काठमाडौं:     उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको मस्तिष्कको क्यान्सरबाट ६१ वर्षको उमेरमा  निधन भएको छ ।  ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार राति उहाँको निधन भएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यले जानकारी दिनुभयो । न्यायाधीश रेग्मीलाई मस्तिष्कको क्यान्सर भएको थियो ।  न्याय सेवाका सहसचिव रेग्मी २०७७ सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियोे ।  उहाँको पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार भइरहेको जानकारी सूचना अधिकारी आचार्यले दिनुभयो । न्यायाधीश रेग्मीको असामयिक निधन भएकामा शोक व्यक्त गर्दै उच्च अदालत पाटनका आजका निम्ति निर्धारित सबै कामकारबाही स्थगन भएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक:    नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कसँग नौ महिनाअघि अष्ट्रेलियामा हराएका काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–७ का एक युवाको खोजविन गर्न आग्रह गरिएको छ । २७ वर्षीय सुभाष बोलखे सिड्नी सहरबाट १८ दिनदेखि परिवारसँग सम्पर्कविहीन हुनहुन्छ ।  पाँचखालका नगरप्रमुख महेश खरेलले सुभाषका बुवासहित परिवारका सदस्य लिएर राजदूतसँग आज औपचारिक भेट गरी खोजविनका लागि आग्रह गर्नुभएको हो ।  सुभाषको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिई खोजतलास गर्न राजदूतसँग विशेष आग्रह गरिएको नगरप्रमुख खरेलले बताउनुभयो । “राजदूतले तत्काल जनशक्ति परिचालन गरी खोजविन गर्न लगाउने आश्वासन दिनुभएको छ, हामी आशावादी भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।  बुवा सुदर्शन बोलखेकानुसार अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया गएका कान्छा छोरा सुभाष सिड्नी सहरमा नौ महिनादेखि एक्लै बस्दै आएकामा १८ दिनदेखि सम्पर्कविहीन छन् । राजदूतसँगको भेटपछि केही आशा पलाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।  नगरप्रमुख खरेलले राजदूतलाई सुभाषको कागजातसहित निवेदन दिनुभएको थियो । बोलखे परिवारले पनि सुभाषको खोजविनमा सहयोग गर्न सिड्नीस्थित नेपाली तथा त्यहाँका निकायसँग आग्रह गर्दै आएको छ । 

झापा:    जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताभन्दा राहदानी लिनेको सङ्ख्या ह्वात्त बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २५ हजार चार सय ५५ जनाले राहदानी तथा १८ हजार आठ सय २२ जनाले नागरिकता लिएका छन् । गत आवमा राहदानीबापत रु १४ करोड ७३ लाख ६७ हजार सात सय राज्यकोषमा दाखिला भएको छ । राहदानी लगायत अन्य सेवाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु १५ करोड ३० लाख ३९ हजार चार सय ४४ सङ्कलन गरेको छ ।  यसैबीच उक्त कार्यालयले चालु तथा पुँजीगत खर्च रु तीन करोड ८६ लाख १६ हजार चार सय ५७ भएको जनाएको छ । 

काठमाडौं:    सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।            न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुलसमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख छ ।        फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननगरी कसर उद्योग सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”      अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।        अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदरगरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।      त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ ।         वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।

काठमाडौं:    प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।         सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टिआरसी) लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर पीडितलाई चाँडो न्यायको अनुभूति गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।      प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले चाँडो कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति र पीडकलाई सजाय प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।  “हामी ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई होसियारीपूर्वक हेर्नेछौँ र न्यायका लागि आवाज उठाउनेछौँ । यो प्रक्रियामा कसैलाई उपेक्षामा परेको अनुभूति राज्य पक्षले नगराओस्”, उहाँले भन्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।      सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका नेपाली सेनाका परिवार अहिले पनि न्यायका लागि भौँतारिरहेको विषय अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्मा उठाउनुभयो ।  “सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षले जागिर छोड्न बाध्य पारेका झन्डै दुई हजार पूर्वसेनाका परिवार न्याय पर्खिरहेका छन् । उनीहरुका कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वलाई सफल अवतरण गराउन र मुलुकलाई शान्तिप्रक्रियामा लैजानका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने पनि लिङ्देनको भनाइ छ ।       आफू पनि सशस्त्र द्वन्द्वको बेला विस्थापित हुनुपरेको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्ष लिङ्देनले अब मुलुकमा द्वन्द्व फेरि नदोहोरियोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभयो । “त्यो बेला द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्षमात्र नभई अन्य सर्वसाधारण पनि पीडित भए । उनीहरुले न्याय पाउने विषयमा कसैले आवाज उठाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं:    उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमति लगायतका नदीमा पानीको प्रवाह वृद्धि गर्नेबारे विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।      आज मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उहाँले बागमती, विष्णुमतिलगायतका नदीमा सफा पानी बगाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाका बारेमा राय लिनुभएको हो ।  उपत्यकाका नदीलाई पुनर्जीवन दिने, काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ र सफा  राख्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चासो राख्दै उपप्रधान मन्त्री सिंहले समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको हो ।   “नदीमा पानी नबग्दा एकदम दुर्गन्ध फैलिरहेको छ । पानी बगाइरहँदा केही कम हुन्छ की भनेर केही स्थानमा बोरिङ गरेर भए पनि नदीमा पानीको प्रवाह बढाउँदा राम्रो हुन्छ की भनेर सोचिरहेका छौँ”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यसमा विज्ञहरुको राम्रा सुझाव आएका छन् । आगामी दिनमा पनि विज्ञहरुसँग बसेर अरु के–के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँला ।” मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले तत्काल पानीको प्रवाह वृद्धि गर्न सुन्दरीजलदेखि टेकुसम्म केही स्थानमा बोरिङ गरेर पानी बगाउने, शङ्खमूलदेखि कुपन्डोलसम्म पानी जमाएर ‘बोटिङ’ सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग राय लिइएको बताउनुभयो ।  सो क्रममा विज्ञहरुले सुख्खा याममा काठमार्डौंका नदीमा जलप्रवाह बढाउन प्राविधिक सम्भाव्यताका बारेमा राय दिनुभएको थियो । विज्ञहरुले बोरिङ गरेर पानीको प्रवाह बढाउने विकल्प अल्पकालीन रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो । केही विज्ञले बोरिङ गर्दा त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।       पूर्वमन्त्री गणेश शाहले मन्त्रालयले उपत्यकाका नदीमा पानीको प्रवाह बढाउने, उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गर्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले काम गर्ने तौरतरिका बदलेर नदी सफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचमा भएको सहकार्यलाई आगामी पाँच वर्षसम्म कायम राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ९७औँ सभामा कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच देखिएको असमझदारी र समस्या छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।       धुलिखेल अस्पतालले प्रदेश सरकारबाट प्रतिष्ठानको स्वीकृति लिन लागेको र विश्वविद्यालयले आफ्नै अस्पताल खोल्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा दुई संस्थाबीच विवाद र अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।       “विश्वविद्यालयले तत्काल नयाँ अस्पताल खोल्न र त्यसका लागि सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले धुलिखेल अस्पतालसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई कम्तीमा पाँच राखिनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्यस अवधिभित्र विश्वविद्यलायले आफ्नै अस्पताल खोल्ने गरी तयारी गर्नेछ । साथै नीतिगत विषयमा आगामी भदौभित्र विश्वविद्यालयको अर्को बैठक गरेर निर्णय गर्नेछौँ । सोही बैठकमा अन्य चुनौती र कठिनाइका विषयवस्तुबारे पनि छलफल गर्नेछौँ ।”      सभामा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जूले विश्वविद्यालयले अस्पतालसँगको सम्बन्ध एकाएक तोड्न नमिल्ने विचार राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा उपकुलपति डा भोला थापालाई स्पष्ट पार्न समय दिनुभएको थियो । पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मासहितको राय लिएर कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले हाल दुवै संस्थाको सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक ठानिएकाले सहकार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको हो ।      प्रधानमन्त्री ओलीले सिट क्षमताअनुसार विश्वविद्यलायमा विद्यार्थी भर्ना हुने अवस्था ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो । नेपाल सरकारको गत आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा २४ प्रतिशतले राजस्व कम उठेको र खर्च बढेकाले चाहेर पनि सरकारले विश्वविद्यालयलाई थप अनुदान दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।       शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा अच्युतप्रसाद वाग्लेबाट प्रस्तुत रु चार अर्ब ३० करोड ९० लाख बजेट पारित भएको छ । त्यस्तै, सभाले आगामी २९औँ दीक्षान्त समारोहकाका लागि विभिन्न सङ्कायबाट दीक्षित हुने दुई हजार तीन सय १४ विद्यार्थीको ‘ग्रेसलिष्ट’ पारित गरेको छ ।

काठमाडौं:    काठमाडौं महानगरपालिका–१५ सानोभ¥याङस्थित काष्ठ उद्योगमा मङ्गलबार राति आगलागी हुँदा रु २० लाख बढीको क्षति भएको छ ।             राति ९ बजेको समयमा पृथ्वीबहादुर थापाले सञ्चालन गरेको इचङ्गुनारायण काष्ठ उद्योगमा एक्कासि आगलागी हुँदा उक्त रकम बराबरको क्षति भएको हो ।  जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले एक घण्टासम्म लागेको आगलागी तीन दमकलको सहायतामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयो ।             आगलागी भएलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली घटनास्थलमा पुगेर आगलागी नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । विद्युत् ‘सर्ट’बाट आगलागी भएको थियो ।