गण्डकी: नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित गण्डकी प्रदेश सरकारले आज साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको उपस्थितिमा सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा टकराज गुरुङले साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराउनुभएको हो । दुई प्रमुख पार्टीबीच २०८१ असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिलाई स्वागत गर्दै सहमतिको मर्म र भावना बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा २०८१ भदौ १७ गते संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । सरकारलाई जनभावना अनुरुप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को सोचलाई मूर्तरुप दिने सङ्कल्पसहित नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो । साझा प्रतिबद्धतामा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकमा बढ्दो निराशालाई भरोसामा परिणत गर्दै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न, प्रदेशका जनताको हितको रक्षा गर्न, प्रदेश संरचनाप्रति उठेका प्रश्नको व्यवहारबाटै सकारात्मक जवाफ दिने भनिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न, सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न, विश्वासनीय व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, नागरिकलाई छिटोछरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन विशेष ध्यान दिइने साझा सङ्कल्पमा उल्लेख छ । समुन्नत प्रदेशका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै नीतिगत एवम् संरचनात्मक सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाइने सङ्कल्पमा भनिएको छ । सदाचारयुक्त गण्डकी प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिने, प्रदेश समुन्नतिका रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनीतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमुख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिइने विषय पनि समेटिएको छ । प्रदेशवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासनलाई कायम गरिने भन्दै सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र जनमैत्री, प्रभावकारी र सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ । कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ र व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सीमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिने भनिएको सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सफ्टवयेरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिने सरकारले जनाएको छ । आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ । खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन थप कार्यक्रम विस्तार गरिने भन्दै सरकारले सतह सिँचाइका सम्भावना न्यून भएका क्षेत्रमा भूमिगत एवम् लिफ्टिङ सिँचाइ जस्ता प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गरिने जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्तिको क्षमता विकासलाई जोड दिइएको छ । डाइलोसिस सेवाका लागि प्रतिक्षारत बिरामीलाई शून्यमा राखिने र प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालको क्रमशः क्षमता विस्तार गर्दै लगिने मन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने र गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जोड दिइने सरकारले भनेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले घरदेश अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधिकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटकको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिने जनाइएको छ । प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः कार्यन्वयनमा लगिने भन्दै सरकारले पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा ‘पोखरा जाऔँ प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ भन्ने मूलमर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सञ्चालन गर्नुका साथै आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिने जनाइएको छ । कृषि उत्पादनको ब्लक तथा पकेट क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने भन्दै साझा सङ्कल्पमा कृषि बजारलाई बिचौलियामुक्त बनाइने सरकारको योजना छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी सोही अनुरुप कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गरिने जनाइएको छ । आँषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यन्वयन गरिनुका साथै स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानुनतः व्यवस्थित गरिने उल्ल्ेख छ । रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मूख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप तथा तालिमको व्यवस्था गर्दै उत्पादनसँग युवा अभियान सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलता तर्फ प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ । सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बीउ पुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहजरुपमा उपलव्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि निर्माणको माध्यम बनाउदै खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने, नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यावसायिक विस्तारको सम्भावनालाई सहजीकरण गरी पोखरालाई आइटि हवको रुपमा विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । प्रदेशको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । शिक्षामा समन्यायिक पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चत गर्दै जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपको विकासमार्फत उद्यमशील र शिक्षित युवा जनशक्ति उत्पादनको नीति लिइनेछ भन्दै सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरिने भनेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेशको एकल र साझा अधिकार सूची एवं सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सार्थक पहल गरिने साझा सङ्कल्पमा भनिएको छ । सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न गम्भीरतापूर्वक कार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार मातहतका वर्तमान साङ्गठनिक संरचना र साङ्गठनिक स्वरुपलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मितव्ययी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गरी चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिने जानकारी गराउनुभयो । सरकार अधिकतम परिणाम दिने कुरामा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको औचित्यलाई स्थापित गर्ने गरी प्रमुख दुई पार्टी सम्मिलित सरकार लाग्ने बताउनुभयो । जनताका निराशालाई आशामा बदल्ने गरी सरकार अघि बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं: यो सातामा कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छभने कारोबार रकम पनि घटेको छ । आज परिसूचक २२ दशमलव ३६ अङ्कले घटेर दुई हजार चार सय ६४ दशमलव ४० को विन्दुमा कायम भएको छ । आज तीन सय २७ कम्पनीको एक करोड तीन लाख ११ हजार आठ सय ८५ कित्ता शेयर ५८ हजार चार सय एक पटक खरिदबिक्री हुँदा कारोबार रकम रु चार अर्ब पाँच करोड छ लाख ५८ हजारमा खुम्चिएको छ । नेप्सेमा आज भएको कारोबार रकम पछिल्लो तीन महिनायताकै न्यून हो । आज उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचक एक दशमलव ०३ प्रतिशतले बढेको छभने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा बढी व्यापार समूह दुई दशमलव ९७ र जलविद्युत् समूह दुई दशमलव ३६ प्रतिशले घटेको छ । बैंकिङ शून्य दशमलव ७४, विकास बैंक शून्य दशमलव ८९, वित्त एक दशमलव ९१, होटल तथा पर्यटन एक दशमलव ४७ र लगानी समूह एक दशमलव ४० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, जीवन बिमा समूह शून्य दशमलव ३१, म्युचुअल फण्ड एक दशमलव २१, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव १५ र अन्य समूह एक दशमलव ०२ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारमा ४६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा एक सय ९३ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको नेप्सेले जनाएको छ । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य आज सबैभन्दा बढी छ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी घट्नेमा अपर साङ््गी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । आज सबैभन्दा बढी एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको रु १५ करोड ९२ लाख ३० हजार आठ सय २० बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको चार लाख ८७ हजार चार सय ४१ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
सप्तरी: कोसीमा पानीको बहाव घट्न थालेको छ । कोसी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले बल्ल पानीको बहाव घट्न लागेको जनाएको हो । करिब छ लाख ६१ हजार क्युसेक बहाव पुगेको पानीको गति आज बिहानदेखि कम भएर छ लाख ४३ हजार रहे पनि अहिले खतरा भन्ने उच्च नै रहेको छ । ब्यारेज पुलबाट आवतजावत अहिले पनि बन्द नै छ । शनिबार राति कोसी ब्यारेज भएर पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि पुलमाथिबाट पानी बगेको थियो । बाढीको बहाव उच्च भएपछि कोसीमा सवारीसाधनको आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । कोसी ब्यारेजमा पानीको बहाव बढेपछि शनिबार ब्यारेजको सुनसरीतर्फ नहरका दुई र सप्तरीतर्फ नहरका दुई गरेर ५६ वटै ढोका खोलिएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोमा परी बेपत्ता भएकाको खोजी तीव्र रुपले गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले सबै घाइतेको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न पनि माग गरेको कांग्रेसका कार्यवाहक मुख्य सचिव डा प्रदीप पराजुलीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोमा परेर केही दिनयता एक सयभन्दा बढीको मृत्यु, कैयौँ बेपत्ता र घाइते भएका घटनाले सबै नेपालीलाई मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्दैै कांग्रेसले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । समितिको बैठकले दिवङ्गतको आत्माको शान्तिको कामनासहित परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले बताउनुभयो । कैयौँ नागरिक अझै पनि देशको विभिन्न भागमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको खबर आएका छन् । बैठकमा सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र केन्द्रित गरेर उद्धार कार्य सम्पन्न गर्न, स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका स्थानीय संरचना, अन्य सबै दल र सङ्घसंस्थालाई उद्धार र राहतमा ऐक्यबद्ध ढङ्गले काम गर्न आह्वान गरिएको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले बताउनुभयो । प्राकृतिक प्रकोपले धेरै ठूला–साना सडक अवरुद्ध भएका छन् । कैयौँ पुल भत्किएका छन् र आवागमनमा असर परेको छ । अस्तव्यस्त बन्न पुगेको जनजीवनलाई यसले झनै कष्टकर बनाउन सक्ने देखिन्छ । चाडपर्वमा गाउँ जान चाहने नागरिकको चाप केही दिनपछि थपिन्छ । त्यसैले अवरुद्ध सडकको मर्मतसम्भार तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने तथ्य दृष्टिगतगरी बेलिब्रिज जडान गर्न कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रकोपका कारण अर्बौंको क्षति भएको छ । केही विद्युत्गृह क्षतिग्रस्त बनेका छन् । विद्युत् उत्पादन र नियमित रहेको वितरणमा गम्भीर असर पुगेकामा कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सञ्चार सेवा कैयौँ ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ । खानेपानीको वितरण प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा तत्काल भोग्नुपरेको समस्यामा नागरिक पङ्क्तिलाई विश्वासमा लिँदै अवस्था सामान्य बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सघन रुपले परिचालन गर्न पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले उल्लेख गर्नुभयो । विषम परिस्थितिको समयमा बजारमा बढ्नसक्ने कालोबजारी, सवारीसाधनको भाडामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न÷गराउन बैठकले सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नियमित रुपले झेल्नुपरेको प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न आवश्यक पूर्वतयारी र उद्धारमा अझै तीव्रता दिँदै व्यवस्थित र शीघ्र तयारीको आवश्यकता देखिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । तीनै तहको सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिकाको एकीकृत रणनीति र प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गर्न तथा उद्धारमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको पर्याप्त जोहो गर्न कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राकृतिक प्रकोपले राष्ट्रिय विपत्तिको रुप लिएको अवस्थामा नागरिक पङ्क्तिलाई थप सतर्कताको आह्वान गर्दै राजनीतिक दल, सङ्घसंस्थालाई यो स्थितिको सामना ऐक्यबद्ध रुपले गर्न पनि बैठकले आह्वान गरेको छ । क्षतिग्रस्त सबैखाले संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न बैठकले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । कांग्रेसको ‘एक सयदिने विशेष अभियान’ कोजाग्रत पूर्णिमासम्म स्थगित राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा पार्टीको ‘एक सयदिने विशेष अभियान’को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम कोजाग्रत पूर्णिमासम्म स्थगित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको कार्यवाहक मुख्य सचिव डा पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई आफु खटिएको जिल्लामा उद्धार र राहतको कार्यमा आवश्यक समन्वय गर्न÷गराउन केन्द्रित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । तीनै तहका जनप्रतिनिधि तथा चुनावमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको सबै तहका नेता, कार्यकर्तालाई उद्धार र राहतमा समर्पित हुन पनि बैठकले आह्वान गरेको छ । विपद्को दुःखमा कांग्रेसको चियापान स्थगित कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन आयोजना गर्ने गरेको चियापान कार्यक्रम यसपटक प्राकृतिक विपद्का कारण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्कटको समयमा सबै एकढिक्का रहेर उद्धार र राहतमा समर्पित हुन सबैले सहयोग गर्न जरुरी रहेको भन्दै कांगे्रसले सङ्घीय सांसदको १५ दिनको पारिश्रमिकगरी पार्टीकातर्फबाट रु ५० लाख सरकारको कोषमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी मङ्सिर १६ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि नेपालको संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने र सोसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौं: सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मनसुनी वर्षातको कारण बाढी र पहिरोबाट देशभर जनधनको क्षति भएपछि छलफलको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अहिले अमेरिकामा छन्। आफू अमेरिका जाने भएपछि उनले उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री सिंहलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा केही बेरअघि सुरु भएको बैठकमा गृह, भूमि, रक्षा, शिक्षा, पर्यटन, कानून, श्रमरोजगार, वन, उर्जा तथा सञ्चारमन्त्री उपस्थित छन्। त्यसैगरी सत्तारुढ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत, राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका नेता महन्थ ठाकुर, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, अमरेशकुमार सिंह, राजकिशोर यादव लगायत सहभागी छन्।
एबीसी टेलिभिजनको १७ औं वर्ष शुभारम्भको अवसरमा गण्डकी ब्यूरोले पोखरामा ‘सुनौलो गण्डकी, समुन्नत गण्डकी’ विषयक बृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष सहयोग, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा ड्यामसाइडस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा आज (आइतबार) बृहत संवाद कार्यक्रम गरेको हो । सो अवसरमा बोल्दै पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भइसकेकाले थप विकासमा गण्डकी सरकारले पहल नगरेको केही सहभागिहरुले गुनासो गरे । ‘पर्यटकीय राजधानी हुँदाहुँदै पनि विकासको मोडल के हो भन्ने थाहा छैन, टानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले गुनासो गरे, ‘योजनालाई अक्षरश पालना र कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? सम्बनिधत निकायले कुरा मात्र गर्ने चाँसो नै नदिएर समुन्नत बन्छ त ?’ यस्तै अन्तरक्रियाको क्रममा नेपाल आदिवासी जनाजाति महासंघ प्रदेश समन्वय समिति गण्डकीका अध्यक्ष धर्म तमुले आदिवासीलाई पाखा लगाएर प्रदेश समुन्नत हुन नसक्ने तर्क राखे । ‘गण्डकी प्रकृति र संस्कृतिमा धनि प्रदेश हो । हरेक तहमा समान सहभागिता हुनुपर्छ । के हामीलाई झाँकी र भेषभूषासहितको र्यालीका लागिमात्र हो डाक्ने ?, उनले प्रश्न गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफिदै प्रदेशलाई सुनौलो र समुन्नत बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । उनले पर्यटन र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशका कार्ययोजनाहरु अघि सारेको स्पष्ट पारे । ‘हामीले गण्डकीलाई आत्मनिर्भर र समुन्नत गण्डकी बनाउनका लागि सम्भावना भएअनुरुप दुइवटा क्षेत्र छन् । एउटा पर्यटन र अर्काे कृषि, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अहिले गाउँबाट शहर झर्ने र शहरबाट विदेश पलायन हुने समस्या देखिएको छ । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको पनि यही दुइवटै क्षेत्र हो । त्यसैले यसको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं ।’ उनले कृषिलाई व्यवसायीकीकरण गर्दै कृषि उद्योगको रुपमा विकास गरेर विदेशीएका युवाशक्तिलाई रोक्न सकिने उनले बताए । ‘कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर कृषि उद्योगको स्थापनामार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने युवाहरु देशमै अडिन्छन् र गण्डकीमा पर्यटनको आधारशिला तयार भइसकेको छ, यस क्षेत्रलाई पनि व्यापक प्रवद्र्धन गरेर थप चलायमान बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुन जान्छ, उनले भने, ‘त्यसैले अहिले हामीले यी दुई क्षेत्र कृषि र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।’ यस्तै गण्डकी प्रदेश संसदीय दल माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा मगरले महिलाको दृष्टिकोणमा सुनौलो गण्डकी समुन्नत गण्डकीको विषयमा धारणा राखिन् । उनले प्रदेशलाई समुन्नत बनाउनका लागि महिला सशक्तिकरणको जरुरी रहेको बताइन् । ‘प्रदेशलाई समुन्नत बनाउने हो भने महिलाको सशक्तिकरण र समान सहभागिता जरुरी छ, उनले भनिन्, ‘ अहिले बाध्यकारी क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता नगण्य छ । यसलाई वृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ । किनभने यो एउटा सँघर्षको उपलब्धि हो ।’ सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेल, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा, नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रदेश कार्यालय गण्डकीका प्रमुख कुन्दन मिस्रले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौं: क्यानडामा जारी त्रिकोणात्मक टि–ट्वान्टी क्रिकेट शृङ्खलाअन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज ओमानसँग खेल्दैछ । क्यानडाको किङ्ग सिटीमा हुने उक्त खेल नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजेदेखि सुरु हुनेछ । शनिबार राति भएको उक्त शृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली क्यानडासँग १४ रनले पराजित भएको थियो । ओमानको भने टि–ट्वान्टी क्रिकेट शृङ्खलामा यो पहिलो खेल हो । आज दुवै टोली शृङ्खलाको पहिलो जीतको खोजीमा छन् । यसअघि क्यानडामा भएको क्यानडा, ओमान र नेपालसम्मेलित त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शङ्खलाको सबै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो ।
काठमाडौं: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले अविरल वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाई आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक राखी मन्त्री यादवले तीन दिनको लगातारको वर्षाले खानेपानी प्रणालीअन्तर्गत मात्र करिब रु एक अर्ब क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिँदै क्षतिको पूर्ण विवरण लिइ प्राथमिकताका साथ खानेपानी प्रणालीलाई पुनःस्थापित गर्न सम्बद्ध उच्च अधिकारीहरूसँग अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुखसहितका उच्चअधिकारी सम्मिलित बैठकमा भन्नुभयो, “लगातार आएको तीन दिनको वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका धेरै भाग प्रभावित भई खानेपानी प्रणालीलाई क्षति पु¥याएको छ, पानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो मन्त्रालयको हो, यस विषम परिस्थितिमा युद्धस्तरमा खटिएर दसैँअघि खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापित गर्न सम्बद्ध सबैलाई निर्देश गर्दछु ।” अविरल वर्षासहित आएको बाढीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने हैजा रोगलगायतका महामारीबाट प्रभावित जनतालाई जोगाउन पानीको परीक्षणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सो अवसरमा बागमती नदीमा आएको बहावका कारण सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानीको धमिलोपनले गर्दा प्रशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध भई काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध भएको, ललितपुरको फर्पिङस्थित जलविद्युत् परियोजनामा पेनस्टक पाइप विस्फोट हुँदा पानी वितरण रोकिएको र सुन्दरीघाटस्थित इलेक्ट्रोमेकानिकल शाखामा रहेका महत्वपूर्ण उपकरण डुबेर क्षतिग्रस्त भएकोलगायत विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।