काठमाडौ:   उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराइएको उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरु जानकारी हुन आएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ । “नदीरखोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो”, निवेदनमा भनिएको छ, “यस्ता विषयमा भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभावरअसरसमेतलाई मूल्याङ्कन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सो को प्रतिकूल छ ।” अदालतको आदेश सधैँ र सबै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डभन्दा बाहिरसमेत पर्न आउने हुँदा अन्य स्वायत्त निकायले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिकरुपमा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउन वाञ्छनीय देखिन आउँछ भन्ने सिद्धान्त विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ । पुनरावलोकन निवदेनमा भनिएको छ, “आदेश सर्वोच्च अदालतबाट सन्दिप शाहसमेत विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित, राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै दायित्व सृजना गरी राखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामथ्र्यबाट सृजना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।” नागरिकको मौलिक हककारुपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्ने भएको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ ।  भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी निर्वाधरुपमा उपभोगमा असर पु(याउने काममा राज्य कृयाशील हुन नहुने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलमा हुँदा सो परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । अदालतबाट देवी महर्जन विरुद्ध सडक विभागसमेतको मुद्दामा मिति २०८० असोज २२ मा आदेश हुँदा अन्य कुराका अतिरिक्त विकास निर्माणका क्रममा विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कम भन्दा कम व्यक्तिलाई क्षति पुग्ने गरी विकास निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने विकल्पविहीन अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको आवासको सुरक्षालाई असरपर्ने गरी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको निवेदनमा  उल्लेख छ । “संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा कुनै विश्लेषण नगरी, प्रभाव, असर सम्बन्धमा कुनै तथ्य, तथ्याङ्क पत्ता नलगाई भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कस्तो असररप्रभाव पर्छ ?” निवेदनमा भनिएको छ, “के कति घर, जग्गाहरु अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ? यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्ति बापत के कति रकम आवश्यक पर्छ ? सो कार्य गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनता, बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा सरकारलाई के कस्तो प्रभाव असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा मिति २०८१ भदौ १६ मा गठन भएको कार्यदलले २०८१ भदौ २५ मा दिएको प्रतिवेदन बमोजिम काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करीब आठ हजार तीन सय चार घर तथा टहरा र करीब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिन्छ ।” पुनरावलोकन निवदेनमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्वन्धी प्राविधिकबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्य बमोजिम अधिग्रहण गर्न करिब रू २१ ख्र्ब २६ अर्ब लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पूँजीगत खर्चको हिसाबले झण्डै सात वर्षको, विकास बजेट बराबर हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । निवेदनमा उक्त क्षेत्रको घर जग्गालाई बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा धरौट राखि धेरै व्यक्तिले कर्जा लिएको अवस्था भएको र ती बैंक तथा वित्तिय संस्थाको रकमसमेत सङ्कटमा पर्ने, सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ठूलो सङ्ख्याका जनता पुनःवाससम्बन्धी समस्यामा पर्ने, सरकार र सम्बद्ध निकायवाट प्रचलित कानुन, मापदण्ड बमोजिम स्वीकृति, मान्यता दिएकोमा पुनःफरक मापदण्डका आधारमा सोही स्थानका जमिन तथा संरचना अधिग्रहण गर्नाले राज्यप्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने भनिएको छ ।

पोखराः    पोखरामा सम्पन्न भएको सुवास नेम्बाङ स्मृति प्रथम प्रदेश स्तरीय भलिबलको उपाधि बौदीकाली गाउँपालिका नवलपुरले जितेको छ ।    अनेरास्ववियु गण्डकी प्रदेशले पोखराको पिएन क्याम्पसमा आयोजना गरेको सुवास नेम्बाङ स्मृति प्रथम भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा विन्देश्वरी क्लबलाई ३–० सोझो सेटमा पराजित गर्दै बौदीकालीले उपाधि जितेको हो ।    बौदीकालीले विन्देश्वरी क्लबलाई २५–१६, २५–२२ र २५–२१ ले पराजित गर्याे ।    उपाधि जितेको बौदीकाली गाउँपालिकाले नगद रु १ लाख ११ हजार १ सय ११ र उपविजेता भएको विन्देश्वरी क्लबले ७१ हजार १ सय ११ रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल  र प्रमाण प्राप्त गर्यो ।    सो प्रतियोगिताबाट बौदीकालीका सरोज बर्देवा सर्वाेत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा पुरस्कृत भए ।    बौदीकालीको तर्फबाट चर्चित हिमाल सुनारी मगर, सरोज बर्देवा, अशोक श्रेष्ठ, राजन दर्लामीमगर लगायतका खेलाडीहरु खेलेका थिए । भने, विन्देश्वरीको तर्फबाट सञ्जु विक्रम शाही, रेशम छन्तयाल, संजोग परियार लगायतका खेलाडी खेलेका थिए ।   विजेता तथा उपविजेता टोलीका खेलाडीहरुलाई समापन समारोहका प्रमुख अथितिसमेत रहेका अनेरास्ववियुका केन्द्रीय महासचिव नरेश रोकाया, नेकपा एमाले कास्कीका सचिव तथा युवा नेता दर्शन लामा, भलिबल संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष याम गुरुङ, टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालका अध्यक्ष नारायण प्रसाद शर्मा, बौदीकाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रकाश ओझा लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।   गत २७ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको सो प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका १२ समूहको सहभागिता रहेको कार्यक्रम संयोजक विष्णु क्षेत्रीले जानकारी दिए ।    उनले आगामी वर्षपनि दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता सोही मितिमै सञ्चालन गर्ने बताए ।   उनले दोस्रो संस्करणमा नगद राशीसमेत बृद्धि गरेको बताउदै प्रथम हुनलेलाई नगद रु १ लाख ३१ हजार १ सय ११, दोस्रो पुरस्कार ८१ हजार १ सय ११ र तृतीय हुनेलाई ५१ हजार १ सय ११ रुपैया प्रदान गरिने जानकारी दिए ।  

झापा:   जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेका कैदी फरार भएसँगै झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।       भद्रपुर नगरपालिका–५ घर भएका २४ वर्षीय जीवन साह शनिबार राति प्रहारीलाई छक्याएर अस्पतालबाट फरार भएका थिए । साहलाई झापा जिल्ला अदालतले १६ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी मुद्दाको आरोपमा पुर्पक्षका लागि गत भदौ ५ गते झापा कारागारमा चलान गरेको थियो ।       छातिमा समस्या भएपछि साहलाई भदौ २५ गते मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर लागिएको थियो । उनलाई मेची प्रादेशिक अस्पतालबाट ओमसाई पाथीभरा अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो । उनी सोही अस्पतालबाट प्रहरीलाई छक्याएर फरार भएका थिए ।       साहको सुरक्षाका लागि प्रहरी सहायक हवल्दार धनेश्वर यादब, प्रहरी जवानद्वय दिपेन मण्डल र सामकुमार राई खटिएका थिए । उनीहरूलाई साहकी श्रीमतीले मादकपदार्थ सेवन गराएको र प्रहरीलाई छक्याएर साह श्रीमतीसहित स्कूटर लिएर अस्पतालबाट फरार भएको अस्पतालको सिसी टिभी फुटेजमा देखिएको छ ।       उनी फरार भएसँगै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला कारागार झापाका प्रमुख सदस्य रहनेगरी समिति गठन भएको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले बताउनुभयो ।       यसअघि इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका एकजना थुनुवा हतकडी फुस्काइ फरार भएका थिए । फरार भएको चार दिनपछि भदौ ८ गते उनी बिर्तामोड बसपार्कबाट समातिएका थिए । फितलो सुरक्षा व्यवस्थापनको फाइदा उठाउँदै झापामा एकपछि अर्को यस्ता घटना घट्न थालेको बताइएको छ ।       फरार भएका साह भद्रपुर–३ स्थित झोलुङ्गे पुल हुँदै मेचीपारि नाकाबाट भारततर्फ भागेको बताइएको छ । उनले श्रीमतीलाई समेतसँगै लिएर भारततर्फ लागेको बताइन्छ ।  भद्रपुरस्थित ओमसाइ पाथीभरा अस्पतालमा उपचाररत उनी अस्पतालको दोस्रो तलको दुई नम्बर क्याबिनमा बसेका थिए । उनी शौचालय जाने वहाना बनाएर अस्पतालबाट फरार भएको बताइएको छ । 

काठमाडौं:    बाह्रखरी मिडियाले छैटौँ ‘डिशहोम बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता–२०८१’ घोषणा गरेको छ । मिडियाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत कथा लेखनको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विगत पाँच वर्षदेखि जारी रहेको अभियानको अर्को शृङ्खला घोषणा गर्दै कथा उपलब्ध गराउन कथाकारहरूलाई आह्वान गरेको हो ।      आख्यान साहित्यको सशक्त विधा कथा लेखनमा स्थापित र नयाँ कथाकारहरूको प्रतिभालाई प्रोत्साहन एवम् पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।       नेपालको कथा लेखन प्रतियोगिताको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशि रहेको दावी गरिएको यस प्रतियोगितामा कात्तिक ५ गतेसम्म सम्पूर्ण प्रतियोगी कथाकारहरूले [email protected]​ मा इमेल गरेर कथा पठाउन सक्ने मिडियाका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले जानकारी दिनुभयो । नेपाली भाषाका सर्जकहरूले संसारभरबाट कथा पठाउन सक्नेछन् ।      उक्त प्रतियोगिताको यसपालिको निर्णायक समूह संयोजकमा लेखक प्रा।डा। ज्ञानू पाण्डे रहनुभएको छ भने सदस्यहरूमा लेखक तथा समालोचक डा। गीता त्रिपाठी र साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षि हुनुहुन्छ ।      बाह्रखरीमा प्राप्त भएका सबै कथाहरूलाई पहिलो चरणमा बाह्रखरीका विचार सम्पादक गोविन्द अधिकारीको संयोजकत्वको आन्तरिक समूहले छनोट गरी त्यसमध्यबाट ५० कथा निर्णायक समूहमा पठाउने जनाइएको छ । ती ५० कथामध्येबाट निर्णायक समूहले प्रथम, द्वितीय र तृतीय कथाका साथै ‘उत्कृष्ट कथा २०८०’ का लागि थप २२ कथा छानेर पठाउनेछ ।       प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट तीन कथालाई अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै क्रमशः रु एक लाख, रु ६० हजार र रु ४० हजार रुपैयाँ नगद राशिका साथ पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । अन्तिम चरणसम्म पुग्न सफल उत्कृष्ट २५ कथा समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिनेछ । संग्र्रहमा प्रकाशित हुने अन्य २२ कथाकारलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँ सम्मानस्वरूप प्रदान गरिनेछ ।      गत वर्ष यस प्रतियोगितामा विश्वभरिबाट आठ सय ४३ कथा प्राप्त भएको थियो । यस वर्षको कथा प्रतियोगिताको नतिजा २०८१ मङ्सिर १४ गते शुक्रबार एक विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिनेछ । सोही दिन कथासंग्रहको पुस्तक ‘उत्कृष्ट कथा–२०८१ को लोकार्पण पनि गरिनेछ ।      यसअघि प्रथम संस्करणमा मकवानपुरकी बिना थिङ तामाङको ‘ब्याड भाले’ प्रथम भएको थियो । त्यस्तै, लक्ष्मण वियोगीको ‘टाउको’ द्वितीय र सुमित्रा न्यौपानेको ‘बार्दली’ तृतीय भएको थियो ।      प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा लहानकी मुना चौधरीको ‘लार’ प्रथम, श्रेयज सुवेदीको ‘बेजोडा’ द्वितीय र दीपेन्द्र दोङ तामाङको ‘बुलेट बाइक’ तृतीय भएको थियो । तेस्रो संस्करणमा मोरङका मनोजादित्य न्यौपानेको ‘अन्तिम अतिथि’ प्रथम, स्वप्निल नीरवको ‘बूढो घर’ द्वितीय र रेणुका जिसीको ‘मुडुली’ तृतीय भएको थियो । चौथो संस्करणमा दाङका नवीन अभिलाषीको कथा ‘दमाहा’ प्रथम, रमेशजङ्ग थापाको ‘डढेको आकाश’ द्वितीय तथा रुमु न्यौपानेको ‘घूँघट’ तृतीय भएको थियो ।      पाँचौँ संस्करणमा लमजुङका मनोजबाबु पन्तको कथा ‘बूढो लाँकुरीको रुख’ प्रथम, काठमाडौँका प्रमोद प्याकुरेलको ‘काँचुली’ द्वितीय र गुल्मीका विजय हितानको ‘चेपाङ, चमेरा र चिउरी’ तृतीय भएको थियो । कथा कम्तीमा १,५०० शब्द र बढीमा ४,००० शब्दसम्मको हुनुपर्नेछ ।      घोषणा कार्यक्रममा आख्यानकार नयनराज पाण्डेले कथालेखन शैलीबारेमा जानकारी दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा निर्णयक संयोजक प्राडा ज्ञानु पाण्डे, निर्णयक समूहका सदस्य धिरेन्द्र प्रेमर्षि, फाइन प्रिन्टका प्रमुख निरज भारीलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । 

पोखरा:   कास्की प्रहरीले विभिन्न मुद्धामा दोषी करार भएका फरार ८६ जना अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।     भदौं महिनाभर कास्की जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका ६३ जना पुरुष र २३ जना महिलालाई पक्राउ गरी अदालत बुझाइएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा डिएसपी बसन्त कुमार शर्माले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहत प्रहरी कार्यालयहरुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको थियो ।     उनीहरुबाट ८ वर्ष १० महिना १ दिन कैद सजाय र रु.४६,४२,९०० (छ्यालिस लाख बयालिस हजार नौ सय) जरिवाना असुल गर्नका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको उनले बताए ।                                              कनु मुद्धामा कति ?   १.    चेक अनादार मुद्दामा – ५२ जना २.    लागू औषध मुद्दामा – ९ जना ३.    चोरी सम्बन्धी मुद्दामा – १ जना ४.    अपहरण तथा शरिर बन्धक मुद्दमा – १ जना ५.    हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा – १ जना ६.    नागरिकता तथा छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा– १ जना ७.    राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख कटान गरी फडानी गरेको मुद्दामा – २ जना ८.    बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा – २ जना ९.    बैंकिङ कसूर मुद्दामा – ६ जना १०.    अभद्र व्यवहार मुद्दामा – ३ जना ११.    लेनदेन मुद्दामा – ३ जना १२.    सवारी ज्यान मुद्दामा –२ जना १३.    जालसाझी मुद्दामा – ३ जना  

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशकी नवनियुक्त प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले सोमबार सपथ लिँदा मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहिर विरोध भएको छ ।   कास्कीका १८ जना क्रियाशील पत्रकारले भण्डारीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।    क्रियाशील पत्रकार समूहले ‘पत्रकारलाई अन्याय गर्नेलाई प्रेस रजिष्ट्रार उपहार ! प्लेकार्ड देखाएर भण्डारीको विरोध गरे ।   पत्रकार महासंघले भदौ २९ गते निर्वाचनको कार्यातालिका सार्वजनिक गर्दै अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको थियो ।    अन्तिम नामावलीमा कास्की शाखाले छनोट गरी गण्डकी प्रदेश कार्यालय पठाएकोमा प्रदेश कार्यालयले समेत उक्त नाम अनुमोदन गरेर पठाएपछि पनि केन्द्रले सबैको नाम नसमेटेकोमा भण्डारीले कास्की शाखाकोतर्फबाट नबोलेको भन्दै सपथ ग्रहणबाहिर विरोध गरिएको समूहका सदस्यले बताएका छन् ।   सदस्यता वितरणमा राजनीतिकरण हुँदा ३२ भन्दा बढी पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले नै क्रियाशील पत्रकारलाई समेट्न माग गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् ।   तर, कास्की शाखाकी अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यता वितरणमा राजनीतिकरण गर्दै मौनता साधेको, पत्रकार महासंघमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरी बोलाएर आन्दोलन तुआउन खोजेको आरोप समूहको छ ।      डेढ वर्षअघि सदस्यता आह्वान गर्दा ९३ जनाको आवेदन परेकोमा कास्की शाखाले क्रियाशील १८ जना मात्र छनोट भई प्रदेश समिति हुँदै केन्द्रमा पठाइएको थियो । तर, केन्द्रले ३ जनाको मात्र अन्तिम नामावलीमा प्रकाशन गरेको भन्दै १८ जना क्रियाशील पत्रकार नै पुनः आन्दोलन उत्रर्दै सोमबार नै कास्की शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् ।    कास्की शाखामा तालाबन्दी लगत्तै सपथ ग्रहणमा पुगेर क्रियाशील पत्रकार समूहले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।   क्रियाशीप पत्रकार समूहले यसअघि  महासंघ भवनमा ताला लगाउँदा कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी र विभिन्न संगठनका नेताले सदस्यता आउने आश्वासन दिएपछि ताल्चा खालेको समूहको भनाइ छ । तर, सहमति अनुसार गरिएको वाचा पूरा नगरिएको भन्दै १८ जनाको समूह पुनः आन्दोलनमा उत्रेको बताए ।     ‘हामीले लगाएको ताला खोलेका थियौं । अहिले फेरि हाम्रो आन्दोलन र मागलाई कमजोर ठानेर जुन तरिकाले नाम प्रकाशन भएको छ यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ क्रियाशील पत्रकार समूहले निकालेको ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।    

काठमाडौं:     सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य गरिएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुहुँदै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको चालु चौथो अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने बताउनुभयो ।      “नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ ३० गतेको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०८१ साल भदौ ३१ गते राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी अन्त्य भएको छ”, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुहुँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।      सभामुख घिमिरेले प्रनिनिधिसभाको चालु चौथो अवधिभर भए–गरेका काम कारबाहीको विवरण आजको बैठकमा सुनाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशन २०८१ वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई २०८१ भदौ ३१ गतेसम्म एक सय ३० दिन चलेको छ ।  जसमध्ये ५३ दिनमा ५६ पटक बैठक बस्दा दुई सय छ घण्टा २५ मिनेट समय संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो । यस अवधिमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।       यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पाँचवटा विधेयक सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको र तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधिन रहेको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो ।      त्यसैगरी, सभाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका १३ वटा विधेयकमध्ये सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन र एउटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० लाई सरकारले फिर्ता लिएको छ भने प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० समयमै पारित हुन नसक्दा र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा नियन्त्रण विधेयक २०८० सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने सांसद मन्त्री भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख घिमिरेले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।      प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा लगातार १० वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएका सांसदहरुको अनुपस्थितिको सङ्ख्यालाई आजको बैठकले स्वीकृति जनाएको छ ।  चालु अधिवेशनमा सांसदहरु गीता बस्नेत ४७ दिन, मनोरमा शेरचन ५६ दिन, अम्बिका बस्नेत २६ दिन, राजु थापा १० दिन, डा नारायण खड्का १६ दिन, प्रकाशमान सिंह १७ दिन, डा सुनीलकुमार शर्मा ११ दिन, कान्तिका सेजुवाल १५ दिन, वसन्तकुमार नेम्वाङ ५६ दिन, प्रेमबहादुर महर्जन १० दिन, गोकर्णबहादुर विष्ट १२ दिन, दीपक बोहरा ५६ दिन र कालुराम राई १८ दिन बैठकमा अनुपस्थित रहनुभएको थियो । सांसदहरुको अनुपस्थितिको सङ्ख्यालाई आजको बैठकले स्वीकृति जनाएको छ ।

पोखरा:    संविधान दिवसको अवसरमा आज पोखराको फेवातालमा सरसफाइ गरिएको छ ।      कास्कीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कर्मचारी मिलन केन्द्र, नागरिक समाज, पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त संयोजनमा पोखराको फिर्के खोला मिसिएको फेवाताल किनारा एवं ड्यामसाइड क्षेत्रमा सरसफाइ गरिएको हो ।      सरसफाइमा सबै सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी, सरकारी कर्मचारी र नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान दिवसका अवसरमा प्रदेशस्तरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।  फेवाताल यहाँको मुख्य सम्पदा भएको बताउँदै उहाँले फेवातालले छिट्टै आफ्नो आकार पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।      कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले संविधान दिवसका अवसरमा फेवातालको सरसफाइ आयोजना गरिएको बताउँदै यसको संरक्षण सबैको दायित्व भएको बताउनुुभयो ।      कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले केन्द्रका तर्फबाट हरेक महिनाको एक दिन पोखराका सम्पदास्थल सरसफाइ गरिएको बताउँदै संविधान दिवसको अवसरमा सरसफाइ कार्यक्रम फेवातालमा केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।       नागरिक समाज कास्कीका संयोजक रामबहादुर पौडेलले पोखराको गौरव फेवातालको संरक्षणका लागि राज्यको ध्यान पुग्नु जरुरी भएको बताउनुुभयो । फिर्के खोलाबाट फेवातालमा फोहर नआउने गरी व्यवस्थापन गर्नुु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । संविधान दिवस असोज ३ गते मनाउने गरिन्छ ।

पोखरा:   नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको भवनमा क्रियाशील पत्रकारले तालाबन्दी गरेका छन् ।    सदस्यता वितरणमा राजनीतिकरण गरिएको भन्दै कास्कीका १८ जना पत्रकारको समूहले सोमबार फेरि तालाबन्दी गरेका हुन् ।   समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएपनि नेतृत्वले महासंघमा प्रहरी बोलाएर आन्दोलनलाई दबाउन खाजेको आरोप लगाएको छ ।    समूहले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्न गठित केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २९ गते प्रकाशन गरेको अन्तिम नामावलीप्रति आपत्ति जनाएको हो ।   डेढ वर्षअघि सदस्यता आह्वान गर्दा ९३ जनाको आवेदन परेकोमा कास्की शाखाले क्रियाशील १८ जना मात्र छनोट भई प्रदेश समिति हुँदै केन्द्रमा पठाइएको थियो । तर, केन्द्रले ३ जनाको मात्र अन्तिम नामावलीमा प्रकाशन गरेको भन्दै १८ जना क्रियाशील पत्रकार नै पुन: आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।    महासंघले लिष्टमै नभएका व्यक्तिको नाम पनि नामावलीमा देख्दा महासंघले राजनीतिक भागबण्डाअनुसार सदस्यता प्रदान गरेको समूहको आरोप छ ।   ‘पत्रकारको छाता संगठन बन्नुपर्नेमा पत्रकार महासंघ दलीय भातृ संगठनको रुपमा उभिएकोमा हाम्रो घोर विरोध छ । महासंघले प्रकाशन गरेको नामावलीमा ३२ जिल्ला शाखाले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गर्दा हाम्रो कास्की र गण्डकी प्रदेश शाखा मौन हुनुले केन्द्रसँगको साँठगाँठ भएको स्पष्ट छ,’ समूहले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।    उनीहरुले महासंघमा नेता पत्रकार कुरीकुरी’, ‘१८ जनामा ३ जनाको मात्र सदस्यमात्र कसरी आयो,’ ‘सिफारिसमै नभएकाको नाम कसरी आयो’, पत्रकार महासंघ कस्ले चलाउँछ,’ ‘पत्रकार महासंघ पत्रकारको छाता संस्था कि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’ लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए ।   यो समूहले यसअघि पनि महासंघ भवनमा ताला लगाउँदा कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारीलगायतले सदस्यता आउने आश्वासन दिएपछि खुलेको थियो । तर,   सहमति अनुसार गरिएको वाचा पूरा नगरिएको भन्दै १८ जनाको समूह पुन आन्दोलनमा उत्रेको हो ।      ‘हामीले लगाएको ताला खोलेका थियौं । अहिले फेरि हाम्रो आन्दोलन र मागलाई कमजोर ठानेर जुन तरिकाले नाम प्रकाशन भएको छ यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ पत्रमा उल्लेख छ ।   समूहले माग सम्बोधन नभए पत्रकार महासंघको कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिएको छ ।   यस्तो परिस्थितिमा हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल पत्रकार महासंघले नै लिनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले २०७९ मंसिरमा आवेदन मागेको थियो । कास्कीबाट १८ जनाको नाम सिफारिस भएका थिए ।   यी सदस्यलाई प्रदेशले पनि अनुमोदन गरेर पठाए पनि पत्रकार महासंघ केन्द्रले सदस्यता वितरणमा राजनीति भागबण्डा गरेको समूहको आरोप छ ।