काठमाडौं:      सरकारले औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले  संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।  औषधी प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

काठमाडौं:     सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो । “नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।  लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”       सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ । “सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।       मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगलगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै भन्नुभयो ।       राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ । “वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र बिस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ जनाइएको छ । निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

बागलुङ:  बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम मगरको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ हो । मगरको घरैपिच्छे पालिँदै आएको स्थानीय जातको कालो सुँगुर अहिले कमै पाइन्छ । घरैपिच्छे पालिने कालो सुँगुर अहिले फ्याट्टफुट्ट मात्रै देखिन थालेको छ ।     पुर्खादेखि पालिँदै आएको कालो तङ्ग्रामे सुँगुरको बीउ जोगाउनै मुश्किल परेपछि यहाँका एक युवाले विदेशबाट फर्केर कालो सुँगुरको व्यावसायिक पालन थाल्नुभएको हो । परम्पराकालदेखि तङ्ग्रामका मगरले पाल्दै आएको कालो सुँगुर आयातित बङ्गुरको पाठापाठीका कारण लोप हुने अवस्थामा आएको हो । व्यावसायिक रुपमा आयातित बङ्गुरपालन र कृत्रिम गर्भाधारणको चलन आएपछि यहाँको स्थानीय जातको कालो सुँगुर लोप हुन थालेको छ ।   यहाँका स्थानीय जातको कालो सुँगुर हराउने अवस्था आएपछि व्यावसायिक बनाउने सोचमा पाँच वर्षदेखि तङ्ग्राम धारा गाउँ निवासी ४२ वर्षका भुवनबहादुर थापा लाग्नुभएको छ । उहाँको काफालबोट पशुुपन्छी तथा कृषि फार्ममा अहिले एक दर्जन कालो सुँगुर छन् । करिब १० वर्ष मलेसियामा बस्नुभएको थापाले कालो सुँगुरलाई व्यावसायिक बनाउने योजनामा रहे पनि पाठापाठी बचाउनै हम्मे परेको उहाँको भनाइ छ ।    “दश वर्ष मलेसिया बसेर फर्किए, तङ्ग्रामको रैथाने कालो सुँगुर देखिनै छाड्यो, पहिला घरघरमा पाइने कालो सुँगुर अहिले परम्परा धान्ने काममा मात्रै पाल्दै आएको देखेपछि पाठापाठी जोड्दै पाँच वर्षयता तङ्ग्रामे स्थानीय जातको कालो सुँगुर पाल्दै आएको छु”, थापाले भन्नुभयो, “खासगरी यसको मुख्य समस्या भनेको पाठा बचाउनै समस्या भएको छ, जन्मेको दुई दिनमै पाठापाठी मर्ने निकै समस्या छ, १२ पाठापाठी जन्मेकामा मुश्किलले दुई तीन वटामात्रै बाँच्छन् ।”   पशु प्राविधिबाटसमेत पटकपटक पाठापाठी बचाउने प्रयास भए पनि समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ । कृत्रिम गर्भाधारणका कारण अहिले आयातित बङ्गुरपालनले गाउँका रैथाने जातको कालो सुँगुर पाइन छाडेपछि कालो सुँगुरको भाउसमेत उच्च रहेको छ । काठेखोला–४ तङ्ग्रामका पशु प्राविधिक लक्ष्मण थापाले स्थानीय जातको सुँगुर संरक्षणमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त जातको सुँगुर अन्त नपाइने भएकाले हाडनाता गर्भाधारणका कारण पाठापाठीमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।    पाँच पुस्ता फरक पर्नेगरी गर्भाधारण गराउनसकेमा मात्रै राम्रो पाठापाठी उत्पादन गर्न सकिने पशु प्राविधिकको भनाइ छ । “आयातित सुँगुरबाट गर्भाधारण गराउँदा स्थानीय जात लोप हुन्छ, चार–पाँच पुस्ता फरक पारेका बङ्गुरबाट गर्भाधारण गराउन किसानलाई आग्रह गर्दै आएको छु”, पशु प्राविधिक थापाले भन्नुभयो ।    स्थानीय कालो सुँगुरको मासु थोरै हुने र पाल्न धेरै समय लाग्ने भएकाले व्यावसायिक बङ्गुरपालनमा यहाँका मगर समुदाय लागेपछि स्थानीय सुँगुर ओझेलमा परेको हो । उहाँले हालसम्म सुँगुरपालनमा रु पाँच लाख लगानी गरेको जनाउँदै गाउँपालिकाले रु एक लाख ५० हजार अनुदानसमेत दिएको किसान थापाले बताउनुभयो ।    “बङ्गुरको मासु प्रतिकिलो रु चार सयदेखि पाँच सयसम्ममा पाइन्छ, कालो सुँगुरको मासुलाई प्रतिकिलो रु छ सय पर्दछ, तर मासुसमेत पाउनै मुश्किल छ”,  उहाँले भन्नुभयो, “मैले कालो सुँगुर नकाट्दै माग आइसकेको हुन्छ, कालो सुँगुरको मासु बजार पठाउन सकेको छैन, फार्म विस्तार गरेर ५० वटा माउ सुँगुर पालेपछि बजार पठाउने हो, विस्तारै व्यावसायिक बनाउँदै लैजानसके बजारको माग थेग्न सकिएला ।”    स्थानीय क्षेत्रमा पाइने कर्कलो, मोही र छोक्रा धानको भुस खुवाएर सुँगुर पाल्न सकिने थापाको भनाइ छ । एउटै बङ्गुर एक सय किलोभन्दा धेरै हुने भए पनि स्थानीय जातको सुँगुर अधिकतम ३० किलोसम्मको मात्रै हुने गरेको छ । स्थानीय जातको सुँगुर संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले थापालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको काठेखोला–४ तङ्ग्रामका वडाध्यक्ष लक्ष्मण पुनले बताउनुभयो । 

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पशुपालक किसान तथा उपभोक्ताको हितको लागि विचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराले आयोजना गरेको तृतीय त्रैमासिक तथा नौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यसको समाधानका लागि पशुपालक किसान र उपभोक्ताबीचमा पुलको काम सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विचौलियाका कारण उपभोक्ता चर्को मुल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्ने तथा पशुपालक किसानलाई लागत खर्च उठाउन मुस्किल भएर पलायन हुनुपर्ने अवस्थासम्म देखिने गरेको उहाँको भनाइ छ । पशु फार्मका सञ्चालक, सरकार र बीमा कम्पनी मिलेर तीन पक्षीय सम्झौता अनुसार काम गर्न सकिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वास छ । ‘विचौलियाको अन्त्य गर्दै किसानबाट सीधै खरिद गरेर उपभोक्तासम्म पु¥याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ, पशुपालक किसानलाई उचित मूल्य र व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले न्यूनतम सर्मथन मुल्य तोकेर मासु खपत गराउने र बजारसम्म पु¥याउने काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । किसानहरूलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई यान्त्रिकीकरण र वैज्ञानिककरण गर्दै लाभ लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । यो क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पहिल्याउदै समाधानका लागि प्राप्त हुने विकल्पमा सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको खुलाउनुभयो । विभिन्न रोगका प्रकोप तथा विपद्का घटनाका कारण समेत पशुपालन क्षेत्रमा लागेका किसानलाई समस्या हुने गरेको भन्दै सुरक्षाका उपाय अपनायर व्यवस्थित गोठ निर्माण र सरसफाईमा समेत ध्यानदिनुपर्ने औल्यानुभयो । किसानलाई मासु तथा दुग्धजन्य पर्दाथ उत्पादन गरेपछि बेच्ने कहाँ भन्ने चिन्ता समेत हुने गरेकोले बजारीकरण सहित बजारको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसको लागि उपयुक्त योजना बनाउन पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलाई निर्देशन दिनुभएका उहाँले आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । जसको लागि पशु बधशालादेखि पशुपालक कृषकका फार्मसम्मलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये केही पालिकाबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने भन्दै त्यसको प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै अन्य पालिकामा विस्तार गर्न सकिने सुनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र बन्दै गरेको कारण त्यसलाई थप परिपक्क बनाउन समेत सुझाब दिन उहाँको आग्रह थियो । यहाँ देखिएको बहुआयामिक गरिबी हटाउन कृषि र पशुपालनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘कृषि र पशुपालनलाई जबसम्म अगाडि बढाउन सकिन्न, हाम्रो बहुआयामिक गरिबी हटाउन पनि सक्दैनौ, त्यसमा ध्यान दिएर जाने हो’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशलाई मासु, माछा, अण्डा, दुध लगायतमा केही समयमानै पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्न सक्ने ठाउँमा पु¥याइने दावी समेत मुख्यमन्त्री अधिकारीले गर्नुभयो । कार्यक्रममा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा.टंक प्रसाद प्रसाई,  निर्देशनालयका महानिर्देशक डा.प्रेरणा सेढाँइ भट्टराई, डा. बालकुमार श्रेष्ठ, डा.सपना लक्ष्मी घिमिरे, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले प्रगति विवरण सहितका प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।  

स्याङ्जाः   दश वर्ष कोरिया बसेर फर्कनुभएका शिव थापा व्यावसायिक रूपमा ‘ड्रागन फ्रुट’ फलाउन थाल्नुभएको छ ।   वालिङ नगरपालिका–४ रत्नेथुम्काका उहाँले विदेशमा सिकेको सीप आफ्नै गाउँ फर्केर उपयोग गर्नुभएको हो ।   “दक्षिण कोरियामा निर्माण क्षेत्रमा काम गरेता पनि फुर्सदमा त्यहाँका कृषि फार्ममा पनि काम गरेर अनुभव लिएको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ सिकेको ज्ञान अहिले आफ्नै जन्मभूमिमा फर्केर प्रयोग गरी आम्दानीसित जोडिएको छु ।” कोरियाबाट ड्रागनखेती गर्छु भन्ने सङ्कल्प साथ गाउँ आउनुभएका उहाँले दुई वर्षअघि तीन सय बिरुवा लगाउनुभएको थियो ।   बिरुवाले प्रशस्त फल दिएपछि त्यसलाई विस्तार गर्दै हाल पाँच रोपनीमा एक हजार बिरुवा लगाउनुभएको छ ।   “नयाँ फल भएकाले स्थानीय बजारमा यसको खपत भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष घरबाट नै डेढ क्विन्टल बिक्री गरेको थिएँ यस वर्ष पाँच क्विन्टल बिक्री गर्ने लक्ष्य छ ।” सुरुमा आफूले उत्पादन गरेको फलका बारेमा बुझाउँदै हिँड्नु परे तापनि अहिले उत्पादन हुनासाथ घरबाटै बिक्री हुने गरेकाले बजारको समस्या नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   प्रतिकेजी रु पाँच सयका दरले बिक्री गर्दै आउनुभएका उहाँ मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकको बताउनुहुन्छ ।    

दाङः   बङ्गलाचुली गाउँपालिका –४ गहतेरा निवासी डोरबहादुर घर्तीले यस वर्ष पनि चैते धान रोप्नुभएको छ । चैते धानले उहाँको जीविकोपार्जनमा सहयोग भएको छ ।   हरेक वर्ष आम्दानी बढेपछि चैते धानखेतीलाई निरन्तरता दिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।   बर्सेनी चैते धान रोप्दै आउनुभएका घर्तीले हिजो रोपाइँ सक्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइको  सुविधा छ, उत्पादन पनि मनग्य हुने भएकाले पहिलेदेखि नै चैते धानखेती गर्दैआएका छौँ ।” चैते र बर्खे धान गरेर वर्षमा दुई बाली धान र एक बाली गहुँखेती गर्दै आउनुभएका घर्तीले बर्खे धानको तुलनामा चैते धान अधिक फल्ने बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष ११ रोपनी क्षेत्रफलमा धान रोप्नुभएको छ ।   बङ्गलाचुलीका अर्का किसान मुगा डाँगी पनि अहिले चैते धान रोप्न व्यस्त हुनुहुन्छ । चार रोपनी जग्गामा रोपाइँ जारी छ । थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादन लिन पनि आफूले प्रत्येक वर्ष धानखेती गर्दैआएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारबाट सहयोग नभएको गुनासो गर्दै उहाँले त्यसो भएमा उत्पादन बढाउन  सहज हुने बताउनुभयो ।   चैते धानबाट प्रशस्त आम्दानी हुने भएपछि आफूलगायत गाउँका अधिकांश किसानले चैते धान लगाउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । वर्षमा दुई बाली धानखेती गर्ने स्थानीयवासीले बर्खेभन्दा चैते धानबाट धेरै आम्दानी गर्ने गहतेरा निवासी चूर्ण डाँगी बताउनुहुन्छ । चैते धान प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय वा प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ छ ।    कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका –१, बङ्गलाचुली गाउँपालिका–३ र ४ सँगै देउखुरीका केही स्थानमा चैते धानखेती हुनेगरेको छ । जिल्लामा करिब दुई हजार पाँचसय हेक्टरमा चैते धानखेती हुने गरेको छ ।   

दाङ:     दाङका महिला विभिन्न पेसा व्यवसायमा सरिक भएर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । विशेष गरी हस्तकलाका विभिन्न सामग्री बनाएर उनीहरू आकर्षक आम्दानी गर्न सफल भएका हुन् । हस्तकलाका सामग्री उत्पादनका माध्यमबाट आयआर्जनका गतिविधिमा जोडिएपछि घर चलाउन सहजतासँगै बचतसमेत गर्ने गरेको लमही नगरपालिका–५ निवासी सरिता चौधरी बताउँछिन् । हस्तकलासम्बन्धी मेरी हस्तकला उद्योग स्थापना गरेर व्यवसाय गर्दै आएकी चौधरीले कला, संस्कृतिको संरक्षणसँगै आफूजस्ता महिलाका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको बताइन् । हस्ताकलाका सामग्री उत्पादन गरेर आम्दानी गर्दै आएकी चौधरीले थारू समुदायसँग सम्बन्धित हस्तकलाका सामग्री खपत राम्रो हुने भएकाले बनाउन सके महिनामा १५–२० हजार रुपैयाँ सजिलै कमाउन सकिने बताइन् । हस्तकला व्यवसाय नगर्दा घरको काम सकेर फुर्सदिलो भएर बस्नुपर्ने भए पनि काम सुरु गरेपछि पछिल्लो समय फुर्सद नहुने गरेको बताइन् । उनले गमला, ढकिया, टोकरी, पेनहोल्डर, हटकेस, थाल टोकरी, ट्रेलगायतका सामग्री बनाउँदै आएकी छिन् । सरिताजस्तै सुमित्रा चौधरी पनि हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गरी आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । तीन वर्षअघि सीप सिकेर हस्ताकलाका सामग्री उत्पादनमा लागेकी सुमित्राले महिनामा २० हजारसम्म कमाउने गरेको बताइन् । घरको काम गरेर बचेको फुर्सदको समयमा आफूले सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने गरेको बताइन् ।  उनका अनुसार काठमाडौँमा धेरै बिक्री हुने सामग्री मागअनुसार उत्पादन गर्दै आएको बताइन् ।

सुर्खेतः भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आवमा  १० करोड बजेट विनियनेजन भएसँगै विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दश वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।    प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई विशेष क्षेत्रका रुपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो । कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।   कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजनासहित दश वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ । उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फार्म÷कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ । कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारीकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीलगायत विषयमा जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत गरिने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।     रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । “बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,” सूचना अधिकारी अधिकारीले भन्नुभयो । यस्तै, कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषिखेती प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि जनाइएको छ ।    जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीनवटा बाली छनोट गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतका अनुसार सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा, बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन् । तीन वटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपन्छी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चारवटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताउनुभयो ।   उहाँका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ । आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ । यो ‘सिजन’मा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यहाँ हिउँदे र बर्खे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।   जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरी प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको जनाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ । यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रुपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको कार्यालय प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताउनुभयो ।   भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लालाई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ । गुणस्तरीय बीउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले बताउनुभयो ।

 इलामः   पछिल्लो समय इलाममा अदुवाखेती विस्तार हुँदै गएको छ । अदुवाखेतीले यहाँका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन थालेपछि खेती विस्तार भएको हो ।    किसानले व्यावसायिकरुपमा अदुवाखेती गरी मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । परम्परागत शैलीको अदुवाखेतीबाट आधुनिकीकरण हुन थालेपछि उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि भएको किसानको भनाइ छ ।    इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ फुएतप्पाका रत्न लिम्बूले गत वर्ष अदुवा बेचेर रु १२ लाख आम्दानी गर्नुभयो । अदुवा (बच्चा) प्रतिमन (४० किलो) रु आठ हजारका दरले एक सय ५० मन बेच्नुभएको थियो ।    “गत वर्ष अदुवाको मूल्य राम्रो पाइयो, त्यसैले आम्दानी पनि मनग्य भयो”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “अदुवाको बजार र माग प्रशस्त भएकाले बिक्री गर्न समस्या छैन ।” उहाँले गत वर्ष १० रोपनी जमिनमा अदुवाखेती गर्दा दुई सय १० मन उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो ।   करिब ६० मन बीउका लागि राखेर एक सय ५० मन बिक्री गरेको लिम्बूले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि खेती विस्तार गरेकाले उत्पादन पनि वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ । पन्ध्र रोपनीमा ६० मन बीउ राप्दा करिब तीन सय ५० मन उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो ।   “यस वर्ष तीन सय ५० मन उत्पादन भएको छ । अहिलेसम्म बिक्री भने गरेको छैन”, लिम्बूले भन्नुभयो, “अझ भाउ बढ्ने आशामा नबेची राखेको छु, गत वर्षकै भाउ चल्यो भने रु २८ लाख हाराहारी आम्दानी हुनेछ ।”   उहाँले अदुवा बिक्रीबाट आएको आम्दानीले आफ्नो दैनिक घरव्यवहार खर्चका साथै छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको बताउनुभयो । “पाँचजना परिवारको घरखर्च र छोराछोरीको पढाइ यहीँ अदुवाखेतीले धानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।    फुएतप्पाकै किसान रामु गिरीले अदुवाखेतीबाट वार्षिक रु १२ लाख आम्दानी गर्दै आएको बताउनुभयो । एक सय ५० देखि दुई सय मनसम्म अदुवा उत्पादन गर्दै आउनुभएका गिरीले पछिल्लो समय भाउ राम्रो आएकाले आम्दानी बढेको बताउनुभयो । “विगत तीन वर्षयता अदुवाले भाउ राम्रै पाइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यही भाउ स्थिर रहिरहने हो भने किसानको आम्दानीको मुख्य स्रोत अदुवा बन्न सक्छ ।”   माङसेबुङ गाउँपालिका–२ का उदय सङबाङफेले यस वर्ष अदुवा बेचेर रु तीन लाख ३३ हजार हात परेको बताउनुभयो । पछिल्लो वर्ष व्यावसायिक अदुवाखेती गर्दै आउनुभएका उहाँले अदुवाको बजार र माग राम्रो भएकाले विदेश जान छोडेर व्यावसायिक अदुवाखेतीमा जुटेको बताउनुभयो ।   यस वर्ष मुख्य उत्पादनको सुरुदेखि नै अदुवाले राम्रो भाउ पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा उत्पादित अदुवा झापाको धुलाबारीमा अहिले प्रतिमन रु सात हजारदेखि रु आठ हजार सम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।    इलाममा प्रतिमन रु छ हजारको दरमा किनबेच भइरहेको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । “अहिले यहाँ अदुवाको सरदर मूल्य रु छ हजार छ । यो मूल्य विगत तीन वर्षकै उच्च हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सिजनको अन्त्यमा सधैँ नै भाउ राम्रो आउँछ, यो वर्ष पनि बढ्न सक्छ । भाउ बढेपछि किसान अदुवाखेतीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् ।”   जिल्लाका किसानले १० मनदेखि दुई सय मनसम्म अदुवा रोप्ने गरेका छन् । अदुवा बढी उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानले धान र अन्य खेती छाडेर यसलाई बढाएका पौडेलको भनाइ छन् । अरू खेतीको दाँजोमा अदुवाखेतीबाट नाफा बढी हुने भएकाले किसान यसप्रति आकर्षित भएका उहाँले बताउनुभयो ।   माउ अदुवाको मुख्य उत्पादन कात्तिकको पहिलो सातादेखि सुरु हुन्छ । मुख्य उत्पादनको बिक्री जेठसम्म हुने गर्दछ । जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रहरू इलामसँगै बिब्ल्याँटे, मङ्गलबारे, गजुरमुखी, चतुरे, माङसेबुङ, फिक्कल, पशुपतिनगर, तीनघरे, बोल्बुङ, हर्कटे, दानाबारीलगायत बजारमा बढी मात्रामा अदुवा किनबेच हुने गर्दछ ।    जिल्लाको मुख्य नगदेबालीका रूपमा गरिने अदुवाखेती इलामका प्रायः सबै पालिकाका किसानले गर्दै आएका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । समुद्र समतबाट नौ सयबाट एक हजार पाँच सय मिटरसम्म अदुवाखेती गर्न उपयुक्त मानिने केन्द्रका निमित्त प्रमुख रामजुगल यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका किसानले ठुलो (भैँसे), मझौला र साना गरी तीन किसिमका अदुवाखेती गर्ने गरेका छन् ।    इलाममा तीन हजार दुई सय २५ हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक अदुवाखेती हुँदै आएको केन्द्रका निमित्त प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा ५० हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको केन्द्रसँग तथ्याङ्क छ ।    मसलाका रूपमा प्रयोगमा आउने यसको खपत पूर्णरुपमा भारतीय बजारमा हुने गरेको छ । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै भारत पश्चिम बङ्गालको नकसल पुर्‍याएर व्यापारीहरूले अदुवा बेच्ने गरेका छन् । अदुवाको मूल्य बढेसँगै गाउँगाउँमा पुगेर किन्ने व्यापारी बढेका छन् । ती साना व्यापारीहरूले गाउँमा नै गएर किनेको अदुवा जिल्लाको ठुला व्यापारीमार्फत झापाको धुलाबारी पुर्‍याएर बेच्ने गरेका किसान बताउँछन् ।