नापतौलका यन्त्रको दर्ता नवीकरण गर्न टोली परिचालन
कञ्चनपुर | भदौ १९, २०८१
कञ्चनपुर: नापतौलका यन्त्रको दर्ता–नवीकरण गर्नका लागि टोली परिचालन गरिएको छ । व्यवसायीको सहजताका लागि गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय धनगढीले सहायक निरीक्षक चुडामणि जोशीको संयोजकत्वमा टोली खटाएको हो ।
टोलीले शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी, वनसमिति, कलुवापुरसँगै बेदकोट नगरपालिकाको दैजी र सिसैयाका व्यापारी र व्यवसायीले प्रयोगमा ल्याउने नाप तौलका यन्त्रहरूको अनुमति प्रदान गर्ने, जाँच गर्ने, पुनःजाँच गर्ने, अनियमित क्रियाकलाप गर्ने व्यापारी–व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारीसहित डोर टोलीलाई सात दिनका लागि खटाइएको नापतौल कार्यालयका प्रमुख शम्भु आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार नापतौलका यन्त्रको प्रयोग प्रचलित कानुनको पालना गरी प्रयोग भए÷नभएकोबारे टोलीले अनुगमन पनि गर्नेछ । टोलीले मङ्गलबारदेखि झलारी बजारमा नापतौलका यन्त्रको अनुमति दिने र जाँच गर्ने कार्य गरेको छ ।
टोली प्रमुख जोशीले झलारी बजारका ४० बढी व्यापारीका नापतौल यन्त्र नवीकरण गर्नेसँगै पुनः जाँच गरिएको बताउनुभयो । ढक, तराजुलगायत नापतौल यन्त्रमा सामान्य घटबढ देखिए पनि अनियमियता भएको नपाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सुनचाँदी, कलकारखाना, उद्योगले प्रयोग गर्ने नापतौलका यन्त्र एक वर्षभित्र र बाँकी अन्य व्यवासायीले प्रयोग गर्ने यन्त्र दुई वर्षभित्र नवीकरण र पुनः जाँच गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
“नयाँ नापतौलका यन्त्र ३५ दिनभित्र दर्ता गर्दा रु पाँचमात्रै शुःल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ”, नापतौल कार्यालयका सहायक निरीक्षक जोशीले भन्नुभयो, “निर्धारित समयभित्र दर्ता नगराए रु एक हजारदेखि रु पाँच हजारसम्म शुःल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।” नापतौलका यन्त्र दर्ता गर्ने प्रक्रिया, नवीकरण र पुनः जाँच गराउने कार्यसँगै कानुनी पक्षबारे व्यापारी व्यवसायीलाई सचेत पार्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
दमौली: नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०ले जनप्रतिनिधिहरु जनताको काममा दिनरात खट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्...
काठमाडौं: नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भा...
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आफ्ना स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्कको विवर...