मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष डुकके विष्टको ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।   लामो समयदेखि पेटसम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित वडाध्यक्ष विष्टको उपचारका क्रममा काठमाडौँमा निधन भएको गाउँपा...

बैतडी​ :      सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यक्रमअन्तर्गत बैतडीका २५ हजार बढी परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको छ ।      जिल्ला कृषि गणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार १४४ क्षेत्रका २५ हजार ५७१ परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको हो । गत वैशाख ६ गतेदेखि ४५ दिनसम्म गणक र सुपरिवेक्षक घरघरमा पुगेर लगत सङ्कलन गरेका थिए । उनीहरुले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क स्थलगत र जाँचबुझको कार्य सकिएको पन्तले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणक र सुपरिवेक्षकले गरेको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसपश्चात् स्थलगत कार्य सकेर छुटफुट केही भए त्यसको जाँचबुझ गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पठाइसकेको छौँ ।”       गणनाका क्रममा कृषकले भोगचलन गरेको जग्गाको आकार, जग्गाको उपभोग र उपयोग बाली लागेको जग्गाको क्षेत्रफल, मुख्य बालीको उत्पादन र सिँचाइको विवरण लिइएको छ । यस्तै कृषि सामग्री र औजारको उपयोग, पशुपन्छीको सङ्ख्या, आहारसम्बन्धी विवरण, कृषि कार्यमा संलग्न जनशक्ति, लिङ्गका आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्वको अवस्थाबारे गणकले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । कृषि वन, कृषि ऋण, बिमा अनुदान, कृषि कार्यमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, हरितगृह पद्धतिको प्रयोग माटो परीक्षण कृषि बजारसम्मको पहुँच, कृषि अवशेष र फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।       कार्यालय प्रमुख पन्तका अनुसार सबैभन्दा बढी डिलाशैनी गाउँपालिकाका १७ स्थानमा कृषि गणना भएको छ ।  दोगडाकेदार गाउँपालिका, पुचौडी, दशरथचन्द, पाटन नगरपालिकाका १६, मेलौली नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकाका १५, सुर्नया, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका १२ र शिवनाथ गाउँपालिकाका नौ स्थानमा गणना कार्य भएको हो ।          गणनाअन्तर्गत जिल्लामा १४४ क्षेत्रमा कृषि गणना गरिने भएको छ । जिल्लामा दश स्थानीय तहमा रहेका ८४ वटै वडाका १४४ क्षेत्रमा गणना गरिएको जिल्ला कृषिगणना कार्यालयले जनाएको छ । गणनाका लागि बैतडीमा १४ सुपरीवेक्षक र ५४ गणक गरेर ६८ जनाको जनशक्ति परिचालन गरिएका थिए ।        बैतडीमा चैत १ गतेबाट जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला कृषि गणना कार्यालयको स्थापना गरेर काम सुरु भएको थियो ।   नेपालमा २०१८ सालदेखि प्रत्येक दश वर्षमा कृषि गणना हुँदै आएको छ ।     

काठमाण्डौँ :     संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात गरेको भनी आएको समाचारको खण्डन गर्दै कुनै पनि कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।       उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यकारी अध्यक्षमाथि हातपात गरेको भनी आफूलाई जोडेर आएका समाचारप्रति आफ्नोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताउनुभएको छ ।        उहाँले भन्नुभयो– समाचारमा उल्लेख भएजस्तो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बोलाइ मातहतका कुनै पनि कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार तथा हातपात गरिएको छैन र यस विषयलाई जोडेर आएको समाचार सत्य होइन । यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय र सिंहदरबार परिसरमा रहेका सिसीटिभी क्यामेरा हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । आवश्यक परे मन्त्रालय र प्रशासनले सिसीटिभीका फुटेज उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।      कतिपय कामहरुमा निर्देशन दिनुपर्ने, सचेत गराउनुपर्ने, सम्झाउनुपर्ने हुनसक्ने र मन्त्रालयलको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले त्यो क्रम निरन्तर पनि रहने भन्दै मन्त्री आलेले पछिल्ला दिनमा उडान सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको तर जापानलगायतका गन्तव्यमा सर्वसाधारण, विद्यार्थी, भारतमा उपचारमा जाने बिरामीलगायतले टिकट सहजै नपाउने, निगमकै कारण बजारमा कृतिम अभाव गराई आफू निकट एजेन्सीबाट मात्रै टिकट बिक्री गर्ने गरेको भन्नेजस्ता गुनासो अत्यधिक आएपछि स्थानीय तहको चुनावअघि नै कार्यकारी अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि पनि सचेत गराउने काम भने जारी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।      मन्त्रालयमा आएका यी गुनासाका विषयमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने भएपछि त्यसलाई रोक्न धेरै शक्ति केन्द्रबाट कार्यकारी अध्यक्षले उल्टै आफूमाथि अनैतिक दबाब दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले तर नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि हातपात नै गरिएको भनेर अहिले आएको समाचार झुठो रहेको बताउनुभयो ।      नेपाल वायुसेवाका अध्यक्षमाथि आएका कार्यालयभित्रै तथा सर्वसाधारण नागरिक र सेवाग्राहीका  गुनासाका विषयलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरेर अध्यक्षलाई सम्झाइबुझाइ गरी सुधारका लागि कैयौँ पटक मौका दिए पनि त्यसमा सुधार नआएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।       आफ्नाविरुद्धमा निरन्तर प्रचारमा लागेका केही व्यक्तिहरुले आफूलाई बदनाम गर्नका लागि समाचार लेखाएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । 

काठमाण्डौँ :       हाल देशका प्रदेश १, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । अन्य प्रदेशका भू–भागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा रहेकोे पूर्व–पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ ।       उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले प्रदेश १, मधेस र बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहेको छ । प्रदेश १, मधेश र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । रातिको समयमा पनि सोही मौसमी प्रणाली कायम रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग महाशाखाले जनाएको छ । राजधानी काठमाडौँमा बिहानैदेखि पारिलो घाम लागेको छ ।

काठमाडौं- नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) नेपालको हितमा नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । एसपिपीबारे प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बिहान बसेको बैठकमा जवाफ दिनुहुँदै शर्माले नेपाल कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताउनुभएको हो ।   मिडियामा जे विषय कुरा आए पनि त्यसमा सत्य छैन र नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । सैन्य गठबन्धनसम्बन्धी अमेरिकी अधिकारीहरुलाई जानकारी दिइसकेको र शर्माले नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ खटिएका टोलीको निरीक्षणका लागि अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।   अमेरिकालाई नेपाल सरकार र रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एसपीपी सम्बन्धी पत्र पठाइएकोबारे प्रधानसेनापति शर्माले स्वीकार गर्नुभयो । पत्रमा सैन्य गठबन्धनका लागि नलेखिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली सेनाले लेखेको पत्र बाहिरी चर्चामा आएको छ, त्यो सत्य हो तर चिठीमा सैन्य अलाएन्स लेखिएको छैन । भूकम्पको बेला मानवीय सहायताका लागि भनेर पत्र लेखिएको थियो, उहाँले बैठकमा भन्नुभयो ।   सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने भन्ने कुरामा सत्य छैन  ‘मैले सैन्य गठबन्धन हुँदैन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुलाई जानकारी गराई सकेको उहाँले सांसदहरुसँग भन्नुभयो ।।

काठमाडौं:  जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनी वायुको प्रभावले देशको केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।   विभागले आगामी २४ घण्टाका प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको जनाएको छ । उक्त प्रदेशहरूको पहाडी भू–भागमा भू–क्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवन÷यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।   वर्षा नभएका क्षेत्रहरूमा तापक्रमको वृद्धिका कारण हुन सक्ने असरहरूबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउनसमेत अपिल गरिएको छ । हाल प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा भई प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ ।   विभागका अनुसार प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागहरुमा आंशिक बदली रहनेछ ।   प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । रातको समयमा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही, लुम्बिनी प्रदेशका थोरै र अन्य प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावनाका साथै प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको रहेको छ ।

कैलाली:  कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ ।   गए राति गोदावरी नगरपालिका–६ लालपुरमा सुपप्र०१०१०प ९६०३ नंको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक बाजुराका ३७ वर्षीय हिक्मतबहादुर रावलको मृत्यु भएको हो ।   जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीका अनुसार रावलको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा गए राति नै मृत्यु भएको हो । मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको बताइएको छ ।

पोखरा :    पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ ले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि टोल टोलमा पुगेर योजना छनौट शुरु गरेको छ । वडाले विहिबार सक्नेरी वहुउद्देश्यी सामाजिक भवन, अर्घौ व्याडमिन्टन हल, पिपलवोट जल्धारे र स्याङजाली तमु समाज मद्दतको पाटनमा भेला राखेर योजना छनौट गरेको हो ।     टोलबाट प्राप्त भएका योजनाहरुलाई सूचीकृत गरी प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने वडा अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताए । वडा भेलालाई सम्वोधन गर्दै, अध्यक्ष थापाले वडा नं. २६ लाई महानगरकै उत्कृष्ट वनाउन सवैको सहयोगको खाँचो औल्याए ।    उनले विगतको बर्ष भन्दा यसपटक वडा विकासका लागि बजेटको सिलिङ बढेर आउने उल्लेख गर्दै, सवै योजना एकैपटकमा सम्पन्न गर्न संभव नभए पनि प्राथमिकताका आधारमा क्रमागत रुपमा अघि वढाईने बताए ।  पाँच बर्षका लागि जनताले सेवकका रुपमा आफ्नो नेतृत्वलाई अभिमत दिएको उल्लेख गर्दै, अध्यक्ष थापाले कार्यकाल सकिएपछि मुल्यांकन गर्न आग्रह गरे ।    कार्यक्रममा वडा सदस्य तिर्थबहादुर राजभाटले वडाको पिछडिएको ठाउँबाट विकासको शुरुवात गरिने उल्लेख गरे । अर्का वडा सदस्य लक्ष्मीदेवी भट्टराईले निर्वाचनमा जनताले दिएको विश्वासलाई खण्डित हुन नदिने उल्लेख गरीन् । वडा सदस्य सुदिपराज ढुंगानाले वडामा समन्यायिक विकास गरिने उल्लेख गर्दै, विकासमा विभेद नगरिने बताए ।  वडा सदस्य सुजता बराल सुनारले वडा भेलाले निर्वाचन पछि जनताको समस्या बुझ्ने अवसर जुटेको बताईन ।    भेलामा पूर्व न्यायाधिस बासुदेव न्यौपाने, नेपाली काग्रेस वडा इकाई सभापति शिव रानाभाट, एमालेका प्रमिला बराल भण्डारी, सुर्य प्रकाश ढुंगाना, रामकृष्ण जि.सि, शर्मिला सुनार, नेकपा माओवादीका मेघराज भण्डारी, नेकपा समाजवादीका मदन प्रकाश बराल, पोष्टराज बराल, राप्रपाका टिकाराम अधिकारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका हरि बराल, भवानी कालिका माविका पूर्व प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद अधिकारी, जेष्ठ नागरिक विनिमाधव अधिकारी, स्याङजाली   तमु समाजका अध्यक्ष पूर्व लेप्लटेन मेन बहादुर गुरुङ्ग, सहनशिल आमा समूहका अध्यक्ष कल्पना नेपाली लगायतले योजना छनौटमा सुझाव दिएका थिए । वडा भेला वडा सचिव मीना भट्टराई भण्डारी, कर्मचारी नवराज सापकोटा, इञ्जिनियर राजेश ब    ञ्जरा लगायतले सहजीकरण गरेका थिए ।   

  सुर्खेत :      कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ‘पहिरो जोखिम प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली’सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल गरिएको छ ।          स्टार्ट नेटवर्कको आर्थिक सहयोगमा प्लान इन्टरनेशनल नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय छलफलमा कर्णाली प्रदेशको पहिराको उच्च जोखिम रहेको कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु बन्यो । छलफलमा स्टार्ट नेटवर्कका परियोजना संयोजक विजयराज पन्तले आफ्नो प्रस्तुति राख्दै नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेकाले मनसुनजन्य विपद्बाट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम नेपालका बस्ती बढी खतरामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा पहिरो खस्ने सबैभन्दा प्रमुख र बारम्बार दोहोरिने खतरामध्ये एक हो, जसको परिणाम प्रायः विपद्का घटना हुने गर्दछन् । वर्षाले हुने अधिकांश पहिरो मनसुनको समय जुन महिनादेखि सेप्टेम्बरसम्म जाने गर्छ । वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन, भारी वर्षाको बढ्दो तीव्रता तथा आवृत्तिले गर्दा समुदाय र घरपरिवारलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ ।”     प्लानले डिजिटल र मोबाइल एप्लिकेसन र वेब आधारित प्लेटफर्मको विकास गर्न थालेको संयोजक पन्तले बताउनुभयो । त्यस्तै अनुसन्धानकर्ता क्षितिज दाहालले पहिराको संवेदनशीलता मापन, पूर्वचेतावनीका लागि मोबाइल एप्सको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने सूचना पाउने गरी एक हजार २०० घरधुरी सङ्ख्या भएको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा परीक्षण परियोजना सुरु गर्न थालिएको बताउनुभयो ।          उहाँले परीक्षण परियोजनाअन्तर्गत पहिरो जोखिम प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा वेब एप्लिकेशन समुदायमा आधारित, लैङ्गिक संवेदनशील, घरधुरीस्तरको विपद् पूर्वयारीका तथ्याङ्कलाई आधार मानी तयार गरिने जनाउनुभयो ।      अनुसन्धानकर्ता दाहालका अनुसार हरेक नागरिकलाई प्रविधिका माध्यमबाट पहिरोलगायतका विपद्को पूर्वजानकारी दिने गरी काम भइरहेको छ । हावापानी फिल्ड कार्यालय सुर्खेतका मेट्रोलोजिष्ट हिमाल शिवाकोटीले मनसुनजन्य विपद्बाट कर्णाली प्रदेशका ५५ हजार नागरिक प्रभावित हुनसक्ने तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो ।       उहाँले नागरिकको पूर्वचेतावनी तथा जानकारीका लागि सुर्खेतको रातानाङ्लामा नेपालकै पहिलो राडार निर्माण गरिएको जनाउनुभयो । “राडारले २०० किलोमिटर टाढाको मनसुनको स्क्यानिङ गर्छ”, मेट्रोलोजिष्ट शिवाकोटीले भन्नुभयो, “यसले वर्षा, बाढी, मौसमी आद्रताको पूर्वसूचना दिन्छ ।” कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले प्रविधिजन्य उपकरणको सहायताले पहिरोजन्यलगायतका विपद्को पूव जानकारी पाउन सकिने मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट बच्न सकिने तथा यसका लागि तीनै तहको सरकारले प्रतिकार्यको पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

पोखरा :     गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कार्यान्वयन हुनसक्ने र प्रदेशले धान्न सक्ने खालका योजना समावेश गरेर ल्याइएको बताउनुभएको छ । बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आज आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत नगरिएको र कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिले र धान्न सक्ने खालका योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री बरालले भन्नुभयो, “हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।”   सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गरिने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेटको कार्यान्वयन पूर्णरूपले गर्न सक्ने गरी ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । बजेटमा कृषि प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री बरालले जोड दिनुभयो ।    उहाँले भन्नुभयो, “सीमित स्रोतबाट आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकिरण गरी क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो । बजेटले सबैका विविध चाहनालाई नसमेटको हुनसक्छ तर आधारभूत आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित छ ।”   बजेटमा जनचाहनालाई  सम्वोधन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक विस्तार गर्न, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन र ‘कृषक टप अप ग्राण्ट’जस्ता कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो ।   यसैगरी लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गुरुयोजना, मुस्ताङ कालीगण्डकीको जग्गा उकास र स्याउखेती, जलाशयमा आधारित सिँचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम पहिलोपटक बजेटमा समावेश  गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्री बरालले विगतदेखी सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ भन्नुभयोे ।   प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी वर्षका लागि रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र  पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार तथा  वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरिएको  छ ।   रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन   गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गत फाुगन १ गतेदेखि प्रदेशका अस्पतालहरूमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतका क्रममा बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक रगत प्रदेशभर निःशुल्क गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।   रगत निःशुल्क कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइएको हो । अर्थमन्त्री बरालले फागुनदेखि प्रतिमहिना औसतमा तीन हजार २०० युनिटका दरले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो । यसअघि अस्पतालमा रगत दिएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी र आकस्मिक दुर्घटनाका कारण रगत चाहिने व्यक्तिका आफन्तले पैसा तिरेर रगत किन्नुपर्ने अवस्था थियो । अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत खरिद गर्दा एक पिन्टको रु एक हजारसम्म शुल्क बिरामीका आफन्तले तिर्दै आएका थिए ।   गण्डकीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ बमोजिम बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि गत मङ्सिर ८ गते पहिलोपटक प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेर रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।   सरकारले रगत निःशुल्क गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सर्वसाधारणले दान गरेको रगत प्रयोगशाला परीक्षणपछि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रले बिरामीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुबाट पोखराका अस्पतालहरुमा बिरामी सिफारिस भएर आउने गरेकाले पनि सख्त र जटिल रोगका बिरामीको यहाँ उपचार हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको बताइन्छ ।   यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म लैजान एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि रु १३ करोड विनियोजन गरिएको  छ । यसैगरी नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताललाई सवै प्रकारका सरुवारोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रु नौ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।