चितवन:    किसानले अण्डाको मूल्य पाउन थालेका छन् । कोभिडपछि खस्किएको बजार क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ । लागत मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री भइरहेको अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको हो । बजारमा माग बढ्दै गएपछि अहिले चितवनलाई आधार मानेर बजार मूल्य ठूलो अण्डा ३० गोटा (एक क्रेट) को रु चार सय, मिडियम अण्डा रु तीन सय ८० र एक्सट्रा लार्ज (अझ ठूलो)को रु चार सय १० कायम गरिएको छ । अण्डाको मूल्य घट्दै गएर किसान बिस्थापित हुन थालेपछि देशभरका ठूला व्यवसायी सङ्गठित भएर नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरी बजारीकरणमा जुटेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोख्रेलका अनुसार अहिलेको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ३५ पर्न आउँछ । अण्डाको मूल्य घट्दै गएर रु दुई सय ४० सम्म झरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “पाँच वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो रु ३० हुँदा अण्डा प्रतिक्रेट रु तीन सयमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले दाना प्रतिकिलो रु ६५ पर्दा अण्डाको मूल्य लागत मूल्यको तुलनामा बढ्न सकेको छैन ।” औषधिलगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उहाँको भनाइ छ । दुई वर्षअघि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय पाँच पुगेर एकोहोरो ओरालो लागेको थियो । त्यतिबेला खुद्रा मूल्य प्रतिगोटा रु १६ रहेको थियो । अण्डा उत्पादन गर्ने कृषक एवं व्यवसायी सङ्गठित भएर व्यवसाय बचाउन बजारी करणमा जुटेकै कारण मूल्य पाउन थालिएको उहाँको भनाइ छ । विगतको तुलनामा उत्पादन घटेको छ । लागत मूल्य नपाए पछि धेरै कृषक विस्थापित भएका छन् । ऋण थप्न सक्ने कृषकमात्र टिकेका हुन । यससँगै गर्मीका कारण पनि अण्डा उत्पादन घटेको छ । विगतको तुलनामा अण्डा २५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन घटेको छ । बढेको समयमा दैनिक ५० लाखसम्म अण्डा पुगेको अनुमान गरिएको थियो । सङ्घका सचिब मदन पोख्रेलले लागत मूल्य नपाएकै कारण धेरै किसान विस्थापित भएको बताउनुभयो । अण्डाको महत्व बुझाउन सकेमा अण्डाको माग दोब्बर हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । बजारमा अहिले पाइने खाद्यान्नमा पोषणको हिसाबले सबैभन्दा सस्तो अण्डा भएको पोख्रेल बताउनुहुन्छ । सरकारले ध्यान नदिए आत्मनिर्भर पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी हुने व्यवसायी बताउँछन् । निजी क्षेत्रको अण्डा उत्पादनका लागि मात्र पोल्ट्री व्यवसायमा रु एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । यसको आधाभन्दा बढी बैंकको ऋण रहेको छ । अण्डा उत्पादक कृषक र व्यवसायीले काठमाडौँमा आउटलेटसमेत खोलेर बजारीकरण गरिरहेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष पोख्रेलले विगत छ महिनामा देशका अधिकांश जिल्ला पुगेर अण्डाको महत्व र बजारीकरणमा लागेकै कारण मूल्यमा सुधार भएको बताउनुभयो । किसानको लागतअनुसारको मूल्य पाउन अझै नसकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

आज सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख १० हजार २ सय रुपैयाँमा पुगेको छ ।   शुक्रबार सुन तोलामा १ लाख ९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।   आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । तोलामा १५ रुपैयाँले बढेर चाँदी आज १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।  आस्था

पोखरा:  कास्कीको मादी गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन देखि भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष देवीजंग गुरुङले पालिकामा कृषि एम्बुलेन्सदेखि सञ्चालन देखि, भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने बताएका छन् ।  ‘पालिका भित्र उत्पादन भएको कृषि उत्पादनलाई खेर जान नदिन तथा नजिकको बजार क्षेत्रमा विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन कृषि एम्बुलेन्स खरिद तथा सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।  पालिकाले भूमि बैङ्क स्थापना गरी बाझो जग्गा गाउँपालिकाले लिजमा लिई वास्तविक किसानलाई जग्गा लिजमा दिई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छ । यस्तै पालिकाले जग्गा चक्ला बन्दी गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।  मादी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको (पूर्णपाठ)  

काठमाडौं:    लगातार तीन दिनसम्म घटेको शेयर बजार आज बिहीवार सामान्य बढेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज चार दशमलव ७५ अङ्कले बढेर दुई हजार ५५ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगेको छ ।  आज होटल, बिमा र अन्य समूहको शेयर बढेको छ । अरू सबै समूहको शेयर ओरालो लागेको छ । आज दुई सय ७६ वटा कम्पनीका ८० लाख आठ हजार कित्ता शेयर तीन अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन् । सबैभन्दा धेरै सोल्टी होटलको २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो ।  आज तारागाउँ रिजेन्सी, ओरियन्टल होटल, सिटी होटल, कालिञ्चोक दर्शन प्राली, वीपीडब्ल्यू लघुवित्त र हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । आज सबैभन्दा धेरै इङ्खवा खोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयर साढे सात प्रतिशत र नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर सात प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं:    प्रदेश र पालिकाले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्‍याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएकामा गत चैतसम्म तीन अर्ब २३ करोड ८७ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रम सङ्घीय सुशासनमा केन्द्रित सरकारको मुख्य राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । देश आर्थिक सङ्कटको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि प्राप्त अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नुलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममै तीन तहकै सरकारको आवश्यक चासो र ध्यान नपुगेको घटनाका रुपमा हेरिएको छ । लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र पालिकाले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढङ्गले प्रयोग नगरेका कारण अनुदान बेरुजु हुन पुगेको छ । कानुनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तर–सरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र पालिकामा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित छ । प्रदेश र पालिका दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । कार्यक्रमका लागि सरकारबाट तीन अर्ब ४५ कराड रुपैयाँ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध छ । प्राप्त रकममध्ये सङ्घीय सरकारलाई एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख, प्रदेशलाई सात अर्ब २२ करोड २० लाख र पालिकाका लागि पाँच अर्ब ८३ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो। कार्यक्रमले नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक ऐन तथा नीति निर्माण, अन्तर सरकारी संयन्त्रको सवलीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरणसहित १४ वटा उपलब्धिको अपेक्षा गरे पनि खास गरी संविधानअनुरुप सङ्घीय शासन प्रणालीलाई टेवा पुग्ने गरी सबै तहका सरकारी निकाय र अन्तर सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण क्रियाशील बनाइने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै प्रदेश र पालिकामा दक्ष, प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी संस्थागत संरचना तयार गरिने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ । मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति र राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम परामर्श उपसमितिको पछिल्लो बैठकले कार्यक्रमको हालसम्मका उपलब्धि, लक्षित नतिजा हासिल गर्न गरिएका प्रयासको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी तुल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने अठोट लिएको छ । सातौँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन र भावी कार्ययोजना, चालु अवधिको प्रगति विवरण, आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेट कार्यक्रम र तेस्रो पक्षबाट प्रस्तुत अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा विस्तृत एवम् गहन छलफल भएको व्यवस्थापक सापकोटाले बताउनुभयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि समाप्त हुन लागे पनि सहयोग रकमको ठूलो अंश खर्च नभएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी एक वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन वर्षका रुपमा अघि बढाउने र त्यसपछि सरोकारवाला पक्षसँगको बृहत् छलफलका आधारमा नयाँ कार्ययोजना र ढाँचा निर्क्यौल गरिने बताइएको छ । कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता, नवप्रवर्तन साझेदारी केन्द्र स्थापना र नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिमा समेत दुवै तहका सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । कार्यक्रमले प्रदेश र पालिकामा सङ्घीयताको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि सहकारी सङ्घीयताको भावनाअनुरुप साझा संरचना प्रदान गर्दैआएको छ । कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत, सङ्गठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता विकासमा केन्द्रित छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार क्रियाशील, दिगो, समावेशी र जवाफदेही भइ सञ्चालन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्यक्रमबाट दुवै तहको शासन प्रणाली र प्रक्रिया एवम् अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ भइ नागरिकका लागि लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालु अवधिमा सङ्घीय निकायबाट प्रदेश तथा पालिकाका लागि धेरै नमूना कानुन र निर्देशिका निर्माण गरिएका छन् भने पालिका र प्रदेशमा राजस्व सुधार र क्षमता विकास तथा अवधिक योजना तयारजस्ता कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्ति गर्ने ढङ्गबाट अघि बढेको जानकारी दिइयो । ऐन, कानुन, निर्देशिका तर्जुमा तथा योजना तयार, सुशासन प्रवर्द्धन, वित्तिय प्रणाली सुधार, सूचना प्रविधि सवलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, नवप्रवर्तन साझेदारी कोषलगायतका विषयसँग सम्बन्धित ७१ हजार जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरिएको उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं:      लगातार तेस्रो दिन शेयर बजार घटेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधवार १४ दशमलव शून्य पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार ५० दशमलव ७८ विन्दुमा झरेको छ । आज होटल, जीवन बिमा, उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ । बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ । हिजो मङ्गलवार चार अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज दुई सय ७१ वटा कम्पनीका ८६ लाख ५१ हजार कित्ता शेयर तीन अर्ब ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन् । सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टको २३ करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो ।   आज सबैभन्दा धेरै ग्रीन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर आठ प्रतिशत तथा मेन्छियाम हाइड्रो र कर्पोरेट विकास बैंकको शेयर पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । समग्रमा बजार घटेको दिन आज सिटी होटलको शेयर १० प्रतिशत तथा सोल्टी होटलको शेयर साढे सात प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं:     धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज (मङ्गलबार) दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ५६ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार ६४ दशमलव ८३ मा सीमित भएको छ । यस्तै, ठुला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक चार दशमलव ३६ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ८८ दशमलव शून्य दुईमा सीमित भएको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये तीन उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा १० उपसमूहको शेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ । कूल एक करोड सात लाख ९२ हजार सात सय ४२ कित्ता शेयर रु चार अर्ब ११ करोड छ लाख छ हजार नौ सय ५३ मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन् । नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा नेपाल पूर्वाधार बैङ्क शीर्ष स्थानमा छ । सो बैङ्कको  रु २० करोड ५७ लाख ५३ हजार नौ सय ६१ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै, शिवम् सिमेन्ट रु १९ करोड ४४ लाख २७ हजार तीन सय २१, हिमालयन डिस्टिलरी रु १३ करोड ५९ लाख ८८ हजार तीन सय ७८,आइजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रु १२ करोड ६० लाख ६९ हजार एक सय ८६ र शिव श्री हाइड्रोपावर रु ११ करोड ५७ लाख दुई हजार दुई सय ३३ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । नेप्सेका अनुसार, सिटी होटल र बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सकारात्मक सर्किट लाग्यो । त्यस्तै, इन्ग्वा हाइड्रोपावर नौ दशमलव ९७, ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड पहिलो तीन दशमलव ८७ र ग्रीन भेञ्चर्स लिमिटेडका लगानीकर्ताले तीन दशमलव ८४ प्रतिशतले कमाएका छन् । यस्तै, युनिक नेपाल लघुवित्त नौ दशमलव ९९,सानिमा इक्विटी फण्ड आठ दशमलव ८९, माहुली लघुवित्त सात दशमलव ४८,मल्टिप्रपोज फाइनान्स छ दशमलव ३० र श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सका लगानीकर्ताले छ दशमलव शून्य एक प्रतिशतले गुमाएका छन् । 

काठमाडौं:     हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ । आज आइतवार शेयर बजार परिसूचक नेप्से ५२ दशमलव २६ अङ्कले बढेर दुई हजार ९४ दशमलव ३३ विन्दुमा पुगेको छ । आज बैंकिङबाहेक सबै समूहको शेयर बढेर हरियाली हुँदा होटल तथा पर्यटन, बिमा, अन्य र जलविद्युत् समूहका शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ । आज दुई सय ८० वटा कम्पनीका एक करोड २० लाख कित्ता शेयर चार अर्ब ८६ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टको ३६ करोड ६४ लाख बराबरको शेयर किनबेच भयो । आज नेपाल इन्सुरेन्स, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, ग्रीन भेन्चर लिमिटेड, सुपर मादी हाइड्रोपावर, आत्मनिर्भर लघुवित्त र मन्छ्याम हाइड्रो गरी छ वटा कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आठ वटा कम्पनीको शेयर नौ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्यो । समग्रमा बजार बढेको दिन आज शुभम् पावर कम्पनी र सिटिज म्युचल फन्डको शेयर पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । आज एक सय ९० वटा कम्पनीको शेयर बढ्दा २८ वटाको घटेको छ भने चार वटाको शेयर घटबढ भएन ।

तनहुँ:    बन्दीपुर गाउँपालिकाले बाँदरका कारण पीडित कृषकलाई बाँदर धपाउनका लागि ३० वटा बन्दुक निःशुल्क वितरण गरेको छ । गाउँपालिका मातहत रहेका छ वटै वडाका कृषकलाई पहिलो चरणमा बाँदर धपाउने बन्दुक वितरण गरिएको हो । ठुलो आवाज आउने भएकाले अन्य उपकरणको तुलनामा बाँदर धपाउनका लागि यो उपकरण निकै प्रभावकारी रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा अत्यधिकमात्रामा बाँदरले दुःख दिएर हैरान बनाएका क्षेत्रका किसानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बाँदरले क्षति नगर्ने किसिमका वैकल्पिक खेतीतर्फ अग्रसर बन्न गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।  खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली र तरकारी बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसानले गाउँपालिकासँग बाँदर धपाउने उपकरण माग गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । कृषकका मागलाई सम्बोधन गर्न गाउँपालिका कार्यालयले रु एक लाख बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्रले बाँदरले हैरान दिएका क्षेत्रमा वैकल्पिक खेतीका रूपमा बेसार र अदुवालगायतका खेती लगाउन कृषकलाई आग्रह गरेको छ ।  बाँदरले हैरान बनाएपछि व्यास नगरपालिका-८ र १३ गरी दुई वडामा करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा परीक्षणकारुपमा व्यावसायिक तरिकाले बेसारखेती गर्न थालिएको छ । कार्यालयले दुई वडाका लागि रु सात लाख अनुदान प्रदान गरिसकेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो । “हामीले पैसा दिएका छौँ, कृषकले बीउबिजन र आवश्यक पर्ने औजार खरिद गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।