पोखरा:  दशौं मिस तामाङ पोखरा–२०२६ का लागि तयारी औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । तयारीका लागि पोखरा महानगरभित्र रहेका विभिन्न तामाङ घेदुङ इकाइहरू बीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको समाजले जनाएको छ । सोनाम ल्होसारको अवसरमा बैदाम तामाङ सेवा समाजको आयोजनामा हरेक वर्ष मिस तामाङ पोखरा हुने गर्दछ । बैदाम तामाङ सेवा समाजका अध्यक्ष ज्याक तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त छलफल कार्यक्रममा तामाङ घेदुङ गण्डकीका उपाध्यक्ष रामबहादुर ब्लोन (शिबु)  ले महिला शिक्षित भए परिवार शिक्षित हुन्छ, परिवार शिक्षित भए समाज र देश शिक्षित हुन्छ भन्ने अवधारणालाई मिस तामाङ प्रतियोगितासँग जोडेर व्यक्त गरे ।   नेपाल जेसिसका पूर्व अध्यक्ष राजु केसीले नारी शिक्षाले घर–समाज र देशलाई समृद्ध बनाउने भन्दै नारी क्षमता विकास, नेतृत्व निर्माण र आत्मविश्वास वृद्धि मिस तामाङ पोखराले पु¥याउँदै आएको योगदानमा जोड दिए । रेडियो अन्नपूर्णका स्टेशन म्यानेजर सञ्जय मल्लले तामाङ समुदायका छोरी–चेलीलाई आफ्नो पहिचान, प्रतिभा र सांस्कृतिक ज्ञान सहित अगाडि बढ्ने अवसर दिलाउने यो कार्यक्रम समुदायको सम्पत्ति हो भने । उनले यदि हामीले आफ्ना परम्परा, कला, भाषा र संस्कृति नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण नगर्ने हो भने मौलिकता नै हराउने खतरा रहेकोमा जोड दिए । वक्ता र सहभागीहरूले मिस तामाङ प्रतियोगिता केवल सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्र नभई सांस्कृतिक संरक्षण, नेतृत्व क्षमता विकास, र समुदायको अन्तरपीढीगत सम्बन्ध मजबुत पार्न महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताएका छन् । छलफलमा संयोजक रोशिला ब्लोन,  तामाङ बौद्ध सेवा समितीका अध्यक्ष विष्णु तामाङ , तामाङ घेदुङ पोखरा महानगरका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जना तामाङ, कार्यक्रमका कोरियोग्राफर जिता लामा लगायतले मिस तामाङ पोखराको महत्व, यसको सांस्कृतिक योगदान र प्रतिभा उजागर गर्ने भूमिकामाथि आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।    माघको ३ गते पोखरामा हुने मिस तामाङ पोखरा–२०२६ मा पोखराका अभिभावक र तामाङ समुदायलाई आफ्ना छोरी–चेलीलाई सहभागी गराई नयाँ कुरा सिक्ने, आत्मविश्वास बढाउने र क्षमता उजागर गर्ने उत्कृष्ट अवसर दिन बैदाम तामाङ सेवा समाजका अध्यक्ष ज्याक तामाङले अनुरोध गरेको छ ।

पोखरा:   सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा २५ औं संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्डकपको मिति तय भएको छ ।  आगामी माघ २७ देखि फागुन ९ गतेसम्म पोखरा रंगशालामा उक्त प्रतियोगिता हुने क्लबले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा जनायो । यो संस्करण आहा रारा पोखरा गोल्ड कपको रजतजयन्ती संस्करण हो । क्लब अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले अखिल नेपाल फुटबल संघबाट उक्त समय तालिका प्राप्त भएको जानकारी गराउँदै सोहीअनुसार तयारी सुरु भएको जानकारी दिए ।  प्रतियोगितामा केही विदेशी टोलीले पनि भाग लिने भए पनि टुंगो नलागिसकेको बताए । सहारा क्लब पोखराले २०५८ सालबाट पोखरा रंगशालामा निरन्तर रुपमा संचालन गर्दै आएको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरक्लब आमन्त्रित आहा रारा पोखरा गोल्ड कप नेपालका कुनै पनि फुटबल प्रतियोगितामा निरन्तर हुने एकमात्र प्रतियोगिता हो । आहा रारा चाउचाउको उत्पादक हिमश्री फुड्स प्रालिको मुख्य प्रायोजनमा हुने प्रतियोगिताको संरक्षक पोखरा महानगर पालिका, विशेष सहयोग राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्, कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति, अखिल नेपाल फुटबल संघ, कास्की जिल्ला फुटबल संघ, सहउपप्रायोजक पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ रहेका छन् । कार्यक्रममा पोखरा ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले आहा रारा पोखरा गोल्डकपले फुटबलको विकाससँगै पोखराको चिनारी फैलाउन मद्दत पुगेको बताए । मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्स प्रालिका निर्देशक प्रकाश केसीले सहारा क्लबसँग सधैँ सहकार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाए । सहारा च्यारिटी डिनर नाइटबाट साढे १७ लाख बचत सूर्यबहादुर केसी स्मृति सहारा आवासीय फुटबल एकेडेमी सहयोगार्थ सहारा क्लब पोखराले आयोजना गरेको सहारा च्यारिटी डिनर नाइट–२०८२ को आयव्यय सार्वजनिक गरिएको छ । यसपालि नियमित देउसीभैलो कार्यक्रम स्थगित गरी क्लबले पहिलोपल्ट उक्त कार्यक्रम गरेको थियो । कात्तिक १४ गते पोखरामा सम्पन्न सहारा च्यारिटी डिनर नाइट कार्यक्रम भने अभूतपूर्व सफल बनेको छ । जसबाट १७ लाख ४१ हजार ६२६ बचत (केही उठ्न बाँकीसमेत) भएको क्लबले पत्रकार सम्मेलनबीच सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा २४ लाख १९ हजार १७७ आम्दानी भएकामा खर्च कटाई सो रकम बचत भएको क्लब महासचिव गंगाराम पौडेलले बताए । आम्दानीतर्फ टिकटबाट १० लाख ८७ हजार, नगद सहयोग १० लाख ८९ हजार र उठ्न बाँकी २ लाख ४२ हजार छ । खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी खाजा–खानामा ५ लाख ८३ हजार खर्च भएको उल्लेख छ । फोटो तथा भिडियोग्राफीमा ४० हजार, कलाकार प्रोत्साहन ३५ हजार, यातायातमा १० हजार, मञ्च डेकोरेसनमा ८ हजार ७ सय खर्च भएको छ । क्लबले २५ हजारभन्दा बढी सहयोग गर्ने दाताको नामसमेत सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये हिमश्री फुड्स प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष प्रेमकुमारी केसीबाट १ लाख ५१ हजार, निर्देशक प्रकाश केसीबाट १ लाख २५ हजार, सहारा युकेबाट १ लाख सहयोग प्राप्त भएको छ ।

पोखरा:  होटल संघ पोखरा नेपाल र नेश्नल रेफरेन्स ल्याब्रोटरी (एनआरएल) विच प्रयोगशाला सम्वन्धि परीक्षणमा छुट प्रदान गर्न आपसी सम्झौता भएको छ । एनआरएलले संघका सबै पदाधिकारी, साधारण सदस्य र परिवारका सदस्यहरुका लागि रगत र पिसाव सम्वन्धि जाँचमा ३५ प्रतिशत छुट दिने गरी आइतबार यो सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी र एनआरएल पोखरा नयाँ सडककी मार्केटिङ प्रमुख समिता आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  उल्लेखित छुटका अतिरिक्त संघ अन्तर्गतका होटलमा कार्यरत कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने सहमति पनि भएको संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले जानकारी दिए । होटल संघ परिवारका तर्फबाट सिफारिस भएर आउने सेवाग्रहीले पनि पाँच देखि सात प्रतिशत छुट पाउने छन् । पोखरामा नहुने र बाहिर पठाउनुपर्ने नमुनाको प्रयोगशाला सम्वन्धि परीक्षणमा भने १५ प्रतिशत मात्र छुट प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।  १२ बर्ष अघिदेखि पोखरामा सेवा दिन थालेको एनआरएलले प्रयोगशाला सम्वन्धि गुणस्तरीय परीक्षणमा जोड दिंदै आएको मार्केटिङ प्रमुख आचार्यले जानकारी दिइन् । 

म्याग्दी:  म्याग्दी, पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा रहेको प्राकृतिक एवम् धार्मिक पर्यटकीयस्थल कालाञ्जर हम्पालको जलजला क्षेत्रमा ताल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ ।  म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका र कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकासम्म फैलिएको जलजला क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित ताल निर्माणका लागि अध्ययन थालिएको हो ।  जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले तीन हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको खुला घाँसे मैदान र पहाडी भू–आकृतिले भरिपूर्ण उक्त क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराबाट सम्भाव्यताको अध्ययन र  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार पार्न रु ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।  सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नका लागि कार्यालयका प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आचार्यसहितका जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी सहितको टोलीले ताल निर्माणस्थलको गत हप्ता स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।  टोलीले प्रस्तावित ताल निर्माणस्थलको भौगोलिकस्वरूप, सम्भाव्यता, वातावरणीय असर, जलस्रोत उपलब्धता तथा दीर्घकालीन प्रभावको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार ताल निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको र जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका उपायका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको छ । ताल निर्माण सम्पन्न भएमा कालाञ्जर–हम्पाल र जलजला क्षेत्र धार्मिकस्थलका रूपमा मात्र नभइ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्ने आयोजना कार्यालय पोखराका प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।   हम्पाल र जलजलाबाट धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे लगायतका हिमाल तथा म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका रमणीय भूगोलको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ । हिन्दू धर्मग्रन्थ अग्नि, गरुड, कूर्म, वाराह, स्कन्द, शिवमहा, पद्य, बृहन्नारदीय, लिङ्ग, मत्स्य, महाभारत र श्रीमद्भागवतमा हम्पाल र कालञ्जरको प्रसङ्ग उल्लेख भएको कालीगण्डकी क्षेत्रको संस्कृति र सम्पदाको अध्यता प्राडा जगन्नाथ रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार धार्मिकग्रन्थमा जलजला क्षेत्रलाई ऋषिमुनिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको र यहाँको जडीबुटी औषधिका रूपमा प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यस क्षेत्रको भ्रमण गरेमा पुण्य मिल्ने, तपस्या गर्दा सिद्धी प्राप्ति हुने र पिण्डदान गर्नाले पितृहरूले सद्गति प्राप्त गर्ने धार्मिकग्रन्थहरूमा बताइएको छ । पहाडका टाकुरामा अवस्थित जलजलाको खोचमा सिम छ । खोचको पृष्ठभूमिमा अन्नपूर्ण हिमाल देखिन्छ । बोझो, सतुवा, चिराइतो, अमिली, ब्राह्मी (भोलटाप्रे), पाषणभेद, जेठीमधु, पदमचाल्नु, निरमसी, जटामसी, टिमुर, सिल्टिम्मुरलगायत जडीबुटी पाइने जलजला जैविक विविधतायुक्त स्थल हो । यहाँको पाखामा मृगको बथान भेटिन्छन् । डाँफे, मुनाल, कालिज, च्याखुरा, गिद्ध, लुइचे, हुकेचरा, दुम्सी, लाटोकोसेरो आदि पक्षी अवलोकन गर्न पाइन्छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी, पुनहिल, मोहरेडाँडा, नागी र पर्वतको मोदी गाउँपालिकातर्फबाट जलजलालाई पदमार्गले जोडिएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको लेकफाँट, शालिजातर्फबाट जलजलासम्म कच्ची सडक पुगेको छ । 

पोखरा:  ठाउँपिच्छे परेका खाल्डाखुल्डीले यात्रामा जोखिम बढेपछि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत पोखरा–बागलुङ सडकको मर्मतसम्भार सुरु गरिएको छ।  पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक बिग्रँदा यात्रु र सवारीचालकले सास्ती खेप्दै आएका थिए। सडक डिभिजन कार्यालय, पोखराले कास्कीको फेदीदेखि नयाँपुल र नयाँपुलदेखि पर्वतको मालढुङ्गासम्म गरी दुई खण्डमा मर्मतसम्भारको काम सुरु गरेको हो। अहिले फेदीतर्फबाट खाल्डाखुल्डी पुर्ने र भत्केको सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको कार्यालयका सब–इन्जिनियर लोकेश पौडेलले बताए। गत बर्खायाममा धेरै ठाउँमा सडक भत्केको र खाल्डाखुल्डी परेका कारण यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुँदै आएकामा अब छिट्टै उक्त समस्या हट्ने उनको भनाइ छ। शिवालय निर्माण सेवामार्फत सडक मर्मतसम्भारको काम अगाडि बढाइएको सबइन्जिनियर पौडेलले बताए। बर्खायाम सकिएलगत्तै सडक मर्मत गर्ने योजना रहे पनि बीचमा ठूला चाडबाड परेका कारण काम केही ढिलो सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ। सडक धेरै ठाउँमा बिगे्रकाले ममर्तसम्भारमा छुट्टिएको बजेटक अपुग हुने देखिएको सब–इन्जिनियर पौडेलले बताए। बजेटले भ्याएसम्मको काम समयमा नै हुने उनको भनाइ छ।  कास्की र पर्वत खण्डको सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या बढी रहेको छ। ठाउँठाउँमा सडक बिग्रँदा सहज र निर्बाध रुपले सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था छैन। सडक कतै भासिएको छ भने कहीँ ठूल्ठूला खाल्डा परेका छन्। सवारीसाधनको बढी चाप हुने मुख्य सडक नै बिग्रँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। पश्चिमतर्फ पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्वलगायतका जिल्लाबाट उक्त सडक हुँदै दैनिक सयौँ गाडी पोखरा आउजाउ गर्ने गरेका छन्।

काठमाडौं: स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबारको तुलनामा आज सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ९ सय रुपैयाँले घटेको हो । महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ४२ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ४४ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम थियो ।  आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ३ हजार ११५ रुपैयाँ कायम भएको छ । 

म्याग्दी:   यहाँस्थित प्रादेशिक  अस्पताल बेनीमा सुत्केरी सेवा लिनेभन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी देखिएको छ । यसमा पनि २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती  हुने र गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।  सरकारले सन् २००२ देखि  गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो भने सन् २०१६ देखि सरकारी स्वास्थ्य सस्थामाहरुमा गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क गरेको थियो ।  जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी गणेश सुवेदीले भन्नुभयो, “ बेनी प्रादेशिक अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा एक सय ७७  सुत्केरी भए । सोही अवधिमा एक सय ९१  जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए ।” उहाँका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनेमध्ये आठ र सुत्केरी हुनेमध्ये ३१ जना २० वर्ष भित्रका थिए ।  कार्यालयका अनुसार अस्पतालमा चालुआवको २०८२/०८३ को गत साउनदेखि कात्तिकसम्म सुत्केरी भएका र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका तीन सय ७६ मध्ये ३९ जना २० वर्ष मुनिका  थिए । यसैगरी आव वर्ष २०८१/०८२ मा सुत्केरी भएका र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका एक हजार तीन सय ८४  मध्ये एक सय ९० जना २० वर्ष मुनिका थिए । गत आवमा २० वर्ष मुनिका एक सय ६१ जना सुत्केरी हुँदा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने सो उमेर समूहका किशोरी तथा युवतीको सङ्ख्या २९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुत्केरी हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने एक हजार चार सय ६५ जनामध्ये २० वर्ष मुनिको सङख्या एक सय ६५ जना थियो । यसैगरी २० वर्ष मुनि गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या ३३ जना थियो भने सो उमेरमाथिका आठ सय ६८ जना थिए ।  पछिल्लो जनगणना अनुसार जिल्लामा प्रजननयोग्य उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या २१ हजार एक सय ८३ जना छ । जिल्लाका ४७ प्रतिशत दम्पत्तीले मात्र परिवार योजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो । अझै ५३ प्रतिशत दम्पत्ती  परिवार नियोजनका  आधुनिक साधनको पहुँच बाहिरै छन् ।  प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती  हुने र गर्भपतन सेवा लिने  राम्रो मानिन्न । कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न बन्देज लगाएको छ । परिवार योजनाका साधनको प्रयोग कमी, सुत्केरी हुने भन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी, २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गर्भवती  र गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्नु प्रजनन स्वास्थ्यमा  चुनौती थपिएको सूचाङ्क मानिन्छ ।  अस्पतालका प्रमुख डा रविरञ्जन प्रधानले भन्नुभयो “सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँचसँगै सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्नु सकारात्मक  हो । तर  पटक पटक गर्भपतन गराउनु हुँदैन । २० वर्ष मुनि शारीरिक र मानसिक रुपमा सक्षम भइनसकेका किशोरी गर्भवती हुँदा  प्रजनन स्वास्थ्यमा जोखिम आउँछ । बालबिवाहका कारण शारीरिक र मानसिक रुपमा परिपक्क नभएका युवती तथा किशोरी आमा बन्न र अनिच्छुक गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी  र सचेतना आवश्यकपर्छ । ”  उहाँ आधुनिक परिवार योजनाका साधनको प्रयोगदर कम हुनु, सुत्केरी हुने भन्दा गर्भपतन सेवा लिनेको सङ्ख्या बढी हुनु, २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुनु र गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्नु  प्रजनन स्वास्थ्यमा  चुनौती थपिएको  बताउनुहुन्छ । सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख तारानाथ सुवेदीले भन्नुभयो,“बालविवाह घटाउन तीनवटै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको महत्वका बारेमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । १४÷१५ वर्षका किशोरीसमेत आमा बनिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।” म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक रेखाकौशल रेग्मीले समाजमा विवाहको शैली फेरिए पनि बालविवाह कम नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “बालविवाह असुरक्षित र अनिच्छित गर्भधारणको प्रमुख कारण मेलाजात्रा हो । मेलाजात्राले धेरै किशोरी तथा युवतीको भविष्य बिग्रिएको छ ।”  नेपालमा अझै पनि आधा भन्दाबढी अर्थात् ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण हुने तथ्याङ्क छ ।  अर्कोतर्फ पछिल्ला वर्षमा बीस वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह दर्ता नहुने,  विवाह दर्ता नभइकन जन्मदर्ता नहुने भएकाले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न, राज्यले दिने सेवा सुविधा उपभोग गर्न र अन्य सरकारी कागजात बनाउन समस्या हुन थालेको छ । ‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’    स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले‘सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा’  भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन  सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहेको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी भन्नुभयो, “साझेदारका सहकार्यमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यता देशभर विस्तार गर्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ ।” उहाँका अनुसार हाल दुई हजार ८२७ सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट  सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रवाह भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउँदै महिलाको स्वास्थ्य र जीवन बचाउन सबैलाई सुरक्षित र सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गर्दछौँ ।” स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाको एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन् । अझै पनि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट भन्दा असुरक्षित र औषधि पसलबाट अनाधिकृत औषधि खाएर असुरक्षित गर्भपतनमा कमी आएको छैन ।  महाशाखाका अनुसार गर्भ रहेको दशहप्ताभित्रको औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था एक हजार ६८६ र सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी चार हजार २५८  छन् भने दश हप्ताभित्रको औषधिको प्रयोग र उपकरणको सहायताले गरिने  सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य सस्था ७२७ र  सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी एक हजार ४२२ छन् । यसैगरी गर्भ रहेको १२ हप्तासम्मको उपकरणद्वारा गरिने  सेवाका लागि  सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था ३५१, सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी दुई हजार ८६०, गर्भ रहेको १२ हप्ताभन्दा माथि २८ हप्तासम्मको सेवाका लागि सुचिकृत स्वास्थ्य संस्था ६३ र सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मी १५२ भन्दा बढी  छन् । सुनौलो परिवार नेपालका प्रबन्धक कुमार आचार्य भन्नुहुन्छ “दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका अनाधिकृत  क्लिनिकहरुले प्रदान गरेका सेवा असुरक्षित हुने भएकोले त्यस्ता क्लिनिकको निरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । ”  यसका लागि संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लामा तालिम सञ्चालन एवं ११४३ हटलाइन टेलिफान सेवा सञ्चालन गरिराखेको जनाएको छ । परिवार व्यवस्थापन र सुरक्षित  गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिन सो हट लाइन सेवा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको बताइएको छ ।  सोही संस्थाद्वारा हाल विभिन्न १८ जिल्लामा सञ्चालित २२ ‘मेरी स्टोप्स् सेन्टर’हरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवाका साथै परिवार योजना र महिलाको महिनावारी सुरु भएदेखि बन्द नहुञ्जेलसम्मका सम्पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श र गुणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराउदै आइरहेको जनाइएको छ ।  प्रबन्धक आचार्यका अनुसार सेवा प्रदान गरिएका ती स्थानहरुमा कोशीको (विर्तामोड, विराटनगर, इटहरी), मधेश (वीरगञ्ज, लाहान, लालबन्दी), बागमती (चुच्चेपाटी, गौगबु, पुतलीसडक, सातदोवाटो, नारायणगढ), लुम्बिनीको(बर्दघाट, भैरहवा, बुटवल, चन्द्रौटा, दाङ,कोहलपुर र तौलिहवा), गण्डकीको (डुम्रे र पोखरा) कर्णालीको (सुर्खेत) सुदूरपश्चिमको अत्तरिया  छन् ।  क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले  सार्वजनिक गरेको  अध्ययन प्रतिवेदनका  अनुसार  नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि  गर्भपतनका लागि कानुनी सेवा पाउन योग्य धेरै महिला (विशेष गरेर गरिव , सीमान्तकृत, सङ्कटासन्न, दुर्गम क्षेत्र)  गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको करिब २५ वर्ष पूरा भएको छ । लामो बहस एवं पैरवीपछि यसले बैधाननिकता प्राप्त गरेको थियो ।  अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले घरदैलोमा नै सुरक्षित गर्भतन सेवा सुरुआत गरे पनि यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैन ।  यसका कारण अनाधिकृत औषधि र हानिकारक अभ्यासबाट गर्भपतन गराउनेक्रम  अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाहबिना सेवन गर्ने अनाधिकृत औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ भने कतिपयको त अकालमा नै मृत्यु भएको जनाइएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै जानकारी  छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा  बुझाउन जरुरी छ ।

कास्की:   मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको पोखरा खण्ड हुँदै दैनिक सयौँ यात्रुवाहक तथा मालबाहक सवारीसाधन पोखराबाट देशको पश्चिम भागमा बाहिरिने र भित्रिने गर्दछन् । पाँचथरबाट सुरु हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग पोखराबाट–बाग्लुङ हुँदै पश्चिमी सिमाना बैतडीको झुलाघाट जोड्छ । कास्की खण्डमा पर्ने पोखरा महानगरपालिकाको हरिचोकदेखि याम्दीसम्मको निर्माणाधीन राजमार्गसमेत अहिले स्तरोन्नतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस खण्डको काम अहिले लगभग सकिन लागेको छ । यस खण्डको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका इञ्जीनीयर किरण सुवेदीले जानकारी दिए । उनका  अनुसार यस खण्डको निर्माण सकिएपछि यात्रु सहज रुपमा पोखरादेखि बागलुङ हुँदै पश्चिम क्षेत्र जान र फर्कन सक्नेछन् । ‘हरिचोक–याम्दी खण्डको मुख्य काम सकिएर पब्लिकलाई सेवा दिन तयार भएका छौँ । कालोपत्रको काम सकिएर फिनिसिङको चरणमा छौँँ ।’ इञ्जीनीयर सुवेदीले भने । उनका अनुसार सडकमा रेलिङ, व्यारियर र रोड सेफ्टीका केही काम मात्र अब बाँकी रहेको छ ।  इञ्जीनीयर सुवेदीका अनुसार यस खण्डमा अब जम्माजम्मी १० प्रतिशत काम बाँकी छ । २०७९ साल साउन १४ गते यस खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिसँग दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण क्षेत्रमा  बिजुली र खानेपानीको पाइप स्थानान्तरण लगायतका प्राविधिक समस्याले काममा अवरोध आएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०८१ साल साउन १४ गते र दोस्रो पटक २०८१ साल चैत ५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । यस खण्डको तेस्रो पटक थपिएको म्याद २०८३ साल वैशाख मसान्तसम्म रहेको इञ्जीनीयर सुवेदीले बताए । ‘तेस्रो पटक थपिएको म्यादभन्दा अगावै काम सकिने निश्चित छ । निर्माणको क्रममा केही प्राविधिक तथा निर्माण कम्पनीबाट ढिलासुस्तीसमेत भयो । कार्यालयबाट पटक पटक ताकेता भयो, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि सबैको सहयोगबाट अब सम्पन्न हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ सुवेदीले भने । सडक निर्माणसँगै स्थानीयवासी भने उत्साहित भएका छन् । लामो समय धुलो र हिलोको सास्ती बेहोर्न  परेका उनीहरु फराकिलो र सुन्दर सडक बनेसँगै खुसी भएका हुन । पोखरा सिमपानीका माधव पोखरेलले स्थानीयवासीले भोग्नुपरेको कष्ट हटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । मध्यपहाडी लोकमार्गको हरिचोक–याम्दी खण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै देशको पश्चिम क्षेत्रमा मात्र नभइ साविकका धौलागिरिका चार जिल्ला तथा कास्कीका उत्तर पश्चिम भेगका नागरिकसमेत सहज सडक पूर्वाधारबाट लाभान्वित भएका छन् ।

काठमाडौं:  उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार काम नगरेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई रु दुई लाख पाँच हजार बराबरको जरिवाना गरेको छ।  विभागले अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ को १ बमोजिम कारबाही गरेको हो। विभागले आइतबार रूपन्देही र काठमाडौँका विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा एकैपटक बजार अनुमगन गरेको र कैफियत देखिएकालाई जरिवाना गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ।  त्यसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल, ढाँचा वा बिक्री वा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने उल्लेख छ।  ऐनको दफा ३९ मा ‘बजार अनुमगन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले देहायको कुनै कसुर गरेको देखिएमा निजलाई निरीक्षण अधिकृतले देहाय बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएको खण्डमा निरीक्षण अधिकृतले अधिकतम दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।   यस्तै विभागले तिरूपति फुड प्रोसोसिङ इण्डस्ट्रिज सिदार्थनगर रूपन्देहीलाई पनि रु दुई लाख पाँच हजार जरिवाना गरेको छ।    विभागले पञ्चकन्या स्टीललाई सामान्य निर्देशन दिएको छ। विभागले आइतबार आकवा मिनरल्स, त्रिकोण वेभरेज, कुण्डपानी प्रशोधन उद्योग, अन्न्पूर्ण इन्डस्ट्रिज, एनबि वेभरेज, शुभकामना मिनिरल वाटर एण्ड वेभरेज, चण्डेस्वरी मिनरल वाटर एयड वेभरेल, झरना प्योर ड्रिङकिङ वाटर प्रालि र कीर्तिपुर सहकारी खानेपानी उद्योगमा स्थलगत अनुमगन गरेको थियो।