पोखरा: दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै राज्यले प्रत्येक पालिकामा सरकारले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्रसमेत अझै गठन नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्याय, समानता र सम्मानका लागि पोखरामा यही जेठ २ र ३ गते भएको दलित महिलाको प्रदेश सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै फेडोले पालिकास्तरमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गर्न माग गरेको हो । फेडो गण्डकीले पटक-पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकाले जातीय विभेद र छुवाछूतसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने गरी अदालतमा छुट्टै इजलास र पालिकामा निगरानी केन्द्रको माग गरेको हो । छुवाछूत र भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । फेडो गण्डकी प्रदेशका दलित, दलित महिला र महिलालाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतीकरण, सशक्तीकरण र सङ्गठित गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसैगरी संविधानमा राज्यका विभिन्न संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएकामा यसमध्ये पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । राजनीतिक दलको विधानमा नै संविधान, राजनीतिक दल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न तहको समिति तथा निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने फेडोकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राज्यले पटक–पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । “छुवाछूत भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” सुवर्णकारले भन्नुभयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको कार्यकालमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको अवस्थामा हाल रोकिएकामा सो विधेयक यथाशीघ्र अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । “कर्णालीपछि दलितको जनसङ्ख्या धेरै भएको प्रदेश गण्डकी हो”, फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले भन्नुभयो, “विधेयक टेबुल भएर कार्यान्वयनमा आउँदा दलित महिलाले पनि राहत पाउने छन् ।” दलित महिला जनप्रतिनिधिको पद सम्मानित भए पनि व्यवहारमा अझै अपमानित हुनुपरेको गुनासो गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् र विषयगत समितिलाई समावेशी बनाउन, दलित महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दलित उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणाली लागू गर्ने सम्मेलनमा माग गरिएको छ । दलित महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्योग तथा व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि राज्यले बिनाधितो बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउन र मध्यम तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी गरी तीन सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरिटो र सहज बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसहित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सरकारले पहल थालेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताईन् । कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता तिवारीले बताईन् । गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यदलले निर्धारित १५ दिनको समयभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेको कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताईन् । २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा भएको हेरफेरपछि कायम भएका सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तिवारीले साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय जानकारी दिईन् । पहिलेको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र साविकको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने सचिव फेरिएका छैनन् ।
पोखरा: यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा बुधबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले छड्के अनुगमन गरेका छन् । यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको अवस्था र सेवाग्राहीको समस्या पहिचान गर्न मन्त्री जुग्जाली आकस्मिक रुपमा अनुगमनमा पुगेका हुन । मन्त्री जुग्जालीले यातायात व्यवस्थापन कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्र अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले उठाएका समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यातायात क्षेत्रको सुधारको काम सुरुवात गरिने बताएका छन्। सेवाग्राहीहरुले मन्त्रीसँग कार्यालयमा खाने र शौचालयमा प्रयोग गर्ने समस्या भएको, सेवा प्रवाह अव्यवस्थित, आफ्नै साधनले पनि ट्रायल दिनका लागि समस्या, ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीको हालीमुहाली, पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए । “जनताले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भनेर आफूले अनुगमनमा आएको हो,” उनले भने “जनताको सेवा बुझौँ भनेर छड्के अनुगमन गरेको हुँ । अनुगमन गर्दा सेवाग्राहीका धेरै समस्या आएका छन् । समाधानका लागि मन्त्रालयबाट आजैदेखि सहजीकरणको प्रकृया थालनी गर्छौं ।”मन्त्रालयका उपसचिव तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टिकाराम पौडेल सहित मन्त्री कार्यालय अनुगमनमा गएका थिए । मन्त्री जुग्जालीले पोखरामा सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रदुषण परिक्षण र मापदण्डको कार्यान्वयनका विषयमा मंगलबार मन्त्रालयमा सचिव र सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए । २०७६ भदौदेखि कास्कीमा शुरु भएको गाडीको प्रदुषण परिक्षण सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग मेसिन भए पनि हालसम्म अनिवार्य परीक्षण नभएको र अन्य यान्त्रिक परीक्षण गरिएपनि प्रदूषण जाँच भने नगरेको मन्त्रीसँगको छलफलमा कर्मचारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कार्यालयमा ठाउँ अभाव भएका कारण पनि सबै गाडीको परीक्षण गर्न समस्या रहेको बिफ्रिङ गरेका थिए ।
पोखरा: कास्कीको पर्यटकीय क्षेत्र घान्द्रुकको बसपार्कमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०/११ मा पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र घान्द्रुकस्थित बसपार्कमा सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै साढे ३ लाखको लागतमा घान्द्रुक पर्यटन विकास समितिले सिसी क्यामेरा जडान गरेको हो । समितिका अध्यक्ष विक्रम गुरुङले घान्द्रुक आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुले ल्याउने सवारीसाधनको सुरक्षाका लागि सिसी क्यामेरा जडान गरेको बताए । ‘घान्द्रुक कास्कीको एक पर्यटकीय स्थल हो, घान्द्रुकको बसपार्कमा सवारी साधन राखेर घोडेपानी, अन्नपूर्ण आधारसिविर, पुनहिल लगायतका पदमार्ग पर्यटक जान्छन्, गुरुङले भने, ‘पर्यटकहरुले पार्किङ गरेर राखेको सवारीबाट तेल चोरी हुने, हराउने जस्ता कार्य नहुन सिसी क्यामेरा जडान गरेका हौं ।’ घान्द्रुक पर्यटक विकास समितिले साढे ३ लाखको लागतमा घान्द्रुकको बसपार्कमा ३ वटा सिसी क्यामेरा जडान गरेको हो । घान्द्रुकका पर्यटन व्यवसायी अमृत गुरुङले सिसी क्यामेरा जडान हुँदा गाउँको शान्ति सुरक्षादेखि पर्यटकहरुको सुरक्षा लागि पनि सहयोग पुग्ने बताए । ‘घान्द्रुक बसपार्कमा सवारी पार्किङ गरेर अन्नपूर्ण आधारशिविर,पुनहिल, घोडेपानी पदमार्गमा निस्कने पर्यटकहरुले प्रयोग गर्ने रुट हो, उनले भने, ‘बसपार्कमा पार्किङ गरेर राखेको सवारी धनीहरुले बेलाबेलामा तेल चोरी भयो भन्ने गुनासो गरेपछि समितिले सिसी क्यामेरा जडान गरेको छ ।’ यस्तै पर्यटकीय क्षेत्र घान्द्रुकमा ज्योति विकास बैंकको सहकार्यमा पर्यटन व्यवस्थापन समितिले ६० वटा डस्टबिन गाउँमा वितरण गरेको छ ।
ललितपुर: गैंडाको खाग (ओखेटोपहार)सहित ३ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा चितवन राप्ती नगरपालिका–५ भवानीपुर घर भई ललितपुर एकान्तकुना बस्ने २८ वर्षीय रोशन घिमिरे, २४ वर्षीय युवराज घिमिरे र धादिङ बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–२ घर भई काठमाडौं नयाँबजार बस्ने २८ वर्षीय वीरेन्द्र तामाङ रहेका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई ललितपुर महानगरपालिका–४ स्टिलटावर चोक नजिकबाट २ सय ९७ मिलिग्राम तौल भएको गैंडाको खाग (ओखेटोपहार)सहित ३ जनालाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उनीहरुले गैंडाको खाग खरिद बिक्री गरिरहेको सूचनाका आधारमा उक्त खागसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि डिभिजन वन कार्यालय गोदावरी ललिपुरमा पठाइएको छ ।
काठमाडौँ: भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुधवार साँझसम्म बुझाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । वैशाख ३१ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले सो निर्देशन दिएका थिए । तर, सो समय सीमाभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस नहुने भएको छ । प्रहरीले बुधवार अनुसन्धान प्रतिवेदन नबुझाउने निर्णय गरेको छ । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नसकिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी (एसपी) सीताराम रिजालले जानकारी दिए । २०७९ चैत १२ मा प्रहरीले केशव दुलाल, पाँचथरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो । चैत १५ मा मोरङ घर भएका सागर राई पक्राउ परेका हुन् । हालसम्म यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित १४ जना थुनामा छन् ।
काठमाडौं: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा (एनओसी)ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्रको वितरण सुरु गरेसँगै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको ट्याकिङ गर्ने भएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि ट्याकिङ गर्ने भएको हो । शाखाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिपत्र डाउनलोड गर्नसक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइएको बताउँदै दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको विवरण अनलाइनमै राख्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले ‘बैदेशिक अध्ययन स्वीकृती सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ को दफा ५ उपदफा ३ (ञ) अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाको परामर्शमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पठाउने विद्यार्थीहरुको आवेदन फारम भर्दा परामर्शदाताको सिफारिशपत्र (अन्डरट्याकिङ लेटर) अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो सँगै दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको विवरण मात्रै अनलाइनमा राखिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अनलाइन प्रणालिमा सूचिकृत शैक्षिक परामर्श संस्था बाहेक दर्ता नभएका संस्थाहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा विद्यार्थी पठाउन र परामर्श दिन पाउने छैनन् । त्यसैगरी जापानमा भाषा अध्ययनका लागि पठाउने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र पेश नगर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले परामर्श दिन पाउने छैनन् । नेपालमा दर्ता नभएका विदेशी संस्था वा एजेन्टको नाममा एनओसी जारी नहुने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा दर्ता भएका तर नेपालमा दर्ता नभएका कुनैपनि शैक्षिक परामर्श संस्था वा एजेन्टको नाममा एनओसी जारी नगर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ । नेपालमा रहेर गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने गरेको, राजस्व छलि गरेको र कमिशनका लागि उनीहरुको नाम सहित सिओई र अफरलेटर आउने गरेको बताउँदै अबदेखि दर्ता नभएका संस्था वा एजेन्टको नाममा एनओसी नदिने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो । मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाहरुको विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिँदै एनओसीका लागि नेपालमा दर्ता नभएका शैक्षिक परामर्श संस्था तथा एजेन्टको नाममा जारी भएका सिओई र अफरलेटर अपलोड गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्नुका साथै कालो सूचिमा राखिने जनाएको छ ।
काठमाडौं: यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छ । डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँले मूल्य घटेलगत्तै विभागले यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको नयाँ भाडादर सार्वजनिक गरेको हो । विभागले घटेको मूल्य आज (बुधबार) देखि नै लागू भएको जानकाे छ । विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा ३.२० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा ४.१९ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीमा ४.६५ प्रतिशतले भाडा घटेको छ । यसैगरी अन्तर प्रदेशको भाडा केन्द्र सरकारबाट र अन्तरपालिकाको भाडा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुन्छ ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ रामवजारमा रहेको संगम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को न्युरोडस्थित सेवा केन्द्रको मंगलबार शुभारम्भ गरिएको छ । समुदायको पहिलो रोजाई संगम सहकारी उद्घोष गर्दै रामवजारमा २०६१ सालमा स्थापना भएको सहकारीले २० औं वर्ष पुगेको अवसरमा सेवाग्राहीको सुविधाको लागि महानगरपालिका कार्यलय नजिक पोखरा ९ न्युरोड स्थित हेल्लो स्टेशनरी भएको भवनमा सहकारीको सेवा केन्द्रबाट सेवा सुरु गरिएको हो । सेवा केन्द्रको पोखरा ९ का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानीले उद्घाटन गर्दै संगम सहकारी लामो समय देखि नै नितिनियम पुर्ण पालना गरी संचालन भएकोले आज समस्यामा नरहेको थाहा पाउँदा खुशी लागेको वताउँदै संगम सहकारीबाट अरु सहकारीले सिक्नु पर्ने बताए । संस्थाका संरक्षक निरज थापाले म र मेरो साथी संगममा संगसंगै भन्ने नाराका साथ वडा नं. ९ मा आइ पुगेका छौं यहाँका वासिन्दा तथा व्यवसायीको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको वताएका थिए । सो कार्यक्रममा स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद वास्तोला, कानुनी सल्लाहकार दयाराम गौतम, वरिष्ठ व्यवस्थापक वृहस्पति अधिकारी, शेयर सदस्य दामोदर शर्मा, शोभा कुँवर, स्वास्थ्य स्वयम् सेवीका मिरा गिरी, लेखा संयोजक भविन्द्र गिरी लगाएतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा दीर्घकालिन वचतकर्ता सुर्य गिरी, दैनिक वचतकर्ता समिर कुमार थापा, बाल वचतकर्ता जेसिका विक, जेष्ठ सदस्य वचतकर्ता, दिर्पा थापा, ऋण कारोवारी आशा साई, सुझावकर्ता धनप्रसाद गुरुङ, संचालक सुवास चन्द्र भण्डारी, उपसमिति सदस्य इन्द्रबहादुर गिरी र कर्मचारी गोमा गिरीलाई खादा, अविर र सम्मानपत्रद्धारा सम्मान गरिएको थियो । सहकारीका अध्यक्ष नवराज तिवारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष बुद्धिमान थापा र संचालन सचिव धनराज पुरीले गरेका थिए ।