काठमाडौं:    नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आइतबारको तुलनामा यूरोपियन यूरो, स्वीस फ्रयाङ्क, कुवेती दिनारलगायतको मूल्य घटेको छ ।  त्यस्तै, युके पाउण्ड स्टर्लिङ, क्यानेडियन डलर, साउदी अरेबियन रियाल, साउथ कोरियन वन, स्वीडिस क्रोनर लगायतको भने मूल्य बढेको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ ।       युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४० रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४१ रुपैयाँ ०८ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ६८ रुपैयाँ ९६ र बिक्रीदर एक सय ६९ रुपैयाँ ७२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५० रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५१ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।       अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ ०४ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ८६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ १३  पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।       जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ७५ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा,साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ०९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १३ पैसा कायम भएको छ ।       केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९३ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३१ पैसा,साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ २७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ  ८४ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ ।       राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर चार सय ३९ रुपैयाँ ८२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ २० पैसा तय भएको छ ।       यस्तै, ओमानी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५० रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५१ रुपैयाँ ७४ पैसा तय भएको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।      राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ । 

नवलपरासी:     पश्चिम नवलपरासीमा एक लाख ५० हजार क्यूफिट सालका काठ सड्न थालेको छ ।  डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वन व्यवस्थापन अधिकृत यम भगतका अनुसार जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय हाताभित्र एक करोड बढी मूल्य बराबरको काठ बिक्री नभएर सड्न थालेको हो ।       काठ बिक्री सम्बन्धी नयाँ नीति आएपछि काठ बिक्री गर्नमा समस्या भएको जनाइएको छ । प्रदेशको वन नीति संशोधन नभएसम्म काठ बिक्रीमा समस्या आइरहने उहाँले बताउनुभयो । डिभिजनल वन कार्यालयले दोस्रो पटक काठ बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको वन अधिकृत भगतले बताउनुभयो ।      काठ तथा फर्निचर व्यापार नभएर काठ व्यवसायीले खरिद नगरेपछि वन कार्यालयभित्रै काठ सड्न थालेको नवलपरासी काठ व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दीपक पङ्गेनीले बताउनुभयो ।      सालको काठ महँगो भएकाले व्यवसायीले काठ खरिद नगरेपछि जिल्लामा करोडौँ मूल्य बराबरको काठ वनभित्रै सड्न थालेको दिपीका फर्निचरका सञ्चालक एवं काठ व्यवसायी चन्द्रभान धरिकारले बताउनुभयो । 

ढोरपाटन:   चिसो बढ्दै गएपछि बागलुङको ढोरपाटनका विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेका छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ चिसापानीस्थित ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालय र छेन्तुङस्थित सिद्धबराह प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेका हुन् । विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।       उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ढोरपाटनमा बिहानमा तुसारो पर्ने र दिउँसोमा चिसो सिरेटो चल्दा बालबालिका बिरामी पर्ने गरेको ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चकबहादुर अदैले बताउनुभयो ।  विद्यार्थीलाई ज्वरो, रुघाखोकीसहित निमोनिया देखिँदा पढाइ प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । जाडो याममा ढोरपाटनमा हिउँदमा विद्यालय बन्द हुने गर्छ ।       पुस महिना भरि पठनपाठन गर्ने योजना बनाए पनि चिसोका कारण छिट्टै विद्यालय बन्द गर्ने स्थिति देखिएको अदैले बताउनुभयो । कक्षा ९ र १० का लागि बिहान सञ्चालित ट्युसन कक्षामा विद्यार्थीहरु कठ्याङ्ग्रिएर पढ्न नसक्ने अवस्था भएको उहाँको भनाइ छ ।  विद्यालयमा ‘हिटर’को व्यवस्थापन नहुँदा बालबालिकालाई चिसोबाट जोगाउन समस्या भएको छ ।      “ बिहान तुसारोले खेलमैदान पुरिएको हुन्छ, बिहान १० बजे घाम लाग्ने हुँदा समयमै पठनपाठन सुरु गर्छौँ, साँझ ३ः३० बजेनै छुट्टी गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ढोरपाटनका अधिकांश हुने खाने वर्गले छोराछोरी पोखरा, काठमाडौँलगायतका ठाउँमा पढाउने गरेका छन् ।       ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रमा ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालय, सिद्धबराह प्राथमिक विद्यालय, सहलथान प्राथमिक विद्यालय, बाल ज्योति प्राथमिक विद्यालय, ढोरपाटन दुर्गम प्राथमिक विद्यालय र ढोरबहारा प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालय चिसोका कारण हरेक वर्ष पुस दोस्रो सातादेखि बन्द हुने गर्छन् ।

सुनसरी:   सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१७ बालग्राम चोकमा भएको सवारीसाधन दुर्घटनामा आज एक दम्पतीको मृत्यु भएको छ ।  मृत्यु हुनेमा सङ्खुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका–३ का ३२ वर्षीय युवराज गुरुङ र उनकी श्रीमती ३२ वर्षीया टीका गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका सहायक प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक दिनेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।      बालग्राम चोकमा को३६प ५६३७ नंको मोटरसाइकललाई पहिचान नभएको सवारीसाधनले ठक्कर दिँदा दुवै जनाको मृत्यु भएको हो ।  गम्भीर घाइते भएका दुवैजनाको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।  प्रहरीले ठक्कर दिने सवारीसाधनको खोजी गरिरहेको छ । 

काठमाडौं:    निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता विपरीतका कार्यमा सवारीसाधन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । उपनिर्वाचन प्रचारप्रसार लगायतका कार्यमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न÷गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई आयोगबाट निर्देशनसमेत भइसकेको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।       यसैबीच, सवारीसाधनमा ‘लाउड स्पिकर’ को प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेको भन्ने सूचना आएको हुँदा यस्ता सवारीसाधन कब्जामा लिई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिई सकिएकाले आचारसंहिताविपरीत हुने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबैमा आयोगले पुनः स्मरण गराएको छ ।      निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५ ९१० मा निर्वाचन प्रचारप्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएका बाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गर्न वा गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान छ ।  “यसविपरीत कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारीसाधन निर्वाचन अवधिभरका लागि कब्जामा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा निर्वाचन कानुनविपरीत सवारीसाधन प्रयोग नगर्नु हुन वा प्रयोग गर्न नदिनु हुन सम्बन्धित सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैमा जानकारी गराइएको छ”, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्क राष्ट्रको सम्बन्ध बलियो बनाउन पत्रकारिताजगत् भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।  बागबजारस्थित काठमाडौँ मोडेल कलेजमा आज सार्क जोर्नालिस्ट एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले पत्रकारिताले वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको रक्षा र भिन्न मुलुक बीचको सम्बन्ध स्वच्छ तथा प्रगाढ बनाउन सघाउने बताउनुभयो । उहाँले एसोसिएसनले पत्रकार र पत्रिकारिताको उन्नतिका लागि गर्दैआएको कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो ।       प्रेस काउन्सिील नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पछिल्लो समय साउथ एसियाभरिको पत्रकारितासम्बन्धी साझा मुद्दा सामाजिक सञ्जाललाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको बताउनुभयो । “यस विषयमा सार्क राष्ट्रका पत्रकारले छलफल गरेर समाधान सहितको सामूहिक निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष डा नटराज रेले साउथ एसियाभरिका पत्रकारको विचार–विर्मश गर्ने साझा थलोका रूपमा सङ्गठित हुने अभियानमा रहेको बताउनुभयो ।  भारत, नेपाल र बङ्गलादेशका केही सञ्चार संस्था मिलेर गठन गरिएको सङ्गठनलाई अन्य सार्क राष्ट्रलाई आबद्ध गराउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले एसोसिएसनले सार्क मुलुकका पत्रकार र पत्रिकारिताको साझा चौतारीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।   त्यसअवसरमा साउथ एसियाका विभिन्न पत्रकारलाई पुरस्कार तथा सम्मानसमेत गरिएको थियो ।

काठमाडौं:    अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) ले कोप–२९ उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  अजरबैजानको बाकुमा आज सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९) को नतिजा जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेका मुलुकका हितमा नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।      शुक्रबार सम्पन्न हुने पूर्वनिर्धारित तालिका रहे पनि सहमति जुट्न नसक्दा दुई दिनपछि आज बिहान कोप सम्पन्न भएको छ । कोप सकिए पनि बाकु सम्झौताप्रति अहिले आलोचना बढिरहेको छ । धनि तथा कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसी समूहले आपत्ति जनाएको हो ।       जलवायु सङ्कटमा मुख्य जिम्मेवार रहेका देशहरूले फेरि एकपटक अतिकम विकसित देशहरूको अभियानलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ ।  “हामीले बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्वाकाङ्क्षी जलवायुवित्त लक्ष्य तोकिएको छ, न त तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने ठोस योजना । न त अनुकूलनका उपाय, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा दिन सकेको देखियो”, एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “यो असफलता मात्र होइन, विश्वासघात हो ।”      पछिल्ला तीन वर्षको अथक प्रयास, अतिकम विकसित देशहरूले न्यायका लागि गरेको इमान्दार प्रयास र समस्या समाधानका लागि गरेको मिहिनेतलाई  बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाइ छ ।  अध्यक्ष न्जेवाले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेतृत्व, महत्वाकाङ्क्षा र जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका अरबौँ मानिसको जीवनप्रति कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।  “आज सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले एक अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको आवाजको उपेक्षा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’मा सहमति जुटाउन धेरै प्रयास गरेका थियौँ, त्यो प्रयासका बाबजुद हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरियो । यसले यस्ता वार्ताहरूको आधारभूत विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको भावनाको मजाक बनाउँछ ।”      नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्युजी) पनि असफलताको स्पष्ट प्रतीक रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।  “एनसिक्युजीमा हाम्रो महत्वाकाङ्क्षा अनुसारको सहमति भएन, यो तत्कालिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एलडिसी) र साना द्वीप राष्ट्रहरूको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको छ । क्षति र नोक्सानको बेवास्ताले एलडिसीमा पर्ने मुलुकहरूलाई जलवायुजन्य सङ्कटको पीडामा नै छोड्ने छ”, अध्यक्ष न्जेवाले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।       इभान्स न्जेवा अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्ष र मलावी सरकारको जलवायु परिवर्तन र युएनएफसिसिसीका सम्पर्कविन्दु प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । एलडिसी समूहमा अफ्रिका, एसिया–प्रशान्त र क्यारिबियनका ४५ देशहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ, जसको संयुक्त जनसङ्ख्या एक अर्बभन्दा बढी छ ।       कोपमा सोचेजस्तो प्रगति भएन: वन मन्त्रालय       वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले कोपका उपलब्धि सोचेजस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।  “एलडिसीको धारणा नेपालको पनि धारणा हो, कोपमा आशातीत सफलता भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु वित्त सहयोग एक दशमलव तीन त्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ तर एक दशमलव तीन त्रिलियन दस्तावेजीकरण भएको छ । अब निरन्तर यसमा लागिरहनुपर्छ ।”      पर्वतको विषय कोपमा दस्तावेजीकरण हुनु भनेको नेपालका लागि उपलब्धिमूलक भएको र आगामी कोपमा निर्णयका रूपमा आउनसक्ने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।  “कोपको निर्णयमा एनसिक्युजी अगाडि बढेको छ । बहुपक्षीय कोषको आकार बढ्नुपर्छ भनेका थियौँ, द्विपक्षीय सहायता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसले दातृ निकायहरूसँग पनि जलवायु वित्तका लागि पैरवी गर्न पाइन्छ”, ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिरहेको छ, अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर पनि नकिनेमा पनि अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएका महत्वपूर्ण निर्णय हुन् ।”      ठूला अर्थतन्त्र र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो: जलवायुविद्      कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिहरू भने कोपका निचोडका केही एजेन्डाले उत्साहित छन्भने सहमति नजुटेका एजेन्डाले निराश बनाएको छ ।  “बहुपक्षीय वार्ता प्रक्रियाहरूमा जित्ने र हार्ने नहुनुपर्ने हो तर बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र र सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूको जित भयो भने जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका देशहरूलाई पछाडि पारेर जलवायु वित्त र उत्सर्जन कटौती गर्ने बारेमा न्यून उपलब्धि भएका छन्”, जलवायुविद् मञ्जित ढकालले भन्नुभयो, “बाकु सम्मेलनमा भएका उपलब्धिहरूलाई फर्केर हेर्दा नेपाललगायत जलवायुजन्य प्रकोपका हिसाबले संवेदनशील देशहरूलाई आवश्यक स्रोतको सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।”      कोप–२९ ले जलवायु वित्त, कार्बन बजार, अनुकूलन र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको र अब थप परिणाममुखी निर्णयहरू लिन विश्वभरिका देशहरूले तयारी गर्ने युएनएसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।       ढकालले कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य एनसिक्युजीका बारेमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय बिलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकारात्मक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।  “विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर भएको समेत उल्लेख गरिएको छ, साथै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने मागमा सामान्य प्रगति भएको छ । क्षति र नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका रूपमा समावेश गराउनेबारे पनि सामान्य प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेन्डामा भने धनि मुलुकहरू सकारात्मक नदेखिएको उहाँको भनाइ छ  । यस विशेषगरी पेट्रोलियम उत्पादन र बिक्रीमा आश्रित देशहरूको भूमिका असहयोगी रहेको जलवायुविज्ञ ढकालको टिप्पणी छ ।       संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि कोप–२९ मा जलवायु वित्त सहयोग र पृथ्वीको तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएका सहमति अपेक्षा गरिएअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 

काठमाडौं:    नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।      प्रहरी ऐन–२०१२ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा विभिन्न समयमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन, लोकतन्त्र र कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैङ्गिक संवेदनशील, जवाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधयेक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।      सार्वजनिक शान्ति प्रवद्र्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक अघि बढाइएको कानुन महाशाखाका प्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।      गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद बहालीसँगै प्रहरी सङ्गठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनमा जोड दिनुभएको थियो । त्यही अनुरुप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो ।      “मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विधेयक पेस भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिनेछ”, सहसचिव रिजालले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधन भए सङ्गठनलाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”      गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी विधेयक आगामी सङ्घीय संसद्बाट पारित गराउने लक्ष्य राख्नुभएको छ । “मन्त्रीज्यूले राख्नुभएको लक्ष्यअनुरुप सबै निकायबाट सहमति लिएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक पारित भएमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नाका साथै प्रहरीको तल्लो दर्जाले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने र प्रहरी सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ ।”      गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी सङ्गठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं:    भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी तथा श्रीमती सुनिता द्विवेदी नेपालका पाँच दिवसीय औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको युद्धकार्य विभागका विभागीय प्रमुख उपरथी प्रेमध्वज अधिकारी र उहाँकी धर्मपत्नीले बिदाइ गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।      राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सुशोभित गर्नुभएको थियो ।      प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा आउनुभएका जनरल द्विवेदीले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो ।  उहाँले शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज र पोखरास्थित पश्चिम पृतना हेडक्वाटरको भ्रमणका साथै मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन र माउन्टेन फ्लाइटमार्फत विभिन्न हिमालको अवलोकनसमेत गर्नुभयो ।      यस भ्रमणले दुई देशबीच रहँदै आएको सौहाद्र्रपूर्ण सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं प्रगाढ पार्न मद्दत पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको जनाएको छ ।