बागलुङ​:      बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले ऐन विपरित नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी र कार्यालय सञ्चालन तथा अन्य शिर्षकमा अनुदान दिएको खुलेको छ ।    महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट प्राप्त गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ताराखोला गाउँपालिकाबाट ऐन विपरित २ नाफा मुलक सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद लगायत विभिन्न शिर्षकमा अनुदान दिएको भन्दौ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।     आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६को दफा २४ को उपदफा (२) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुनेगरी मितव्यायी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गाउँपालिकाले नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित दुई संस्थालाई विभिन्न शिर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखापरीक्षकले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो ।    गाउँपालिकाले ताराखोला बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई गाडी खरिद, कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद गर्न र यस्तै जनएकता बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थालाई कार्यालय सञ्चालन र कम्प्युटर तथा फर्निचर खरिद र कन्टिन्जेन्सीमा अनुदान दिएको भन्दै  ३९ लाख ९५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।    यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालिन पूँजी हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने तथा नाफा कमाउने उद्धेश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन वा त्यस्तो संस्थामा शेयर लगानी गर्न मिल्ने देखिदैन ।    तर गाउँपालिकाले ताराखोला गाउँपालिका बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थामा शेयर लगानी वापत रु ३८ लाख रकम लगानी गरेको जनाई खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।      लगानी गरेको रकमलाई लेखाकंन गर्दा र आर्थिक विवरण तयार गर्दासमेत लगानी गरेको जनाई नदेखाई खर्च जनाएको देखिएको भन्दै गाउँपालिकाले कानूनविपरित शेयरमा लगानी गरेको र लेखाकंन तथा आर्थिक विवरणमा समेत लगानी कायम गरी खर्च जनाएको रकम सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम जवाफदेही तुल्याइ उक्त संस्थाबाट ३८ लाख रुपैयाँ रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं:     आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएपछिका हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमाथि अरु वर्षको जस्तो राजनीतिकरुपमा र निजी क्षेत्रबाटसमेत आलोचना नभएको दाबी गर्दै आउनुभएको थियो ।  तर बजेट आएको तीन हप्ता बित्दासम्ममा संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदबाट चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ । सङ्घीय संसद्का पछिल्ला बैठकहरुमा बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएकोे, एकाध जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरिएकोलगायत विषयले प्राथमिकता पाएको छ । पछिल्लो एक सातामा प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिन र राष्ट्रियसभाको बैठक एक दिन चल्यो । बैठकहरुमा गरमागरम बहस भएको छ । जनताका विषयहरु पनि संसदमा स्पष्टसँग उठेको छ । समाधानका उपाय पनि जिज्ञासा राख्ने सांसदहरुले नै राखेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको जेठ २, ४, ५ र ६ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल चल्यो ।  राष्ट्रियसभाको जेठ ४ गतेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस् र उक्त संशोधनलाई सहमति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।         असार २ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ लाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि छलफल भएको थियो । साथै, खर्च कटौतीका विभिन्न आठवटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । त्यसदिनको छलफलका क्रममा तीन वटा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि मिश्रित धारणा आएको थियो । विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको, आवश्यकता पहिचानबिनै बजेट बाँडिएको, अर्थ विविध शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन गरेर आर्थिक अनुशासन मिचिएको, सङ्घीय सरकारबाट धेरै टुक्रे आयोजना परेकोलगायत विषय छलफलका क्रममा उठेका थिए ।          उक्त दिनको बैठकमा आकस्मिक समयमा बारा जिल्लास्थित रामराजा मोहनबिक्रम क्याम्पस प्रमुखको अज्ञात व्यक्तिबाट गोली हानी हत्या भएको घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, खुला सीमाका कारण मधेशमा हत्याहिंसाका घटना बढ्दै गइरहेकाले प्रशासनले सीमापारको प्रशासनसँग समेत समन्वय गरी यस्ता घटना हुन नदिन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, दुग्ध किसानहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने, मनसुन सक्रिय भैसक्दाममेत किसानले मल नपाएकाले अबिलम्ब मलको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरुले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । असार ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, सभामुखमार्फत् सरकारलाई फिर्ता गर्ने, रोस्टममै मौनधारण गर्नेलगायतका शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि विनियोजन विधेयक माथि आक्रोश र असन्तुष्टि पोख्नु भएको थियो ।       सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अति आवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आंकलन बिनै जथाभाबी बजेट बाँढिएको, सरकार आफैले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को विपरित हुने गरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायतका विषय संसदमा उठेका थिए । त्यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको, ठूलो सङ्ख्यामा टुक्रे आयोजना बजेटमा हालिएको, आयोजना प्राथमिकीकरणबिनै जथाभावी बजेट बाँढिएकोलगायतका असन्तुष्टि सांसदहरुबाट आएको हो ।       असार ४ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यात्नु भएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गर्नुभएको थियो । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै र सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो ।       प्रतिपक्षबाट मात्र नभई सत्तापक्षबाट पनि बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि चर्को विरोध भएको छ । अधिकांश सांसदहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रमप्रति रोष व्यक्त गर्नुभएको थियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बजेट असन्तुलित रहेको बताउनुभयो । “बजेटमा सन्तुलन छैन । आवश्यकता आधारित छैन । पक्षपात पूर्ण छ र मन्त्रीमुखी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । जसले बनायो त्यसलाई मात्रै धेरै विनियोजन भएको छ ।” एमालेकै अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उहाँले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोहंै पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्ने गरी बजेट सच्याइनुपर्ने माग राख्नुभयो ।       सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुदन किरातीले बजेट सङ्घीयताको भावना विपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ सङ्घीयता विपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । सङ्घीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउन योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि ?”, सांसद किरातीले प्रश्न गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्दतिको अबलम्बन हुन नसकेको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्र विरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।” अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नवसामन्तवादको झल्को दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा संसदमा राख्नुभयो । “आधुनिक लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको जनप्रतिनिधिले सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण, निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने हो । तर पछिल्लो दुई वर्ष संसदमा बसेर हेर्दा हामीले नागरिकलाई न्याय गरेका हौँ भन्नेमा शङ्का लाग्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, डडेलधुरा, गोरखामा बढी केन्द्रित थियो भने आगामी आवको बजेट रोल्पा धनुषा, गोरखा र झापामा केन्द्रित देखिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेष, सांसद वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु भनेको नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?”       सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारेर बजेट ल्याउन नसकेको आरोप सांसदहरुबाट आएको थियो । मानव विकास सूचकाङ्कको विश्लेषण, गरिबीको अवस्था, जनसङ्ख्या, भूगोललगायतका विषयलाई हेरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आरोपसमेत सांसदहरुले सरकारमाथि लगाउनुभएको थियो । त्स्तै, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा जथाभावी आयोजना छनोट गरिएको, एउटा आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा बजेट माग गर्ने गरेको, तजबिजीमा योजना छनौट हुने गरेकोलगायत समस्या रहेको सांसदहरुले उल्लेख गर्नुभएको थियो ।       प्रतिनिधिसभाको असार ५ गतेको बैठकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षक माथिको छलफल चलेको थियो । उक्त मन्त्रालयको आगामी आवको बजेटमाथि चारवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव आएका छन् । युवालाई स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको तथा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसेकेको गुनासो सांसदहरुको थियो । आकस्मिक समयमा दूग्ध किसाले भुक्तानी नपाएको, कवाडी व्यवसायी आन्दोलित भएको, क्रसर तथा खानी व्यवसायीहरु आन्दोलिन भएको लगायतका विषयमा सांसदहरुले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले जवाफ दिनुभएको थियो । नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विशिष्टिकृत सेवा सबल बनाउन मन्त्रालय दत्तचित्त भएर काम गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । “पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केही काम भएपनि पर्याप्त नभएकाले यो वर्ष तीव्रताका साथ मन्त्रालय काम गर्न दृढ छ । जटिल रोगका उपचार र सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारकालागि मन्त्रालय नयाँ जोसका साथ अघि बढेको छ ।” स्वास्थ्यमन्त्री यादवको जवाफ थियो ।       असार ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुभएको थियो । विनियोजन विधेयक माथिको छलफल चलीरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमण, सहकारी प्रकरण एवम् अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिनुभयो । उहाँले संविधान विपरित धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधिको नियन्त्रणका लागि जस्तैसुकै उपाय अपनाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । साथै, देशभरका सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन एवम् विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका विषय र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि यिनै कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामलगायत पुर्वाधार निर्माणको कामलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहनु भएका सञ्चारमन्त्री शर्माले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र निष्पक्ष पत्रकारिताको पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुहुँदै राससको सेवालाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने तथा विभिन्न मातृभाषामा सेवा दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । ती दिनहरुमा जनताका मुद्दा र मुलुकका अन्य विषयहरुमा समेत सांसदहरुले असाध्यै महत्वका साथ विषयलाई सदनमा प्रवेश गराउनुभएको थियो । यसले जनताको माग सम्बोधन गर्ने उपयुक्त थलो भनेकै संसद् हो भन्नेसमेत स्थापित भएको छ ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभएको छ । जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदीवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आदीवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदीवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्‍याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानी नोक्सानी, सामूहिक अधिकारको हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।” संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्नुभयो । “संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिइएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।” उहाँले जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदीवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सग्रहालय र नमुना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरूरी बताउनुभयो । “आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा आदीवासी जनजाति विश्वविधालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरूरी छ ।” आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको बताउनुभयो ।

पोखरा:    युनाइटेड क्लबको आयोजनामा प्रशिक्षण तथा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  क्लवमा आवद्ध रहेका पदाधिकारी, सदस्य, आजीवन सदस्य, सल्लाहकार र क्लवलाई सहयोग गर्ने विभिन्न आमा समुह, महिला समुहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई तनाव ब्यवस्थापन तथा क्यान्सर रोगको बारेमा सचेतना दिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।  सो अवसरमा प्रशिक्षण प्रदान गर्दै डाक्टर योगी बिकाशनन्दले नकारात्मक बिचारका कारण तनाव उत्पन्न हुने भएकाले आफ्नो बिचारलाई कन्ट्रोल गर्न सके तनाव कम हुने बताए ।  नकारात्मक बिचारले नकारात्मकता तर्फ उन्मुख गराउने भएकाले नकारात्मक सोँचलाई हटाएर सकारात्मकता तर्फ सवैले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । त्यस्तै अर्का प्रशिक्षक डाक्टर क्यान्सर रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ डाक्टर दिपेन्द्रमान श्रेष्ठले पछिल्लो समय महिलाहरुमा पाठेघरको क्यान्सर वढ्दो मात्रामा रहेकाले त्यस तर्फ महिला दिदीबहिनीहरु सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए ।  महिला दिदी बहिनीहरुले आफ्ना समस्यालाई चिकित्सक समक्ष प्रष्ट राख्न हिच्किच्याउने भएका कारण महिला दिदीबहिनीहरुमा पाठेघरको क्यान्सर देखा पर्दा समेत रोग लुकाएर राख्ने प्रचलन पछिल्लो समय देखिएको उनको भनाइ रहेको थियो । त्यसैगरी धुम्रपान, विभिन्न खानपानका कारण समेत विभिन्न प्रकारका क्यान्सरहरु लाग्ने गरेकाले समय समयमा यसको बारेमा चेकजाँच गर्न सके यसबाट बच्न सकिने डाक्टर श्रेष्ठले बताए ।  त्यस्तै श्रीकृष्ण मन्दिर सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष जयन्त कुमार राजभण्डारीले पछिल्लो समय मानिसहरु तनाबका कारण डिप्रेशन वढिरहेको र क्यान्सरका विरामीहरु समेत वढिरहेको अवस्थामा युनाइटेड क्लवले तनाव ब्यवस्थापन र क्यान्सर रोग सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद ब्यक्त गरे । युनाइटेड क्लबको हरेक काम स्रहानिय रहेको उनको भनाइ रहेको थियो ।  त्यस्तै माछापुच्छ«े महिला समुुहका अध्यक्ष जुना माया बोहोराले युनाइटेड क्लबले पोखरा महोत्सवको आयोजना गरि सामाजिक काम गर्दै आइरहेकोमा अहिलेको विद्यमान चुनौतीको रुपमा रहेको तनाव ब्यवस्थापन र क्यान्सर रोगको बारेमा प्रशिक्षण गराएकोमा आभार प्रकट गरे ।  सो अवसरमा युनाइटेड क्लबले डाक्टर योगी बिकासानन्दले पोखरामा स्थापना गर्न लागेको आश्रमको सहयोगार्थ नगद ५० हजार रुपैया प्रदान गरिएको थियो ।  त्यस्तै एनिमल लभर गु्रप पोखराले युनाइटेड क्लबलाई पोखरा १० भित्र सडकमा आश्रित जनावरहरुलाई लक्षित गरी खाना र पानी वितरण गर्नका लागि ४ वटा भाँडा समेत प्रदान गरिएको थियो ।  सो माटोको भाँडा वितरण गर्दै एनिमल लभर गु्रपका सदस्य बिना बज्राचार्यले आफुहरुले विगत लामो समयदेखी पोखरामा सडकमा आश्रित जनावरहरुलाई लक्षित गरी खाना र पानीहरु वितरण गर्दै आइरहेको र युनाइटेड क्लबले सामाजिक काममा अग्रसर भइरहेको सन्दर्भमा सडकमा आश्रित जनावरहरुलाई समेत संरक्षण गर्न सहयोग पुुगोस भन्ने अभिप्रायले वडा नम्बर १० भित्र रहेका सडक आश्रित जनावरलाई खाना र पानी दिनको लागि ४ वटा भाँडा वितरण गरेको बताइन । युनाइटेड क्लबका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले युनाइटेड क्लबले सामाजिक काम संगै हरेक वर्ष विभिन्न प्रशिक्षाणात्मक कार्यक्रम गर्दै आइरहेकोमा यो पटक तनाव ब्यवस्थापन र क्यान्सर सम्बन्धी सचेतनामुलक प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । 

काठमाडौं:     सङ्घीय संसद सचिवालयमा आन्दोलनरत कर्मचारीको मागबारे सहजिकरण गर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई तोकिएको छ । सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमा पुन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सभामुखले संसद सचिवालयका कर्मचारीको मागबारे सम्बद्ध पक्षहरूसँग केही दिनदेखि औपचारिक अनौपचारिक छलफल समेत गरिरहनुभएको छ ।

दाङ:      जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पार्टी संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक अम्बिका काफ्लेले असार ९ गतेदेखि नै लागू हुने गरि सरकारलाई दिएको समर्थन लिएको बताइन्। पार्टीको निर्णय अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको काफ्लेको भनाइ छ। आजैदेखि जसपा नेपाल प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा बस्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्। जसपा नेपालबाट चार सांसद निर्वाचित भएका थिए। सांसद अहिर र आदेश अग्रवालले अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ बनेको जसपा रोजेका छन्। अहिर कृषिमन्त्री छन्। जसपा नेपालसँग भने दुई सांसद छन्। समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारलाई भने असर पर्दैन्।  

सुर्खेत:    भारी वर्षाका कारण जाजरकोट कुशे गाउँपालिका–१ तारेचौर नजिक खोलामा माछा मार्न गएका एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने कुशे गाउँपालिका–९ का इन्द्रबहादुर रोकाय हुन् । कुशे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देविका सिंहका अनुसार मृत्यु भएका शिक्षक सोही पालिकाको मालटाकुरा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत थिए । शनिबार राति ११ बजे खोलामा माछा मारिरहेका बेला आएको बाढीले बगाउँदा उनको मृत्यु भएको थियो । माछा मार्ने क्रममा बाढीले बगाउँदा छ जना घाइते भएका थिए । बाढीमा परी कुशे–४ तम्तीका राजेन्द्रबहादुर शाही, खिमबहादुर शाही, पृथ्वीबहादुर शाही, जीवन जैसी, कुशे –१ तारेचौरका गोविन्द रावत र दीपेन्द्रबहादुर चलाउने घाइते भएका थिए । घाइतेको उद्धार भइसकेको  उपाध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।

काठमाडौं:     प्रतिस्पर्धात्मक गायन कार्यक्रम ‘नेपाल आइडल’ पाँचौँ संस्करणको उपाधि बर्दियाका करण परियारले ाजितेका छने । शनिबार साँझ सम्पन्न अन्तिम प्रतिस्पर्धामा मोहित भुजेल, सलोमी गुरुङ र सचिन विश्वकर्मालाई दर्शकबाट प्राप्त मतका आधारमा पछि पार्दै उनी विजेता बनेका हुन् ।  विजेता परियारले नगद रु २५ लाखसहित अन्य उपहार प्राप्त गरे । प्रतियोगितामा पोखराकी सलोमी गुरुङ दोस्रो भएसँगै नगद रु १० लाख, दार्जिलिङका सचिन विश्वकर्मा तेस्रो भएर नगद रु पाँच लाख र दार्जिलिङकै मोहित भुजेलले चौथो स्थान हासिल गरेर पुरस्कारमा स्कुटर प्राप्त गरे । विगत चार महिनादेखि जारी प्रतियोगितामा दर्शकले दिनुभएको मतका आधारमा विजेता चयन गरिएको हो । ‘नेपाल आइडल’को पाँचौँ संस्करणमा गायक न्हू बज्राचार्य, सङ्गीतकार कालिप्रसाद बाँस्कोटा र गायिका इन्दिरा जोशीले निर्णायक थिए । 

लमजुङ:     शनिबार रातिदेखि परेको निरन्तरको वर्षाले पहिरो खस्दा पुनः डुम्रे–बेँसीसहर सडक अवरुद्ध भएको छ। यस सडकअन्तर्गत बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालमा आज बिहान पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक थानेश्वर चपाईँले पानी परिरहेका र पहिरो पनि निरन्तर खसिरहेकाले बाटो खुल्न समय लाग्ने बताए। सडक अवरुद्ध भएपछि लमजुङबाट काठमाडौं, पोखरा तथा चितवन, भैरहवालगायत स्थान जानेआउने र बेँसीसहरतर्फको सवारी आवागमन बन्द भएको छ। बाटोमा यात्रीहरू अलपत्र परेका छन्। यसअघि यही असार ४ गते पनि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो।