काठमाडौं:    स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य तोलामा रु दुई हजारले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घकानुसार बिहीबार प्रतितोला रु एक लाख ४९ हजार पाँच सयमा कारोबार भएको छापावाला सुनको आज भने रु एक लाख ४७ हजार पाँच सय निर्धारण भएको छ । बिहीबार प्रतितोला रु एक लाख ४८ हजार आठ सयमा कारोबार भएको तेजाबी सुनको मूल्य आजका लागि भने रु एक लाख ४६ हजार आठ सय निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा रु ३० ले घटेको छ । बिहीबार प्रतितोला रु एक हजार आठ सय ६० मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज रु एक हजार आठ सय ३० निर्धारण गरिएको छ । 

पोखरा:      महिलाहरु मात्रै शेयर सदस्य रहेको पोखरा १४ को एक सहकारीले व्यवसायिक दुध उत्पादनमा लगानी विस्तारको आयोजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।  पोखरा १४ स्थित भोटेचौतारा स्थित समग्र महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले दुध उत्पादन योजना विस्तार गर्न लागेको हो । पोखरा १४ मै करिब १० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सहकारीले २० वटा भैंसी र ५ वटा गाई पाल्न लागेको सहकारीका अध्यक्ष सविना अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको दुध उत्पादन योजनामा १ करोड लगानी लाग्नेछ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको स्वञ्छ दुध उत्पादनको लागि व्यवसायिक गाईभैंसी पालन उपआयोजनाको ५० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा यो कार्यक्रम हुन लागेको सहकारीका व्यवस्थापन धर्मराज केसीले जानकारी दिए । यो उप आयोजना अन्तरगत सहकारीले २५ जना व्यवसायिक कृषक शेयर सदस्यबाट ५० लाख र आयोजनाबाट ५० लाख रुपैंया संकलन गरेर दुध उत्पादन गर्न लागिएको हो । पोखरा १४ कै कदम मार्गमा १० वर्षका लागि १० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर दुध उत्पादन गरिने सहकारीकी सचिव ईन्दु अधिकारीले जानकारी दिईन् । सहकारीले वार्षिक ७२ हजार २ सय लिटर दुध उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसबाट ५४ लाख १५ हजार रुपैंया आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी ४० हजार केजी कम्पोष्ट बल विक्रिबाट २० हजार, बाच्छाबाच्छी बचेर २० हजार र पाडापाडी बेचेर १ लाख ५४ हजार रुपैंया आम्दानी हुने अनुमान सहकारीको छ । उक्त जग्गामा गाईभैंसी पालनसँगै घाँस उत्पादन र ताजा तरकारी पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिईएको अध्यक्ष अधिकारीले बताईन् । सहकारीबाट सञ्चालित फर्मबाट ६ जनाले प्रत्पक्ष रोजगारी पाउनेछन् भन्, ३५ जनाले प्रत्यक्ष र ५ सय ७५ जनाले अप्रत्यक्ष लाभ लिनेछन् । सहकारीबाट उत्पादित दुध जिल्ला सहकारी संघ कास्कीले खरिद गर्ने भएको छ । सोही आयोजना सञ्चालन पुर्व सहकारीले एक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा सहकारीका शेयर सदस्य तथा फार्म सञ्चालन गर्दा प्रभाव पर्ने स्थानका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरुले फार्म र अनुदानको निरन्तरता हुनपर्ने, कारोवार पारदर्शी हुनुपर्ने, उप आयोजनाले अन्य व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पर्न नहुने लगायतका विषयबस्तुमा आफ्ना भनाई राखेका थिए । कार्यक्रममा सहकारीका सल्लाहकार तथा वडा नम्बर १४ का सदस्य तनुजा थापा सिकेले चौतारीमा बसेर बचत संकलन गरी शुरु भएको सहकारीले अहिले एक करोडको आयोजना सञ्चालन गर्न सक्षम भएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयको ग्रामिण विकास तथा आर्थिक विकास आयोजनाका कृषि विज्ञ विष्णु दयाल सिंहले नेपाल कृषि तथा पशुलालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार सहकारीलाई सहयोग गरिएको बताए । उनले उक्त अनुदान रकम फार्मलाई तीन किस्तामा दिने समेत प्रष्ट्याए । उनले पशुधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार गर्न र अनिवार्य विमा समेत गर्न सहकारीलाई सुझाव दिएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका महासचिव दीपक बाँस्तोलाले सहकारीले दुध खरिद गरि किसान र किसान समुहको दुध नबिक्ने चिन्ताको अन्त्य गरिदिएको बताए ।  उनले नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएको मिल्क होलिडेको अन्त्य गर्न जिल्ला सहकारी संघ सदैव लाग्ने बताए । मन्त्रालयको यो आयोजना नेपालका ३५ जिल्लाका १ सय ७१ पालिकामा सञ्चालित छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, मादी र रुपा गाउँपालिकामा यो आयोजना सञ्चालन भएको स्टार्टअप अनुदान सञ्चालन म्यानुअलमा उल्लेख छ । एसियन विकास बैंकको करिब १४ अर्ब २३ करोड ऋणमा यो योजना सञ्चालन भईरहेको छ । 

म्याग्दी:  म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीस्थित बेलढुङ्गा कृषि फार्मले उत्पादन गरेको उन्नत जातका आलुलाई ‘बेलढुङ्गा’ ब्राण्डिङ गरेर बजार पठाइने भएको छ ।   उक्त फार्मले सय रोपनी जग्गामा फलाएको आलु बेलढुङ्गा ब्राण्डमा बजार पठाउने तयारी गरेको फार्मका अध्यक्ष केयरसिङ पुनले बताउनुभयो । ‘बेलढुङ्गा’ म्याग्दीको भकिम्ली र बागलुङको धम्जाको सिमानामा पर्ने प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल हो । पचहत्तर रोपनीमा बर्खे र २५ रोपनीमा उन्नत जातको जनकदेव र रोजिटा जातका आलुखेती गरिएकामा जनकदेव र रोजिटाको उत्पादन प्रशस्त भएको पुनले जानकारी दिनुभयो ।   स्वदेश तथा विदेशमा रहेका १९ जनाको लगानी रहेको फार्ममा खेतबारीदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म भकिम्लीको आलुको ब्राण्ड स्थापित गर्नेगरी संस्थाको नाम, ठेगाना र परिमाण उल्लेख गरी बजारमा लैजाने तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।   फार्ममा आबद्ध आलु उत्पादक समूहले आफ्नोबाहेक स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित आलु बजारीकरणमा सघाउने जनाएको छ । समूहले जनकदेव र रोजिटा जातका आलुको आकारअनुसार मूल्य तोकेको छ ।   सानालाई प्रतिकेजी रु ३५, मध्यमको रु ४० र ठूलो आलु प्रतिकेजी रु ५० मा खुद्रा बिक्री गर्ने समूहले जनाएको छ ।    समुद्र सतहबाट एक हजार छ सयदेखि तीन हजार पाँच सय मिटरको उचाइसम्म रोजिटा आलु प्रतिहेक्टर १० देखि १४ मेट्रिक टन फल्ने भएकाले आलुको बीउ कृषि ज्ञान केन्द्रले सिफारिस गरेको कृषि प्राविधिक सहायक श्यामशरण कर्मीले बताउनुभयो । उन्नत जातका आलुमा रोग, कीराको प्रकोप नहुने र उत्पादन  राम्रो हुने भएकाले किसान त्यसप्रति आकर्षित भएका  उहाँले बताउनुभयो ।    जिल्लाको मुसुङ, भुकभुके, भकिम्ली क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि उपयुक्त भएकाले केन्द्रले समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत किसानलाई आलुखेतीमा लाग्न प्रोत्साहन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।   गण्डकी प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याग्दीमा आलुको संरक्षण तथा विस्तार र व्यावसायिकताका लागि चालु आवमा रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।   केन्द्रका अनुसार म्याग्दीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ ।

काठमाडौं:     स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु १ हजार ८ सयले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला रु १ लाख ४४ हजार पुगेको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । छापावाला सुन बुधबार प्रतितोला रु १ लाख ४२ हजार दुई सयमा कारोबार भएको थियो ।  यस्तै तेजाबी सुन बुधबार प्रतितोला रु १ लाख ४१ हजार पाँच सयमा कारोबार भएको थियो । तेजाबी सुनको मूल्य आज रु १ लाख ४३ हजार तीन सय निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै चाँदीको मूल्य आज रु १ हजार आठ सय ५० निर्धारण गरिएको छ । चाँदीको मूल्य बुधबार प्रतितोला रु १ हजार आठ सय २५ रहेको थियो ।

चितवन:   जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले गत कात्तिकदेखि दुधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले ७० करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताएका छन्। जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार जिल्लाका ४० हजार किसानको भुक्तानी रोकिएको छ। एक सय १४ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत संकलन गरिएको दुध खरिद गरेका डेरी उद्योगले भुक्तानी नदिएका हुन्। सुजल डेरी पोखराले कात्तिकको  भुक्तानी गर्न बाँकी छ। दुग्ध विकास संस्थानको मङ्सिरयताको २२ करोड बाँकी छ भने अन्य २८ वटा डेरी उद्योगले पनि किसानलाई पैसा दिएका छैनन्।   जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूधमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ। जिल्लामा पाँच सय हाराहारी पशुपालन फार्म छन् । यहाँ एक लाख गाई र ६० हजारभन्दा बढी भैँसी पालेर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ।

पोखरा:     बागलुङको बलेवास्थित धौलागिरी बहुप्राविधिक शिक्षालय बाली र पशु विज्ञानका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न अब्बल बन्दै गईरहेको छ । तीन वर्षे डिप्लोमा अन्तरगत शिक्षालयले यि दुई विषयमा देशभरीका ४० जना विद्यार्थीलाई पढाउँदै आईरहेको छ । यहाँबाट शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिक पदमा जागिर खाईरहेका छन् भने कतिपय विद्यार्थी स्वरोजगार भईरहेका छन् । ‘हाम्रो शिक्षालयका अधिकाँश उत्पादन खाली बस्नु परेको छैन ।’ शिक्षालयका प्रिन्सिपल राजन नेपाली भन्छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको आंगिक क्याम्पसको रुपमा सञ्चालित यो शिक्षालयले बाली विज्ञान तथा पशु विज्ञानमा अध्यापन गर्न ४०÷४० जनाको कोटाको अनुमति पाएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा यसै क्षेत्रका सांसद दिननाथ शर्माको पहलमा २०७४ सालमा स्थापति धौलागिरी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा शुरुआती वर्षहरुमा कोटा अनुसार नै विद्यार्थी भर्ना भईरहेका थिए । तर अहिले भने विद्यार्थी भर्नादर कम भएको प्रिन्सिपल नेपाली बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दाले यस क्षेत्रमा वहुप्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता महसुस गरेर तत्कालीन शिक्षामन्त्री शर्मासँग माग राखेका थिए । ‘शुरुमा कोटा अनुसार नै विद्यार्थी भर्ना थिए, तर अहिले भने २२ जना विद्यार्थीलाई पढाउनु परिरहेको छ ।’ नेपालीले भने । शुरुका वर्षहरुमा यस शिक्षालयमा बागलुङ, पर्वत तथा म्याग्दीका विद्यार्थीहरुको बाहुल्यता रहेको थियो । प्रिन्सिपल नेपालीका अनुसार अहिले यहाँ पुर्वदेखि पश्चिमसम्मका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । टाढाका छात्राहरुलाई लक्षित गरेर शिक्षालयले १०० जना क्षमताको छात्राबास पनि सञ्चालन गरेको छ । छात्राबासमा छात्राहरुलाई मात्रै बस्ने सुविधा छ । खानाको पैसा भने विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । छात्रहरुले भने खाने बस्ने व्यवस्था आँफै मिलाउनुपर्ने नेपालीको भनाई छ । शिक्षालमा बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सैद्धान्तिक र प्रयोगशालाको पढाई हुन्छ । प्रिन्सिपल नेपालीका अनुसार बाँकी विहान र बेलुकाको समयमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यासहरु गर्ने गर्दछन् । ‘यहाँ प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि, कुखुरा फार्म, माछा पोखरी, बाख्रा फार्म, गाई गोठ, प्लाष्टिक टनेल, बारी छन् ।’ उनले भने, ‘नियमित सैद्धान्तिक कक्षापछि विद्यार्थीहरुले यहाँ प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।’ यसका लागि शिक्षालयसँग छात्राबास सहित १ सय १५ रोपनी जमिन रहेको छ । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा समानान्तर हुने भएकाले यहाँका विद्यार्थीहरु आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएको नेपालीको दावी छ । यि विद्यार्थीहरुलाई पढाउन १८ जना प्राविधिक शिक्षक सहित २७ जना कर्मचारी छन् । शिक्षालयले प्रति विद्यार्थी ५० हजार शुल्क लिँदै आएको छ । ‘एक वर्ष ५० हजार तिरेपछि तीन वर्षे डिप्लोमा कोर्ष पुरा हुन्छ ।’ उनले जानकारी दिए । तीन वर्ष यहाँ अध्ययन गरेपछि ईच्छुक विद्यार्थीले चाहेमा विश्वविद्यालयको अध्ययन अगाडी बनाउन सक्ने नेपालीले बताए । ‘यहाँको मान्यता भनेको प्लस टु सम्मको हो, पास गरेपछि विद्यार्थीले वि एस्सी एजी पढ्न सक्छ ।’ उनले भने । बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भएपछि यस क्षेत्रमा पानीको अभाव छ । जसका कारण प्रयोगात्मक कक्षाको लागि पर्याप्त पानी पुग्दैन । माछा सम्बन्धि प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नुपर्यो भने, कहिलेकाही त पोखरी रित्तै हुने नेपालीको दुखेसो छ । गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न संघसंस्था र विद्यालयहरुले बाली र पशु विज्ञान विषय अध्यापन गराईरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेशका सूचना अधिकारी शरद कोइरालाका अनुसार यस प्रदेशमा ३० वटा सामुदायिक विद्यालयले प्राविधिक धारतर्फ बाली र पशु विज्ञान विषय पढाईरहेका छन् । यसैगरी ३ वटा साझेदार संस्थाहरुले यि विषय पढाईरहेका छन् भने, परिषद आँफैले आँगिक कलेजको रुपमा ८ वटा शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको छ । तर पनि प्रदेशका सबै वडाहरुमा कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुको अभाव कायमै छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ वटा गाउँपालिकाका ७ सय ५९ वडा मध्ये अधिकाँश वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक छ्रैनन् । प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्योती क्षेत्रीका अनुसार सबै वडामा प्राविधिक पुर्याउन लोक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिईएको र छिट्टै प्राविधिकहरु वडा वडा जानेछन् । 

गलकोट:      सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारले कृषि आधुनिकीकरणका नाममा धमाधम हाते ट्र्याक्टर (मिनिटिलर) अनुदानमा वितरण गरे । गोरु पालनले दिक्क भएका किसानले राहत महसुस गर्दै हाते ट्र्याक्टरले खेतबारी जोत्न थाले ।  आधुनिक उपकरणको सहायताले खेतबारी जोत्दा सहज भयो, सस्तो पनि पर्यो तर बिस्तारै उत्पादनमा भने ह्रास आउन थाल्यो । बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका(४ चमुवा फाँटमा हाते ट्र्याक्टरले धान रोप्न छोडेको दुई वर्ष भइसक्यो । गोरु पाल्न छोडेका किसानले पछिल्लो समय गोरुको महत्व बुझेर पाल्न थालेको स्थानीय रतनबहादुर सुनारले बताउनुभयो । चमुवा फाँटमा अहिले पाँच हल गोरु रोपाइँमा प्रयोग भइरहेका छन्  ।  “हाते ट्र्याक्टरले जोत्दा माथिमाथि मात्रै जोत्दो रहेछ, गहिरो नजोत्दा उत्पादनमा समस्या भयो, गहुँ र मकै ढल्ने समस्या देखियो । हेर्दा छरितो भए पनि दीर्घकालीनरुपमा गोरुले जोत्दा खेतीयोग्य जमिनलाई राम्रो हुने हामीले महसुस गर्यौँ,” सुनारले भन्नुभयो, “चमुवामा हाते ट्र्याक्टर नआउँदा १० हल गोरु थिए, हाते ट्र्याक्टर आएपछि धेरैले गोरु बिक्री गरे । पछि गोरुले जोत्दा बाली राम्रो भयो, हाते ट्र्याक्टरमा हाल्ने पेट्रोलको भाउसमेत दोब्बर भयो, त्यसैले गोरुले जोत्न थालियो ।” चमुवामा छ दिनको मेलो रोपाइँको तयारी गर्नुभएका शेरबहादुर न्यौपानेले गोरुकै सहायताले खेतमा धान रोप्न लागेको बताउनुभयो । पेट्रोलको मूल्य दोब्बर हुनु र उपकरण बिग्रिरहने समस्याले किसानहरु हाते ट्र्याक्टर छोडेर पुनः गोरु पाल्न थालेको बताउँछन् । गोरु लोप हुन थालेपछि पछिल्लो एक वर्षयता बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र बागलुङ नगरपालिकाले गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न थालेका छन् ।  एक हल गोरु पाल्ने किसानलाई १० हजारका दरले अनुदान दिन लागिएको जैमिनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताउनुभयो । बागलुङ नगरपालिकाले गोरु किसानलाई प्रोत्साहन गर्न  चार लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो ।   कृषिमा आधुनिकीकरणका कारण गोरु लोप हुन थालेपछि गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्दा गोरुको महत्व बढेको छ । थ्रेसर मेसिन र ट्र्याक्टरले उत्पादन लागत घटाउने भए पनि पेट्रोलको मूल्य बढेपछि हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग बिस्तारै घट्न थालेको छ ।

काठमाडौं:      सरकारले औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।  औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

काठमाडौं:     सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।  लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”       सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ । “सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।       मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।       राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ । “वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।