काठमाडौं: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।  विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।   मन्त्री पौडेलले सरकारले आजसम्म पनि सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति नलिएको र आगामी दिनमा पछि पार्ने नीति नलिने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक रेडियोहरु पछि नपर्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम र समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।    मन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरुको नवीकरण, दर्ता र करका विषयमा रहेका समस्याहरुको समाधानका लागि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट मन्त्रालयमा छलफलका लागि आउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रेडियोहरुको गति तिब्र रुपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने सन्देश रेडियोमार्फत विश्वभर पु¥याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।    विगतका शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्वका घाउलाई मलमपट्टी लगाउँदै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति लिँदैन । यसमा स्पष्ट हुनुहोला यहाँहरु । पछि पर्ने कुरा सरकारको जिम्माको कुरा होइन । यो यहाँहरुको जिम्माको कुरा हो । सरकारले पछि पार्ने नीति लिँदैन र यहाँहरु पछि पर्नु पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ म्याराथनमा मान्छे पछि छुटे जस्तो लाग्छ, तर त्यो पछि छुटेको मान्छे, अन्तिम गन्तव्यमा अगाडि पुगिसकेको हुन्छ । एक सय मिटरको दौडमा यसो पछि हेर्दा पनि अर्कोले उछिनिसक्छ । यो यहाँहरु सय मिटरको रेसमा होइन । म्याराथनमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण पछि पार्न कसैले सक्दा पनि सक्दैन, सरकारको त पछि पार्ने नीति रहँदै रहँदैन । नवीकरण, दर्ता, करका विषयमा समस्याहरु के हुन्, यहाँहरु प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले आउनु होला । सबै समस्या छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।’’   अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । यसवर्ष रेडियो र शान्ति भन्ने नारासहित यस वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाइएको छ ।

काठमाडौं:    आज विश्व रेडियो दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आहृवानमा सन् २०१२ देखि विश्व रेडियो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा विक्रम संवत् २००३ सालमा काठमाण्डौमा रेडियो नेपालको प्रसारण सुरु भए पनि औपचारिक रुपमा भने २००७ साल मंसिर २८ गतेदेखि प्रजातन्त्र रेडियोका नाममा रेडियो सञ्चालन सुरु भएको हो । एफएम प्रसारण भने २०५२ सालदेखि सुरु भएको हो । रेडियोलाई आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा लिइन्छ, तर कोरोना महामारीपछि विश्वमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको असर रेडियोमा पनि परेको छ । देशका सबैजसो जिल्लामा एफएम रेडियो स्थापना भएका छन् । तर, त्यसमध्ये केही आर्थिक सङ्कटका कारण बन्द भएका छन् भने अरु केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले धेरैजसो रेडियो सञ्चालक र रेडियोकर्मीको  ध्यान  आर्थिक  सङ्कटबाट  रेडियोलाई  कसरी  बचाउने  भन्नेमा केन्द्रित छ। देशभर ७ सय ५० वटाभन्दा धेरै रेडियो सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको रेडियोको योगदानलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो छ । 

काठमाडौं:    नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्ध महान् र युगान्तकारी भएको बताउनुभएको छ । २८ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज दिनु भएको शुभकामनामा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।  उहाँले २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू गरिएको महान् जनयुद्धको २८ औँ वार्षिकोत्सवको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरू एवं विश्वभरिका परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नु भएको छ, ‘‘यस ऐतिहासिक दिनमा देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूमा स्वास्थ्यलाभको शुभेच्छासहित दीर्घजीवनको कामना गर्दछु।’’ नेपाली धर्तीमा सञ्चालित जनयुद्ध महान् र युगान्तकारी थियो भन्दै प्रधानमन्त्रीले साहस, वीरता र उत्सर्गको त्यो ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, देशप्रेम एवम् राष्टियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘‘वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्रमा विद्यमान असमानता, शोषण, उत्पीडन, विभेद र अन्यायका पर्खालहरू भत्काएर मुक्ति, परिवर्तन, स्वतन्त्रताको भावधारा प्रवाहित गर्न सफल जनयुद्धको परिणामस्वरूप उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग र बस्तीमा उज्यालो राजनीतिक चेतना प्रवाहित भएको छ।’’  महान् जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ।    मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू समुदाय लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित भएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा समावेश छ ।  जनयुद्धकै जगमा सामाजिक न्यायको उन्नत व्यवस्थासहित समाजवादोन्मुख संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको शुभकामना सन्देशमा युग परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने जनयुद्ध आफैमा ऐतिहासिक र गौरवशाली थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ भनिएको छ ।  जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्। नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको भएतापनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवस हो।  यही यथार्थलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। तसर्थ, जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु। देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको परिस्थितिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमतिसहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको भनाइ प्रधानमन्त्रीको छ ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भन्नु भएको छ, ‘‘वर्तमान सरकार उल्लेखित कार्यभारसहित जनताको व्यवस्था बदल्न र समाजवादको आधार खडा गर्न दृढ संकल्पित छ। तसर्थ सहमति, सहकार्य र एकताका आधारमा राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्पूर्ण नेपालीमा सकारात्मक उर्जा र प्रेरणा पैदा होस् भन्ने कामनासहित २८ औँ जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद।’

पोखरा:  नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसन गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा डा. राजेश चौधरी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन । एशोसिएसनको तेश्रो साधारण सभा एवं अधिवेशनले अध्यक्षमा डा.राजेश चौधरीलाई निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन ।  एशोसिएसनको उपाध्यक्षमा डा. भाजुराम चौधरी, सचिवमा डा. अविनाश भट्टराइ, सह सचिवमा डा.सपनालक्ष्मी घिमिरे र कोषाध्यक्षमा डा. शर्मिला कुमाल निर्वाचित भएका छन ।  त्यसैगरी सदस्यहरुमा डा. सोनिया गुरुङ, डा. रुपक कंडेल, डा. अजयराज ओझा, डा. गणेश रानाभाट, डा. अनिल गौतम र डा. सन्तोष बास्तोला निर्वाचित भएका छन ।  नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका प्रमुख सह सचिव डा. जगदीश पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका थिए ।   

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आज जारी गरेको सार्वजनिक बिदाप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।    सरकारले बिदा दिएको केही घण्टापछि उपाध्यक्ष मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नेपालीले नेपाली मारेकोमा दिवस मनाउने ?’ भन्दै असन्तुष्टिी जाहेर गरेका हुन् ।    मिश्रले लेखेका छन् ‘जनयुद्ध दिवस ?   निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी  चम्किन खोज्छ!   - नेपालीले नेपाली मारेकोमा 'दिवस' मनाउने?   - ४६/६२-६३ सालको आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन' भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं नेपाली सडकमा निस्किए।   - ४/५ हजार मान्छेले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई 'जनयुद्ध' भन्ने? त्यो केवल 'सशस्त्र विद्रोह' थियो।   - यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।   - ठिक छ, यति तल गिर्नै थियो, गिर्दै छौँ। रसातलमा पुग्नै आँटेका छौँ। त्यसपछि यो राष्ट्रघाती 'विकृत अग्रगमन' को प्रदूषणकारी बत्ती आफैँ निभ्नेछ। अब धेरै धैर्य गर्नु नपर्ला !'   उनको धारणाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइएको छ । यद्यपि, राप्रपाले भने बिदा विरुद्ध कुनै पनि आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन । 

काठमाडौं:    प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचन आगामी वैशाख १० गते गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले वैशाख १० गते उपनिर्वाचनका लागि मिति तय गरेको हो । गत मङ्सिरको चुनावमा उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित रवि लामिछाने अयोग्य भएको सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि लामिछानेको पद खारेज भएको थियो । लामिछानेको पद खारेजीपछि चितवन –२ रिक्त थियो । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था भए बमोजिम आयोगले उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो ।  उपनिर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सोमबार फागुन १ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म मतदाता नमावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । त्यसैगरी, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता चैत २० गते, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने चैत २१ गते, मनोनयनपत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय दिने तथा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने चैत २२ गते, उम्मेदवारको नाम फिर्ता र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्य चैत २३ गते हुनेछ ।

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। विसं २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, सङ्घीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको हो। यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।

काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २०.२६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।    प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक सामीक्षा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुहुँदै यस्तो बताउनु भएको हो ।   स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक (२०७९/८०) वर्षमा ६९ दर्ब १८ करोड दुई लाख विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब पाँच करोड ६७ लाख अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।    त्यसैगरी, कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पहिलो ५ महिनामा सात लाख ३९ हजार खर्च भएको छ ।   चालू आर्थिक वर्षमा सरकारकाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि १५ अर्ब ४७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौँ:  चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा बितेको ६ महिनामा सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ ।   यो मन्त्रालयले ६ महिनामा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा  १ अर्ब ५९ करोड ५९ लाख अर्थात ६.३६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेमा देखिएको छ ।    अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख योजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो भनेको प्रतिशतमा १३.५४ हो । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १५ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटनले १८, सहरी विकास १५ प्रतिशत, संघीय मामिलाको ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।