काठमाडौ:    नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ ।       युरोपियन यूरो एकको खरिददर एक सय ४५ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रुपैयाँ ९३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रुपैयाँ ०२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५४ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५५ रुपैयाँ ४६ पैसा कायम गरिएको छ ।       अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ३९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ३५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर एक सय दुई रुपैयाँ ११ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।       जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ९० पैसा र कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम भएको छ ।       केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ ।       राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ २१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५६ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ ६४ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।  राष्ट्र बैंकले जुनसुकै समयमा पनि उल्लेखित दर संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

काठमाडौं:    शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ जङ्गली याक फेला परेको छ । सो क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनका क्रममा निकुञ्जमा भाले जङ्गली याक भेटिएको हालै खुलासा गरिएको हो ।      वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सो जङ्गली याकको ‘फोटो फ्रेम’ अनावरण गरेको छ ।  स्थानीय नागरिक वैज्ञानिक सोनाम वाङ्दीले तस्बिर लिनुभएको जङ्गली याक शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–१ सल्दाङस्थित क्षेत्रमा भेटिएको हो ।  चार हजार ६ सय २३ मिटरदेखि चार हजार नौ सय ३५ मिटर उचाइ रहेको सो स्थानमा उक्त जङ्गली याक गत जुलाई २३ देखि २६ सम्म देखिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।      यो अध्ययन स्थानीय समुदायको पूर्व जानकारीपश्चात् निकुञ्ज विभागको अगुवाइमा शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र विश्व वन्यजन्तु कोष ९डब्लुडब्लुएफ० नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो ।  विगतमा तथ्याङ्क अभाव तथा स्थानीय समुदायका अनुसार जङ्गली याक लोप हुने अवस्थामा रहेको मानिएको थियो । जङ्गली याक प्रायः समुद्री सतहबाट चार हजार आठ सय २५ मिटरको उचाइमा पाइन्छ ।      यस अध्ययनका क्रममा स्थानीयका साथै युवा वैज्ञानिकहरू सोनाम वाङ्दी र उर्गेन गुरुङको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको डब्लुडब्लुएफ नेपालका पर्वतीय कार्यक्रम व्यवस्थापक सेरेन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार यो जङ्गली याक देखिएको क्षेत्रबाट पश्चिमतिर चीनको सीमा नजिक पनि अर्को जङ्गली याक देखिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “तर यही हो वा अर्को जङ्गली याक हो विस्तृत अध्ययन विना भन्न सकिने अवस्था छैन । चीन, भारत र नेपालका हिमाली क्षेत्रमा पाइने जङ्गली याकको नेपालमा खासै तथ्याङ्क छैन ।”  नेपालमा पहिलोपटक अनुसन्धानकर्ताहरूले हुम्लामा सन् २०१४ मा जङ्गली याक देखेका र पहिलो आधिकारिक तस्बिर पनि सोही समयमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।         नेपालमा वन चौँरी पनि भनेर चिनिने जङ्गली याक विश्वव्यापी रूपमा चीन, भारत र नेपालको मूल रैथाने प्रजाति हो । जङ्गली याक खासगरी अल्पाइन टुन्ड्रा क्षेत्रको घाँसेमैदान र चिसो मरुभूमि क्षेत्रहरूमा पाइन्छ ।  जाडोमा तल्लो उपत्यकाहरूमा झर्दै, मौसमी रूपमा सर्ने गर्छ । यद्यपि, यस प्रजातिको हालको वितरण दायरा राम्रोसँग थाहा छैन । जङ्गली याक प्रायः उत्तरी सिमाना छिमेकी चीनको तिब्बतसँग जोडिएका हिमाली क्षेत्रमा बढी रहने गरेको अनुमान गरिन्छ ।      नेपालमा यस प्रजातिको जनसङ्ख्याको आकारका बारेमा कुनै जानकारी उपलब्ध छैन । हुम्ला जिल्लाको लिमी उपत्यकामा सन् २०१४ मा पुनः पत्ता नलागेसम्म जङ्गली याक लोप भइसकेको मानिन्थ्यो । विश्वव्यापी रूपमा जङ्गली याकलाई आइयुसिएनले ‘रेड लिस्ट’ले जोखिममा राखेको छ ।  नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा यसलाई तथ्याङ्क अभावका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । नेपालमा यस प्रजातिको कानुनी स्थिति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनद्वारा संरक्षित (परिशिष्ट १)छ ।       त्यसैगरी, साइटिसले परिशिष्ट १ प्रजातिमा जङ्गली याकलाई सूचीकृत गरेको निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार जङ्गली याक गाई प्रजातिको जन्तु हो । तराई क्षेत्रमा गौरी गाई पाइएजस्तै उपल्लो हिमाली क्षेत्रमा चौँरी र जङ्गली याक पाइन्छ । “जङ्गली याक दुर्लभ छ । कठिन भौगोलिक क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा पाइने भएकाले यसको अध्ययन र अनुसन्धान पर्याप्त हुन सकेको छैन,” वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “अहिले बिस्तारै हवाई यातायात, सडकको पँहुच, प्रविधिको विकासले गर्दा हिमाली वन्यजन्तुसँगै जङ्गली याकको पनि अध्ययन सुरु हुन थालेको छ ।”  हिउँ चितुवाको र यसको बासस्थान प्रायः एकै क्षेत्रमा हुन्छ । जङ्गली याकको बासस्थान र चरन क्षेत्र हिउँचितुवाको तुलनामा भने सीमित हुन्छ । घरपालुवा चौँरीभन्दा यो शारीरिक बनावटले फरक हुन्छ । “घरपालुवा चौँरीको तुलनामा यसको आकार ठूलोे हुन्छ, सिङ र रौँ फरक हुन्छ । विभागले सार्वजनिक गरेको उक्त तस्बिरसँगै जङ्गली याकको अध्ययन गर्न अनुसन्धानकर्ताको चासो बढ्छ । त्यसमा हामी प्रोेत्साहन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो ।  

बलेवा:    प्रस्तावित कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।  बागलुङ र पर्वत दुई जिल्ला प्रभावित हुने गरी डिजाइन गरिएको आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागले सार्वजनिक गरेको हो । यो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा टिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ ।      हाल अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनअनुसार बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–८ र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ को मध्यभागमा आयोजना स्थल निर्माण हुनेछ ।  छ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको जलाशय बनाउँदा बागलुङ र पर्वतका अधिकांश स्थान डुबानमा पर्ने बताइएको छ । विद्युत् विकास विभाग र कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि अस्ट्रेलिया, जेड कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।      सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आम नागरिकको धारणा बुझेर काम अगाडि बढाउने विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रतिभा मानन्धरले बताउनुभयो ।  “हामीले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको योजना बनाएका हौंँ,” उहाँले भन्नुभयो, “रन अफ दि रिभरका आयोजना धेरै छन्, हिउँदका लागि नभएकाले जलाशययुक्त बनाउने गरी अध्ययन भएको हो ।” अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मात्र कस्तो बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने विभागले जनाएको छ ।      हाल सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो आयोजना निर्माण गर्दा बागलुङको जैमिनी–१, ५, ६, ७ र ८ तथा बागलुङ नगरपालिका–१, ४, १०, १२, १३ र १४ को भूभाग डुबानमा पर्छ ।  पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ मा पनि डुबान हुने उल्लेख छ । जलजला गाउँपालिका–८, कालीगण्डकी नगरपालिका–६, पर्वतकै फलेवास नगरपालिका–४, ५, ६, ७, १० र ११ तथा बिहादी गाउँपालिका– १ र २ मा पनि डुबान हुनेछ ।       आयोजनाको जलाशयले जैमिनी धाम, मोदीवेणीधाम, बेलबगर, मालढुङ्गा र फोर्से बजारसमेत डुबानमा पर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वकै दोस्रो अग्लो भनिएको बञ्जीजम्प र जिपलाइन पनि सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी डुबान हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरको २० किमी सडक खण्ड, पोखरा बागलुङ सडकको केही भाग, मालढुङ्गास्थित पक्की पुलसमेत डुबानमा पर्ने भएको हो । झोलुङ्गे र पक्की गरी कालीगण्डकीमा बनेका २७ बढी पुल अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।       लागत रु दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड अनुमान गरिएको छ । आयोजनालाई कम्पनी वा अन्य मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । सम्भाव्यताका चरण पूरा गरेपछि कुन मोडलमा जाने, कसको सहयोग जुटाउने भन्ने सरकारले निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।  आयोजना निर्माण गर्दा एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने, त्यसमा आठ सय तीन हेक्टर निजी, एक हजार ६२ हेक्टर वन क्षेत्र र चार सय ७३ हेक्टर जमिन राजमार्ग तथा दुई हेक्टर अन्य जमिन पर्ने छ ।      नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल निर्माण गरेको दाना, खुर्कोट, कालीगण्डकी प्रसारण लाइनकोसमेत दुई दर्जन बढी हाइटेन्सन पोल सार्नुपर्ने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यो आयोजनाबाट दुई हजार पाँच सय ५२ घरधुरीमध्ये ११ हजार नौ सय २९ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । उनीहरुलाई मुआब्जा दिएर अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको हो । आयोजनाको क्षतिलाई आधार मानी यदि धेरै नै क्षति गर्ने हो भने जलाशययुक्त नबनाउन अधिकांशको सुझाव आएको जैमिनी–७ का विष्णुराज पौडेलले बताउनुभयो ।       “महत्वपूर्ण गन्तव्य र धाम पुरिने हो भने बनाउनैपर्छ भन्ने छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य आयोजना पूरा गरेर आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ।” सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी अधिकांशले लागत बढी भएकाले यो आयोजना बनाउने क्रममा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं:   सत्ता समीकरणमा रहेका दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश भएको उल्लेख छ ।  संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”  संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।       ‘शीर्ष नेताबाट सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य’ नाम दिइएको उक्त साझा अवधारणामा सरकारको काम कारबाही तथा एक सय दिनको काम समेटिएको छ ।  वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट सञ्चालित विकासका आयोजनाको भुक्तानी हुन नसकेको तथा विकास निर्माण  अवरुद्ध रहेको स्मरण गरिएको छ ।  “संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।        सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा पारित भइसकेको अवस्थामा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको उल्लेख छ ।   मुलुकमा विद्यमान सङ्कट र चुनौती सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने संयुक्त धारणामा उल्लेख गरिएको छ ।  “सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामको स्वागत गर्दछौँ र बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।  सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेका कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान गरिएको, कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।” वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको, निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको, बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएको स्पष्ट पारिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाई अघि बढ्ने काम भएको साझा धारणामा उल्लेख छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।  “निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ”, साझा वक्तव्यमा भनिएको छ, “तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् । भीड जम्मा गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायलयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।” कानुन निर्माणमा भएको विलम्बका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै सत्ता साझेदार दलले प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउन औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधार गर्न सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकसमेत अवरुद्ध भएका कारण राहत र उद्धारमा प्रतिकूलता हुनु स्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउने काममा सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ ।  उद्धार र राहतमा जुट्ने  सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भूकम्प, बाढीपहिरो र डुबानका कारण पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडितका लागि राहत र पुनःनिर्माण प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।  “जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ”, वक्तव्यमा भनिएको छ ।  राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको र यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु(याउने तथा सुशासन र विकासमा नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित नभएको स्पष्ट पारिएको छ । 

पोखरा:   पोखरामा जारी क्लब स्तरीय एक दिवसिय क्रिकेट प्रतियोगितामा समुह सि को विजेता बन्दै अरण्यज्योती क्रिकेट क्लब सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।  कास्की जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा भएको कास्की जिल्ला स्तरीय अन्तर क्लब क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा राइजिङ क्रिकेट क्लबलाई ३ विकेटले हराउँदै अरण्यज्योती फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।   एक सय ५७ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको अरण्यज्योतीले ४४.४ ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा ग¥यो । अरण्यज्योतीको जितमा प्रदिप पौडेलले अर्धशतकीय पारी खेल्दै नटआउट रहे । उनले ९१ बलमा ५ चौका प्रहार गरे । यस्तै प्रविन पौडेलले ४२ रन जोड्दै आउट भए । उनले ७० बलमा ४ चौका र १ छक्का प्रहार गरे ।  ओपनर कल्याण कुमार शुन्यमै पेभिलियन फर्किए । सुलभ सुवेदी १५, अंकित गजुरेल ३, प्रिजन श्रेष्ठ २, आशिष पौडेल ४ रनमा आउट भए भने सन्देश न्युरे शुन्यमै पेभिलियन फर्किए । प्रशान्त अधिकारी १ रनमा नटआउट रहे ।  राइजिङका लागि विमल विक्रम खत्रीले २ विकेट लिए । कृष्ण पौडेल, लोकेन्द्र गहतराज, अन्जन केसी र सविन खत्रीले समान १÷१ विकेट लिए ।  त्यसअघि पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको राइजिङ ३६.१ ओभरमा १ एक सय ५६ रनमा अलआउट हुन पुग्यो ।  राइजिङको सुरुवाती राम्रो भएपनि जित हासिल गर्न भने सकेन । ओपनर अनिल गुरुङले ४१ रन जोडे । उनले ४२ बलमा ५ चौका र २ छक्काको मद्धतमा ४१ रन बनाएका थिए ।  नविन पोखरेलले २८ रन जोडे । यस्तै आसिष पौडेल ९, विमल विक्रम खत्री १६, कृष्ण पौडेल २४, अन्जन केसी २, लोकेन्द्र गहतराज १३ रनमा आउट भए भने, अस्विन अधिकारी, विशाल रिमाल, समिर भुजेल शुन्यमै पेभिलियन फर्किए ।  सविन खत्री शुन्यमा नटआउट रहे । अरण्यज्योतीका लागि प्रदिप पौडेलले ९.१ ओभरमा ३ मेडनसहित २४ रन खर्चेर सर्वाधिक ४ विकेट लिए । प्रविन पौडेलले २ तथा आकाश थापा, अब्दुल खालिक मिया र  कल्याण कुमालले समान १÷१ विकेट लिए ।  अरण्याज्योतीको यो दोस्रो जितसँगै कुल ४ अंक रहेको छ ।  भने, राइजिङ दुइ खेलमा एक जित र एक हारसहित २ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रह्यो । तर राइजिङ समुह चरणमा दोस्रो हुने टिम मध्ये उत्कृष्ट हुँदै सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।  प्रतियोगितामा कास्की क्रीकेट क्लब र पोखरा क्रीकेट क्लब आ–आफ्नो ग्रुपको विजेता बन्दै यस अघिनै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ । १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल ९ टिमको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगितालाई गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ ।   

रौतहत:   मोटरसाइकल प्रयोग गरी अवैध कारोबारमा संलग्न भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले आज यहाँ पक्राउ गरेको छ ।        भारत विहार प्रदेश सीतामढी जिल्ला असोगी टोलका ६२ वर्षीय चन्देश्वर साह सोनार करिब आठ केजी चाँदीका गहनासहित पक्राउ परेको रौतहट प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिनुभयो ।        विआर ३० एफ ६६३५ नम्बरको मोटरसाइकल प्रयोग गरी सीमापारि वैरगनियाबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका साह गौर भन्सार कार्यालय अगाडि पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।        मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमुनि प्लास्टिकमा लुकाइछिपाइ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले शङ्का लागि जाँच गर्दा पक्राउ परेका साहलाई निजले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल, बरामद गरिएको गहनासहित सार्वजनिक गरिएको हो ।        प्रमुखका हैसियतले प्रहरी उपरीक्षक दिलीप घिमिरेको कार्यकालमा जिल्लामा चोरी निकासीसहित अवैध गतिविधि कम भइरहेको भनी सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको अवस्थामा अवैध घटनाक्रम दोहोरिन थालेको भनी जिल्लावासीले चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।   जिल्लास्थित बङ्कुल, गौर, रामपुरखाप, अरौया, बञ्जराहा, जयनगर र मटियास्थित सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षाकर्मी एवं भन्सार कर्मचारीलाई छलेर लत्ताकपडा,  खाद्यान्न, तरकारी, मासुजन्य पदार्थ, साना तथा मझौलाखालका हातहतियार, पटकालगायत अवैध सामग्री नेपालतर्फ भित्रिने तथा चोरी डकैती गरी अर्को देशतर्फ सुरक्षित हुनखोज्ने गैरकानुनी घटनाक्रम न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि दुवैतर्फका जिम्मेवार अधिकारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं स्थानीय जनताकाबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पोखरा:    महानगरपालिका–२५ हेमजास्थित अम्मटमा भएको फ्रिस्टाइल फुटबल ब्याटलमा रुविन श्रेष्ठ च्याम्पियन बनेका छन् ।   ‘बिच एण्ड फिस फेस्टिभल २०८१ भएको ब्याटलको फाइनलमा उनले उमित वर्मालाई पराजित गर्दै रुविन श्रेष्ठ च्याम्पियन बनेका हुन् ।   सो ब्याटलमा काठमाडौं, म्याग्दी, विराटनगर लगायतको स्थानबाट खेलाडी सहभागिता रहेको आयोजक संस्था आर.एस.बिच क्लबका अध्यक्ष रमेश कार्कीले जानकारी दिए ।   उनलाई समापन समारोहकाबीच पुरस्कृत गरिने बताए ।  ‘पुरस्कार वितरण अब समापन समारोहको अवसरमा प्रदान गर्नेछौं । फ्रिस्टालको वान भर्सेस वानको ब्याटल अझै बाँकी छ । उक्त खेल शनिबार हुनेछ ।’ उनले भने ।   उनका अनुसार फ्रिस्टाइल फुटबल ब्याटलका विजेता रुविनले १० हजारसहित बन्जी प्याकेज र उपविजेता उमितले नगद रु ५ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।     यस्तै खुला फाइभ ए साइट फुटबलतर्फ उद्घाटन खेलमा डकहाउस रेडले विजयी सुरुवात गरेको छ ।   आयोजक आरएस ब्लुलाई १२–६ गोल अन्तरले पराजित गर्दै डकहाउस दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको क्लबका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार कुल ३१ टिमको सहभागिता रहेको सो प्रतियोगिताको बाँकी खेलहरु शनिबार सञ्चालन गरिनेछ ।   उपाधि विजेताले ५० हजार  र उपविजेताले २५ हजार पुरस्कारसहित प्राप्त गर्नेछन् ।    यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, गोलकिपर, डिफेण्डर र सर्वाधिक गोलकर्तालाई नगद राशीबाट पुरस्कृत गरिने उनले बताए ।   यस्तै ‘बिच एण्ड फिस फेस्टिभल २०८१ को समापनको दिन घोडा दौड र बल्छी हान्ने प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिने अयाोजकले जनाएको छ ।  

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभाका मञ्चमा नेपालले राखेका जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा सशक्तरुपमा उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले महासभामा भएका सम्बोधन र साइडलाइन भेटवार्ताका क्रममा राखिएका जलवायु परिवर्तनमा नेपालको स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणलाई कोप–२९ मा राख्न आग्रह गर्नुभएको हो ।  कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हिमालहरुले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा विश्वमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमालहरु पग्लिएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भइरहेकाले नेपालले कार्बन उत्सान गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आउनुभएको छ ।  उहाँले हिमालदेखि समुद्रसम्मको वातावरण सन्तुलनका लागि योजना ल्याउन विश्व समुदायलाई माग गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले वन क्षेत्र निर्धारण गरिएकास्थलमा वन नहुने स्थितिको अन्त्य गर्दै सघन वन विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले नेपालमा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि खास वन रहेका क्षेत्र २८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले बाँकी १२ प्रतिशत क्षेत्रमा सघन वन विस्तार गर्न जोड दिनुभयो ।  उहाँले कम्तीमा ४० प्रतिशत क्षेत्र वन कायम राख्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दैै नेपालले विश्व वातावरण स्वच्छताका लागि वन, हिमाल र तालतलैया राखेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  नेपालमा १७ प्रतिशत भूभाग हिमाल र सात प्रतिशत ताल–तलैया रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाका लागि सरकारले निर्णय गरिसकेका काममा वन मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहमतिमा ढिलाइ नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ,“वन मन्त्रालयले वनलाई आफ्नो घरैबाट ल्याएको जस्तो गर्नुहुँदैन । आयोजना निर्माणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा पनि वन मन्त्रालयले रोकेका गुनासा आएका छन् । आवश्यकता अनुसार वनको रक्षा गर्दै वन नभएका ठाउँमा माग आएमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुर्छ ।”  बैठकले परिषद्को एक वर्षको कामको समीक्षा र अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका अवस्थाबारे जानकारी गराउदै  आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजनामा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने र आगमी एक वर्षका लागि मार्गनिर्देशन लिने आदि निर्णय गरेको छ ।  बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल सरकारका मुख्यमन्त्री एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो  ।

ललितपुर:     शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विज्ञानलाई दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।       नेपाल मटेरियल्स साइन्स सोसाइटीद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ‘इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्स फङसनल मटेरियल्स’ सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्दा विद्यालय तहदेखि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँदै समाज रुपान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।       उहाँले हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई ध्यान दिँदै नेपाली समाज र परिवेश अनुसार प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालीपन र नेपाली भाषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले विज्ञान र प्रविधिको विकास पनि समाज र परिवेश अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।      “वर्तमान विश्व प्रविधिमैत्री गतिविधिमा केन्द्रित भइरहेको छ । हामी प्रविधि केन्द्रित भइरहँदा विज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने र सोही अनुसार शिक्षाको व्यवस्था हुनु जरुरी छ”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।  उहाँले विज्ञानलाई विचारमा मात्रै सीमित नराखेर जनजीवन, दैनिकी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।      “यस्ता सम्मेलनबाट निकालिएका निष्कर्ष र प्रतिबद्धतालाई नेपाली समुदाय र अन्तर्रष्ट्रियस्तरसम्म पु¥याउन आवश्यक छ। इसका लागि मन्त्रालय सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गर्न तयार छ”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।      चीनका प्रतिनिधि प्राध्यापक बिङ डिङले नेपालको शैक्षिक संस्थाले गरिरहेका काम र प्रयासको प्रशंसा गर्नुभयो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा ध्रुवप्रसाद गौतमले सम्मेलनलाई ज्ञान आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा उपयोग गरिने जानकारी गराउनुभयो ।      मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक टङ्क मुखियाले सहभागीलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधिको उपयोग र यसले सिर्जना गरेका चुनौतीकाबारेमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।       सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नुभएका प्रा डा हेमराज पन्तले जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।  आजदेखि सुरु भएको सम्मेलन तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने जनाउँदै उहाँले सम्मेलनमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखाएका समस्या र चुनौतीको दिगो समाधान खोज्न प्रतिबद्धतासहित सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।      सम्मेलनमा चीन, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विभिन्न १५ देशका वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता छ । आजदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधि तथा आविष्कारका क्षेत्रमा भएका गतिविधिबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।      नेपाल मेटेरियल्स साइन्स सोसाइटीको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको सहआयोजकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय रहेका छन् ।