पोखरा:    प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका विषयगत समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकारले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र संसद् सहयोग परियोजन...

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार राति बाढीले क्षति गरेको मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रमा तत्काल इन्धन र राहतका सामग्री पठाउने भएको छ ।    सोमबार बिहान बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनीमा बाढीबाट विस्थापित र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहतको उचित तवरले व्यवस्थापन र बाढीबाट भत्किएका संरचना व्यवस्थित गर्न इन्धन पठाउने निर्णयसमेत लिएको छ । जिल्लामा इन्धन अभाव भएपछि तीन हजार लिटर डिजेल म्याग्दीबाट तत्काल पठाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट पठाउने भएको छ । मौसम प्रतिकूल भएपछि हवाई यातायातबाट राहत सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन ।   पीडितको उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी, यातायात, औषधोपचारको व्यवस्थामा गर्न सहजीकरण गर्न प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्देशन दिएका छन् ।  कागबेनीमा आइतबार राति कागखोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति तुल्याएको छ । बाढीले २९ घर र १२ सवारी साधनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । एक एस्काभेटरसमेत बाढीले बगाएको छ । कागबेनीका १३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने नौ गोठ पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । कागबेनी गाउँ जोड्ने तीन वटा अस्थायी पुल, जोमसोम—कोरला जोड्ने एक पक्की पुल र कागबेनीबाट तिरी गाउँ जाने एक झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । कागबेनी श्राद्धस्थल बगरमा परिणत भएको छ । कागबेनी खोला थुनिएपछि स्थानीयलाई सम्भावित क्षतिबारे सतर्क गराइएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । अहिले कागबेनी क्षेत्रमा तीन वटै सुरक्षा निकायसहितको टोली खटिएको छ ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सांसद भिम बहादुर कार्कीले आफू निर्वाचित भएदेखि हालसम्म भएका उपलब्धि र कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।  गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ (१)बाट निर्वाचित सांसद कार्कीले आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालसम्म भएका उपलब्धि र कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।  गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले मतदाताहरुको विश्वासमा रहेर नै आफ्नो काम कर्तव्य निर्वाह गरेको बताए ।  ‘निर्वाचनमा मलाई मतदाताहरुले विश्वास गरेर नै निर्वाचित गराउनुभयो, उहाँहरुको विश्वासमा रहेर नै प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको छु’, सांसद कार्कीले भने, ‘राजनीति कर्म राष्ट्र र जनता केन्द्रित भएकाले जनताको जनजीविकाका सवाल आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु ।’ उनले आफु निर्वाचित भएपछि प्रदेश सभामा कास्की २ (१)का जनताका समस्याहरु, विकास निर्माण, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सांसद कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत छनोट भएका र विनियोजित बजेट समेत सार्वजनिक गरे ।  उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका १७ स्थित स्वास्थ्य चौकीदेखि महतगौँडासम्मको सडक ५० लाखको लागतमा स्तरउन्नती भएको, यस्तै ३० लाखको लागतमा पोमनपा वडा नम्बर ३३ स्थित भञ्ज्याङ आँपुकस्यारी मोटर बाटो स्तरोन्नति भएको , रू २० लाखको लागतमा पोखरा –१५ टुटुंगा स्थित एकतापथ टुटुंगा मोटर बाटो बाँकी ढलान भएको ,रू २० लाखको लागतमा  पोखरा २१ को  पुरानो कोलसिम्ले सडक स्तरोन्नति गरेको , रू ३० लाखको लागतमा पोखरा ३३ को जुके हनुमान पोखरी मोटरबाटो स्तरोन्नति भएको बताए ।  यस्तै रू २० लाखको लागतमा पोखरा ७ स्थित  झपेन्द्र स्मृति भवनको बाँकी काम पूरा भएको,  रु २० लाखको लागतमा  पोखरा २१ स्थित रामदी एकहाते एकीकृत खानेपानी योजना , रू २० लाख लागत रहेको बक्रेक, कात्तिके सडक स्तरोन्नति भएको , रू १० लाखको लागतमा धारापानी कुल मन्दिरदेखि ग्राउण्डसम्म सिंढी बाटो निर्माण सम्पन्न भएको ,रू २० लाखको लागतमा पोखरा १७ को  दोभिल्ला वस्ती जोगाउन फुस्रे खोलामा तटबन्धन गरिएको सांसद कार्कीले उल्लेख गरे ।  उनका अनुसार २१ फेदीपाटन मासपाटन दम्साँदी हुँदै पहारी डाँडासम्मको कृषि सडकको लागि १ करोड विनियोजन भई ठेक्का प्रक्रियामा बहुवर्षिय योजनाका लागि अघि बढेको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट छनोट परेका  योजनाहरुको जानकारी समेत दिए ।  जस अन्तर्गत भू तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालयबाट  १८ ,पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय कास्कीबाट १२ ,डिभिजन वन कार्यालयबाट १, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कास्कीमार्फत  २२ ,समपुरक अनुदान अन्तर्गतका  २ वटा पुर्वाधार बिकास कार्यालयबाट २६ ,जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजनबाट १२ वटा र पुल निर्माण तर्फ  २ वटा रहेका जानकारी दिए ।  पोखरा महानगर वडा नं. ३३ मा प्रादेशिक  औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अगाडि बढेको , सोहि  वडामा  हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।   

गण्डकी:     पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा हिँड्न तयार भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने भएका हुन् ।  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विसं २०७८ फागुन १ देखि लागू हुनेगरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि यहाँका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् । ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालकलाई मिटर प्रणालीमा गुड्न सहमत गराएको हो ।  प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसहित सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले आफूहरु मिटरमा हिँड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।  “विगतमा भएका सहमति पालना गर्न हामी तयार छौँ । ट्याक्सी व्यवसायीको मर्का पनि सरकारले बुझिदिनुपर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो, “महँगीका आधारमा भाडादर समायोजन हुनुपर्छ, स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्छ ।” ट्याक्सी व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरिएको भन्दै इन्धनको मूल्यमा आइरहने उतारचढाव, बढ्दो महँगीले मिटर प्रणालीमा आउने समस्यालगायत विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिवारीले जोड दिनुभयो । “इन्धनको भाउ घटबढ हुँदा स्वचालितरुपमा भाडादर कायम गर्ने, पटकेलगायत यातायातका सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान सके व्यवसायीलाई राहत पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्कै काममा प्रयोग भइरहेका छन् । यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।” द्युई वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडादरअनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) रू ८० र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको रू १० तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी रू ३७.५० कायम गरिएको थियो ।  मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “एक हप्ताभित्रमा पोखरा उपत्यकामा गुड्ने ट्याक्सी मिटरमा गुड्छन्, मिटर प्रणालीमा नचलेको पाइएमा कारबाही हुन्छ, ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्छ, मन्त्रालयबाट पनि यसको नियमन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “ट्याक्सी मिटरमा नहिँड्दा यात्रु ठगिइरहेको गुनासो आइरहेको छ, मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।”  प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका कतिपय समझदारी अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । “उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा भाडा तिरेको बिल दिनुपर्ने, ट्याक्सीमा जिपीएस जडान गर्नुपर्ने, चालकको छुट्टै पोसाक हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कुनै पनि शर्त ट्याक्सीले व्यवसायीले लागू गर्न सकेका छैनन् ।” यातायातमन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीलाई तुरुन्त मिटर प्रणालीमार्फत चलाउन यातायात व्यवसायीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । “विगतका समझदारी पालना गर्नुस्, मिटरमा नचल्ने ट्याक्सी चालकलाई अब हामी कारबाही गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वचालित भाडादर पनि लागू हुन्छ, व्यवसायीलाई मर्का पर्ने देखिएमा पुनःभाडा समायोजन गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको ‘रुटपरमिट’को समस्या हल गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।  दुई जिल्लाको मात्र रुटपरमिट हुँदा प्रदेशभित्रै एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा जाँदा पटके तिर्नुपर्नेलगायत झन्झट व्यहोर्न ट्याक्सी चालक बाध्य भएका गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले बताउनुभयो । सरकारले प्रदेशभित्र एउटै परमिट लागू गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  “गोरखाबाट पोखरा आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्बाध चल्नु पाउने गरी रुट परमिट दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समथर ठाउँ र सहरी क्षेत्रमा जस्तो पहाडी जिल्लामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउन सम्भव नभए पनि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न हामी तयार छौँ ।” 

गण्डकी:      गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाका लागि हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । पैसा नलाग्ने नम्बर १०२ मा फोन गरेर जो–कोहीले सजिलै एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले एम्बुलेन्स परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा स्थापित प्रेषण केन्द्रबाट मङ्गलबार सो सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले प्रदेशभरिका नागरिकले एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रबाट लाभ लिने बताउनुभयो ।  नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा पनि एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव उदयबहादुर पराजुलीले बताउनुभयो । प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै एम्बुलेन्सलाई क्रमशः जिपीएस प्रणालीमा जोडेर एकद्वार सेवामा आबद्ध गरिने उहाँको भनाइ छ ।  “प्रेषण केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ, जुनसुकै बेला एम्बुलेन्स चाहिएमा १०२ मा फोन गरेर सेवा लिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रेषण केन्द्रमा भएका कर्मचारीले बिरामी र एम्बुलेन्स चालकबीच सहजीकरण गर्छन्, एकैछिनमा बिरामी भएकै ठाउँमा एम्बुलेन्स पुग्छ ।” बिरामीले फोन गरेर आफ्नो नाम र ठेगाना बताएपछि जिपीएसबाट हेरेर त्यस क्षेत्र नजिकमा रहेको एम्बुलेन्सलाई बिरामी भएको ठाउँसम्म पठाउने प्रबन्ध प्रेषण केन्द्रबाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका एक सय २२ एम्बुलेन्समध्ये ३८ एम्बुलेन्समा मात्र जिपीएस जडान गरिएको छ ।  अहिले प्रदेशमा ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई वर्गका बाँडेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा आइसीयू र ‘ख’ मा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसहितको सेवा उपलब्ध छ । उपसचिव पराजुलीले जिपीएससहितको हटलाइन सेवाले एम्बुलेन्स परिचालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।  “एम्बुलेन्सको भाडामा कसैले मनलाग्दी गर्न पनि मिल्दैन, सबै काम एकीकृत प्रणालीबाट हुन्छ, यसबाट नागरिकलाई पनि सहज र छिटो सेवा पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल जान एम्बुलेन्स नपाउने, समयमा नआउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।” प्रेषण केन्द्रमा थप जनशक्ति प्रबन्ध गरेर हटलाइन सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सेवालाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । 

पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक सय दिनको अवधीमा गरेको एक सय दिनको काम सार्वजनिक गरेका छन् ।   मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले गरेको एकसय दिनको काम सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको नीति कार्यक्रम, बजेट, जनताको जनजिविका र प्रदेशको अधिकारका सवालमा केन्द्रित भएको बताए ।  २०८० बैशाख १५ गते मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वमा गठन भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिवार सय दिन पुरा गरेको छ । सय दिनको अवधीमा सरकारले गरेका काम सार्वजनीक गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।  पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘सरकारले सय दिनमा गरेको मुख्य काम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि हो ।’ उनले जनताको जनजिविकाको सबालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनीक सेवा (यातायात), कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।  पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको हक अधिकार र भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आथित्यतामा २०८० असार १५ गते अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न गरी संघीयतालाई सवलीकरण गर्न १७ बुँदै साझा धारणा जारी गर्नु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताए । साथै असार १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश सरकारको ब्यवस्थापनमा पोखरामा नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक सम्पन भएको थियो ।    हेर्नुहोस् (पूर्णपाठ)  

मनाङ:     मनाङमा याक र चौँरीलाई ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मनाङका प्रमुख नारायण कुसुमले हिमाली जिल्लामा पहिलो पटक असार २४ गते पशुमा सङ्क्रमण देखिएपछि खोप लगाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबै स्थानमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ यहाँ पनि देखिएपछि सुरक्षित गराउन खोप आएको छ, लगाइरहेका छौँ।”  उहाँले हालसम्म २३६ गाई, गोरु, याक र चौँरीलाई खोप लगाइएको जानकारी दिनुभयो। यहाँका ८९ गाई, ९६ गोरु र ५१ याक, नाक ९झोपा० र चौँरीलाई ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाएको र अझै खोप लगाउने कार्य जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यहाँका पशुलाई लगाउन ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको दुई हजार डोज खोप भेटेरिनरी अस्पतालले ल्याइसकेको छ।  नासो गाउँपालिकामा ३६, चामे गाउँपालिकामा ९६ र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका ११४ पशुमा खोप लगाइसकिएको छ। नार्पाभूमि गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकामा सङ्क्रमण फैलिएकाले यहाँका पुशलाई खोप लगाइएको हो।  चामे–२ स्थित थानचोक, मनाङ ङिस्याङको हुम्डेस्थित क्युपार र नासो–२ को नाचे आलुबारीका पशुमा सङ्क्रमण देखिएको छ।  किसानको गोठमै पुगेर पशु प्राविधिकले ‘लम्पी स्किन’ नियन्त्रणका लागि खोप लगाइएको कुसुमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भेटेरिनरी अस्पतालको समन्वयमा रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले पशु प्राविधिकलाई खटाएको छ। किसानलाई पशुमा ‘लम्पी स्किन’ देखिनासाथ सगोलमा रहेका पशुलाई छुट्याएर राख्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो।  पशुलाई टोक्ने लामखुट्टे, झिँगाबाट जोगाउन किसानलाई सचेतना जगाउने काम पनि भएको छ। प्रमुख कुसुमले भन्नुभयो, “मनाङमा विशेष गरी चौँरीपालन हुने गरेकाले पशुमा क्षति नपुगोस् भनेर ‘लम्पी स्किन’ विरुद्धको खोप लगाइरहेका छौँ।” यसको नियन्त्रणका लागि भेटेरिनरी अस्पतालले खोपको व्यवस्थापन गरेको छ। ‘लम्पी स्किन’ नियन्त्रण गर्न खोप र अन्य आवश्यक सामग्री भेटेरिनरी अस्पतालमा ल्याइएको छ।    

पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल १ सय ७९ वटा जबरजस्ती करणी कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।    गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकीका १० जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जबरजस्ती करणी कसुरमा १ सय ७९ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ । तर मनाङ जिल्लामा भने शून्य देखिएको छ ।    प्रदेश प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक खड्क बहादुर खत्रीले मनाङमा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि कुनै पनि मुद्धा दर्ता नभएको पुष्टि गरे ।    उनका अनुसार कास्कीमा ४८, नवलपुरमा ११, स्याङ्जामा २२, तनहुँमा २४, गोरखामा २०, लमजुङमा ७, बागलुङमा २७, पर्वतमा १०, म्याग्दीमा ७ र मुस्ताङमा ३ जना विरुद्ध  जबरजस्ती करणी कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।     यस्तै जबरजस्ती करणीसहित उद्योगतर्फ कास्कीमा ५, नवलपुरमा ५, स्याङ्जामा २, तनहुँमा ३, गोरखामा ३, लमजुङमा ७, बागलुङमा ८, पर्वतमा १ र म्याग्दीमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता एसपी खत्रीले जानकारी दिए  ।    उनका अनुसार बहुबिवाह कसुरमा नवलपुरमा ७, कास्कीमा ९, स्याङ्जामा ११, तनहुँमा ५, गोरखामा ५, लमजुङमा १, बागलुङमा ८, पर्वतमा ४, म्याग्दीमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ  भने स्याङ्जामा १ जना विरुद्ध बालबिबाह कसुरमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।    यस्तै मानब बेचबिखन तथा ओसारपोसार कसुरमा कास्की र तनहुँमा ३÷३ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको  गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।   एसपी खत्रीका अनुसार बालयौन दुरुपयोगतर्फ नवपुरमा ३, कास्कीमा १४, स्याङ्जामा २, तनहुँमा ३, गोरखामा २, लमजुङमा ४, बागलुङमा २, पर्वतमा ६, म्याग्दीमा २ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।    यस्तै अपाकृतिक मैथुन कसुरमा कास्कीमा १, बागलुङमा ३ र म्याग्दीमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ । यस्तै बोक्सीको आरोप लगाएको कसुरमा तनहुँमा १ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ भने  बालबालिका सम्बन्धी ऐन सम्बन्धी कास्कीमा ४ जना विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ ।    गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशमा कुल ३ सय २१ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ ।     

पोखरा:  नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकी प्रदेशले  विभिन्न कार्यक्रमसहित स्थापना दिवस मनाउने भएको  छ ।   २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता र पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गरी भव्यताकासाथ स्थापना दिवस मनाउने तयारीमा रहेको फोनिज गण्डकीका अध्यक्ष रुद्र श्रीसमगरले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार आगामी २३ गते आदिवासी जनजाति संगठनका अगुवाहरुको उपस्थितिमा पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।   यस्तै २५ गते शुक्रबार पोखरामा क्रियाशिल पत्रकारहरुबीच मैत्रीपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गरिने प्रतियोगिता संयोजक प्रविण थापामगरले बताए ।   ‘आपसी भाइचारा मजबुद बनाउने उद्देश्यसहित २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरामा क्रियाशिल पत्रकारहरुबीच मैत्रीपूर्ण फुटसलको आयोजना गरेका छौं, उनले भने, ‘आयोजक फोनिजको पुरुष र महिला, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको पुरुष टिम र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको महिला टिम गरी ४ टिमको सहभागिता रहनेछ ।’   संयोजक थापामगरले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।    त्यस्तै २७ गते पोखरा २५ स्थित सुइखेत रिभर भ्याली रिसोर्टमा स्थापना दिवसको अवसरमा ‘कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार –२०८०’ अर्पण गरिनेछ ।    यस वर्षको उक्त पत्रकारिता पुरस्कार कास्कीबाट हुम बहादुर तमु र मुस्ताङका सुन्दर कुमार थकालीलाई अर्पण गरिनेछ ।   फोनिज गण्डकीले सञ्चालन गर्दै आएको सो पुरस्कार पोखराका प्रतिष्ठित व्यवसायी विमलमान गुभाजु र उनका परिवारले आफ्ना स्व. बावुआमा वेदमान गुभाजु र नेत्रकुमारी गुभाजुको स्मृतिमा यो पुरस्कार स्थापना गरेका हुन् ।   गण्डकी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाई क्रियाशील २ पत्रकारलाई हरेक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको छ ।