काठमाडौँ:  मुलुकको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय । नामै काफी छ । यो देशको जेठो विश्वविद्यालय पनि हो ।   तर यही विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा तालाबन्दी हुन्छ । शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा अन्य क्रियाकलाप नै बढी हुने गरेको छ । कहिले विद्यार्थी सङ्गठनले, कहिले प्राध्यापकसँग जोडिएका सङ्घसंस्थाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दा सबै शैक्षिक क्रियाकलापसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।   सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा शैक्षिक स्थल अराजकताको भुमरीमा फसेको छ । ज्ञान बाँढ्ने थलो लगातार तालाबन्दीको शिकार हुँदा पनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सम्बद्ध अधिकारीले ध्यान नदिँदा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।   किन तालबन्दी हुन्छ र के माग राखिन्छ भन्ने बारेमा आमरूपमा जानकारी दिइँदैन । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु राम्रो हो कि होइन ? यो प्राज्ञिक विषयभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा त्यस्ता काम गर्नेले नै उत्तर देलान् वा नदेलान् तर त्यस्ता विषयले धेरैलाई नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समेत सो विषयले प्राथमिकता पायो ।   विश्वविद्यालय ज्ञान बाँढ्ने थलो हो कि आन्दोलन वा तालाबन्दी गर्ने थलो हो भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गरियो । छलफलमा सहभागी सांसद राजेन्द्र गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीको संस्कारबाट कहिले मुक्ति पाइएला भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।   अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि विश्वविद्यालयभित्र फैलिएको तालाबन्दीको रोगको उचित निरुपण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भट्टराईले शेयर धितोकर्जामा लगाइएको सीमा नभत्काउन आग्रह गर्नुभयो । केही शीर्ष नेताको बोलीका कारण शेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै सुधारका लागि तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।   सांसद घनश्याम खतिवडाले पाँच महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको र संस्कृत विश्वविद्यालय एक महिनादेखि तालाबन्दी भएको भन्दै यस्तो समस्याको समाधान कहिले होला भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो ।   यस्तै केही सांसदले शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, बजेट नबढेको तथा विद्यालयलाई ‘मर्ज’ गर्ने विषयमा दीर्घकालीन सोच नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । शिक्षा राज्यको दायित्व भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको तथा उचित बजेटको प्रबन्ध नभएकामा सांसदहरुले किन त्यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो ।   सांसद चित्रलेखा यादवले सार्वजनिक शिक्षाको कायापलट नभएसम्म मुलुकको कायापलट नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने माध्यमको प्रभावकारिता अबलम्बन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।   आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पूँजी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तथ्य र विज्ञानमा आधारित शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय बजेटमा समावेश छ ।   शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० विद्यालयमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।   शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्यक्रम छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएसँगै स्वावलम्बी बन्न सक्ने गरी विद्यार्थीलाई कुनै एक व्यावसायिक दक्षता हासिल गराई रोजगार वा स्वरोजगार बन्न सक्षम बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।   प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिन स्वयंसेवामा लगाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ । सरकारी तथा निजी विद्यालयमा रहेको फरक कम गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै सांसदहरूले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । तर शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि पुस्तक नपाउनु दुःखद भएको धारणा राख्नुभयो ।   विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सोबमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न रु पाँच लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।   नयाँ र उदीयमान विषयमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति न्यून गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने लक्ष्य छ । उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ । सांसद दीपकप्रकाश भट्टले सरकारको यो नीतिप्रति प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।   उहाँले त्यसका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आगामी आवमा सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु. ७० अर्ब पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा रु पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।   प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद पुष्पा भुषाल गौतमले खानेपानी उत्पादन बढाउनका लागि नयाँ नीति जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले पानी निर्यातमा कत्तिको ध्यान पुगेको छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले नयाँ अर्थतन्त्रबाट नयाँ नीति युवा पुस्ताले खोजेको छ भन्दै सबै सरकारी स्कुललाई नमूना स्कुल बनाउन सुझाव दिनुभयो ।   सांसद विन्दा पाण्डेले शैक्षिक क्यालेन्डर निस्किने बेलामा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले दक्ष जनशक्तिको अभावमा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसकेको बतानुभयो । उहाँले हिंसा, विभेद अत्याचार र कुसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा विद्यालय शिक्षा देखिनै बालबालिकालाई जानकारी दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   सांसद महेश बस्नेतले सरकारले काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाउनुभयो ।   सांसद छक्कबहादुर लामा, डा पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, रेनुका गुरुङ, जीवनराम श्रेष्ठ, भीमसेनदास प्रधान, रामेश्वर राययादव, सरलाकुमारी यादव, मोतिलाल दुगढ, गोपालबहादुर बम, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रमोद शाह, झपटबहादुर रावल, डिला संग्रौला पन्त, सरलाकुमारी यादव, लिलादेवी सिटौला, चन्द्रकान्त चौधरी, विजय सुब्बा, मानबहादुर विश्ववकर्मालगायतले बैठकमा भाग लिनुभएको थियो ।

काठमाण्डौः    प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज भएको भेटमा दुई पक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।   यस्ता भेटघाटले दुई देशबीच रही आएको आपसी सम्बन्धलाई थप सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ ।

काठमाडौं:  हाल नेपालको पूर्वी भूभागमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव तथा पश्चिमी भूभागमा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ ।   उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बली भई प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा वर्षा भइरहेका मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।   काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश बिहानैदेखि बदली छ, कतिपय क्षेत्रमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।   दिउँसो प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ । प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशको केही स्थानमा तथा मधेस प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।   रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहने महाशाखाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ:     नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीका अनुसार हाल बिजुलीको कूल माग पिक डिमाण्ड एक हजार ६४३ मेगावाट छ । यो माग साँझ र बिहानको समयको हो ।   दिनभर र रातभर यो परिमाणमा माग हुँदैन । माग घट्दै जाँदा उत्पादित बिजुली खेर जान्छ । सोही समस्याको समाधानका लागि प्राधिकरणले देशभित्र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालेको छ ।    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बुधबार मध्यरातदेखि नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेका दुई जलविद्युत् आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएका छन् । गत वर्षको कात्तिकदेखि पनि ती आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात भएका थिए ।   नेपालका नदीहरूमा हाल जलसतह उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । समयमै वर्षा भएका कारण नदीमा जलसतह उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको हो ।   प्राधिकरणका अनुसार कूल २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट विद्युत्गृहको बिजुली हिजो ९बुधबार मध्यरात०देखि भारतीय बजारमा निर्यात गर्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । थप केही दिनपछि थप बिजुलीसमेत भारत निर्यात हुनेछ ।   हाल नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म थप केही आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थाल्नेछन् ।   मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई खेर फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु उपयुक्त हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा प्रत्येक १५ मिनेटमा तय हुने ब्लकका आधारमा नेपालले बिजुली निर्यात एवं बिक्रीका लागि राखेको छ । मागअनुसार प्रत्येक ब्लकको मूल्य पनि फरक–फरक हुन जान्छ ।   भारतमा अत्यधिक गर्मी बढेकाले पनि बिजुलीको माग अत्याधिक छ । विवरणहरूमा जनाइएअनुसार अधिकतम प्रतियुनिट १२ भारु १९ रुपैयाँ २० पैसामा बिजुली खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।    केही समय पहिले भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा बिजुलीको मूल्य अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि विद्युत् नियमन गर्ने संस्थाले प्रतियुनिट १२ भारुभन्दा माथि बिक्री गर्न नपाउने गरी हस्तक्षेप गरेको थियो ।   प्राधिकरणका अनुसार कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पनि भारत निर्यातको तयारी भइरहेको छ । नेपालमा खेर जाने बिजुली भारत निर्यातका लागि उच्चस्तरीय सहमति भइसकेको छ । भारतीय बजारमा कूल ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि केही समय पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो ।   सहमतिअनुसार २०० मेगावाट हाराहारीको बिजुली भने बढी मूल्यमा पनि बिक्री गर्न सकिने प्रावधान छ । बढी मूल्यमा बोलकबोल गर्नेलाई बिक्री गर्न सकिने गरी प्रावधान तय गरिएको छ । बाँकी बिजुली भने ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा ब्लक निर्धारण गरेर बिक्री हुन्छ ।   रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण त्यसको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय कोइला बजारमा पर्दा, गत चैत र वैशाखमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमासमेत नकारात्मक असर परेको थियो । प्राधिकरणले बढी मूल्य तिरेर बिजुली आयात गर्छु भन्दा पनि पाउने अवस्था थिएन । समयमा नै वर्षा हुँदा त्यतिखेर नेपालले भोगेको नकारात्मक असरको सम्बोधन हुने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ ।   भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको बिजुलीसमेत लैजान सहमति जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल उसका आफ्ना आयोजनाबाट १० हजार १३३ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको आयोजनाबाट सात हजार ४९५ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १२ हजार ८९९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।   त्यस्तै भारतबाट तीन हजार ३५६ मेगावाट घण्टा आयात भइरहेको छ । यस्तै वर्षा वा पानीका कारण देशभर ४३० मेगावाट घण्टा बिजुली अवरोध भइरहेको छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा कूल ३४ हजार ३१३ मेगावाट बराबरको ऊर्जा माग छ ।    प्राधिकरणको स्वामित्वको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मस्र्याङदीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्सको ५२ दशमलव ४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट गरी कूल ३२६ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतले स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएको छ ।

तनहुँ:  तनहुँको डिभिजन वन कार्यालय गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट भएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बनाएको विभिन्न सूचकका आधारमा भएको मूल्याङ्कनमा गण्डकी प्रदेश मातहतभरिका १०५ मध्ये सो कार्यालय उत्कृष्ट बनेको हो ।       गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्लेलाई हालै नगद रु ३० हजारसहित प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गर्नुभयो ।   प्रदेश सरकारको मूल्याङ्कनमा सुशासन तथा पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने शैली, सबै सरोकारवालालाई समेटेको, पार्क निर्माण गरी आम्दानी गरेर दिगोरुपमा व्यवस्थापनको मोडालिटीसमेत तयारी कार्यसम्पादन गरेको, मानव र वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापनमा अनुकरणीय काम गरेको, वासस्थान, व्यवस्थापन र जनचेतनामूलकलगायतका कार्य प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरेकाले उत्कृष्ट बन्न सफल भएको जनाइएको छ ।        त्यसैगरी, चोरी शिकारी नियन्त्रण राजस्व बढाएको, बेरुजु शून्य, नर्सरी बिरुवा गाउँमै वितरण गर्ने, आगलागी  नियन्त्रणमासमेत सो कार्यालयले राम्रो काम गरेको जनाइएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीबाट विपन्नको आयआर्जन बढाउनेजस्ता कार्यले पनि सो डिभिजन वन कार्यालय चर्चामा आएको थियो ।      सव डिभिजनस्तरीय नर्सरीमा स्तरोन्नति, उच्चस्तरीय प्रजाति केन्द्रीत उत्पादन, फलफूल, बिरुवा लक्षित समूह केन्द्रित अनुकरणीय तथा विविध अभियानलगायतका काम गरेका कारणले सो कार्यालय पुरस्कृत भएको तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

बाँकेः  बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ४२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ ।   सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको र अन्य केही सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार गाउँपालिकाले वार्षिकरुपमा १६ किमी पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना महामारीका कारण लक्ष्य भेटाउन कठिनाइ भएको छ ।  “स्थानीय सरकारसँग जनताको पहिलो अपेक्षा हिलाम्मे र धुलाम्मे हुने बाटाको स्तरोन्नति थियो । यसलाई बुझेर गाउँपालिकाले हरेक वर्ष १६ किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्याे ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक निर्माणलाई गाउँपालिकाको गौरवकै योजनाका रुपमा अघि बढाएको खजुराले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन कोरोना महामारीले अवरोध सिर्जना गरे पनि गाउँपालिकाले पाँच वर्षमा ४२ किलोमिटर सडक पिच गरिसकेको छ भने अझै आठ किमी सडक निर्माण गर्ने योजना चलिरहेका छन् ।”     गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्तीभित्रका सडक पनि कालोपत्रे, पीसीसी र ग्राभेल गरिएका छन् । गाउँपालिकाका मुख्य सडकदेखि सहायक सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ । सबै वडामा सडक र नाली निर्माण भएका छन् । खजुरा बजार क्षेत्रमा सडक डिभिजनले चार लेन सडक निर्माण पनि धमाधम गरिरहेको छ । त्यसमा गाउँपालिकाले समन्वय गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीको भनाइ छ ।      निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा अत्यधिक काम भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका सडक विस्तार गर्न, स्तरोन्नति गर्न अन्य पालिकाभन्दा अब्बल रहेको गाउँपालिका योजना अधिकृत दिलबहादुर पौडेलको दाबी छ ।      गाउँपालिकाले बितेको पाँच वर्षमा सडक सँगसँगै पूर्वाधारतर्फ बहुउद्देश्यीय सभागृह, एक हजार ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार, १५ शय्याको अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी योजनाको काम ८० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

तनहुँ:  तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन भएको हो ।    चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकालाई सरकारले अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् उक्त रकम विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चार नगरपालिकाका लागि रु दुई अर्ब ४५ करोड ५७ लाख र छ गाउँपालिकाका लागि रु एक अर्ब ८९ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।    भानु नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ५२ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच करोड नौ लाख गरी कूल रु ५७ करोड ८२ लाख, भिमाद नगरपालिकाका लागि चालतुर्फ रु ३९ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ रु चार करोड ९७ लाख गरी कूल रु ४४ करोड ५८ लाख, व्यास नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ७१ करोड ३९ लाख र पुँजीगततर्फ रु १४ करोड ३८ लाख गरी कूल रु ८५ करोड ७७ लाख र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ४८ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ रु नौ करोड १७ लाख गरी कूल रु ५७ करोड ४० लाख विनियोजन भएको छ ।    आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २५ करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु तीन करोड एक लाख गरी कूल रु २८ करोड ३५ लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु ३२ करोड ८३ लाख र पुँजीगततर्फ रु एक करोड ८१ लाख गरी कूल रु ३४ करोड ६४ लाख, घिरिङ गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २४ करोड ९६ लाख र पुँजीगततर्फ रु तीन करोड ८१ लाख गरी कूल रु २८ करोड ७७ लाख विनियोजन भएको छ ।    देवघाट गाउँपािलकाका  लागि चालुतर्फ रु २८ करोड ६४ लाख र पुँजीगततर्फ रु दुई करोड ८६ लाख गरी कूल रु ३१ करोड ५० लाख, म्याग्दे गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २७ करोड ७९ लाख र पुँजीगततर्फ रु चार करोड ७४ लाख गरी कूल रु ३२ करोड ५३ र बन्दीपुर गाउँपालिकाका लागि चालुतर्फ रु २७ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ रु छ करोड दुई लाख गरी कूल रु ३३ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

काठमाण्डौँः  सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको यही जेठ ३० गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।      न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि म्याद तामेल नभएको कारण सुनुवाइ हुन सकेन । “रिट निवेदनमा प्रत्यार्थीहरु वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताव सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाममा म्याद तामेल भई आएको देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यार्थी वसन्तकुमार पन्त कैलालीमा रहेको र अन्य प्रत्यार्थीलाई म्याद बुझाउन नसकिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ ।”    आदेशमा रिट निवेदनका निज विपक्षीहरु प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहे भएको र निजहरुकै नामको म्यादसमेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिएको उल्लेख छ । “तीनै जनाको म्याद मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको सहयोग लिई उपलब्ध हुनसके इमेल वा फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय साधनबाट आजको मितिले सात दिनभित्र म्याद तामेल गरी गराई थाम्ने थमाउने म्याद नपाउने गरी तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मिति २०७९/०२/३० गते पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।      यसअघि, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि हुने आदेश दिएको थियोे । उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।        आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख थियो । सोही आदेशानुसार सुनुवाइ तय भएको थियो ।        सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियोे ।        एआइजी पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनसँगै आज सुनुवाइका लागि सिंहसहित तीन जनालाई एआइजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तीनजना डिआइजीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई साथै राखिएको छ ।

काठमाण्डौँः  सरकारले प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो प्रदान गर्ने घोषणालाई स्वागत गर्दै ऊर्जा विज्ञहरुले विद्युतीय चुलोसँगै समग्र विद्युत् प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।    खाना पकाउन एलपी ग्यासको बढ्दो प्रयोगका कारण वर्सेनि मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्दै आएका बेला आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट भाषणमार्फत सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।       विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा घोषित सो निर्णयले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको भन्दै ऊर्जा विज्ञहरुले यसबाट विस्तारै एलपीजी ग्यासको माग घट्दै जाने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।    खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नुको साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत बढ्ेको भन्दै विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबद्र्धन गर्ने अभियान सुरु गरेको नेपाल इन्र्जी फाउण्डेशनद्वारा जनकपुरमा आयोजित खाना पकाउने सफा ऊर्जासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्वास्थ्य सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्न गाउँ–गाउँमा जनचेतनामूलक अभियान लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।       कार्यक्रममा ऊर्जाविज्ञ तथा नेपाल इन्र्जीफाउण्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय वा गोबर ग्यासबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणलेसमेत उपयुक्त भएकाले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको विद्युतीय चुलो वितरणको निर्णय मुलुकको हितमा रहेको बताउनुभयो । आफूहरुले विगत लामो समयदेखि विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुहुँदै सचिव घिमिरेले विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने अभियानलाई गाउँस्तरसम्म लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।   खाना पकाउन सफा ऊर्जाको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुँवा हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजनासहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।    ‘‘सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ” सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘एकातिर एलपीजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर ग्यास फड्किएर जनधनको क्षति समेत हुँदै आएको छ ।” त्यसैले पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यासलगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।         वर्सेनि खाना पकाउने ग्यासको लागि मात्र जम्मा आयातको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम नेपालले भुक्तानी दिँदै आएको जानकारी दिनुहुँदै घिमिरेले खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न विकल्पसहितका प्रविधि बजारमा उपलब्ध भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।    खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्नुहुँदै उहाँले सफा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमासमेत असर नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।     कार्यक्रममा वातावरणविज्ञ पुरुषोतम घिमिरेले रासायनिक पदार्थको बढ्दो प्रयोग, धुँवा र धूलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्ेको बताउनुहुँदै पर्यावरण बचाउन र प्रकृतिको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युत्मा सबैको पहुँच पु¥याएर विद्युतीय चुलोलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिए आर्थिक र भौतिक  लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुग्नसक्ने बताउनुहुँदै यसलाई तीनै तहको सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।    विगत वर्षमाभन्दा पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालमा विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै उहाँले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै छिमेकीमुलुक भारत र चीनबाट तीन लाख विद्युतीय चुलो नेपालमा भित्रिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।    सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले जनतालाई सर्वसुलभरुपमा विद्युत् उपलब्ध हुन सकेमात्र खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्नसक्ने भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुधारिएको चुलोबारे नागरिकमा सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै तीनै तहको सरकारले यसबारे ठोस नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।