पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कसरत गर्ने बताएका छन् ।    गण्डकी प्रदेशको चौथो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको क्षमताले सक्ने गरी कृृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका हुन् ।    ‘ठुलाठुला उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने चाहना सबैको छ, प्रदेशबाट केही न केही वस्तुहरु निर्यात गर्ने चाहना छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश सरकारको क्षमता अनुसार कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउछौं,  ।’   प्रदेशलाई कृषि खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक बजेट बिनियोजित गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नगदेबाली, फलफुल खेती, हिउँदे खेती र चैते धान, आलु खेती लगायत क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं’, उनले भने, ‘ती पकेट क्षेत्रमा ठुला ठुला सामुहिक फार्म बढाउन प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छ ।’   उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अब प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ ।   ‘हिजो हामीले विवरण गरेको अनुदानबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्यौ कि सकेनौं त्यसलाई आधार मान्दै अब प्रदेश सरकारले उत्पादनको मात्रा हेरेर मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गछौं’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि पकेट क्षेत्रमा अुनदानमा सहजीकरण र उत्पादनको बजारीकरणको लागि हामीले सहजीकरण गर्छौं।’   प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि प्रणाली लागू गरेकाले कृषि सम्बन्धि उद्योग धन्दा सञ्चालक र कृषिबीच यसले पुलको काम गर्ने बताए ।    ‘स्मार्ट कृषि प्रणालीमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणको लागि कुनै समस्या नहोस् भनेर यो व्यवस्था लागु गर्दै छौं’, उनले भने, ‘हामीले कति दिन्छ अहिले भन्न सक्दैनौ तर अहिले यस क्षेत्रमा खायन र चिप्स आलुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’

पोखरा:    गण्डकी प्रदेशसभाको दास्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि ‘मिनि ससंद्’ मानिने विषयगत समिति गठन भएका छन् ।  प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार गठित चारवटै समितिमा मनोनीत सदस्यको नामावलीलाई मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले अनुमोदन गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य कल्पना गिरी, कृष्णप्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जीतबहादुर शेरचन, डा टकराज गुरुङ, टीकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, दोर्णकुमार कुँवर, नन्दकला दमै नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भीमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान रहनुभएको छ ।  सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सदस्यमा अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवी, नम्डु गुरुङ, फणीन्द्र देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, वेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापा मगर र श्यामराजा महत रहनुभएको छ ।  सो समितिको पदेन सदस्यमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहाडी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजङ्ग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रेखा गुरुङ र रोशनबहादुर गाहा थापा रहनुभएको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रहनुभएको छ । अर्थ तथा विकास समितिमा गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाश बराल, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, बिन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ ।    उक्त समितिको पदेन सदस्यमा आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आले, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली रहनुभएको छ । समितिको सभापति सदस्यले निर्वाचनबाट चुन्ने प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताउनुभयो ।  सभापतिको टुङ्गो नलाग्दासम्म ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्ययता गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक गोविन्द्रबहादुर नेपालीले दलहरुबीच कुन समितिको नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।  “सार्वजनिक लेखा समितिसहित दुई समितिको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्ने माग छ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच छलफल भएर समितिको सभापति लिने विषयमा टुङ्गो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा सरकारले ल्याउने विधयक दोहोरो बहस र छलफलबिनै सोझै प्रदेशसभा बैठकबाट पारित हुँदै आएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य नै कानुन निर्माणका अभ्यासमा भाग लिन पाएका थिएनन् । प्रदेशसभा सदस्यले समिति गठनको प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाउन माग गर्दै आएका थिए ।

पोखरा:    पोखरा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सबै ट्याक्सीहरू मिटरमा चल्ने भएका छन् । पोखरा क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सीहरू भदौ १ गतेदेखि अनिवार्य मिटरमा चल्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । अनिवार्य रूपमा बिलिङसहितको मिटर जडित ट्याक्सी सञ्चालन गरी मिटर र बिल बमोजिमको भाडा लिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिज्यालले जानकारी दिनुभयो । मिटर र बिलमा नचलेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने रिज्यालले बताउनुभयो । भाडाकार ट्याक्सीको भाडा सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा गरेको भाडा समायोजन अनुसार १५ किमीभित्र यात्रा गर्दा सुरुवाती दुई सय मिटरसम्मको ८० रुपियाँ र त्यसपछि प्रति दुई सय मिटर बराबर १० रुपियाँ कायम गरिएको छ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका एप तथा अन्य तवरले रातो प्लेट (निजी) सवारी साधन प्रयोगमा ल्याई भाडाको रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएमा पनि कानन बमोजिम कारबाही हुने कार्यालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विसं २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरेपनि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् ।

पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार राति बाढीले क्षति गरेको मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्रमा तत्काल इन्धन र राहतका सामग्री पठाउने भएको छ ।    सोमबार बिहान बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको कागबेनीमा बाढीबाट विस्थापित र प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिइएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहतको उचित तवरले व्यवस्थापन र बाढीबाट भत्किएका संरचना व्यवस्थित गर्न इन्धन पठाउने निर्णयसमेत लिएको छ । जिल्लामा इन्धन अभाव भएपछि तीन हजार लिटर डिजेल म्याग्दीबाट तत्काल पठाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट पठाउने भएको छ । मौसम प्रतिकूल भएपछि हवाई यातायातबाट राहत सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन ।   पीडितको उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी, यातायात, औषधोपचारको व्यवस्थामा गर्न सहजीकरण गर्न प्रदेशका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्देशन दिएका छन् ।  कागबेनीमा आइतबार राति कागखोलामा आएको बाढीले ठुलो क्षति तुल्याएको छ । बाढीले २९ घर र १२ सवारी साधनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । एक एस्काभेटरसमेत बाढीले बगाएको छ । कागबेनीका १३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने नौ गोठ पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । कागबेनी गाउँ जोड्ने तीन वटा अस्थायी पुल, जोमसोम—कोरला जोड्ने एक पक्की पुल र कागबेनीबाट तिरी गाउँ जाने एक झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । कागबेनी श्राद्धस्थल बगरमा परिणत भएको छ । कागबेनी खोला थुनिएपछि स्थानीयलाई सम्भावित क्षतिबारे सतर्क गराइएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । अहिले कागबेनी क्षेत्रमा तीन वटै सुरक्षा निकायसहितको टोली खटिएको छ ।  

पोखरा:   गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सांसद भिम बहादुर कार्कीले आफू निर्वाचित भएदेखि हालसम्म भएका उपलब्धि र कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।  गएको मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ (१)बाट निर्वाचित सांसद कार्कीले आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालसम्म भएका उपलब्धि र कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।  गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले मतदाताहरुको विश्वासमा रहेर नै आफ्नो काम कर्तव्य निर्वाह गरेको बताए ।  ‘निर्वाचनमा मलाई मतदाताहरुले विश्वास गरेर नै निर्वाचित गराउनुभयो, उहाँहरुको विश्वासमा रहेर नै प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएको छु’, सांसद कार्कीले भने, ‘राजनीति कर्म राष्ट्र र जनता केन्द्रित भएकाले जनताको जनजीविकाका सवाल आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु ।’ उनले आफु निर्वाचित भएपछि प्रदेश सभामा कास्की २ (१)का जनताका समस्याहरु, विकास निर्माण, समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सांसद कार्कीले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत छनोट भएका र विनियोजित बजेट समेत सार्वजनिक गरे ।  उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका १७ स्थित स्वास्थ्य चौकीदेखि महतगौँडासम्मको सडक ५० लाखको लागतमा स्तरउन्नती भएको, यस्तै ३० लाखको लागतमा पोमनपा वडा नम्बर ३३ स्थित भञ्ज्याङ आँपुकस्यारी मोटर बाटो स्तरोन्नति भएको , रू २० लाखको लागतमा पोखरा –१५ टुटुंगा स्थित एकतापथ टुटुंगा मोटर बाटो बाँकी ढलान भएको ,रू २० लाखको लागतमा  पोखरा २१ को  पुरानो कोलसिम्ले सडक स्तरोन्नति गरेको , रू ३० लाखको लागतमा पोखरा ३३ को जुके हनुमान पोखरी मोटरबाटो स्तरोन्नति भएको बताए ।  यस्तै रू २० लाखको लागतमा पोखरा ७ स्थित  झपेन्द्र स्मृति भवनको बाँकी काम पूरा भएको,  रु २० लाखको लागतमा  पोखरा २१ स्थित रामदी एकहाते एकीकृत खानेपानी योजना , रू २० लाख लागत रहेको बक्रेक, कात्तिके सडक स्तरोन्नति भएको , रू १० लाखको लागतमा धारापानी कुल मन्दिरदेखि ग्राउण्डसम्म सिंढी बाटो निर्माण सम्पन्न भएको ,रू २० लाखको लागतमा पोखरा १७ को  दोभिल्ला वस्ती जोगाउन फुस्रे खोलामा तटबन्धन गरिएको सांसद कार्कीले उल्लेख गरे ।  उनका अनुसार २१ फेदीपाटन मासपाटन दम्साँदी हुँदै पहारी डाँडासम्मको कृषि सडकको लागि १ करोड विनियोजन भई ठेक्का प्रक्रियामा बहुवर्षिय योजनाका लागि अघि बढेको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट छनोट परेका  योजनाहरुको जानकारी समेत दिए ।  जस अन्तर्गत भू तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यालयबाट  १८ ,पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय कास्कीबाट १२ ,डिभिजन वन कार्यालयबाट १, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कास्कीमार्फत  २२ ,समपुरक अनुदान अन्तर्गतका  २ वटा पुर्वाधार बिकास कार्यालयबाट २६ ,जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजनबाट १२ वटा र पुल निर्माण तर्फ  २ वटा रहेका जानकारी दिए ।  पोखरा महानगर वडा नं. ३३ मा प्रादेशिक  औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अगाडि बढेको , सोहि  वडामा  हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र संचालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।   

गण्डकी:     पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा हिँड्न तयार भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने भएका हुन् ।  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विसं २०७८ फागुन १ देखि लागू हुनेगरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि यहाँका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् । ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालकलाई मिटर प्रणालीमा गुड्न सहमत गराएको हो ।  प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसहित सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले आफूहरु मिटरमा हिँड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।  “विगतमा भएका सहमति पालना गर्न हामी तयार छौँ । ट्याक्सी व्यवसायीको मर्का पनि सरकारले बुझिदिनुपर्‍यो”, उहाँले भन्नुभयो, “महँगीका आधारमा भाडादर समायोजन हुनुपर्छ, स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्छ ।” ट्याक्सी व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरिएको भन्दै इन्धनको मूल्यमा आइरहने उतारचढाव, बढ्दो महँगीले मिटर प्रणालीमा आउने समस्यालगायत विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिवारीले जोड दिनुभयो । “इन्धनको भाउ घटबढ हुँदा स्वचालितरुपमा भाडादर कायम गर्ने, पटकेलगायत यातायातका सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान सके व्यवसायीलाई राहत पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्कै काममा प्रयोग भइरहेका छन् । यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।” द्युई वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडादरअनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) रू ८० र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको रू १० तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी रू ३७.५० कायम गरिएको थियो ।  मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “एक हप्ताभित्रमा पोखरा उपत्यकामा गुड्ने ट्याक्सी मिटरमा गुड्छन्, मिटर प्रणालीमा नचलेको पाइएमा कारबाही हुन्छ, ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्छ, मन्त्रालयबाट पनि यसको नियमन गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “ट्याक्सी मिटरमा नहिँड्दा यात्रु ठगिइरहेको गुनासो आइरहेको छ, मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।”  प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका कतिपय समझदारी अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । “उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा भाडा तिरेको बिल दिनुपर्ने, ट्याक्सीमा जिपीएस जडान गर्नुपर्ने, चालकको छुट्टै पोसाक हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कुनै पनि शर्त ट्याक्सीले व्यवसायीले लागू गर्न सकेका छैनन् ।” यातायातमन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीलाई तुरुन्त मिटर प्रणालीमार्फत चलाउन यातायात व्यवसायीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । “विगतका समझदारी पालना गर्नुस्, मिटरमा नचल्ने ट्याक्सी चालकलाई अब हामी कारबाही गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वचालित भाडादर पनि लागू हुन्छ, व्यवसायीलाई मर्का पर्ने देखिएमा पुनःभाडा समायोजन गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको ‘रुटपरमिट’को समस्या हल गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।  दुई जिल्लाको मात्र रुटपरमिट हुँदा प्रदेशभित्रै एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा जाँदा पटके तिर्नुपर्नेलगायत झन्झट व्यहोर्न ट्याक्सी चालक बाध्य भएका गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले बताउनुभयो । सरकारले प्रदेशभित्र एउटै परमिट लागू गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  “गोरखाबाट पोखरा आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्बाध चल्नु पाउने गरी रुट परमिट दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समथर ठाउँ र सहरी क्षेत्रमा जस्तो पहाडी जिल्लामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउन सम्भव नभए पनि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न हामी तयार छौँ ।” 

गण्डकी:      गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाका लागि हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । पैसा नलाग्ने नम्बर १०२ मा फोन गरेर जो–कोहीले सजिलै एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।  प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडाले एम्बुलेन्स परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा स्थापित प्रेषण केन्द्रबाट मङ्गलबार सो सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले प्रदेशभरिका नागरिकले एम्बुलेन्स प्रेषण केन्द्रबाट लाभ लिने बताउनुभयो ।  नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा पनि एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव उदयबहादुर पराजुलीले बताउनुभयो । प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै एम्बुलेन्सलाई क्रमशः जिपीएस प्रणालीमा जोडेर एकद्वार सेवामा आबद्ध गरिने उहाँको भनाइ छ ।  “प्रेषण केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ, जुनसुकै बेला एम्बुलेन्स चाहिएमा १०२ मा फोन गरेर सेवा लिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रेषण केन्द्रमा भएका कर्मचारीले बिरामी र एम्बुलेन्स चालकबीच सहजीकरण गर्छन्, एकैछिनमा बिरामी भएकै ठाउँमा एम्बुलेन्स पुग्छ ।” बिरामीले फोन गरेर आफ्नो नाम र ठेगाना बताएपछि जिपीएसबाट हेरेर त्यस क्षेत्र नजिकमा रहेको एम्बुलेन्सलाई बिरामी भएको ठाउँसम्म पठाउने प्रबन्ध प्रेषण केन्द्रबाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका एक सय २२ एम्बुलेन्समध्ये ३८ एम्बुलेन्समा मात्र जिपीएस जडान गरिएको छ ।  अहिले प्रदेशमा ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई वर्गका बाँडेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा आइसीयू र ‘ख’ मा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसहितको सेवा उपलब्ध छ । उपसचिव पराजुलीले जिपीएससहितको हटलाइन सेवाले एम्बुलेन्स परिचालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने बताउनुभयो ।  “एम्बुलेन्सको भाडामा कसैले मनलाग्दी गर्न पनि मिल्दैन, सबै काम एकीकृत प्रणालीबाट हुन्छ, यसबाट नागरिकलाई पनि सहज र छिटो सेवा पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल जान एम्बुलेन्स नपाउने, समयमा नआउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।” प्रेषण केन्द्रमा थप जनशक्ति प्रबन्ध गरेर हटलाइन सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सेवालाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । 

काठमाडौं:  नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सञ्चालन गर्दा २१ लाख १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको छ।   साउन १७ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ। आइतबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरूका प्रश्नका जवाफ दिएपछि बैठक सक्ने तयारी छ।   एक जना पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार केन्द्रीय समितिका लागि २१ लाख १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।   पार्टीका कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले केन्द्रीय समिति गर्दा २१ लाख १५ हजार ५ सय खर्च भएको बैठकमा जानकारी गराएका छन्।   माओवादीले केन्द्रीय सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ शुल्क उठाएको थियो। केन्द्रीय समितिमा ४०७ जना केन्द्रीय सदस्य र अरू गरी जम्मा ७८० जना सहभागी थिए।   उनीहरूलाई खाजा र पानीको व्यवस्थापन पार्टीले नै गरेको थियो। तर बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न भनेको थियो।   माओवादीले कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन भाडामा लिएर केन्द्रीय समिति बैठक गरेको हो। आज पाँचौं दिन पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ।