नवलपरासी:     नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिकामा बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गैँडकोटको बेरुजु बढेको हो ।    गैँडाकोटमा हालसम्म रु नौ करोड १९ लाख ८५ हजार बेरुजु देखिएको छ । आव २०७६/७७ मा भन्दा आव २०७७/७८ नगरपालिकाको बेरुजु बढेको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ सम्म गैँडाकोटमा रु चार करोड १५ लाख १८ हजार बेरुजु रहेको थियो भने आव २०७७/७८ मा रु पाँच करोड ४२ लाख ४४ हजार बेरुजु थपिएको छ ।       आव २०७६/७७ को बेरुजुसमेत समायोजन र समपरीक्षणबाट फछ्र्यौट एवं आव २०७७/७८ को रु पाँच करोड ४२ लाख ४४ हजारसहित रु नौ करोड १९ लाख ८५ हजार बेरुजु पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा आव २०७७/७८ मा रु पाँच करोड ४२ लाख ४४ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा रु दुई करोड ६० लाख दुई हजार, आव २०७५/७६ मा रु पाँच करोड ९९ हजार र आव २०७४/७५ मा रु एक करोड ४२ लाख ६० हजार बेरुजु थियो ।      बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने र पेस्की रकम गरी हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु नौ करोड १९ लाख ८५ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

  म्याग्दी:   म्याग्दीमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ७७० घरधुरीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार भएको छ ।      नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सो सङ्ख्यामा उपभोक्ता थपिएका जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख प्रशान्त झाले थप ११ किलोमिटर ११ केभी र ४००/२०० भोल्टेजको ९५ किलोमिटर शाखा लाइन विस्तार गरेर विद्युत् वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।      रघुगङ्गाको चिमखोला, दरमिजा, घ्याँसीखर्क, मङ्गलाको अर्मन, गहते, छिसवाङ, मुसलबारी, मालिकाको घरिथोक, मगरदाङ, पन्थोक, जुग्जा, ओखरबोट, निस्कोट, कोदालीवाङ, धौलागिरिको मुना, फलियागाउँ, दर, सोलवाङ, खारालगायतका बस्तीमा नयाँ लाइन विस्तार भएको हो ।       २० वटा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान र बाबियाचौरलगायत केही ठाउँमा वितरण र शाखा लाइनको नाङ्गो हटाएर कालो तार राखिएको छ । उज्यालोका लागि सोलार, मट्टितेलको टुकी, दियालो र सिट्ठामा निर्भर स्थानीयवासीमा बिजुली बलेपछि खुसियाली छाएको छ । घरायसी काम, विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज हुनुका साथै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ ।      यस वर्ष थपिएकासहित म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गत २० हजार ५०५ विद्युत्का ग्राहक पुगेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा केन्द्रअन्तर्गत १९ हजार ७३४ उपभोक्ता थिए । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज, वारीबेनी क्षेत्रमा पनि म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गतको मिलनचोक सवस्टेशनमार्फत विद्युत् वितरण हुँदै आएको छ ।      गत वर्ष म्याग्दी वितरण केन्द्रमा नयाँ लाइन विस्तारका लागि विनियोजन भएको रु चार करोड ७५ बजेटबाट ठेक्का लगाइएको एक वटा योजनाको ६० प्रतिशत प्रगति र चार वटाको ठेक्का सम्झौता भएको केन्द्रका प्रमुख झाले बताउनुभयो ।      लाइन विस्तार र मर्मत सुधारका लागि आव २०७६/७७ का पाँचमध्ये चार र २०७७/७८ का छ वटामध्ये पाँचवटा ठेक्काको काम सकिएको छ । बाँकी एक/एक वटा ठेक्काको काम यही साउन महिनामा सकिदैछन् ।      यो आवमा मालिकाको रुम, स्याउलुङ, औल, रघुगङ्गाको पात्लेखर्क, धौलागिरिको मराङ, अन्नपूर्णको दोवामा छुटेका बस्तीमा लाइन विस्तार र विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न नयाँ ट्रान्सफर्मर राख्ने योजना छ ।      गत आवमा वितरण केन्द्रमार्फत एक करोड ३६ लाख ८२ हजार ३४९.१४ युनिट विद्युत् खपत भएको छ । रु १४ करोड ५७ लाख ५५ हजार ७४१ मूल्य बराबरको विद्युत् खपत भएको हो । बक्यौता र अग्रिमसहित रु १४ करोड ८३ लाख १३ हजार ८७६ महशुल सङ्कलन भएकोमा रु दुई करोड ९९ लाख ३९ हजार ६७३.०६ अनलाइनमार्फत प्राप्त भएको थियो ।       गत वर्ष समयमा महशुल नबुझाउने ३६८ उपभोक्ताको लाइन काटेर रु ४६ लाख ८३ हजार २७३.७३ बक्यौता असुल गरिएको छ । अघिल्लो आव २०७७÷७८ मा ५३ जना ग्रहाकको लाइन काटेर रु २३ लाख ९९ हजार ६८६ बक्यौता असुल भएको थियो ।       कालोसूचीमा राखिएका पाँच जना ग्राहकबाट रु ३९ हजार ३२५ महशुल असुल भएको छ । तारबाट हुक गरेर विद्युत् चोरी गर्ने पाँच जनालाई रु एक लाख ६२ हजार ८६५ जरिवाना तिराइएको छ ।  छ महिनासम्म महशुल नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राखिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।      विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र नियमित बनाउन नयाँ विस्तार हुने मुख्य, शाखा र वितरण लाइनको तार कालो राख्न थालिएको छ । बजार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि नाङ्गो तार विस्थापित गर्न थालिएको छ । अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्न, फोनमार्फत र सामाजिक सञ्जालमार्फत मिटर रिडिङ गर्ने सुविधा दिएको केन्द्रका प्रमुख झाले बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले घरमा नआइ अनुमानको भरमा मिटर रिडिङ गरिँदा कुनै समय कम र कुनै महिना अस्वभाविक महशुलको बिल आउने गरेको गुनासो गरेका छन् । 

तनहुँ:   तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरुआत भएको छ ।      राष्ट्रिय भूमि आयोगले शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ बाट आजदेखि जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको हो । विसं २०७७ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार दर्ता हुन आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत जग्गाको नापजाँच सुरु गरिएको शुक्लागण्डकी नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो । जग्गा नापजाँच सुरु गर्नु अगाडि नगरपालिकाले स्थानीयवासीलाई निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गरेको थियो ।      शुक्लागण्डकीमा करिब पाँच हजार ५०० भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । विगत लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको पुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको चाहना अझै पूरा हुन सकेको छैन । पटक–पटक लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाएपनि त्यो सपना अधुरै छ । निर्वाचनका बेला भोट तान्न आश्वासन पाए पनि स्थानीयवासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।     शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ । बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयजस्ता आधारभूत विकास भए पनि पुर्जाविहिन हुनुको पीडाले स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।     राष्ट्रिय भूमि आयोगले देवघाट गाउँपालिकामा पनि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ र २,  देवघाट गाउँपालिका–५ र व्यास नगरपालिका–१ र २ मा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनको निस्सा वितरण गरिएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिकामा भने अव्यवस्थित बसोबासीको निस्सा वितरण गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो ।       जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ ।      यो कामका लागि सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको बताइएको छ । तथ्याङ्क दर्ता, निस्सा वितरण, सार्वजनिक सूचना जारीपश्चात् उजुरी सङ्कलनलगायतका काम हुने आयोग अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका हकमा सात दिने र अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी हुनेछ ।

काठमाडौँ:   स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ अस्वथ हुनुभएको छ । मधुमेह बढेपछि उपचारका लागि उहाँलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको मन्त्रीका स्वीकयसचिव मनोज लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।   वीर अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा भूपेन्द्र बस्नेतले चक्कर र बान्ता आएपछि उपचारका लागि स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ अस्पताल भर्ना हुनुभएको बताउनुभयो ।    उहाँका अनुसार मन्त्री खापुङको अहिले वीरको इमर्जेन्सी वार्डमा उपचार भइरहेको छ । “उहाँको प्रारम्भिक जाँच गरिएको छ । स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छ”, डा बस्नेतले भन्नुभयो, “जाँचको रिर्पोट आएपछि के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले नागरिकताका विषयमा तराई मधेसका जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो “लामो समयदेखि नागरिकताविहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्ने विषयमा मैले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । अब यो व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छ ।” सर्लाहीको बागमती नगरपालिका सोल्टीबजारस्थित एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शुक्रबार  पारित  नागरिकता विधेयक माओवादीकै  कारण सम्भव भएको दाबी गर्नुभयो ।     “तपाईँहरूले माओवादी पार्टीलाई बलियो बनाएर आउने दिनमा यहाँका जनताको हकअधिकार, पहिचान र विकास समृद्धि र समाजवादका निम्ति योगदान गर्नुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्नका लागि छिमेकी देश चीन र भारतसँग सन्तुलित राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।”    मधेसी जनताको चाहनाअनुरुप यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक संरचना माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा विकासका काम हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । “चीन सरकारको एउटा टोलीसँग र भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षको निम्तोमा भारतमा गएर सरकारका प्रतिनिधि र पार्टीका प्रतिनिधिसँग स्पष्ट छलफल भएको छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “नेपालको राष्ट्रिय हितका निम्ति, नेपाली जनतको विकास र समृद्धिका निम्ति मैले दुवै छिमेकीबाट त्रिदेशीय सम्झदारी बनाउने, दुवैबाट सहयोग जुटाउने कोसिस पार्टीले गरिरहेको छ ।”  अध्यक्ष दाहालले सङ्घीयतालाई बदनाम र कमजोर पार्ने काम भइरहेकाले यहाँको जनता सजग भएर संविधानको रक्षाका निम्ति माओवादी केन्द्रलाई आगामी चुनावमा मत दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता प्रल्हाद बुढाथोकीलगायतले जनताका बीचमा गएर पार्टी गतिविधिका बारेमा प्रचार–प्रसार गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ:   चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा एक वर्षमा २०५ जनावरको मृत्यु भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राकृतिक कारण, दुर्घटनाका कारण, चोरी सिकारीलगायत विभिन्न कारणबाट निकुञ्जमा रहेका दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुसहित २९ प्रजातिका जनावरको मृत्यु भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।    निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा विसं २०७८ साउन १ देखि २०७९ असार ३२ सम्म मरेका जनावरमध्ये चित्तल प्रजातिका जनावर सबैभन्दा बढी रहेका निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो । तिवारीका अनुसार गत वर्ष ८६ वटा चित्तलको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका चित्तलमध्ये कुकुरको आक्रमणबाट ५२, प्राकृतिक कारणबाट १५, तारजालीमा परेर १४, सडक दुर्घटनामा चार र एउटा चित्तलको मृत्युको कारण नखुलेको तिवारीले बताउनुभयो ।    त्यस्तै गत वर्ष ३७ वटा गैँडाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये ३३ वटा प्राकृतिक कारण, दुई वटा चोरी सिकारी, एउटा खाडलमा परेर तथा एउटा गैँडाको मृत्युको कारण नखुलेको सूचना अधिकारी तिवारीको भनाइ छ । त्यस्तै गत वर्ष अर्ना, जरायो र बँदेल १०/१० वटा मरेका छन् । दशवटै अर्ना, सातवटा जरायो र आठवटा बँदेल प्राकृतिक कारणबाट मरेका थिए । त्यस्तै एक÷एकवटा जरायो र बँदेल तारजालीमा परेर, एउटा जरायो सडक दुर्घटना तथा एउटा जरायो कुकुरको टोकाइबाट मरेको थियो भने एउटा बँदेलको मृत्युको कारण खुलेको छैन ।    यसैगरी सोही वर्ष छवटा बाघ, पाँचवटा रतुवा, पाँचवटा लगुना, चारवटा घडियाल गोही, तीनवटा भुँडीफोर गरुड, तीनवटा निर बिरालो तथा तीनवटा मगर गोहीको मृत्यु भएको छ । अधिकांश जनावरको मृत्यु प्राकृतिक कारणबाट भएको भए पनि केहीको सडक दुर्घटना तथा केहीको मृत्युको कारण नखुलेको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै हात्ती, सर्प, अजिङ्गर, निलगाई, चखेवा तथा बाँदर दुई/दुईवटा मरेका तिवारीले बताउनुभयो ।    निकुञ्जमा गत आवमा भालु, चितुवा, गिद्ध, मयुर, दुम्सी, पानी हाँस, गोहोरो, मलाहा बिरालो, गौरीगाई, कछुवा तथा बकुल्ला एक÷एकवटा मरेका छन् । गत वर्ष प्रकृतिक कारणबाट ११४ वटा, कुकुरको आक्रमणबाट ५९ वटा, तारजालीमा परेर १६ वटा, सडक दुर्घटनाबाट ११ वटा, चोरी सिकारीबाट दुईवटा, खाडलमा परेर एउटा जनावरको मृत्यु भएको छ भने १२ वटा जनावरको मृत्युको कारण नखुलेको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।   चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गत वर्ष नै वन क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानबाट २२२ वटा जनावरको उद्धार गरेको छ । सूचना अधिकारी तिवारीका अनुसार गत वर्ष १५४ वटा अजिङ्गर १४ वटा चित्तल, नौवटा मगर गोही, आठवटा कछुवा, सातवटा बाघ, तथा एउटा राज गोमन (किङ कोब्रा)सहित सातवटा सर्पको उद्धार गरिएको छ । त्यस्तै चारवटा लगुना, तीनवटा गैँडा, तीनवटा निरबिरालो, दुईवटा निलगाई, दुईवटा चिल र दुईवटा रतुवाको उद्धार गरिएको सूचना अधिकारी तिवारीले बताउनुभयो ।   निकुञ्जले गत वर्ष नै एक–एक वटा चितुवाको बच्चा, गिद्ध, जरायो, लाटोकसेरो, भुँडीफोर गरुड, बँदेल र मयुरको उद्धार गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नवलपुर, नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर र पर्सा जिल्लाको ९५२.६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । त्यस्तै यस निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र यी पाँचवटै जिल्लाको ७२९.३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

  अछाम:  सुत्केरी व्यथा लागेको तीन दिनसम्म बच्चा पाउन नसकेकी अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका–२ भुलुकी २० वर्षीया कृष्णा विकलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ । उनीलाई उद्धार गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।   राष्ट्रपति हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवतीलाई निःशुल्करूपमा हवाई उद्धार गरिएको भुलु स्वास्थ्य केन्द्रमा अहेव राजेन्द्र विष्टले जानकारी दिनुभयो ।   उहाँका अनुसार कृष्णाको पेटभित्रको नवजात शिशुसँगै रहेको पानी फोका फुटिसकेको र शिशु जन्माउन नसकेका कारण विकलाई उद्धार गरिएकोे हो । उद्धारपछि विकले सो अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत शिशुलाई जन्म दिएकी जनाइएको छ ।

काठमाडौँ:   पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट कृषिजन्य वस्तु निर्यातभन्दा आयात बढी भएको क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टाले जनाएको छ ।   आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो नाका भएर रु आठ अर्ब ३५ करोड ६५ लाख ८७ हजार बराबरको कृषिजन्य सामग्री नेपालबाट भारतलगायत तेस्रो मुलक निर्यात भएको छ । सोही अवधिमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट रु नौ अर्ब चार करोड ९० लाख ६३ हजारको सामग्री आयात भएको छ ।   निर्यातको तुलनामा करिब रु एक अर्ब बढीको सामग्री नेपालतर्फ आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत दविन्द्र साहुका अनुसार चामल, धानलगायतका खाद्य सामग्री रु एक अर्ब २१ करोड नौ लाख ४२ हजार, चना, भटमासलगायतका तेलहन रु एक अर्ब ३६ करोड ५८ लाख ३४ हजार, करेला, भान्टालगायत ताजा तरकारी रु १४ करोड ८५ लाख ९२ हजार, ताजा फलफूल रु ५३ करोड ५२ लाख २४ हजार, इण्डोनेसियन सुपारीलगायत मसलाजन्य सामग्री रु पाँच अर्ब चार करोड २५ लाख २८ हजार आयात भएको छ ।   उहाँले सोही अवधिमा ताजा तरकारी रु छ करोड ६४ लाख ९५ हजार, सुगनकोकिला, दालचिनीलगायतका जडीबुटी रु ७० करोड पाँच लाख ३० हजार, मुसुरो दाल रु ४७ करोड ३२ लाख सात हजार, चिया रु दुई अर्ब २२ करोड ५६ लाख १५ हजार, अदुवा, अलैँची, वनलसुन रु चार अर्ब ६६ करोड ३६ लाख दुई हजार, तोरीको पिना, अम्रिसो, चामल रु ७४ करोड ८३ लाख ८४ हजार गरी जम्मा रु आठ अर्ब ३५ करोड ६५ लाख ८७ हजार बराबरको सामान निर्यात भएको बताउनुभयो । 

  काठमाडौँ:    एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गरेर मात्र दीर्घ समाधान नहुने हुँदा सोहीअनुरुप कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको र हाल बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थाको स्मरण गर्दै जनप्रतीनिधिहरूको उक्त अभ्यास दीर्घ समाधान नरहेको बताएका छन् ।   ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जन जुन स्थानमा फोहर उत्पादन हुन्छ सोही स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै यसको लागि केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहन्छ । “फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।   फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रारुप, सहलगानीको ढाँचा, यससम्बन्धी सार्वजनिक निजी साझेदारी कसरी गर्र्ने भन्ने विषय, घरायसी, संस्थाजन्य, औद्योगिक, विद्युतीय र विपद्पश्चातको उत्पन्न हुने फोहरमैला व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने व्यक्तिको दायित्वका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रमुख महर्जनको छ ।   काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा व्यवस्थापन गरिएका स्थानका नागरिकलाई नकरात्मक असर पर्ने भएकाले आगामी दिनमा उत्पादन भएकै स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्र्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको पनि सुझाव छ ।   शुक्रबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुको छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय तहका सहभागी जनप्रतिनिधिले उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएका छन् ।   त्यसैगरी विद्यमान सङ्घीय संरचनाअनुरुप फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई समेत समेटी परिवर्तित सङ्घीय परिवेश अनुकूल हुने गरी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको सुझाव छ । अब बन्ने कानुनमा फोहरमैलाको उत्सर्जन, सङ्कलन विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।    काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यस्थापन गर्नुपर्ने विषय नै फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी र बलियो आधार रहेको बताउनुहुन्छ । फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा आर्थिक आम्दानीको स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने प्रमुख पौड्यालको सुझाव छ । उहाँका अनुसार फोहरको वर्गीकरण पनि विभिन्न प्रकार सिसाजन्य, प्लास्टिकजन्य, कुहिने फोहर, फलामजन्य र अस्पतालबाट निस्कने फोहर फरक–फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।   घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापनको विषय, फोहरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने विषय, फोहरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने विषय पनि अब बन्ने कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेमा सहभागीको ध्यान केन्द्रित थियो ।   सो अवसरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०२० मा २७१ नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार फोहरमैलामा जैविक फोहरको अंश ५४ प्रतिशत रहेको र थोरै स्थानीय तहले मात्र फोहरको पुनःप्रयोग तथा प्रशोधनको विधि अपनाएको जानकारी गराइएको थियो ।   त्यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं २०७८ मा गरेको स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशतले मात्र ल्यान्डफिल साइटको प्रयोग गरेको १२ प्रतिशतले सङ्गठन संरचनामा फोहरमैला व्यवस्थापनमा शाखा वा एकाइको प्रबन्ध गरेको र १२ प्रतिशतले व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणको अवलम्बन गरेको बताइएको छ ।   सो अध्ययनानुसार ४९ दशमलव चार प्रतिशत नगरपालिकाले नागरिकमा सचेतनाको कमी र ल्याण्डफिल साइट नहुनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको जनाइएको छ । हाल फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा कामपाले कुहिने फोहर उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।   सबै किसिमका फोहर बञ्चरेडाँडा पुर्याउँदा पटक–पटक समस्या आएकाले प्रभावकारीरूपमा फोहरको दीर्घ समाधानका लागि स्थान पहिचानमा सक्रियता बढाएको कामपाले जनाएको छ । बञ्चरेडाँडामा हानिकारक फोहर व्यवस्थापन नगर्ने योजनाअनुरुप कामपाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो ।   कामपाकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार हाल सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने काम जारी छ । जसअन्तर्गत चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ ।   हालसम्म उपलब्ध भएका जग्गामा ५० रोपनीदेखि १५० सम्मको छ । अझै बढी उपयुक्त र कम खर्चिलो जग्गाको खोजीमा कामपा लागिरहेको प्रवक्ता मानन्धरले बताउनुुभयो । फोहर व्यवस्थापन गर्न कामपाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । “उपत्यकाको अन्य स्थानीय निकायका प्रमुखसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ, उपयुक्त स्थान पाउनासाथ काम सुरू गर्ने सोचमा छौँ ।”, उहाँले भन्नुभयो । कामपाले यही १ गतेदेखि कामपाले कुहिने र नकुहिने फोहरको फरक–फरक तरिकाबाट व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरेको छ ।