काठमाडौं:     बङ्गलादेशका प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति मोहम्मद साहाबुद्दिनको राजिनामा माग गर्दै राष्ट्रपति भवन ’बङ्गभवन’ कब्जा गरेका छन् ।  यसअघि मङ्गलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अपदस्थ गर्नौ नेतृत्वको समूह ’एन्टी–डिस्क्रिमिनेशन स्टुडेन्ट मुभमेन्ट’ले ढाकाको केन्द्रीय शहीद मिनारमा भएको र्यालीमा राष्ट्रपतिको राजिनामासहित पाँच बुँदे मागको घोषणा गरेको थियो ।  राष्ट्रपति साहाबुद्दिनको राजीनामा माग गर्दै मध्यराति बङ्ग भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीहरु सेनाले ब्यारिकेड लगाएर रोकेको छ ।  प्रदर्शनकारीहरूले बङ्गभवन बाहिर उभिएर बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको राजीनामा मागको नारा लगाउन थालेका छन् ।  “राष्ट्रपति हसिनाको अधिनायकवादी सरकारका सहयोगी हुन् । उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ”, एकजना प्रदर्शनकारीले भने ।   मोहम्मद साहाबुद्दिन बङ्गलादेशका १६औँ राष्ट्रपति हुन। उहाँ सन् २०२३ को राष्ट्रपति चुनावमा अवामी लिगको मनोनयनमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो ।   भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनले सन् १९७२ मा लेखिएको संविधान खारेज गर्न माग गर्दै सन् २०२४ को सन्दर्भमा नयाँ संविधान लेख्न आह्वान गरेको छ ।  त्यसैगरी विद्यार्थीहरूले अवामी लिगको विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् ।  प्रदर्शनकारीहरुले सन् २०१८ र २०२४ मा शेख हसिनाको नेतृत्वमा भएको चुनावलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने र यी चुनावमा विजयी भएका सांसदहरूलाई अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले जुलाई–अगस्ट विद्रोहको स्फूर्तिलाई ध्यानमा राख्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्न आह्वान गरेका छन् ।  सरकारी जागिरका लागि आरक्षण प्रणाली अन्त्य गर्न माग गर्दै जुलाईमा बङ्गलादेशमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनले सरकार विरोधी प्रदर्शनको रूप लिएको हो ।  बढ्दो विरोधको पृष्ठभूमिमा, शेख हसिनाले ५  अगस्टमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजीनामा दिएपछि बङ्गलादेशमा अन्तरिम सरकारको स्थापना भयो ।  हसिनाको राजीनामापछि हाल नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । 

काठमाडौं:     कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका छन् । एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित हिउँ चितुवा गणनासम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।       उक्त प्रतिवेदनअनुसार कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा १३ वयस्क हिउँ चितुवा रहेका पाइएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सन् २०२४ अप्रिल ४ देखि जुन २ तारिखसम्म कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा गरिएको हिउँ चितुवा सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा नौ र बढीमा २४ को सङ्ख्यामा हिउँ चितुवा रहेको जनाइएको छ ।        विभागले वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय अध्ययन विधिको प्रयोग गरी हिउँ चितुवाको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्ने उद्देश्यले क्यामरा ट्याप गरी विभिन्न हिमाली संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्रमा गणना थालनी गरिएको थियो ।        करिब २०३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा हिउँ चितुवाको उपयुक्त बासस्थान मानिने भएकाले सोह क्षेत्रभित्र १६ वर्ग किमीका ग्रिडमा स्वचालित क्यामरा ६० दिनसम्म राखेर फोटो खिची विश्लेषण विधिमार्फत गणना गरिएको हो ।       यसैबीच, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कम्प्युटरको ‘बटन’ थिचेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि सरकारसँगै स्थानीय समुदाय र सरोकार भएका निकायले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  उहाँले हिउँ चितुवाको संरक्षण र सङ्ख्या वृद्धिका लागि आगामी दिनमा संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “चोरी निकासी नियन्त्रणमा कानुन संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपरे पनि मन्त्रालय तयार छ । हिउँ चितुवाको संरक्षणमा स्थानीय जनतामा चेतना अभिवृद्धि गरी अभियानमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।” उहाँले नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको ठूलो महत्व रहेकाले यसको संरक्षणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।        कार्यक्रममा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले हिउँ चितुवा संरक्षणमा देखिएका चुनौती सामना गर्न सरकारसँगै दातृ तथा सहयोगी निकाय र सरोकार भएकाको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुने बताउनुभयो ।  उहाँले कठिन भूगोलमा पाइने हिउँ चितुवा हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वच्छताको प्रतीक भएकाले यसको संरक्षणमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।       वन सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्वमा नेपालको पहिचानसँग जोडिएको हिउँ चितुवाको संरक्षणमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न स्थानीय, सुरक्षा निकाय र सहयोगी संस्थाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।  निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले हिउँ चितुवा संरक्षणमा भएका उपलब्धि र प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनभयो ।      वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिव वाग्लेले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइनु सफलताको विषय रहेको बताउँदै यसले नेपाललाई विश्व समुदायमा चिनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।      यसअघि डोल्पा क्षेत्रमा हिउँ चितुवा गणनाको नजिता सार्वजनिक गरिएको थियो । डोल्पामा ९० हिउँ चितुवा रहेको पाइएको छ । दिवसका अवसरमा आजै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण गर्नाका साथै डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएका जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिएको छ ।      विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ ।        यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ ।        हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्दछ ।      हिउँ चितुवा नेपालको समग्र रुपमा बढी संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको हिमाली एवं उच्च पहाडी प्राकृतिक बासस्थानको खाद्य शृङ्खलामा सबैभन्दा माथि रहनाका साथै स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको सूचकका रुपमा रहेको छ ।      निकुञ्ज विभागले डोल्पा क्षेत्र (शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाहिरको वन क्षेत्र), हुम्ला जिल्लाको वन क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा विभिन्न निकाय एवं अनुसन्धानकार्ताबाट विभिन्न विधिमार्फत हिउँ चितुवा सर्वेक्षण भइसकेकाले थप ठाउँहरुको नतिजालाई संयोजन गरी राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क तयार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।

चितवन:    इच्छाकामना गाउँपालिका–२ हपनीका कर्णबहादुर चेपाङलाई आजभोलि आफूले उत्पादन गरेका सागसब्जी बजारसम्म लैजान कुनै समस्या छैन । उत्पादित सागसब्जी बजारसम्म लैजान घरमा नै कृषि एम्बुलेन्स आइपुग्छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाले हपनी कृषि समूहको साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही कृषि एम्बुलेन्सका कारण किसानलाई उत्पादित कृषि सामग्री बजारसम्म लैजान सहज भएको चेपाङले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार थोरै मात्रामा सागसब्जी लिन गाडी आउन नमान्ने हुँदा त्यत्तिकै खेर जाने गरेकामा अहिले भने दुई मुठा सागले पनि बजार  पाउने गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्सले टोलटोलमा पुगेर थोरैथोरै उत्पादन पनि बजारसम्म लैजाने र भाडादर पनि अन्य गाडीको भन्दा सस्तो भएको उहाँको बताउनुहुन्छ ।  कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएपछि यहाँका किसानलाई राहत मिलेको कृषि एम्बुलेन्स चालक स्थानीय दीपक प्रजाले बताउनुभयो । उहाँले किसानको घरटोलमा नै पुगेर सागसब्जी सङ्कलन गरी बजारसम्म लैजाने गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाले गत दुई आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि समूहको साझेदारीमा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  गाउँघरमा उत्पादन भएका ताजा सागसब्जी बजारसम्म पुर्याउने काम कृषि एम्बुलेन्सले गरेको छ । वडा नम्बर १ को हात्तीवाङ, २ को हपनी र वडा नम्बर ७ को दाहाखानी क्षेत्रबाट ती कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहेको छ ।  वडा नम्बर १ र २ बाट चल्ने कृषि एम्बुलेन्स फिस्लिङ केन्द्रित छन्भने ७ नम्बरबाट चल्ने कृषि एम्बुलेन्स भरतपुर र मुग्लिन बजार केन्द्रित छ । कृषिजन्य उत्पादन बजार पुर्याउन मात्र नभई यहाँका स्थानीयले  सस्तो भाडादरमा आवातजावत गर्न पाएका छन् ।  कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसँगै इच्छाकामना गाउँपालिकाले उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन  गरिरहेको  छ । किसानलाई आवश्यक बीउबिजन, मल अनुदानका साथै तालिम दिने गरिएको छ ।  गाउँपालिकाले  बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई बीउ, मलमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छभने बाख्रापालक किसानलाई खोर सुधारका लागि अनुदान पनि दिँदै आएको छ । 

काठमाडौं:    सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलहरुको आजको बैठकमा सरकारको सय दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा साथ एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।      प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको अवगत गराइएको छ ।  बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतको स्वीकृति लिई पक्राउ गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।       फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।  यस्ता घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरुले आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।       सरकारको हालसम्मको काम, आगामी योजनालगायत विषयमा यही कात्तिक ९ गते अर्को बैठक बस्ने तय भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि आजको बैठकबाट तय भएको उहाँले बताउनुभयो ।       बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनुभयो ।       “हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ । अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन आजीवन लागेका छौँ । हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।       बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।      यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारबाट समग्र कामको उपलब्धिबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सुर्खेत:     दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि कर्णालीका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगिएको छ ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइमार्फत कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीको सेवा हुँदै आएको छ ।  कर्णाली अधिकांश क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएका कारण यो कार्यक्रममार्फत  हेलिकोप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल  पुर्याएर सुत्केरीको उपचार तथा गर्भवतीलाई सुत्करी गराउँदा यहाँका धेरैको ज्यान जोगिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंक रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रश्रव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आवमा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो ।  आव २०७६/७७ मा ८७, २०७७/७८ मा एक सय तीन, २०७८/७९ मा एक सय ६९ र २०७९/८० मा एक सय ६७, २०८०/८१ मा एक सय ६१ जना गरी हालसम्म सात सय १३ जनाको  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट नि:शुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइले जनाएको छ । कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्ण रूपमा १८ जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आंशिक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन् ।  कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा कर्णालीबाट मात्र ३९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  जाजरकोटबाट सात जनाको अघिल्लो आवमा हवाई उद्धार गरिएको छ । डोल्पाबाट १२, हुम्लाबाट छ, रुकुमपश्चिमा तीन, दैलेखबाट तीन, कालिकोटबाट पाँच जनाको  हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले आव २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सात सय ६१ जनाको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुुभयो । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्लाबाट उद्धार गरिएका अधिकांश सुत्केरी तथा गर्भवतीको प्रदेश अस्पताल र नेपालगञ्जस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भएको छ ।  कर्णालीका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लाका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका, ५४ वटा गाउँपालिका छन् ।  कुल ७९  स्थानीय तहका जम्मा सात सय १८ वडा छन् । अठचालिस पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेको छैन ।  प्रदेश सरकारले सडकसँग जोडिएका १२ स्थानमा रणनीतिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।  जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ५० शय्याको अस्पताल, सुर्खेतको मेहलकुनामा ५० शय्याको अस्पताल र प्रदेश अस्पताल छन् । अन्य जिल्लाका सदरमुकाममा १५ शय्याका अस्पताल छन् । 

म्याग्दी:    पोखरा जानका लागि मङ्गलबार दिउँसो बेनीको कालीपुल बसपार्कस्थित ट्याक्सी काउन्टरमा पुगेकी मालिका–४ फुलबारीकी कृपा शर्मालाई एक ट्याक्सी चालकले रु चार हजार भाडा मागे ।  रघुगङ्गा–२ भगवतिकी सोनी थापा भण्डारीले गत आइतबार पोखरा जाँदा ट्याक्सी चालकले रु छ हजार भाडा मागेको मागेको गुनासो गर्नुभयो ।       “काउन्टरमा पालो कुरेर बस्ने ट्याक्सीले तोकिएभन्दा बढी भाडा नदिने जान मान्दैनन”, शर्माले भन्नुभयो, “काउन्टरमा ट्याक्सी नराख्ने र यात्रुलाई बाध्य बनाएर बढी भाडा तिर्न लगाउँदा हामीलाई मर्का परेको छ ।”      बेनी–पोखरा सडकमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीका चालकले चाडपर्वका अवसरमा आफूखुसी भाडा तोक्ने गरेको अन्य यात्रुहरुले पनि गुनासो गर्ने गरेका छन् ।       सरकारले बेनी–पोखरा दूरीका लागि ट्याक्सीका लागि प्रतियात्रु रु आठ सय ५० का दरले भाडादर निर्धारण गरेको छ । चार जना क्षमताको ट्याक्सी रिजर्भ गर्दा अधिकतम रु तीन हजार चार सय भाडा तिर्नुपर्छ ।          तर ट्याक्सी चालकले भने रिजर्भमा गर्दा रु चार हजारदेखि छ हजार र रिजर्भ नहुँदा प्रतियात्रु रु एक हजार दुई सय ५० देखि रु दुई हजार भाडा लिने गरेको बेनीका कृष्ण खत्रीले गुनासो गर्नुभयो ।  दसैँ तिहारको समयमा यात्रुको चाप र सवारी साधनको अभावको मौका छोपेर बेनी–पोखरा सडकमा जिप र ट्याक्सीले बढी भाडा असुल गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।       कूल ८३ किलोमिटर दुरीको बेनी–पोखरा सडकमा सेवा दिने दुई सयभन्दा बढी ट्याक्सी छन् । उपचारका लागि अस्पताल, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिगत र व्यावसायिक कामले पोखरा जान आउनका लागि म्याग्दीबासीले ट्याक्सी प्रयोग गर्छन् ।       गण्डकी प्रदेशमा कास्कीपछि म्याग्दीमा धेरै ट्याक्सीको चल्छन् । मुस्ताङ र म्याग्दीका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुम्न आउने र फर्कने यात्रुहरुको चाप पनि बढेको छ ।       जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार केसीले कालीपुल बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर बढी भाडा असुल गर्ने, यात्रुलाई दुख दिने र सवारी साधन नपाएर अलपत्र परेका सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो ।  तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही पनि भइरहेको केसीले बताउनुभयो । तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल गर्ने सवारी साधनलाई रु पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।       बेनी–पोखरा सडकमा ट्याक्सी सेवा दिँदै आएको बेनी यातायात प्रालिका सञ्चालक भोजबहादुर थापा ९कुमार०ले तोकिएभन्दा बढी भाडा नलिन सचेत बनाएको र त्यस्तो पाइए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।       गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमन, यातायात भाडादरमा हुने ठगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सांसद गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ ।       उपसमितिका सदस्य रहेका म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउँदा दुर्घटनाको जोखिमका साथै तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल हुँदा यात्रुहरु मर्कामा परेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले  यातायात व्यावसायी, प्रशासन र प्रहरीलाई गुनासोबारेमा जानकारी गराएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । 

कञ्चनपुर:     उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निमार्णको काम छिट्टै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।       दोधारा चाँदनीस्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निमार्णस्थलको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको जग्गा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिसकेकाले अबको केहि महिनाभित्रै निमार्णको काम सुरु गरिने बताउनुभयो ।  “मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, अन्य प्रक्रिया सुरु गरेर छिट्टै निमार्णको काम थालनी हुनेछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा चाँडै सम्पन्न गर्ने गरि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।” उहाँले भारत सरकारले पनि चाँडो सम्पन्न गर्ने गरि चासो राखेकाले छिट्टै निमार्ण सम्पन्न हुने बताउनुभयो । “सरकारले बझाङसँग जोडिएको ताक्लाकोट नाका र दार्चुलासँग जोडिएको तिङ्कर नाका खोल्ने तयारी गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी नाका खुल्ने बित्तिकै सुदूरपश्चिम मात्रै नभइ सिङ्गो देशले आर्थिक फड्को मार्ने छ ।” उहाँले सो नाका सञ्चालनमा आए मुलुकको सबैभन्दा छोटो नाका बन्ने बताउनुभयो ।  सुक्खा बन्दरगाह निमार्णका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएपछि बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनुभयो ।  उहाँका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने जमिनको सट्टाभर्ना शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ । “उक्त जग्गा सट्टाभर्ना वा सो जग्गा बराबरको मुल्य हामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटानको आदेश दिन्छ ।”  उहाँका अनुसार बन्दरगाह निमार्ण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा एक हजार ७०२ रुख काटिने छन्  ।   “हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ, शतप्रतिशत निर्माण हुनेमा ढुक्क छौँ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “डिपीआरअनुसार करिब रु छ अर्ब लागतमा बन्दरगाह बन्नेछ ।” बन्दरगाहमा दुई गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनल लगायतका पूर्वाधार निमार्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । 

खोटाङ:    दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीस्थित भङ्गेटारका स्थानीयले चन्दा सङ्कलन तथा श्रमदान गरी निर्माण गरेको कृत्रिम तालमा डुङ्गा सयरसँगै व्यावसायिक माछापालन गरिएको छ ।       कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीमा भङ्गेटारका २४ घरले चन्दा सङ्कलन तथा श्रमदान गरी साढे छ रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको कृत्रिम तालमा डुङ्गा सयरसँगै व्यावसायिक माछापालन गरिएको हो ।      रिचार्ज पोखरी बनाउने उद्देश्यले रु आठ लाख लगानीमा निर्माण गरिएको तालमा रमिता हेर्ने र घुमफिर गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेपछि काठको डुङ्गा निर्माण गरेर व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गरिएको ताल निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव दीपककुमार तामाङले बताउनुभयो ।       “खार्मीको काङ्साहोप, बाँझोबारी, रमितेडाँडा, निङ्गालेडाँडा लगायतका ठाउँहरु आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र हो । यसको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकेमा वडाको मात्र नभइ नगरपालिकाको समेत आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम तालमा जम्मा भएको पानीमा माछापालन व्यवसायसमेत उपयुक्त हुने भएकाले ग्रासकार्प प्रजातिका १९ किलो माछाका भुरा ल्याएर हालेका छौँ ।”       जमिन रिचार्ज गर्नुका साथै तल्लो क्षेत्रका स्थानीयको खेतबारीमा सिँचाइ गर्न मिल्नेगरी निर्माण गरिएको ‘एल’ आकारको ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि डुङ्गा सयर गर्ने स्थलकोरुपमा विकास हुँदै गएको छ ।       तालमा दुईवटा काठको गुङ्गा निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएको छ भने, सयर गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट रु एक सय लिने गरिएको छ ।       आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गुङ्गा सयर गराउने तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई रु ५० र समितिमारु ५० रकम जम्मा गर्ने गरिएको सञ्चालक समितिले जनाएको छ । गुङ्गा सयर गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट सङ्कलन भएको रकम ताल सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरिएको छ ।       तालमा ढुङ्गा सयर गर्ने र हेर्नेको भीड लाग्न थालेपछि तालसम्म पुग्नका लागि कच्ची सडकसमेत निर्माण गरिएको सचिव तामाङले बताउनुभयो । “तामाङ भाषामा मट्याङ्ग्रा तथा मूर्ति बनाउने माटोलाई ‘काङ्सा’ र खाल्डोलाई ‘होप’ भन्ने गरिन्छ ।       मट्याङ्ग्रा तथा मूर्ति बनाउने माटो भएको ठाउँमा ताल निर्माण गरिएकाले तालको नाम ‘काङ्साहोप ताल’ राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कच्ची सडकसमेत निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएपछि तालमा गुङ्गा सयर गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज भएको छ ।”        नियमित पानी पलाउने ठोट्नेखोल्सा मुहान भएको सानो खाल्डोलाई स्काभेटरले फराकिलो बनाएर निर्माण गरिएको काङ्साहोप तालमा व्यावसायिकरुपमा पालिएका माछाको हेरचाह स्थानीयबासी आफैले गर्दै आएका छन् ।       टाढाबाट झट्ट हेर्दा पानको पातजस्तो आकृति देखिने काङ्साहोप तालमा हिउँद्को समयमा समेत पानी कम हुन नदिन नजिकैको खोदुखोलाको पानी पनि ल्याएर हाल्ने गरिएको जनाइएको छ । काङ्साहोप तालबाट दुई मिनेट पैदल यात्रा गर्दा पुगिने पश्चिम दिशामा रहेको रमितेडाँडा वा रमितेढुङ्गा घुमफिरका लागि चर्चित छ ।       समुन्द्री सतहदेखि करिब एक हजार सात सय मिटर उचाईमा रहेको काङ्साहोप तालबाट उच्च हिमशृङ्खला तथा टाढा–टाढाका मनोरम दृश्याहरुको सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ । स्थानीयबासीकै सक्रियतामा बाँझोबारीबाट सिधै काङ्साहोप ताल पुग्ने छोटो दूरीको सडक निर्माण गरेपछि आवतजावतमा समेत सहज भएको छ ।       सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक बजेट प्राप्त भएको खण्डमा काङ्साहोप तालको क्षेत्रफल थप बढाउन सकिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०समेत निर्माण गरिएको ताल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  बाह्रै महिना पानी पलाउने खाल्डोलाई स्थानीय बासिन्दाले कृत्रिम तालको रुपमा विकास गरेपछि वडा कार्यालय खार्मीले तीन वर्षअघि उपलब्ध गराएको रु दुई लाख ५० हजार बजेटबाट ड्याम निर्माण गरिएको छ ।       चार वर्षअघि निर्माण गरिएको काङ्साहोप तालभन्दा तल्लो भेगमा यसअघि सुकिसकेका पानीको मुहानमासमेत पुनः मुल फुटेको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।  काङ्साहोप तालभन्दा करिब एक सय मिटर तल नयाँ मुल फुटेपछि ताल निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव तामाङले व्यक्तिगत लगानीमा यसै वर्षबाट माछापालन सुरु गर्नुभएको छ । 

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले प्रदेश र संघ सरकारले पुल, सडक निर्माणमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरिरहेको जनाउँदै पुल निर्माण वैज्ञानिक र गुणस्तरीय बनाउनै पर्नेमा जोड दिएका छन् ।    गण्डकी प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशानालयको आयोजना र स्विस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम इकाइको व्यवस्थापनमा भएको पाँच दिने तालिम मंगलबार सुरु गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।  तालिममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न कार्यालयका प्राविधिकहरुलाई मोटरेबल पुल निर्माणबारे विभिन्न विषयमा ज्ञान दिइनेछ । मन्त्री केसीले तालिममा सहभागी भई सडक, पुलहरुको नक्सा अध्ययन, डिजाइन, निर्माणसम्बन्धी सीप, ज्ञान सिक्न र त्यो ज्ञान व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरे ।    कर्मचारीले स्थायी सरकारको रुपमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने विचार राख्नै मन्त्री केसीले राम्रो कामका लागि मन्त्रालयको ढोका सधै खुला रहेको जनाए ।   प्रदेश लोक सेवाबाट आएका नयाँ कर्मचारीलाई सीप र दक्षता सिकाउन सुरु भएको पर्यवेक्षण तालिममा ३६ प्राविधिक सहभागी छन् ।    तालिममा पुल, पुलका पार्टपुर्जा, लेआउट, कंक्रिटको परीक्षण, मिश्रण, आरसिसी संरचनाको गुणस्तर नियन्त्रण, विवरण, सामग्री ढुवानीको पक्ष, ब्रिज फाउन्डेसन, ओपन फाउन्डेसन, डिप फाउन्डेसन उत्खनन, विस्तार, जोइन्ट, वोल्ट वायारिङ, गुणस्तर आस्वासन योजना आदिबारे जानकारी दिइनेछ ।     प्रशिक्षार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजित गरी मोटरेबल पुलका विभिन्न अवस्था, देखा पर्ने समस्या र न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सिकाइनेछ । पूर्वाधार विकास निर्देशानालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठको   अध्यक्ष्यतामा भएको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले कार्यकुशलता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम उपयोगी भएको बताए ।   स्विस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमका कार्यालय प्रमुख साखिल मानन्धरले पहिले नेपालमा मोटरेबल सडक विभागले मात्र बनाउने गरेको स्मरण गर्दै धेरै ठाउँमा कर्मचारी र आवश्यक सामग्रीको अभावले गर्दा काम ढिलो हुने गरेको जनाए ।   भौगोलिक कारणले नेपालमा धेरै पुल चाहिने उल्लेख गर्दै उनले सडक र पुलको गुणस्तर योजनावद्ध रुपमा सुधार्दै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।    कार्यक्रममा सडक तथा सहरी विकास माहाशाखाका प्रमुख सिडिई राम पराजुली, स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक अस्मित पोखरेल, इन्जिनियर हरिशंकर जोशी, लगायतले बोलेका थिए भने पूर्वाधार विकास निर्देशानालयका ल्याब टेक्निसियन सचिन अधिकारी तालिमको संचालन गरेका थिए ।