गण्डकी: राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कास्कीको हरिचोक–याम्दी खण्डको दुवैतिर चार लेनको चिल्लो सडक छ । बिचको करिब दुई हजार दुई सय मिटर सडक भने अहिले पनि कच्ची छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले गति लिन नसकेको पर्वतस्थित लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख कल्पना अधिकारीका अनुसार दुई वर्षमा सक्ने गरी वि.सं.२०७९ साउनमा काठमाडौँको मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । समयमा काम पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि ठेक्का म्याद आउँदो चैतसम्म थप भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्युतका खम्बा, खानेपानी व्यवस्थापन, भुक्तानी समस्या जस्ता कारणले पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । “ठेक्का तोड्ने तयारीमा थियौँ, पछि निर्माण कम्पनीबाट कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता आएपछि म्याद थपिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमा भुक्तानी दिन नसक्नेजस्ता कमजोरी आयोजना व्यवस्थापनबाट पनि भए, त्यसले पनि काम केही प्रभावित भयो ।” आयोजना कार्यालयले समयमा काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएको थियो । सुरुको ठेक्का अवधि सकिन लाग्दा पनि कामको प्रगति न्यून रहेको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिका–१ का अध्यक्ष सहारा प्रधानले प्रदेश राजधानी जोड्ने मुख्य सडक दुई वर्षदेखि नाजुक अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । “हामीले पटक पटक दबाबमूलक कार्यक्रम पनि गर्यौ तर निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा प्रवेश गर्ने मुख्य सडक मार्गको अवस्था साह्रै दयनीय छ, स्थानीय पनि धूलो र हिलोले हैरान छन् ।” केही दिनअघि निर्माणका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजनाका प्रतिनिधिलगायतको छलफलमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएको वडाध्यक्ष प्रधानले बताउनुभयो । “मौसमको प्रतिकूलता, भुक्तानी नपाएको जस्ता समस्या देखाएर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि भने जसरी काम भएको छैन ।” यो पनि पढ्नुहोस अल्छि ठेकेदार: अझै बनेन हरिचोक-याम्दी सडकखण्ड, विरोधमा स्थानीय (भिडियाे) पोखरा–बागलुङ चल्ने जिपका चालक लक्ष्मण क्षेत्रीले समयमा सडक नबन्दा यात्रामा सास्ती खेप्नुपरेको सुनाउनुभयो । “एकातिर गाडीलाई मार अर्कातिर यात्रुलाई सकस”, उहाँले भन्नुभयो, “दुवैतर्फ चार लेन कालोपत्र सडक छ, बिचको बाटो किन बनेन अचम्म छ ।” ग्राभेल हालेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने र पानी तर्काउनेसम्मको काम पनि नभएकामा उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । सोही सडकका कारण पोखरासम्मको यात्रा झन्झटिलो र लामो बनेको यात्रुको गुनासो छ । पोखराको जिरो किमीदेखि हरिचोक र याम्दीदेखि फेदीसम्मको सडक दुई वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको थियो । प्रदेश राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडकको दूरावस्थाप्रति जनगुनासो पनि बढ्दै गएको छ । पश्चिमतर्फ पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्वलगायत जिल्लाबाट लोकमार्ग हुँदै दैनिक सयौँ गाडी पोखरा आउजाउ गर्छन् । सडक जीर्ण र अस्तव्यस्त हुँदा सवारी जामको समस्या छ । दुर्घटनाको पनि जोखिम बढेको छ ।
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासत कक्षमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका ५८ जना थुनुवाहरुको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ । शनिबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको परिसरमा ८ जना महिला र ५० पुरुष गरी ५८ जना थुुनुवाहरुको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हो । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कास्की र पद्य नर्सिङ होम अस्पताल नदीपुरको सहयोगमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणसँगै हिरासतमा रहेका महिला र महिला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड हन्तान्तरण गरिएको थियो । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष धिरज गौतमले जुनसुकै कारण वा अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा आएका व्यक्तिहरुको आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत राख्ने उद्धेश्यले निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणसँगै औषधी वितरण गरिएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी एवम् प्रहरी नायव उपरिक्षक बसन्त कुमार शर्माले प्रहरी हिरासतमा धेरै जना एकै ठाउँमा बस्दा विभिन्न किसिमका सरुवा रोग, अन्य व्यक्तिगत रोगको शिकार हुने सक्ने हुँदा यस्ता कार्यक्रमले व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सुविधामा सहयोग पुग्ने बताए ।
शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोके। सुरक्षाकर्मीसहितको सवारीसाधन रोकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गाडीबाट झरेर स्थानीयको कुरा सुन्न थाले । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बिहुँखण्ड कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग आक्रोश पोखे । ‘हामीले धुलो कहिलेसम्म खाने मुख्यमन्त्री ज्यू ?,’ काठेखोला–६ का वडाध्यक्ष वृहस्पती शर्माले भने, ‘अन्य सडक दुई वर्षमा कालोपत्र हुन्छ, बिहुँको सडक किन यस्तो भयो, यहाँका जनता आजित भए।’ मुख्यमन्त्री पाण्डे मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अयोजना, निर्माण व्यवसायी र बिहुँका स्थानीयलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन दिएर आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने बिहुँखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । बाह्र किलोमिटर लामो सडक सम्झौता रद्द गरेको ठेक्कालाई पुनः ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । तर त्यसका लागि ढिला भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । बिहुँका स्थानीय दिवस कँडेल काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको बताउँछन्। पुनः ठेक्काको माग गर्दै स्थानीयले लोकमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन । सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीमध्ये बिहुँखण्डको कम्पनीसँग दुई महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो । बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्डको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको छ भने घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको छ । पुन: ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले जानकारी दिए। ‘निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले सम्झौता रद्द गरिएको हो, तल्लो खण्डमा अहिले काम रोकिएको छ,’ उनले भने। दुई वर्षमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्रको काम नगर्दा समस्या भएको हो।
काठमाडौं: राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त १९ पदका लागि आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनको आज उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । ७ वटै प्रदेश सदरमुकाममा स्थापना गरिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता आज बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ बताइएकाे छ । यस निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउने छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुरुप प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ४९ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २०४७ जनाको मतदाता नामावलीमा स्वीकृत भएको छ । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ कायम गरिएको छ । उक्त निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको कूल मतभार २९ हजार ९७ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको कूल मतभार २८ हजार चार सय ६२ रहने छ । आयोगका अनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली आइतबार प्रकाशन भइसकेको छ । यस निर्वाचनमा सात प्रदेशमा एक–एक मतदानस्थल र दुई–दुई मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । मतदान माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुनेछ । स्थायी सदनका रुपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्ष पूरा सकिन्छ । यस निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेश र क्षेत्रबाट महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य समुदायबाट सदस्यको चयन हुनेछ ।
ताप्लेजुङ: ताप्लेजुङका किसानले रैथाने बाली फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समय फापर खेतीप्रति किसानको आकर्षण हुन नसक्दा फापर नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । दस वर्षअघि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका(६ लेलेपकी किसान मनमाया लिम्बूले एकै मौसम (सिजन) मा १० देखि १५ मुरीसम्म फापर उत्पादन गर्ने गरेको सुनाए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय खेती गर्ने जनशक्ति (मान्छे) पाइँदैन । अलैंची, चिराइतोजस्ता नगदेबाली लगाउने प्रचलन बढ्यो । यससैले फापर खेती गर्न छाडियो ।’ यस्तै फुङ्लिङ नगरपालिका–२ बोझेकी किसान धनकुमारी मादेन लिम्बूले फापर खेती लगाउन छोडेको सुनाउनुभयो । ‘पहिले–पहिले गाउँका सबै किसानले फापर खेती लगाउँथे, विस्तारै सबैले खेती गर्न छोड्दै गए, आफूले पनि फापर खेती लगाउन छोडियो’, उनले भने । उनले परम्परागत रैथाने बाली भएकाले बीउ जोगाउनका लागि थेरै मात्र फापर खेती लगाउँदै आएको बताए । उनीहरुजस्तै खेतीमा संलग्न जिल्लाका किसानले फापर खेती लगाउन छोडेका छन् । किसानले खेती गर्न छोडेपछि जिल्लामा फापर देख्नै पाउन छाडिएको फुङ्लिङ नगरपालिका–५ बुद्धचोकका विक्रम लिम्बूले जानकारी दिए । विगतमा गाउँका किसानसँग सम्पर्क गर्दा चाहे जति पाइनेअर्थात् उपलब्ध हुने फापर अहिले खोजी गर्दा पनि पाउनलाई मुस्किल पर्ने गरेको उनले बताए । विगतमा फापर खेतीमा संलग्न रहँदै आएका किसान कम उत्पादन हुने र सोचेजस्तो फाइदा पनि नहुने भएकाले फापर खेती छोडेको बताउँछन् । कुन खेती र पेसा गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, त्यतातिर किसान अग्रसर र आकर्षित हुँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ । थोरै परिश्रम वा लगानीबाटै राम्रो आम्दानी हुने गरेको अलैँची खेतीतर्फ नै ग्रामीण भेगका किसान आकर्षित हुँदै आएका छन् । स्थानीय भाषामा तीते र मिठे गरी दुई प्रथातिको फापर खेती गर्ने गरिन्छ । खेती गर्न र उत्पादन हुन छोडेको फापर, कोदोलगायतका रैथाने खाद्यान्न बालीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हाल आवाज पनि उठ्न थालेको छ । मेला, महोत्सव तथा खाद्य परिकार प्रदर्शनीमा रैथाने बालीका परिकार चखाउने र उपभोगका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरिएकाले यस्ता बालीहरुको खेतीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहले नै रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने समाजका अगुवाले बताउने गरेका छन् । किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाउँदै आएका स्थानीय तहले अनुदान सहयोग गरेरै भए पनि रैथाने बाली संरक्षण तथा खेती गर्नतर्फ प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यक भएको समाजका अगुवा बताउँछन् । रैथाने बाली फापरको परिकार उपभोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह (सुगर)का बिरामीले फापरको परिकार उपभोग गर्न लाभदायक हुने बताइन्छ । त्यस्तै कब्जियत नियन्त्रण गर्न, मोटोपन घटाउनमा सहयोगी हुने जनाउँदै फापरको रोटीलगायतका परिकार उपभोग गर्नमा उपभोक्ताको रुची बढ्दै गएको पाइएको छ ।
काठमाडौं: इन्टरपोलद्वारा आयोजित ‘इन्टरपोल हन्ड्रेड ग्लोबल भिडियो कन्सेस्ट फर योङ पुलिस लिडर्स’ प्रतियोगितामा नेपाल सर्वोत्कृष्ट भएको छ । मंसिर १२ देखि अष्ट्रियाको भियनामा आयोजना भइरहेको इन्टरपोलको ९१ औं महासभाको पहिलो दिन उक्त प्रतियोगितामा सहभागी इन्टरपोलका १९५ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको हो । नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक नारायण थापा र प्रहरी निरीक्षक उमेश गुरुङ श्रेष्ठद्वारा निर्माण गरिएको ‘लेट्स अस सेभ द प्लानेट–इन्टरपोल हन्ड्रेड’’ छोटो भिडियो सर्वोत्कृष्ट घोषणा भएको हो । भिडियोमा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्सका कारण भविष्यमा हुनसक्ने समस्याहरू समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न यूएनको मुख्य साझेदारको रूपमा रहेको इन्टरपोलको अहम भूमिका हुने विषय समेटिएको छ । इन्टरपोल अध्यक्ष मेजर जनरल डाक्टर अमेद नासेर एएल रैसीले नेपाल प्रहरीलाई सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।
काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले राजनीतिक तहमा आधिकारिक निर्णय बाहेक तत्काल व्यक्तिगत र पार्टीगत रुपमा इजरायल भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । इजरायलमा भएको आक्रमण र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जानकारी गराउनु हुँदै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री साउदले हमास समूहले आक्रमण गरेपछि इजरायलको अवस्था संवेदनशील रहेको जानकारी दिनुहुँदै अहिलेको अवस्थालाई राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । “अवस्था संवेदनशील छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा आधिकारिक निर्णय बाहेक व्यक्तिगत, पार्टीगत रुपमा इजरायल भ्रमण नगर्न अनुरोध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अवस्थालाई राजनीतिकरण नगरौँ ।” बैठकमा सांसदहरुले इजरायलमा नेपालीको उद्धारका लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रयासको सराहना गर्दै थप कार्य गर्न सुझाउनुभएको थियोे । रासस
पोखरा: पोखरामा १७ बुँदें साझापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री बैठक सकिएको छ । मधेस प्रदेशका सरोज कुमार यादव, बाग्मती प्रदेशका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका डिल्ली बहादुर चौधरी, कर्णालीका राजकुमार शर्मा र सुदुरपश्चिम प्रदेशका कमल बहादुर शाहको सहभागितामा जारी साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाए । सो साझापत्र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको हो । साझापत्रमा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने, संघीय निजामती ऐन लगायतका कानुन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश सरकारको कार्यालयहरु रहेका भवन र भवन परिसरको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ । यी हुन् साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय:- १. नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुन नसकेकोले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसंग समन्वय गर्न समस्या भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने । २. सबै प्रदेशमा प्रदेशको निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण भएका प्रदेशमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा भएको र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध उत्पन्न भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी हुनुपर्ने। ३ प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू रहेका भवन र भवन परिसरका जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त नहुँदा थप संरचना निर्माण गर्न र आर्थिक ÷ प्रशासनिक काम व्यवस्थित गराउन समस्या देखिएकोले हाल प्रदेश सरकारले उपभोग गरिरहेका भवन र भवन परिसरको जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्ने । ४. संघ सरकारले प्रदेशसंग समन्वय नगरी सहमति नलिई कर्मचारी सरुवा गरी पठाइदिने गरेको कारणले प्रदेशलाई आवश्यक भएको कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी आइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले संघबाट कर्मचारी पठाउँदा प्रदेशको सहमतिका आधारमा पठाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसका लागि प्रदेशको कानूनबमोजिम जनशक्ति प्रयाप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आ–आफ्नो प्रदेश भित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । ५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले प्रदेशले संघसंग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्ने प्रावधान भए पनि कतिपय संघीय मन्त्रालयहरूवाट सो प्रावधानको पालना नभएकोले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले ऐन बमोजिम सीधा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्ने । ६. साझा अधिकार अन्तर्गतका विषयमा संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानूनहरू निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले कानून बनाउन नपाएको र एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयहरू समेत सम्बन्धित संघीय कानून नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानून कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएकोले संघ सरकारबाट बन्नुपर्ने कानूनहरु शीघ्र निर्माण हुनुपर्ने । ७. तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी कार्यविभाजनमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सहभागितामा पुनरावलोकन गरी सोही बमोजिमको संघीय कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने। ८. प्रदेश सरकारलाई विकास निर्माणका कार्य गर्न, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको प्राप्तिमा कानूनी समस्या रहेकोले प्रदेशले समेत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने । ९. स्थानीय तहबाट संकलन हुने नदिजन्य पदार्थ विक्री वितरण वापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नदिजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने साथै प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने १०. नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र प्रदेश अन्तर्गत राखेको भएपनि संघ सरकारवाट ऐन र नियमावली बनाउदा संघ सरकारकै मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यसरी संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी बनाइएको कानूनमा संशोधन हुनु पर्ने । ११. सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने सफ्टवयेर र सवारी साधनहरूको नामसारी गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर, शुल्क उठाउने सफ्टवयेर संघ सरकारको नियन्त्रणमा रहेकोले प्रदेशवाट हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धी सफ्टवयेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन आवश्यक छ। साथै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) लाई तत्काल खारेज गरी साविकमा भइ रहेको व्यवस्थापकीय कार्य यथावत गरिनु पर्ने । १२. प्रदेशमा प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएका आयोजनाहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट माग भएका आयोजनामा मात्र अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने। १३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी त्यस किसिमको स्वायत्तता सम्बन्धित प्रदेशलाई नै हुने गरी क्षेत्रगत आयोजना वा कार्यक्रम र लक्ष्य अपेक्षित उपलब्धी जस्ता विषयहरु मात्र तोकेर एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । १४. प्रदेशलाई सशर्त अनुदान तर्फ प्राप्त हुने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा संघ सरकारमा फिर्ता लगिदा काम शुरू भएका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने भएकोले संघीय बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने र सशर्त तर्फको बजेट आवश्यक ठाउँमा लैजान रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेशमा प्रदान गरिनुपर्ने साथै अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय हस्तान्तरणको वार्षिक न्यूनतम परिमाण ऐनमा नै स्पष्ट गरिनु पर्ने। १५. सवारी साधन कर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषय भएता पनि सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लघन गर्दा प्रहरीले गर्ने जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नहुँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व प्राप्त हुन नसकेकोले ट्राफिक जरिवाना वापतको रकम प्रदेश सचित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । १६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनु पर्ने । १७. प्रदेश भित्र कार्यान्वयन हुने गरी सञ्चालित वा प्रस्तावित ठूला आयोजनाको छनोट चरणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आयोजना व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण र समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको समेत भूमिका रहनु पर्ने ।