बारा:    बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–७ झवानीका टोलका नरेश रामका तीन छोराछोरीको विशाक्त खाना (फुड पोइजनिङ)का कारणले मृत्यु भएको छ ।       बारा प्रहरीका अनुसार फुड पोइजनिङका कारणले तीनको मृत्यु भएको आशङ्का गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा सात वर्षीया लालिमा राम, सात वर्षीया पुष्पा राम र पाँच वर्षीय रामनन्दन राम रहेका छन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले आइतबार बेलुका माछा र भात खाएर सुतेका तीन बालबालिकाको फुड पोइजनिङका कारणले मृत्यु भएको बताउनुभयो ।       इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढका प्रहरी निरीक्षक नवीन राईले परिवारका सबै सदस्यले एउटै चुलोमा पकाएको खाना खाए पनि बालबालिकामा मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो ।  “प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा गाउँकै माछा पोखरीबाट निकालेको माछा र भात खाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटै भान्सामा रहेको एउटै कराइमा पकाएको खाना मृतकका आमा, हजुरबुबा, हजुरआमाले खाएको देखिन्छ तर परिवारका अन्य सदस्यलाई केही भएको छैन, तीन बालबालिकालाई मात्रै फुड पोइजनिङको समस्या देखिएको हो ।”       प्रहरी निरीक्षक राईले तीन बालबालिकाले दिउँसोको समयमा अन्य केही खानेकुरा खाए कि सोही माछासहितको खानाको कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म नखुलेको बताउनुभयो । उहाँले मृतक बालबालिकाको घरमा कुनै पनि प्रकारको विषाधिजन्य औषधी नभेटिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।       प्रहरी निरीक्षक राईले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएसँगै परिवारका सदस्यहरुले सिम्रौनगढस्थित रामबाबुको पोलिक्लिनिकमा उपचारका लागि पु¥याएको बताउनुभयो । पोलिक्लिनिकले आफ्नोमा उपचार सम्भव नभएको बताएसँगै बाराको प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याइएको थियो ।  “तीन बालबालिकामध्ये एकजना सिकिस्त भएकाले प्रादेशिक अस्पताल कलैया पु¥याउने क्रममा नै मृत्यु भएको बताइएको छ”, प्रहरी निरीक्षक राईले भन्नुभयो, “प्रादेशिक अस्पतालले अन्य दुई बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिए पनि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा रेफर गरेको थियो, अन्य दुई बालबालिकाको पनि नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।”      जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार मृतक तीनै बालबालिकाको शवपरीक्षण गरेर शव परिवारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । नरेश राम रोजगारीका लागि भारतको पञ्जाव राज्यमा रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं:    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ओखलढुङ्गामा रु ७९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । उक्त बजेट विकास निर्माणका लागि विनियोजन भए पनि समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ‘फ्रिज’ भएको हो ।      कुल रु ७९ करोड ३९ लाख ६२ हजार तीन सय ५५ दशमलव १६ पैसा‘फ्रिज’ भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको उक्त बजेट‘फ्रिज’ भएको हो ।       “समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नियमानुसार भुक्तानी दिन सकिन्न । गत वर्ष जिल्लाको धेरै विकास बजेट फिर्ता भयो”, जोशीले भन्नुभयो, “प्रक्रिया पुगेर आएकालाई मात्रै भुक्तानी दिने गरेका छौँ । अन्य रकम नियमानुसार फिर्ता हुन्छ ।” बजेट फिर्ता हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले समयमै काम गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।       सङ्घ र प्रदेश दुवैतर्फ गत आवमा जिल्लाका लागि कुल रु आठ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख ७६ हजार एक सय १५ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये सङ्घतर्फ रु चार अर्ब ७८ करोड ७३ लाख ६६ हजार तीन सय १६ चालु र रु एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ४७ हजार पाँच सय ८१ पुँजीगत रहेको थियो ।      गत आवमा प्रदेशतर्फ चालु बजेट रु ६२ करोड ७२ लाख ५५ हजार र पुँजीगत रु एक अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ८४ हजार बजेट जिल्लाका लागि विनियोजन भएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहलाई निकासा भएको बजेटमा पनि खर्च  बर्सेनि घटेको छ ।       तथ्याङ्कमा विकास बजेट खर्च नभएको देखिए पनि जिल्लाका दर्जनौँ आयोजना बजेट अभावका कारण रुग्ण बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेका लिखु करिडोर, मोलुङ करिडोर, दर्जनौँ सडक पुलसहितका पूर्वाधारका काम वर्षौंदेखि बजेट अभावमा अधुरा छन् ।

काठमाडौं:    वैदेशिक रोजगारीका लागि मौरिससमा आकर्षक तलब र ग्रीनकार्डसमेत पाइने लोभमा फस्दा एक महिला चरम यौन तथा श्रम शोषणमा परेकी छिन् ।       लामो यातनापछि उनी भागेर नेपालीहरुकै सहयोगमा घर फिर्ता हुन सफल त भइन् तर ती महिला ठूलो आर्थिक रकम गुमाउन पुगिन् भने यौन र श्रम शोषणमा परेर विक्षिप्त भएकी छिन् ।  नेपाल फर्किएपछि उनले प्रहरीको मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा दिएको जाहेरीका आधारमा उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउगरी अनुसन्धान थालिएको ब्युरोका सूचना अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।      उहाँका अनुसार उक्त घटनाका अभियुक्त झापाका ५४ वर्षीय वृद्धिराज न्यौपानेलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–७ गौरीघाटबाट पक्राउगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकामा आजै पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिइ आवश्यक अनुसन्धान थालिएको छ ।      अभियुक्त न्यौपानेले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी पीडित महिलालाई मौरिससमा मासिक ७० हजार कमाई हुने र ग्रीनकार्डसमेत पाइने प्रलोभनमा विश्वास दिलाएर मौरिसस पु¥याएका थिए । उनले त्यहाँ पुग्नका लागि भन्दै पीडितबाट दुई लाख ५० हजार लिएका अनुसन्धानमा खुलेको ब्युरोले जानकारी दिएको छ ।       सुरुमा उनले गत माघमा मौरिसस पु¥याउन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगेर पीडित महिलालाई मरिसस लेखिएको क्याप टोपी लगाउन लगाई फोटो खिचे । पहिचानका लागि मौरिससमा रहेका उनका साथीलाई त्यो तस्वीर पठाए । त्यसपछि उनले गत माघ १३ गते नेपालबाट भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै मैरिसस पु¥याएका खुल्न आएको छ ।      त्यही टोपीका आधारमा पहिचानगरी मौरिससस्थित विमानस्थलमा उनका साथीले पीडितलाई रिसिभगरी मौरिसियन नागरिकलाई जिम्मा लगाएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी उपरीक्षक मिश्रले बताउनुभयो ।        मौरिससका नागरिकले अभियुक्त न्यौपानेबाट उपहारस्वरुप खरिदगरी ल्याएको भनी दैनिक १७÷१८ घण्टा घरको काम लगाई समयमा खाना खान र तलबसमेत नदिइ चरम श्रम शोषण तथा यौनशोषण गरेको पीडित महिलाले ब्युरोमा बयान दिएकी छिन् ।           पीडित महिलाले नेपाल फर्काउन अनुरोध गर्दा अभियुक्तले घर मालिकले भनेबमोजिम गर्न भनी डर, धम्कीसमेत दिएपछि काम गरेको ठाउँबाट रातिको समयमा भागेर उनी पोर्चुगलमा रहेका नेपाली नागरिकको सहयोगमा गत असार ३० गते नेपाल फर्कन सफल भएकी थिइन् ।       त्यसपछि उनले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो बबरमहलमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अभियुक्तको खोजी थालेकामा आज न्यौपाने पक्राउ परेका हुन् ।

सुनसरी:    गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फरार प्रतिवादीबाट सुनसरीमा रु छ करोडभन्दा बढी राजस्व सङकलन भएको छ ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको फरार प्रतिवादी नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत सो आवमा रु छ करोड ६६ लाख ३० हजार नौ सय ९१ राजस्व तथा जरिवानाबाट असुल भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनकृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।   फैसला कार्यान्वयनमा फरार रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले एक सय ४५ जना प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिँदा एक सय ९३ वर्ष ६ महिना ६ दिन कैद भुक्तानी भएको छ ।   राजस्व तथा जरिवानाबाट रु छ करोड ६६ लाख ३० हजार नौ सय ९१ असुल भएको प्रनाउ भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

बेलबारी:    मोरङको बेलबारी–३ करमडाँडास्थित अन्दाजी तीनदेखि चार वर्षको हात्ती मृतावस्थामा भेटिएको छ ।   स्थानीयवासी अनिता थापा र रेखा थापाको निजी वनमा हात्तीको छावा आज विहान मृत फेलापरेको बेलबारी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।   सबडिभिजन वन कार्यालय बेलबारी, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र सशस्त्र प्रहरी बल बेसक्याम्प लक्षीमार्गकोे टोलीले घटनास्थल पुगेर मुचुल्का उठाउन सुरु गरेको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।   छावाको मृत्युको कारण भने खुल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।   सुनसरीस्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको टोली पनि घटनास्थलमा आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

त्रिवेणी (नवलपरासी):    पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको दाउन्ने खण्डमा भासिएको सडक मर्मतका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।   नवलपुरको दाउन्नेमा गए राति सडक भासिँदा एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो ।   भासिएको स्थानमा मर्मतका लागि आज दिउँसो १ः०० बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले बताउनुभयो ।   विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ स्थित दाउन्ने बजारमा भासिएको सडकमा थप क्षति भएर समस्या हुनसक्ने भएकाले यातायात रोकेर मर्मत गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   यस खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको प्रनाउ पौडेलले बताउनुभयो ।

तनहुँ:    भानुभक्त प्राणी उद्यानका जग्गाधनीले  मुआब्जाको माग गरेका छन् ।   भानुभक्त प्राणी उद्यान जग्गाधनी समन्वय समितिले अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा धर्ना समेत दिएका छन् ।  यसअघि उनीहरूले गत साताको मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अविलम्ब मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका थिए ।   आफ्ना माग पूरा नभएको जनाउँदै जग्गाधनीले भानुभक्त प्राणी उद्यानको मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।  व्यास नगरपालिका–११ र १२ तथा भानु नगरपालिका–५ र ६ को क्षेत्रलाई समेटिएर आठवटा सामुदायिक वन, पाँचवटा कबुलियती वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वनको आंशिक क्षेत्र तथा खोलानाला र सो क्षेत्रभित्रका एक हजार नौ सय ४६ स्थानीय निजी घरजग्गालाई समेत समेटी कुल चार सय २५ हेक्टर जग्गामा भानुभक्त प्राणी उद्यान खोल्ने भनी सरकारले २०७३ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक र २०७४ वैशाख १८ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । उक्त उद्यान सञ्चालन गर्ने निर्णयपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको घरजग्गा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्य निर्धारण भएको चार वर्ष भइसकेको समन्वय समितिका संयोजक हर्कबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।   उक्त चार वर्षको अवधिमा मुआब्जाका लागि धेरैपटक अनुरोध र सङ्घर्ष गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । चार वर्षका अवधिमा प्राणी उद्यानले धेरै गति लिइसक्दा पनि चरणबद्ध रूपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमक्षसमेत समिति पुगेर मुआब्जाका लागि अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ र सम्बोधन नभएको संयोजक कार्कीले बताउनुभयो ।  मुआब्जाको सुनुवाइ नहुँदा कतिपय बासिन्दा घरवारविहीन भई सडकमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको र राज्य पक्षबाट गम्भीर अन्यायमा परेको हुँदा स्थानीय बासिन्दा तथा सम्पूर्ण जग्गाधनीहरूको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।  रैथाने र गैररैथाने वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो ।   प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको छ । यस कार्यका लागि रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।   त्यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।  प्राणी उद्यानको सिमानमा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ । गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ ।  इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछ । क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक र उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ । शाखाअन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ ।  प्राणी उद्यान चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ ।  प्राणी उद्यानले दुई सय ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ । संरक्षण इलाकाभित्र घना वनक्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो, पानीका स्रोत पर्दछ ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखापरेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताउनुभयो । प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्यसञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।             मन्त्रालयमा आज आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्य प्रगतिबारे समीक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । “जुन देशमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैन, त्यस्तो देशमा विकासको सम्भावना कम हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष हामीले खर्च गर्ने सामथ्र्य बढाउँछौँ ।”       उहाँले विकासका अवरोधका रुपमा पुराना ऐन, कानुन र नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुले पनि कार्यप्रगतिमा अवरोध भएको उहाँको भनाइ थियो । सेवामा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक निकाय कटौती गर्नुपर्नेमा उहाँले  जोड दिनुभयो ।       कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण सुनेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र विभागीय प्रतिनिधिसँग मन्त्री गुरुङले राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), नेपाल टेलिभिजन, रेडियोे नेपाल, गोरखापत्रलगायत संस्थानका आफ्नै चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । “हामीले हाम्रै सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चलअचल सम्पत्तिको भरपुर सदुपयोग गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ ।”      उहाँले राष्ट्र गौरवका योजनाहरुमध्ये ‘डिजिटल नेपाल’, ‘स्याटेलाइट’ र ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्रालयले यिनै मुख्य तीन विषयलाई समेटेर ‘हिरो मिसन’ का रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल बनाउने, स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (प्रिन्टिङ प्रेस) आफ्नै बनाउने उहाँले बताउनुभयो । “अबको विकास सूचना प्रविधिको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यी विषयलाई हिरो मिसन मानेका छौँ ।”        राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्यामा अल्झिएर नभई समाधानसहितको बैठक बस्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि र रोजगारका विकासको सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग आयोगले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।       कार्यक्रममा मन्त्रालयले हालम्म गरेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित प्रविधिमा भएका उपलब्धिबारे समीक्षा गरिएको थियो । आमसञ्चारअन्र्तगतको उपलब्धिहरुमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले अवधि भाषामा समाचर सेवा प्रारम्भ गरेको, एफटिपीमार्फत राससको श्रव्यदृश्य (भिडियो) सेवा सम्प्रेषण सुरु भएको, रासस र कतार न्युज एजेन्सी (क्युएनए) बीच समाचार सामग्री आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो ।       कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारको डिजिटल दशक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै कर्मचारीबीच सहकार्यको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, विभागीय प्रतिनिधि र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । 

काठमाडौं:    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई भरपर्दो र विश्वासिलो संस्थाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।       कम्पनीको आज यहाँ आयोजित पाँचौ वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री भण्डारीले खाद्य व्यापार कम्पनीलाई जनउत्तरदायी संस्था बनाउन सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । सरकार र मातहतका निकायमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सकारात्मक नतिजाबाट दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले परिणाम दिन नसक्नेले जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने बताउनुभयो ।            “खाद्य वस्तु उपलब्धताको अभाव भएका स्थानमा कम्पनीले प्राथमिकताका साथ सेवा दिनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयो, “कम्पनीले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न किन सकिरहेको छैन रु किन कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सकिएन रु” उहाँले परम्परागत रुपबाट कम्पनी चल्न नसक्ने जनाउँदै व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन सचेत गराउनुभयो ।       देशका प्रमुख स्थानमा पर्याप्त भौतिक सम्पत्ति र पुँजी तथा यथोचित जनशक्ति हुँदा पनि व्यापार र कार्यक्षेत्र बढ्न नसक्नुमा कमजोरी भएको औँल्याउँदै मन्त्री भण्डारीले कम्पनीलाई सुदृढ बनाएर लैजान व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । “अब जग्गा बिक्री गरेर तलब सुविधा खाने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “देशका प्रमुख सरहमा ठूला बिक्री कक्ष राखेर व्यापार अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।”       कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले व्यवस्थापन र कर्मचारीको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै संस्था समृद्ध हुने भएकाले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज लम्सालले गत आर्थिक वर्षमा दुर्गम तथा सुगम जिल्लामा २९ हजार छ सय २३ मेट्रिक टन खाद्यन्न ढुवानी गरी वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । रैथाने बाली संरक्षण र संवद्र्धनका लागि हालसम्म नौ स्थानीय तहसँग उत्पादन खरिदबिक्री सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा रैथाने बाली प्रशोधन, प्याकिङ र मार्किङ गर्न मिलको स्थापना गरिएको बताउनुभयो ।       कम्पनीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न देशभरका ४३ जिल्लाका ४९ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी तीन हजार तीन सय ४५ मेट्रिक टन खाद्यान्न बिक्री गरेको उहाँको भनाइ छ । समारोहमा उत्कृष्ट घोषित कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।