काठमाडौं: आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा आज (बिहीबार) मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गरेको हो । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले चैत १८ गते शनिबारदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार नियुक्त हुनुभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूमा चितवन क्षेत्र नं. २ का लागि जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपाने, बारा क्षेत्र नं. २ का लागि जिल्ला न्यायाधीश मुकेश उपाध्याय र तनहुँ क्षेत्र नं. १ का लागि माननीय जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्तिसँगै चैत १८ गतेदेखि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्नेछ भने उपनिर्वाचनका लागि यही चैत २० गते सोमबार उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ । अब निर्वाचनका सबै कार्यक्रम ती कार्यालयहरूबाट सञ्चालन हुनेछ ।
चितवन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण शिलान्यास तथा विमानस्थल विस्तार कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको एक वा दुई हप्ताभित्र अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने,' क्रिकेट रंगशालाको १ या २ हप्ताभित्र समस्या समाधान हुन्छ र निर्माणकार्य अघि बढ्छ।' धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन रंगशालाको निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर, ऋण काढेको रकम तिर्न नसकेपछि फाउन्डेसनले रंगशालाको स्वामित्व लिन महानगरपालिकासँग आग्रह गरेपछि थप पक्रिया अघि बढने भएको हो। भरतपुर महानगरपालिकाले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न लागेको हो।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिउँसो २ बजेभित्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार आज बिहान बसेको बैठकमा उनले मन्त्रालय टुंगिएका दललाई नाम दिन आग्रह गरेका हुन्। जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मोटामोटी सहमति भएको तर विषय टुङ्ग्याउन बाँकी रहेकाले पुन: २ बजे गठबन्धनको बैठक बस्ने जानकारी दिए। केही मन्त्रालयमा सहमति हुन नसकेकाले शीर्ष नेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। श्रेष्ठले पार्टीहरूले नाम दिए साँझसम्म मन्त्रीहरूको शपथ गर्ने तयारी भएको बताए। स्रोतमा अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले राख्ने भएका छन्। उनले हाल उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन्। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा अर्थमा एमाले र गृहमा रास्वपाले पाएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा भने माओवादीले अर्थ र कांग्रेसले गृह लिएको थियो। यसैगरी कांग्रेसले अर्थमन्त्रीमा प्रकाशशरण महत, रक्षा मन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाउने तयारी गरेको छ। उक्त नामसहित अन्य मन्त्रीको टुंगो लगाउन बिहान ११ बजे कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ। यसैगरी एसले प्रकाश ज्वालालाई मन्त्रिमा पठाउने बताइएको छ।
काठमाडौं : मन्त्रालय भागण्डा र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तिम खाका ल्याउने बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। श्रेष्ठले भने, ‘भोलि सपथ ग्रहण गराउने भन्ने छ। केही कुरा मिलाउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले होमवर्क गरेर अन्तिम रुप दिनुहुन्छ।’ श्रेष्ठले गठबन्धनका १० दलदलमध्ये ९ पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए। मन्त्रालयको संख्यामा दलहरू सहमतिमा पुगे पनि कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालय भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकि रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। भोलि बीहीबार फेरि सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ।
काठमाडौं : राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। संसद्को विशेष समयमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले तत्काल मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए। उनले मिटरब्याज पीडितको समस्यामा ढाकछोप र अलमल्याउने काम नगर्न पनि आग्रह गरे। अध्यक्ष लिङ्देनले मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन जाँदा आफ्नो पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीविरुद्ध नाराबाजी भएको र त्यसमा सत्तापक्षका दलका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘के सरकार मुठभेड तर्फ जान खोजेको हो ? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन?,'उनले प्रश्न गरे।
काठमाडौं : मतदाता सङ्ख्या र बजार महँगी बढ्दो भए पनि अनावश्यक खर्च कटौती गरिएका कारण विगतको तुलनामा यस वर्षको निर्वाचनमा कम खर्च भएको देखिएको छ। गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा हालसम्मको विवरणमा करिब सात अर्ब ५० करोड खर्च भएको अनुमान छ भने नेपाल सरकारले सो निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको मध्ये करिब तीन अर्ब ५० करोड फिर्ता हुने देखिएको छ। आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनसमेतको खर्च विवरण समावेश भई महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गरेपछि वास्तविक खर्च थाहा हुनेछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण भने यकिन भइसकेको छ। यस वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता, २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्र रहेकामा कूल पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार खर्च भएको छ। यसअनुसार यो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च दुई सय ८४ भएको देखिएको छ। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै प्रतिमतदाता खर्च पाँच सय नौ भएको थियो। अनावश्यक खर्चका शीर्षक कटौती गरी मितव्ययी तुल्याइएको प्रवक्ता पौड्यालको भनाइ छ। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार चार सय २४ मतदाता, १८ हजार पाँच सय ७३ मतदान केन्द्र र सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार खर्च भएको थियो। त्यसबेला दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। यस्तै, २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एक करोड ५४ लाख २७ हजार नौ सय ३८ मतदाता, १९ हजार आठ सय नौ मतदाता र सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार खर्च भई प्रतिमतदाता लागत पाँच सय छ भएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन खर्चमा यस वर्ष भएको मितव्ययिताबारे पुष्ट्याइँ माग गरेकामा आयोगले पछिल्ला पाँच निर्वाचनका कूल मतदाता, मतदान केन्द्र, कूल खर्च र प्रतिमतदाता खर्चको हिसाबसहित विवरण उपलब्ध गराएको छ। नेपाल सरकारबाट २०७९ साउन १९ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०७९ साल मङ्सिर ४ गते आइतबार देशैभर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा भएको थियो। र्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः एक सय २० दिनको अवधि आवश्यक हुनेमा उपलब्ध एक सय सात दिनको समयसीमाभित्रै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सय १० सदस्य गरी कूल दुई सय ७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत तीन सय ३० सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई सय २० सदस्य गरी कूल पाँच सय ५० सदस्य निर्वाचित भएका छन्। यो निर्वाचनमा आयोगले विद्युतीय माध्यमबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सामग्री खरिद गरेको छ भने ढुवानी योजना बनाई सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा समयमै ढुवानी गरेको थियो। निर्वाचनमा कूल ७२ निर्वाचन सामग्री प्रयोग भएकामा आयोगबाट ५७ प्रकारका सामग्री खरिद गरी १५ प्रकारका सामग्री जिल्ला र स्थानीयस्तरबाटै खरिद गराएको थियो। आयोगले यस वर्षका निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा (घरदैलो कार्यक्रम) मा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा विविधीकरण गरिएको (रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, कन्सर्ट, सामाजिक सञ्जाल, कल सेन्टर आदि) बाट दिएको थियो। यस्तै सरोकारवाला (कलाकार, निजी क्षेत्र, गैसस, युवा, सञ्चारमाध्यम) सँग सहकार्य गरेको थियो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको निर्वाचन चिह्न समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरेको थियो। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेपश्चात् मतपत्र छपाइ कार्य गरिएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका खर्च र प्रतिमतदाता लागतको विवरण प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४७ दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा विजय हासिल गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ नियमावलीअनुरुप निर्वाचन व्यवस्थापनको सिलसिलामा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभिन्न कार्य प्रक्रियालाई निर्देश गर्न आयोगबाट विभिन्न मितिमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, मतदान तथा मतगणना निर्देशिका, आर्थिक, अनुगमन निर्देशिका, निर्वाचन आचारसंहिता लगायतका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरेको थियो।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको भूमिका हेरेर मन्त्रालय भागबण्डा गर्न माग गरेका छन्। मिटरब्याजी पीडितहरूको धर्नालाई एक्यबद्धता जनाउँदै उनले माइतीघर मन्डलामा सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, 'सरकारमा दस दल सहभागी छौं। दस दललाई २५ मन्त्रालय पुर्याउनुपर्ने छ। त्यसैले पार्टीको भूमिका हेरेर सिट भागबण्डा गरियोस्। सबैलाई मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन।' उनले गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीहरूले धेरै मन्त्रालय दाबी गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको स्पष्ट पारे। 'सबैले धेरै मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। जसका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन। आजको बैठकले पक्कै पनि केही सकारात्मक छलफल हुने अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भने। उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सरकार विस्तार गर्नु अगावै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। 'मैले के सुझाव दिन खोजेको हुँ भने, पहिले नीति बनाउनुस्, कार्ययोजना ल्याउनुस्। अनिमात्र भागबण्डा गरेको औचित्य हुन्छ। हतारमा सरकारमा विस्तार गरेर पनि केही हुँदैन,' उनले भने।
तनहुँ: निर्वाचन आयोगमा ११७ राजनीतिक दल दर्ता भए पनि आगामी वैशाख १० गते तनहुँको क्षेत्र नं. १ मा हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन २६ दल दर्ता भएका छन् । उपनिर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि दिइएको समयमा आयोगमा सो सङ्ख्यामा दल दर्ता भएको जानकारीकारी प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । दर्ता हुनेमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका रहेका छन् । आयोगले तनहुँ १ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त रहेको स्थानमा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने तय भएको छ । आयोगले सूचना जारी गर्दै उपनिर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि यही चैत ८ देखि १२ सम्मका लागि समय दिएको थियो । उपनिर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन कार्य तालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । आगामी चैत २० गतेलाई मनोनयनको कार्यपालिका सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यपालिका अनुसार चैत २१ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, चैत २२ गते मनोनयन पत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने रहेको छ । यस्तै चैत २३ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले यसअघि नै नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेको क्षेत्र चितवन २ मा पनि वैशाख १० मै उपनिर्वाचनको घोषणा गरिसकेको । यसै गरी आयोगले बारा २ बाट निर्वाचित राम सहाय यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै वैशाख १० का लागि उपनिर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठक सुरू भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बैठक सुरू भएको हो। बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको विषयमा छलफल र आवश्यक निर्णय हुने बताइएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन मन्त्रालयसहित उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा प्रकाश ज्वाला र भानुभक्त जोशीलाई मन्त्री पठाउने तयारी गरेको छ। आज बस्ने बैठकले सोही विषयलाई औपचारिकता दिने संभावना छ । यद्यपि भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कि राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा जानेबारे पार्टीभित्र बहस चलिरहेको एसका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। आजै बिहान पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग भेट गरेको थियो। नेपालसहित सम्मानित नेता झलनाथ खनाल,महासचिव घनश्याम भुसाल र नेता प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। एसले गृहसहित तीन मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् वितारका विषयमा छलफल गर्न आज बेलुका ४ बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दैछ।