नेपालले १९ असोजमा पूर्वी युरोपेली देश रोमेनिआसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने २३ असोजमा युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गर्ने मिति तय गरेको छ ।   हजारौँका संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू युरोपमा काम गरिरहेको भए पनि यसअघि नेपालको कुनै पनि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन ।   यी दुवै युरोपेली संघ ईयू सदस्य राष्ट्रहरू हुन् ।   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा र अन्य गुणस्तरीय दैनिक जीवनका पक्षमा युरोपेली देशको मापदण्ड निकै उच्च भएकाले’ सोही अनुसार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन खोजिएको बताउँछन् ।   मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “श्रमिकहरूको सामाजिक हकहित र सुरक्षाका विषय त्यहाँका आन्तरिक कानुन नै बलियो भएकाले त्यसलाई नसमेटिकनै हुने यी पहिलो चरणको सम्झौता हुन् ।“   विदेशमा भएका नेपाली कामदारलाई सघाउन सरकारले के गर्न सक्छ ? नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक संघका अध्यक्षले युरोपेली देशमा धेरैजसो दक्ष जनशक्तिको माग हुने भएकाले यस सम्झौतासँग मेल खानेगरी नेपालमा त्यसको तयारी गर्न प्रेरित भइने बताउँछन् ।   संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘मुख्यरूपमा यसबाट नेपाली श्रमिकका लागि युरोपेली श्रम बजार समेत खुला छ भन्ने सन्देश गएको छ । कार्यक्षेत्रको सुरक्षा, मानवअधिकार, श्रम कानुनका मापदण्ड राम्रो भएको ठाउँमा जान पाउनु सुखद कुरा हो ।’   रोमेनिआमा विभिन्न अनौपचारिक प्रक्रियाबाट गएर काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या २५ हजार नाघिसकेको र जर्मनीमा मुख्य रूपमा विद्यार्थीका रूपमा गएर काम गर्नेहरू सहित ८ हजार हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको श्रम अधिकारीहरूको आंकलन छ ।   रोमेनिआ सरकारको विवरणमा भने हाल त्यहाँ साढे १५ हजार नेपाली श्रमिकहरू रहेको बताइएको छ जुन ईयूबाहिरको देशबाट कार्यरत दोस्रो उच्च संख्या हो ।   सम्झौता अनुसार जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा गएर एक वर्ष त्यहाँ सीपमूलक तालिम लिएपछि मात्र श्रम बजारका लागि योग्य हुनेछन् ।   रोमेनिआमा अहिले नै उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरू श्रमिकका रूपमा रहेकाले उनीहरूको हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न यस सम्झौताले सघाउने अधिकारीहरूको विश्वास छ ।   नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार र कोरियासहित नौवटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ ।   नेपालबाट विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरे तापनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।   व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।    -बीबीसीकाे सहयाेगमा

पोखरा:   बरपाण्डेथुम जेष्ठ नागरिक चौतारीले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ मा उन्नत जातको बोका हस्तान्तरण गरेको छ । जेष्ठ नागरिक सीप विकास कार्यक्रम अन्तरगत वडाका उद्यमशील किसान तिलकराज आचार्यलाई उन्नतजातको बोका हस्तान्तरण गरेको हो ।  बाख्रा पालनबाट जेष्ठ नागरिकरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि बाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप बाख्रा वितरण गरिएको थियो । त्यही कार्यक्रम अन्तरगत आज किसानलाइ उन्नत जातको बोका हस्तान्तरण गरेको चौतारीका सचिव मोती भुजेलले बताए ।   गत असार महिनामा बरपाण्डेथुम जेष्ठ नागरिक चौतारीले मन्जु आचार्य, डिलमाया भुजेल, यसोदा आचार्य, ओम बहादुर बानिया, तिलकरामआचार्य, गंगाराम लम्साल, टिकाबहादुर नेपाली, शान्ति भुजेल, गुरुप्रसाद भुवाई, कलिमाया भुजेल, नरहरि आचार्य, उजेली लम्साल लगायत १२ घरपरिवारका जेष्ठ नागरिकहरुलाई दुइ वटाका दरले उन्नत जातका २४ वटा बाख्रा पाठी वितरण गरेको थियो । बिगतका वर्ष देखि १०० प्रतिशत बोयर जातका बाख्रा पालन गरि बिक्रीबितरण गर्दै आइरहेको अन्नपूर्ण फार्मस् फार्म प्रा.लि आर्वा बाट ९५ प्रतिशतको बोयर बोका खरिद गरि किसानलाई दिएको हो । उक्त बोयर बोका बाट उचित प्रतिफल लिन सकिने भन्दै किसान तिलकराज आचार्यले खुशी व्यक्त गरे । 

काठमाडौं:    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईएक्स) को रियल टाइम मार्केटमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न पहिलोपल्ट अनुमति  पाएको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारमा एक दिनअघि (डे अहेड) बिडिङ गरी बिजुली बेच्दै आएको प्राधिकरणले अबदेखि सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी विद्युत् बिक्री गर्न पाउने भएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार आज रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो । यसअन्तर्गत उत्पादनअनुसार प्राधिकरणले सवा घण्टाअघि बिडिङ गरी भारतीय बजारमा विद्युतको कारोबार गर्न पाउने छ ।   भारतको विद्युत् मन्त्रालयले १५ साउनमा  विद्युत् आयातरनिर्यात ९क्रस बोर्डर० स्वीकृति तथा सहजीकरणका लागि तोकिएको निकायको कार्यविधि संसोधनमार्फत् छिमेकी देशका अनुमतिप्राप्त निकायलाई रियल टाइम मार्केटमा पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १९ दशमलव ४ मेगावाटको तल्लो मोदी र २४ दशमलव २५ मेगावाटको काबेली बी १ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीको अनुमति दिएको छ । यी दुवै आयोजनाको विद्युत् अहिले डे अहेड मार्केटमा बिक्री भइरहेको थियो । डे अहेड मार्केटमा दिइएको अनुमति शनिवार सकिँदै थियो । डे अहेडको नवीकरणका लागि पठाइएकोमा दुई आयोजनाको विद्युत् डे अहेड र रियल टाइम मार्केट दुवैमा बिक्रीका लागि अनुमति प्राप्त भएको प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताउनुभयो । अब दुई आयोजनाको विद्युत् डे अहेड र आवश्यकताअनुसार रियल टाइम मार्केटमा बिक्री गर्न सकिने निर्देशक अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । ‘यसअघि प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि एक दिन पर्खनु पर्नेमा अब सवा घण्टाअघि बिड गरेर कारोबार गर्न पाउने भएका छौँ, यसले अचानक विद्युत् उत्पादन बन्द भएमा वा उत्पादन बढेमा विद्युत् खरिद बिक्री गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ’ अधिकारीले भन्नुभयो । ‘डे अहेड मार्केटमा मात्र सहभागी भइरहेकोमा अब रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन पाउनु हाम्रो लागि नयाँ अनुभव र उपलब्धि हो, यसबाट विद्युत् व्यवस्थापनमा सहजता आउनुकासाथै दुई देशबीचको विद्युत् व्यापारमा नयाँ इँटा थपिएको छ ।’ प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभीभीएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभीभीएनले यो विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनमार्फत हरियाणा राज्यलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष आव-२०८०/८१ को साउन र भदौमा ५ अर्ब  ४३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ ।

काठमाडौं:    चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज २१ गतेदेखि मङ्सिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिनेभएको छ ।  आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर उक्त पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रुपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिइएको उहाँको भनाइ छ । चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दालहरू, गहुँ, आटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु सातले सस्तोमा बिक्री वितरण हुनेछ । त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडीहरू, फापरको दाना, चिनो, कागुनु र उवा र जिउँदो खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रामा प्रतिकिलो रु १० छुट दिइएको छ । यसवर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई रु दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले रु एक करोड छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकिलो रु ९७ मा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो रु दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो रु सात छुट दिनेछ । त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले घ्यूमा प्रतिकिलो रु २०, पनिर प्रति दुई सय ग्राममा रु २० र प्रति पाँच सय ग्राममा रु ५० छुट दिनेछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका आठ वटा बिक्री केन्द्र र तीन वटा घुम्ती पसल समेत गरी जम्मा ३५ स्थानमा बिक्री स्थल रहनेछ । त्यसबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिरहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट,  जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण स्टक रहनेछन् । यस्ता पसलहरू आवश्यकताअनुसार थप जिल्ला र स्थानहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निःशुल्क अनलाइन होम डेलिभरी, घुम्ती सेवा, सहकारी र डिलहरुकोको माध्यमबाट तोकिए बमोजिमको छुट पाउन सकिनेछ । सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मूल्य पसलहरू प्रभावकारी भएको नभएको विषयमा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ । चाडबाडको अवधिभर बजार अनुगमनको काम थप तीव्र पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उद्योग मन्त्रालयले सहुलियत पसल सञ्चालनको आयोजना अवधिभर अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थानहरूले पनि आ–आफ्नो अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछन् । वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट पनि नियमित अनुगमनको अतिरिक्त थप अनुगमन टोली बनाई सघन रूपमा अनुगमन गर्नेछ । जिल्लाहरूको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली गठन गरी सघन रूपमा अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं:     वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाण्डौमा भण्डारण गरिराखेको ७० हजार किलो चिनीको गोदाममा सिल गरेको छ । चिनीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने क्रममा गएको बिहीवार शङ्कास्पद गोदाममा सिल गरेको विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।  a काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेको गृहेश्वरी ट्रेड लिङ्कको गोदाममा कृत्रिम भण्डारण गरेर राखिएको र लेबल अस्पष्ट भएकोले चिनीको गोदाम सिल गरेर गुणस्तर जाँचका लागि नमुना प्रयोगशालामा पठाएको उनले बताए । भाउ बढाएर कालोबजारी गरेको बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेको तर प्रमाण नभेटेकोले गुणस्तर मापनको प्रतिवेदन पर्खिरहेको उनले बताए । केही समयदेखि चिनीको भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ । एक महिना अघिसम्म किलोको एक सय रुपैयाँमा पाइने चिनी अहिले एक सय ३० रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ ।

काठमाडौं:    संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आज आइतवार बसेको समितिको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिक टन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।  यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छुटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल छुट दिने गरी आयातको सहमति प्रदान गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले चिनीको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदै आएको छ । केही दिनदेखि बजारमा चिनीको भाउ किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा धेरैले बढ्नुका साथै अभाव पनि देखिएको छ । समितिले चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल र गहुँलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन र कालोबजारी रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडपर्वका बेला आमउपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढङ्गले अति आवश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिकी सदस्य रमा कोइराला (पौड्याल)ले सरोकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला सुलभ र सहज ढङ्गले आवश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । चाडबाडका बेला नागरिकलाई सुभल मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउन भन्सार छुट गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

कञ्चनपुर:      शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ गर्जमुनि र खजुवाका २५ बढी परिवारको झण्डै २० बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली जङ्गली हात्तीको बथानले नष्ट गरेको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट छिर्ने हात्तीको बथानले करिब २० बिघामा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको हो । स्थानीय राजबहादुर तमोली वर्षभरी खानका लागि खेतमा रोपेको धान पाक्नै लागेका बेला जङ्गली हात्तीको बथानले खाएर सखाप पारेपछि चिन्तित हुनुभएको छ । एक बिघामा लगाएको धानबाली पूरै जङ्गली हात्तीले सखाप पारेको उहाँले बताउनुभयो । ‘बीउ, मलखाद, सिँचाइ, जोताइ र रोपाहा गरी ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर धान रोपेको थिएँ,’ तमोलीले भन्नुभयो, ‘गएराति आएको हात्तीको बथानले एकैछिनमा पूरै धानबाली स्वाहा बनाएको छ । धानका बाला सबै खाएको छ, परालमात्रै बाँकी छ ।’ पछि खानका लागि धान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट शुक्रवार साँझ सात बजे तिर हात्तीको बथान धानखेतमा छिरेका स्थानीय जया धामीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो तीन दिनयता यसरी जङ्गली हात्ती गाउँ पस्न थालेका छन्। ‘धान पूरै खाएर अघाएपछि उज्यालो हुनुअघिमात्रै हात्तीको बथान फर्कने गरेका छन्,’ धामीले भन्नुभयो, ‘खाएर र खुट्टाले कुल्चेर धानबालीमा पूरै क्षति पुगेको छ ।’ हात्तीको बथान होहल्ला गरेर, टिन बजाएर, आगो बालेर र पटाका पड्काएर पनि नभाग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । ‘खेतमाा पसेको हात्तीको बथान भगाउन रातभरि खेतमै जाग्राम बस्दै आएका छौँ,’ जङ्गी साउदले भन्नुभयो, ‘हात्तीको बथान कुनै पनि हालतमा भाग्दैन, पेट भरिएपछि आफैँ निकुञ्जतर्फ लाग्ने गरेका छन्।’  वडाध्यक्ष चक्रबहादुर खड्काका अनुसार जङ्गली हात्तीले धानबालीमा क्षति पुर्‍याउन थालेपछि निकुञ्ज कार्यालयलाई नियन्त्रणका लागि आग्रह गरिएको बताउनुभयो । ‘हात्तीलगायतका जङ्गली जनावर नियन्त्रणका लागि धेरै पहिलादेखि नै विद्युतीय मेसवायर जडानको माग गर्दै आएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको सुनवाइ हुनसकेको छैन ।’नगरपालिकाबाट मेसवायर जडानका लागि बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग माग गरिएको वडाध्यक्ष खड्काको भनाइ थियो । यसैबीच आज बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी र प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले छुट्टाछुट्टैरूपमा धानबालीमा जङ्गली हात्तीले क्षति पुर्‍याएको स्थानको अवलोकन गर्नुभएको छ । मन्त्री धामीसमक्ष स्थानीय बासिन्दाले हात्ती नियन्त्रणका लागि भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । मन्त्री धामीले मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरी मेसवायर जडान हुन नसकेका क्षेत्रमा तत्काल काम अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । निकुञ्ज नजिकैका गर्जमुनि र खजुवा क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष जङ्गली हात्तीले धान, गहुँ, तरकारी लगायतबालीमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ ।  

गण्डकी:    अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख बनेकोे बताउनुभएको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्को वार्षिक साधारणसभाको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले भूकम्प, कोभिडलगायत विभिन्न कारणले मुलुक अप्ठ्यारोबाट गुज्रिए पनि निराश बन्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।       नकारात्मक कुराले केबल आत्मविश्वास घटाउने भन्दै गर्दै उहाँले अलिकति समस्या आयो भन्दैमा निराश हुनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । राजस्व सङ्कलनको अवस्था गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राम्रो भएको बताउँदै उहाँले राम्रा दिन आउनेतर्फ सकारात्मक छलफल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।               आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा महतले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढङ्गले बढाउने बताउनुभयो । पर्यटनलाई समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको बताउँदै उहाँले पोखरा पर्यटनको ट्रान्जिट बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ट्रान्जिट धेरै भए पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने बताउनुभयो ।       गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयोे । पछिल्ला समयमा छोटिएका पदमार्गलाई कसरी विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छलफल आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।           पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पाँच सय रुपैयाँ दरका भारतीय नोट नचल्दा भारतीय पर्यटक समस्यामा परिरहेको र त्यसले उनीहरूको आगमन प्रभावित भएको बताउनुभयो ।     पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा चाँडो यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउँदै उहाँले निर्माणाधीन पोखरा–मुग्लिन सडकको ढिलाइका कारण पोखराको पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताउनुभयो ।           कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य देवका पहारी, परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई, महासचिव सञ्जयकान्त सिग्देल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे लगायतले बोल्नुभएको थियो । उक्त अवसरमा परिषद्का गतिविधिमा विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो । 

बागलुङ:     शरीरमा तागत घट्दै गए पनि बालकृष्ण अर्यालको कृषि कर्मप्रतिको जाँगर घटेको छैन । ७६ वर्षीय उहाँको पहिचान शिरमा ढाका टोपी, शरीरमा पुराना कोट, पाइन्ट र कमिज हो । घर्कदो उमेरले चाउरिँदै गएको अनुहार, घट्दो हातपाखुराका तागत । उहाँको घर छेउको बारीमा पुग्दा लटरम्म फलेका ‘ड्रागन फ्रुट्स’ देखिन्छन् । दुई वर्ष अगाडि लगाएको बिरुवाले अहिले फल दिन थालेपछि उहाँ दङ्ग हुनुहुन्छ । बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म बारीमा बिताउने उहाँलाई खान लाउनको कुनै केही समस्या छैन । जेठो छोराबुहारी अमेरिका र कान्छो छोराबुहारी अष्ट्रेलिया बस्छन् । उहाँ आफैँ पनि पूर्व शिक्षक हुनुहुन्छ ।  सानैदेखि नयाँ प्रकारका फलफूल खेतीमा रुचि राख्ने उहाँले ३८ वर्ष शिक्षण पेसा गर्नुभयो । पन्ध्र वर्ष अगाडि अवकाश हुनुभएको उहाँले दुई वर्ष अगाडिदेखि व्यवसायिक ड्रागन फ्रुट्स खेती गर्न थाल्नुभएको हो । दुई छोरा र दुई छोरीले विवाह गरेर आ–आफ्नो गर्न थालेपछि अहिले घरमा अर्याल श्रीमतीसँग मात्र हुनुहुन्छ । बूढेसकालमा सुखले आराम गरेरै खान्छु भने पनि उहाँलाई सहजै पुग्छ तर उहाँ बाचुञ्जेल काम गर्नुपर्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–५ का अर्यालले गाउँभन्दा पारि गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ मा ड्रागन फ्रुट्स खेती गर्नुभएको छ । उहाँको मुसिकोटमा पनि घर छ । गाउँमा दिनप्रति दिन घर रित्तिदैछन् । युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् भने, गाउँमा भएका बालबालिका र वृद्धवृद्धा पनि छोराछोरीले बजार लगेर राख्न थाले । खेतीयोग्य जमिन वनमाराले ढाक्न थाल्यो । कुनै बेला गरी खाने ठाउँ नहुँदा भोकभोकै बस्ने स्थानीय अहिले उर्वर भूमि बाँझो छोडेर विदेश तथा सहर पसेपछि उनीहरुलाई गाउँमा कसरी फर्काउने भन्ने चिन्ताले अचेल अर्यालाई सताइरहेको छ ।  विदेश जाने युवा र बजार पस्ने स्थानीयलाई गाउँमा रोक्न आफूले व्यावसायिक रुपमा ड्रागन खेती गर्न थालेको बालकृष्ण बताउनुहुन्छ । गाउँका खेतीयोग्य जमिनको सदुपयो गरि उत्पादन वृद्धि गरी गाउँमै लाखौँ कमाउने वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँको भनाइ छ । गाउँघरमा आम्दानीका धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि युक्त शक्ति विदेश पस्नु गलत भएको अर्याल बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधिका कारण कृषिलाई सहज बनाएको र उत्पादन बढाउन टेवा पु¥याएको भन्दै युवालाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।  “उमेरले केही फरक पार्दैन, शरीरमा बल छ, काम गर्ने सिप छ, मलाई यतिकै बसेर खान पनि पुग्छ तर म बाजुञ्जेल सक्रिय जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने लाग्छ, अहिले गाउँका सबै घर बारी खाली हुन थाले, अब मान्छेलाई कसरी गाउँमा टिकाउने होला रु,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले अब गाउँकालाई बजार जानबाट रोक्नुपर्छ, यहीँ मैले लाखौँ कमाए भने, अरुले पनि त्यो सिकेर गाउँमै रोक्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ, अरुलाई पनि खेती गरी आम्दानी राम्रो हुन्छ भनेर सिकाएको छु ।” अहिले पनि गाउँमा उहाँलाई सबैले ‘हेडसर’ भन्छन् । बारीमा काम गर्नुका साथै उहाँले गाउँ वरपरका युवा र स्थानीयलाई गाउँमै बस्न प्रेरित पनि गर्नुहुन्छ । सरकारले गाउँका मान्छेलाई गाउँमै रोक्न नसके राज्य परनिर्भर भन्ने चिन्ता उहाँमा छ । आफूले यो खेतीलाई नमूना बनाएर अमेरिका र अष्ट्रेलिया रहेका छोरा बुहारीलाई गाउँ फर्काउने योजना रहेको सुनाउनुभयो । रु। २० लाखबाट सुरु गरेको ड्रागन फ्रुट्स खेती बढाउँदै जाने सोचमा बालकृष्ण हुनुहुन्छ । उहाँले लगाएका ड्रागनका बिरुवाले अहिले उत्पादन दिन थालेका छन् । पहिलोपटक उत्पादन दिन थालेका बिरुवा यस वर्ष १० क्विन्टल बढी ड्रागन फ्रुट्स बिक्री गर्ने उहाँको भनाइ छ । “यो फल बहुगुणी र पौष्टिकतत्वयुक्त हुन्छ, महँगो पनि पर्छ, मैले पठाउने भनेको काठमाडौँ हो, काठमाडौँमा यसको मूल्य अहिले एक किलोको छ सयदेखि आठ सय रुपियाँसम्म पर्छ, अर्को वर्ष यसको दोब्बरतेब्बर फल्ने आँकलन गरेको छ, यसरी गाउँमा फल्ने उत्पादनलाई बजार बठाउन सके गाउँमै पनि लाखौँ आम्दानी गर्न सकिन्छ, विदेशबाट फलफूल आयात गर्न पर्दैन” उहाँले भन्नुभयो, “खेतबारी आम्दानीका स्रोत हुन् यिनको सही प्रयोग गरेर विदेश गएका छोरा बुहारीलाई गाउँ फर्काउने लक्ष्य छ ।” उहाँले गाउँपालिका÷नगरपालिकाले कृषकका लागि बनेर करोडौँ बजेट खर्च गरेको भन्दै अहिलेसम्म आफूले कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय सरकारले भूगोल र माटो अनुसार कृषकलाई उन्नत जातका बीउबिजन प्रदान गर्ने र समय–समयमा तालिम परामर्श दिएर व्यावसायिक बनाउन प्रेरित गरे धेरै युवा विदेश जानबाट रोकिने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय युवा शक्तिमा स्वदेशमा काम गर्न गाह्रो हुने भन्दै विदेशमा उनीहरुलाई आनन्द नभएको अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्न प¥यो, काम गर्ने हो भने लाखौँ कमाउन सकिन्छ, आफ्नो गाउँ घरमा बारीमा काम गर्न लाज मान्ने, विदेश गएर जे गर्न पनि तयार भएर हुन्छ रु, आफ्नो भूमिमा स्वाभिमानका साथ कर्म गर्ने हो भने, लाखौँ रकम यहाँ पनि कमाउन सकिन्छ, मेरा पनि छोरा भतिज विदेश गएका छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ आनन्द छैन, जति आनन्द यहाँ छ ।”