काठमाडौं:      संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद बढाउने सहमति जनाएको छ ।    बलात्कार मुद्दामा हद म्याद बालिगको एक वर्ष र नाबालिगको हकमा २ वर्ष बढाउन सहमति जुटाएको हो ।   समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलमा हद म्याद बढाउने सहमति जुटाएको छ । महिला अधिकारकर्मीले भने बलात्कार मुद्दामा हद म्याद हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।   समितिले जुटाएको सहमित अनुसार अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) ३ वर्षपछि अर्थात २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्नु पर्ने छ ।   यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नु पर्ने छ ।   थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष ३ महिना भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो ।   यसैगरी अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

झापा:    जिल्लाका १५ पालिकामध्ये तीन पालिकामा ‘नाइरोबी फ्लाइ’का सङ्क्रमित फेला परेका छन् । मेचीनगर, अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा नाइरोबीका पीडित फेला परेको बताइएको छ । “ बिहीबार मात्र १०० जना ‘नाइरोबी फ्लाइ’का सङ्क्रमित आउनुभयो”, अर्जुनधारा नगरपालिका–६ स्थित महानन्द चोकमा सकुशल औषधि पसल सञ्चालनक स्वास्थ्य सहायक कलम निरौलाले भन्नुभयो, “एक हप्ता जति भयो, शरीरका विभिन्न अङ्गमा डढुवा घाउजस्तो आएका मानिस आउन थाल्नुभएको । बिहीबार मात्र १०० लाई औषधि दिएर पठाएँ ।”      उहाँले दैनिक हात, खुट्टा, घाँटीमा स–साना फोका लिएर चिलायो र पोल्यो भन्दै आउनुभएका सोही रोगका संक्रमितहरुलाई ‘एन्टिभाइरल क्रिम’ दिएर पठाउँदै आएको जानकारीदिनुभयो । उहाँका अनुसार सोही क्रिम घाउमा लगाएको दुईदेखि तीन दिनभित्रमा निको हुने गरेको छ ।       उहाँले स्थानीय मेडिकलहरुमा एन्टिभाइरल क्रिम किन्न आउनेको भीड लाग्ने गरेको बताउनुभयो । विगत सात वर्षदेखि औषधि पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका निरौलाले पहिलोपटक यति धेरै मात्रमा एन्टिभाइरल क्रिम बिक्री गरेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक हप्ताको अन्तरालमा झण्डै ४०० बढीलाई सो क्रिम बिक्री गरेको जानकारी  दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औषधि नै सकियो, विर्तामोडको मिरिका फार्मेसीबाट थप मगाएको छु ।”     मेचीनगर नगरपालिका–६ स्थित काँकडभिट्टा स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख लेखनाथ खतिवडाले शरीरका विभिन्न अङ्गमा डढुवा घाउजस्तो भएका धेरै नै बिरामी आइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल बालबच्चा र ज्येष्ठ नागरिकहरुमा सो समस्या बढी देखिएको छ । “नाइरोवी हो होइन हामीलाई थाहा छैन, आधिकारिक रुपमा पुष्टि भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “डढुवा घाउको सङ्क्रमण बढेको छ । गर्मी र वर्षाको समयमा यस्ता समस्या लिएर आउने हुन्छन् तर विगतको भन्दा चाहिँ बढेको छ ।”      स्वास्थ्य कार्यालय झापाले भने हालसम्म जिल्लाका कुनै पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा नाइरोवीका बिरामी नआएको जनाएको छ । कार्यालयका तथ्याङ्क अधिकृत चूडामणि लुइँटेलले औषधि व्यवसायीले सो किराबाट पीडित बनेका बिरामी आउने गरेको जानकारी दिए पनि आधिकारिक स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझ्दा कतै पनि बिरामी फेला नपरेको बताउनुभयो । 

म्याग्दी:   गाउँको शिरानमा जङ्गल । जङ्गलको नजिकै छ एउटा सुन्दर (पोखरी) ताल । प्राकृतिकरुपमा बनेको यो तालको भूबनोट नै अचम्मैको छ । यहाँबाट क्षितिज (आकाश र धर्ती जोडिएजस्तो देखिने ठाउँ) मा देखिन्छ हिमाल । गाउँको शिरानमा र जङ्गलको पुछारमा रहेको यो ताल कहिल्यै पनि फोहोर हुँदैन । यहाँ जङ्गलका पात पतिङ्गर परिहाले भने पनि पन्छीले चुच्चोले टिपेर बाहिर फ्याक्ने गर्दछन् ।      यो तालको नाम बराहताल हो । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ नम्बर वडामा पर्ने सुन्दर निस्कोट गाउँमा पुग्ने जो कोही पनि यो ताल देख्दा छक्के पर्ने गर्दछन् । ताललाई एकोहोरिएर हेरिरहँदा आफैँलाई बिर्सन पुग्छन् पर्यटक । निस्कोट गाउँमा पुगेपछि घना वनजङ्गलको बीच भाग र केही मानव बस्ती रहेको ठाउँमा बराहतालको लोभलाग्दो दृश्य हेर्न पाइन्छ ।       रोमाञ्चक भू–बनोट, हरियाली र विविधताले युक्त सुन्दर गाउँ, मनमोहक प्रकृति र यही प्रकृतिको सेरोफेरोमा रहेको चित्ताकर्षक बराहतालले अहिले पर्यटकलाई पर्खिरहेको छ । पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको र मौसम खुलेको समयमा आँखै अगाडि सेताम्मे हिमालको लर्कन देखिने निस्कोटको बराहतालमा थोरै पर्यटक पुग्छन् । भौगोलिकरुपमा विकट र प्रचारप्रसारको अभावमा थोरै पर्यटक पुगे पनि यहाँ पुग्ने पर्यटक मज्जाले रमाउने गर्दछन् । झण्डै दुई रोपनीको क्षेत्रफलमा फैलिएको बराहतालको आवश्यक संरक्षण, प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।       समुद्री सतहदेखि दुई हजार ३०० मिटरको उचाइमा अवस्थित बराहताल र तालको आसपासबाट मनोरम हिमशृङ्खला देखिन्छन् । बराहताल क्षेत्रबाट संसारको सातौँ तथा नेपालको दोस्रो अग्लो चुचुरो धौलागिरि हिमालको साथै गुर्जा, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छे«, मानापाथीलगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी हिमाल र मनोरम दृष्यको प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । बराहतालमा वन जङ्गल र हिमाल देखिने प्रतिविम्ब (छाया) समेत आकर्षकरुपमा देखिने निस्कोटका स्थानीय रमेश पुनले बताउनुभयो ।        हिमालको वरिपरि लुकामारी खेलिरहने बादलको घुम्टोले अझै सुन्दरता थपिदिन्छ । पहाड र आकाश जोडिएको क्षितिजमा पर्ने हिमाल अनि तालमा देखिने हिमालको दृष्यले त्यहाँ पुग्नेलाई अचम्मित बनाउँछ । निस्कोट गाउँमा पुग्ने जो कोही पनि बराहतालको अवलोकन गर्न तथा ताललाई पृष्ठभूमिमा पारेर फोटो र सेल्फी खिच्न भनेर त्यहाँ जाने गरेका छन् । निस्कोट गाउँबाट आधा घण्टाको दूरीमा पर्ने बराहताल स्थानीयका अनुसार झण्डै २० फिट गहिरो रहेको अनुमान गरिएको छ । वन जङ्गलको बीच भागमा ताल रहे पनि त्यसमा कुनै पातपतिङ्गर हुँदैनन् । पातपतिङ्गर परेमा चराले सफा गर्छन् ।       बराहतालमा बिहान सबेरै दुईवटा जलहाँस जलक्रिडा गर्न आउने गरेको स्थानीयवासीले अनुभव सुनाउँछन् । छिमेकी जिल्ला बागलुङको ताराखोला जोड्ने पदमार्गमा पर्ने पर्यटकीय महत्वको तालको आवश्यक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । निस्कोट गाउँको डाँडाबाट छिमेकी ओखरबोट, रुमलगायत अन्य गाउँको आकर्षक दृश्य देखिन्छन् । निस्कोट गाउँ पर्यटनका साथसाथै कला र संस्कृतिमा पनि धनी छ । मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको निस्कोटमा लोपोन्मुख यानीमाया, सुनीमाया, सालैजोजस्ता गीतह सुन्न पाइन्छ । बराहताल र निस्कोट गाउँको सुन्दरताले पर्यटकको मन लोभ्याइरहन्छ ।      बराहताल मुख्य आकर्षणको रुपमा रहेको निस्कोटमा पछिल्लो समय स्वदेशी पर्यटक भ्रमण गर्नका लागि पुग्ने गरेका छन् । बराहतालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि वडा र पालिकामार्फत आवश्यक पहल गरिने निस्कोटका वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद पुनले बताउनुभयो । प्रशस्तै पर्यटकीय सम्भावना रहेको भए पनि यस तालको बारेमा प्रचारप्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा परेको वडाध्यक्ष पुनको भनाइ छ ।

चितवन:     चितवन जिल्लाबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्सं) वितरणसम्बन्धी हाल भइरहेका काम तत्कालका लागि रोकिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले यही असार २१ गते लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी प्रक्रियाका काम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो सम्बन्धी काम रोकिएका हुन् ।       न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जारी गरेको उक्त आदेशमा भनिएको छ, “सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका, २०६४ को व्यवस्था अनुकूलसमेत देखिन नआएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९र १० समेतको प्रतिकूल हुने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनार नलागेसम्म विपक्षी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयद्वारा यस सम्बन्धमा जारी भएको मिति २०७९÷१÷२ र २०७९र ३÷१६ को सूचनालगायत काम कारबाही सोहीरुपमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।”      यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल काठमाडौँ, बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त आदेश गरेसँगै सो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।    चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनले मिति २०७९ वैशाख २ प्रकाशित  गरेको ‘परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना’ र सोही कार्यालयको यही असार १६ गतेको ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना’का विरुद्धमा सो प्रालीले यही असार १९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो ।    सो कार्यालयले बिहीबार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र’ निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीसमेत गरेको जनाइएको छ ।    कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यकपर्ने परीक्षास्थल उपलब्ध गराउने परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वान गर्दा राजमार्ग र विद्यालयबाट कम्तीमा २०० मिटर टाढा हुनुपर्नेलगायतका शर्त राखेर सूचना जारी गरेको थियो ।    सोही शर्तले गर्दा कार्यालयमा सर्वप्रथम दर्ता भएको र सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीले सो प्रक्रियामा भाग लिन नै नपाएको जनाइएको छ ।    सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनोट तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ को प्रस्तावमा   ‘प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिइने सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षास्थल छनौट तथा सञ्चालनमा एकरुपकता कायम गर्दै परीक्षा प्रणालीलाई नवीनतम प्रविधिसँग आबद्धता गरी गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी व्यवस्थित, मर्यादित र सेवाग्राही मैत्री बनाउने’ भनिएको छ ।    सोही कार्यविधिको बुँदा न १० मा “प्रयोगात्मक परीक्षास्थलको  दूरी र समय, सम्बन्धित कार्यालय र प्रयोगात्मक परीक्षास्थलबीचको दूरी र समय सन्दर्भमा कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्दा तोकिएबमोजिम हुनेछ”, भन्ने उल्लेख छ ।    चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीका सञ्चालकले भन्नुभयो, “कार्यालयबाट प्रयोगात्मक परीक्षास्थलको दूरी तोक्नुपर्ने कार्यविधिको बँुदा नं १० मा व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यविधिविपरीत कुनै  शिक्षण संस्थाबाट २०० मिटर तोकी हामीलाई प्रतिस्र्धामा भाग लिनबाट नै बञ्चित गरियो । प्रतिस्र्धामा भाग लिन पाऔँ भनी पटकपटक सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको हो ।”   यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले ऐन, नियम र निर्देशिका र कार्यविधिविपरीतका बुँदा समावेश गरी सरकारी मापदण्ड पुगेका ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई भाग नै लिन नपाउने गरी सूचना प्रकाशन गरेको प्रालीले आरोपसमेत लगाएको छ । ती शर्त सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका २०७४ र सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ विपरीतसमेत भएको जनाइएको छ ।  सोही निर्देशिका अनुसार नै कार्यालयले मिति २०७९ वैशाख १४ गते चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालीलाई सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वीकृति पत्र प्रदान गरेको थियो ।

काठमाण्डौँ:    धामीझाँक्री र एलोपेथिक औषधिमा निर्भर हुँदै आएका स्थानीयवासी पछिल्लो समय आयुर्वेदिक उपचारमा आकर्षित भएका छन् ।    नियमित हेल्थपोष्ट जाने बानी परेका बिरामीमा  जडीबुटी मिश्रण औषधिले राम्रो लक्षण देखाएपछि सामान्य उपचारका लागि पछिल्लो समय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रतर्फ जान थालेका हुन्। आयुर्वेदिक उपचार सेवाका लागि आयुर्वेद विभागले रसुवाको पारच्याङ, भोर्ले, लहरेपौवा, स्याफ्रु तथा धुञ्चेसमेतको स्थानबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।      जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र प्रमुख डा अमूल दाहालका अनुसार आयुर्वेदिक उपचारबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर नौ हजार ९३३ पुरुष र तीन हजार २५२ महिला गरी कूल १३ हजार १८५ नागरिकले सेवा लिइसकेका छन् । जिल्लावासीलाई पहिला एउटा सिटामोलसमेत पाउन गारो हुने गरेकामा  अहिले दुईवटा अस्पताल, गाउँगाउँमा स्वास्थ्यचौकी, गाउँघर क्लिनिक, महिला स्वयसेविकाको व्यवस्थाका साथै ठाउँठाउँमा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र र उपकेन्द्र सञ्चालनले उपचार सेवा निकै सहज भएको जिवजिवे महादेवस्थान टोलका समाजसेवी चिरञ्जीवी पौडेलले बताउनुभयो ।     कार्यरत चिकित्सकमध्ये जिल्ला अस्पतालमा डा आनन्द श्रेष्ठ, विजय खनाल, रमेश खरेल, एवं आयुर्वेदतर्फ डा बाबुराजा अमात्य तथा सत्यराज थपलियाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।यस्तै जडीबुटी औषधिका साथै परम्परागत रूपमा उपयोगमा  आएको धामीझाँक्रीको व्यवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । गाउँ घरमा बिरामी पर्नासाथ पहिलो चरणमा झाँक्रीमार्फत  फुकफाक गराएर मात्र औषधि खुवाउने वा स्वास्थ्य केन्द्र लाने चलन अझै पनि विद्यमान छ । नियमित फुक्ने झाँक्रीले पनि अब एकपटक मात्र फुकेर छिटो अस्पताल लैजान  सुझाव दिन थालेका छन् ।       अस्पताल नहुँदादेखि चलिआएको पुरानो फुकफाकको चलन क्रमशः हटाउँदै लान आफूहरू पनि प्रयास रहेको सम्बद्ध झाँक्रीहरुले बताए । यो चलन हटाउन लामो समय लाग्छ । हामीहरूले छिटो अस्पताल लान सुझाव दिँदै अगाडि बढेका छौँ  सोनाम झाँक्रीले बताउनुभयो । 

काठमाडौँ:    रात परेपछि खानाकै अभावमा भोकभोकै सुत्न बाध्य विश्व समुदायको आँकडा फराकिलो बन्दै गएको छ । दैनिक ८१ करोड १० लाख जनता रातपरेपछि भोकै निदाउने गरेको तथ्याङ्क छ । सो जनसङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याको तुलनामा झन्डै ११ प्रतिशत हुन आउँछ । वल्र्डओमिटरका अनुसार आज विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब ९५ करोड ९१ लाख २४ हजार रहेको छ ।       विश्वका ८२ देशका ३४ करोड ५० लाख जनता खाद्यान्न सङ्कटमा परेको विश्व खाद्य सङ्गठनले प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ । पछिल्लोपटक विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व, कोभिड र अस्वभाविक वातावरण प्रभावले खाद्यान्न उत्पादनमा सङ्कट उत्पन्न भएकाले भोकबाट भौतारिनुपर्ने जनताको आकार फराकिलो बन्दै गएको हो ।    संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सचेत गराउँदै भनेको छ, “कुनै बेला खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ, त्यसबेला खाद्यान्न सञ्चित भएका राष्ट्रले खाद्यान्न निर्यात रोकेको खण्डमा त्यसले निम्त्याउने परिणाम भयावह हुनसक्छ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट भोकलाई शून्यमा झार्ने नीति अगाडि ल्याएको छ । यो समयसम्म आइपुग्दा विश्वका झन्डै ८० भन्दा धेरै देशले सन् २०२२ सम्ममा झन्डै २२ दशमलव दुइ विलियन डलरअर्थात् रु २८ खर्ब १९ अर्ब ९१ करोड ९४ लाख ८० हजार भोक उन्मूलनका लागि खाद्यान्न उत्पादनमार्फत खर्च गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छन् ।    पछिल्लोपटक नेपालको खाद्यान्न आयात चुलिँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा नेपालले खाद्यान्न, तरकारी, माछा मासु÷दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ विश्वका झन्डै १८ भन्दा बढी देशबाट आयात गर्ने गर्छ । त्यसको हिसाब वार्षिक करिब रु दुई खर्बभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ ।    एकातिर नेपाल राज्यले उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम लागू गरे पनि उत्पादन बढाउन सकेको छैन । विशेष गरी पढेलेखेका युवाको कृषिमा आर्कषण देखिँदैन । पढेपछि काम होइन, जागीर खोज्ने परम्परा छ । जागीर नपाएपछि रोजगारका लागि विदेश जाने चलन छ । त्यसैले नेपालको कृषि अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दै आएको छ ।    खेतीपाती गरी खाने युवा विदेश गएकै कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ५० लाख नेपाली कामका खोजीमा विश्वका ८४ भन्दा धेरै देशमा छरिएका छन् । सो सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै १७ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको जनसङ्ख्या झन्डै तीन करोड पुगेको छ ।    विश्व खाद्य सङ्गठनले खाद्यान्न भनेपछि धान, मकै, गहुँ, फापर र कोदो मात्र बुझ्ने परम्परालाई त्याग्दै कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुने आलु, पिँडालु, सखरखण्ड, तरुल तथा इस्कुसलगायतका उत्पादन बढाउने र खानाखाने बानीमा समेत परिवर्तन नल्याउने हो भने विश्वमा भोकमरीको अवस्था डरलाग्दो हुने चेतावनी दिएको छ ।    संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ, “विश्वमा देखिएको वातावरण परिवर्तनले निम्त्याउने खतरालाई बेलैमा समय अनुकूलका खाद्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।” नेपालको संविधानले पनि खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन–२०७५ लागू भएको छ । ऐनको परिच्छेद–२ को दफा (३) ले प्रत्येक नागकिलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।    ऐनको दफा–१७ ले कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ तर, स्थानीय तहका खेतीयोग्य जमिन धमाधम मासिँदै जान थालेका छन् । घर निर्माण गर्ने बहानामा जमिनको खण्डीकरण हुनु र खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम निर्माणसम्बन्धी अन्य कार्य गर्न अनुमति दिनुले समेत खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता लेखोटमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने चिन्ताले कानुन व्यवसायीलाई समेत झस्काएको छ ।    सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) (क) मा स्थानीय निकायलाई कृषियोग्य भूमिको लागत तयार गर्ने, उपदफा (ख) बाँझो जमिन तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने (ग) भूमिको अभिलेख राख्ने (घ) भूमिसम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने (ङ) बाँझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य काम गर्ने वा गराउने भनिएको छ तर, कार्यान्वयन भने चुस्त दुरुस्त देखिँदैन । बरु उल्टै सम्म परेको खेतीयोग्य जमिनमा बाटो लैजाने र धमाधम प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गरिहाल्ने कार्य भने रोकिएको देखिँदैन ।   पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धिलाई धान्न सक्ने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन । विगत १० वर्षदेखि उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण धान उत्पादनलाई लिन सकिन्छ । नेपालको प्रमखु खाद्यान्न बाली चामल हो । हालको जनसङ्ख्यकालाई धान्न झन्डै ६५ लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ तर, उत्पादन ५५ लाख मेट्रिक टनभन्दा माथि उकालो लाग्न सकेको छैन ।    कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको तथ्य छ । दश वर्षअघि झन्डै १६ लाख हेक्टर जमिनमा धानखेती हुन्थ्यो भने अहिले घटेर १४ लाख हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ । सो तथ्याङ्कले–एकातिर धान हुने खेत मासिँदै जानु र अर्कातर्फ उत्पादनमा समेत गिरावट आउनुले विश्व खाद्य सङ्गठनले भनेजस्तै नेपालले पनि वैकल्पिक खेती लाउने परम्पराको थालनी गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको देखिन्छ ।     

  धरान:    धरान उपमहानगरपालिकाले मेयर चढ्ने गाडी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ।   मेयरका लागि किनेको सरकारी गाडी बेचेर रोलर किन्ने निर्णय बिहीबार कार्यपालिकाकोे बैठकबाट पारित भएको हो। मेयर हर्क साम्पाङले मेयर चढ्न प्रयोग हुने गाडी बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।   ‘धरानका धेरै बाटो खाल्डाखुल्डीले बिग्रेको छ। नगरको आफ्नै रोलर भयो भने खाल्डाखुल्डी पुर्न, तत्काल बनाउन काम लाग्छ भनेर यस्तो निर्णय भएको हो,’ मेयर साम्पाङले भने। मेयर निर्वाचित भए पनि साम्पाङ प्रायस् आफ्नो मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन्। धरान बाहिर जानुपरे मात्रै सरकारी गाडी चढ्ने गरेका छन्।   ‘उहाँले धेरैजसो आफ्नै बाइक प्रयोग गर्ने हो, गाडी चाहिएको छैन, त्यसैले काम लाग्दो अर्को साधन किन्ने निर्णय भएको हो,’ मेयरको सचिवालयले भन्यो, ‘अब बिक्रीका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने काम सुरु भएको छ।’

बाँके:     बाँकेमा केही समयअघि भएको रगतको अभावको समस्या अहिले हटेको छ । बाँके रेडक्रसको आह्वानमा रक्तदाता स्वयंसेवकको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि रगतको अभाव टरेको हो ।    “हामीले जिल्लाका विभिन्न सामाजिक तथा पेशागत संस्थालाई आग्रह गरेपछि रक्तदाताको सङ्ख्या बढेको छ । अहिले रगत अभाव पनि टरेको छ”, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रले सङ्कलन गर्ने रगतमध्ये ८८ प्रतिशत संस्थागत तथा बाँकी व्यक्तिगत स्वयंसेवकको रहेको छ ।   रेडक्रसको नेपालगञ्जस्थित रक्तसञ्चार केन्द्र र कोहलपुर रक्तसञ्चार केन्द्रले आवश्यक पर्ने बिरामीका लागि दैनिक सरदर ८० पिन्ट रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक कम भएका कारण रगतको माग पनि घटेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।   यसैगरी रगत अभावमा कुनै पनि बिरामीको ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्वयंसेवकको सङ्ख्या बढाउन बाँके रेडक्रसले प्रचारमुखी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लामा रक्त सङ्कलनमा बढोत्तरी भएपछि रगत अभावमा बिरामीका आफन्त भौतारिँनुपर्ने र बिरामीको अकालमै ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।   स्वयंसेवक रक्तदाताका अलावा जिल्लाका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक तथा पेशागत सङ्घ, सङ्गठनले समय–समयमा गर्ने रक्तदानले रगतको अभाव हुन नदिन सहयोग पु¥याएको छ ।  रक्तदानका लागि महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा कम रहेकाले उनीहरुको सहभागिता बढाउने प्रयास केन्द्रले गरेको छ ।   रेडक्रस बाँकेका अध्यक्ष गोवद्र्धनसिंह सम्झनाका अनुसार केन्द्रद्वारा सङ्कलित रगतमध्ये सबैभन्दा बढी रगत गर्भवती, सिकलसेल र रजस्वलाका कारण रक्तअल्पता हुने महिलामा प्रयोग हुने गरेको छ ।   

काठमाण्डौँ:     बागमती प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनको बैठक यही असार २९ गते अपराह्न १ बजे बस्ने भएको छ ।    उक्त दिन बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका केही अध्यादेश र विभिन्न समितिमा भिन्दाभिन्दै विधेयक दफावार फलफल भई प्रतिवेशनसहित उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई असार २९ गते हुने बैठकमा सहभागी हुन सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ ।    बागमती प्रदेशसभाको बैठक यसअघि असार १६ गते बसेको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को विनियोजित बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो ।