन्।   उनले संविधानले दिएको हक र अधिकार किन खोसियो भन्दै प्रश्न गरिन्।उपमेयर रानाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरले फोन नउठाउने गरेको बताइन्।त्यसपछि पुनः बोल्दै मेयर हमालले ‘हामी बसेका ठाउँमा उहाँ मेडम आफैं गएर उहाँले बनाएको बजेट हो,’ भने। हमालले त्यो बजेट कार्यपालिकामा आएर प्रस्तुत भएको बताए।  योजनाहरू सम्बन्धित शाखाबाट विज्ञले बनाए अनुसार हालिएको प्रष्ट पारे।  ‘योजना शाखाका विज्ञहरूले योजना बनाएका हुन्, बजेटमा  मेरो कुनै स्वार्थ छैन, बजेट काट्नु परेकाले १० दिन लाग्यो। कर्मचारीलाई सोधेर बजेट काटिएको हो,’ उनले भने।    हमालले फुर्सद नभएर उपमेयरसँग थप छलफल गर्न नसकेको बताए। ‘म आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छु, उहाँ सम्पर्कमा आउने हो, मेरो काम उपमेयरको कोठामा रिपोर्टिङ गर्न जाने होइन, मान्छे आको आई हुन्छ गाडी चढ्दा खेरी पनि हात समात्न आउँछन्,’ उनले भने।   मेयर हमालले उपमेयर रानाले पार्टीको दम्भ देखाएको भन्दै विरोध जनाए। ‘हाम्रो पछाडि दल छ, गोपाल हमालको पछि को छ भन्नुहुन्छ, म के टीका लगाएर आको हो र? मलाई २६र२७ हजार भोट दिएर जितेको हो कि होइन?’ उनले प्रश्न गरे।   मेयर र उपमेयरको चर्काचर्कीपछि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले उपमयेरलाई हरहालतमा अपमानित हुन नदिने बताए। ‘हामी उपमेयरलाई हरहालतमा अपमानित हुन दिँदैनौं, कतै त्यस्तो भए क्षमा चाहन्छौं’, श्रेष्ठले भने। उपमेयर रानाले हमालले धम्की दिएको समेत आरोप लगाइन्। मेयर हमालले द्वन्द्व गर्न चाहे सामना गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।    मेयररउपमेयरको चर्काचर्की परेपछि अरू नगरसभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए। नगरसभा सदस्यहरूले मेयर र उपमेयरकै विवाद भइरहने हो भने अरू सदस्य किन बैठकमा बसिरहने भन्दै प्रश्न गरे।उनीहरूले आ(आफ्नो ठाउँमा उठेर विरोध जनाए। त्यसपछि मेयर हमालले सभालाई मर्यादिन बनाउन आग्रह गरे। हलमा सबै सदस्यहरू उठेर बोलाबोल हुन थालेपछि एमालेका एक जना सदस्यले कुर्ची उठाएर फालेका थिए। त्यसैबीच हात हालाहालको अवस्था आउन नदिन सदस्यहरूले एक(अर्कालाई आग्रह गरेका थिए।    केहीबेर रोकिएको बैठक पुनः सञ्चालन भयो। सोपछि आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक अनुमानित आय(व्यय प्रस्तुत भएको थियो।

काठमाण्डौँ:     शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसद्हरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।      मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्ने कार्य गलत भएको र कुनै समस्या भएमा आपसी सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्ने सांसद्हरुको भनाइमा सहमत हुँदै विश्वविद्यालयको पढाइ र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावित पार्न नहुने जनाउनुभयो । बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको संशोधनलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।    प्रतिवेदन पेश      बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक माथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभापति पोखरेलले तेजाब नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफाबार छलफल र निर्णयसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।      बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।