पोखरा:  नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालय आन्दोलित छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको  निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैर नाफा मुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलित वनेका हुन् । प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएएमले संयुक्तरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गरेका हुन् ।   यसैको विरोधमा सोमबार देशभरका निजी तथा आवसीय विद्यालयका बसहरु कालो झण्डा र कालो ब्यानर सहित सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् । कास्कीमा पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध स्वरुप विद्यालयका बसहरुलाई सडकमा गुडाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।   संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय वन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नितिका विरुद्धमा शुक्रबार विद्यालयका वस सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेको एन प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी जानकारी दिए ।  कास्कीका रहेका निजी तथा आवसीय विद्यालयका बसहरुका पोखराका विभिन्न ठाउँमा परिक्रममा गरि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत देशभर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । माग पुरा नभए विद्यालय वन्द गर्ने सम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ ।   पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शव्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरुमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गुर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैर नाफमुलक बनाउँदै  लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवसीय विद्यालयको रहेको छ ।   त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पोखरा: गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।  यससँगै प्रदेशसभाले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ । यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले जानकारी गराए । उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे ।  स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको भनाई उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाई उनको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए ।  “भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ।”, उनले भने । सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८।२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् ।  अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औंल्याएकी छिन् । सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानूनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सह्रानिय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको भनाई उनको छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएका छन् । सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र  उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छिन् । सांसद टिका कुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढोका खुलेको उनले बताइन् । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष भएको र यसले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पु¥याएको भनाई उनको छ । सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।  उनका अनुसार कानून मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरिन् ।  जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएकी छिन् । सांसद दीलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसद प्रतिनिधित्व गरिरहेको विषयलाई उठाइन् । विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाई उनको छ । कमजोर भनिएका वर्ग सशक्त भए मात्र समाज बलियो हुुने र समान अवसर सिर्जनामा यो विधेयक कोसेढुङ्गा बन्ने उनले उल्लेख गरिन् । जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानूनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण,परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ केवल कानूनी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणको आधारस्तम्भ मानिएको छ। संघ सरकारले अझै ल्याउन नसकेको दलित अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान ल्याउन सफल भएको गण्डकी प्रदेशले समानता र न्यायतर्फको यात्रामा ऐतिहासिक कदम चालेको सांसदहरूको धारणा छ । मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले गण्डकीका दलित समुदायलाई समान अवसर र गरिमामय जीवनतर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पोखरा:  सामसुङको आधिकारिक ब्रान्डेड शो रूम पोखरामा खुलेको छ ।  पोखराको न्युरोडस्थित पाल्पा हाउस रहेको भवनमा नागार्जुन ट्रेडिङ हाउस सामसुङ प्लाजाको आइतबार उद्घाटन गरियो । हिम इलेक्ट्रोनिक्सका डाइरेक्टर सीमा गोल्छाले शोरूमको उद्घाटन गरेकी हुन् ।  नागार्जुन ट्रेडिङ हाउसका प्रोपाइटर जनपुकार मुनकर्मीका अनुसार यो सामसुङ प्लाजा पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्लाजा हो ।  यहाँ सामसुङ ब्रान्डका टिभी, मोबाइल, फ्रिज, वासिन मेसिन, फ्यान, माइक्रो ओभन, एसी लगायतका सामान पाइने उनले बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक मुनकर्मी पाल्पाली समाज पोखराका सल्लाहकार समेत हुन् । व्यवसाय तथा समाजसो पनि जमिरहेका उनले पोखराको नयाँबजारमा १३ वर्ष अघि नै सामसुङ ब्रान्डको एक्क्लुसिभ शाखा संचालनमा ल्याएका थिए ।  पाल्पा हाउसमा रहेको सामसुङ प्लाजामा ग्राहकलाई भारी छुट दिइएको छ। उनले भने, उद्घाटन अवसरमा हरेक सामानमा ग्राहकले विशेष छुट पाउनुहुनेछ। साथै, दशै तिहार अफर पनि शाखा उद्घाटनकै दिनदेखि सुरू भएको सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

पोखरा:  पोखरामा बालिकालाई ललाई फकाई गरी विभिन्न प्रलोभन देखाई यौन धन्दामा लगाएको आरोपमा प्रहरीले खाजाघर सञ्चालक सिन्धु किसानलाई पक्राउ गरेको छ ।  पोखरा महानगरपालिका–३ नालामुखस्थित सिन्दु खाजाघर सञ्चालक २३ वर्षीय सिन्धु किसानलाई बालिकालाई ललाई फकाई यौन धन्दामा लगाएको गोप्य सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अविनाश दिप जिसीले जानकारी दिए ।  पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट मानव वेचविखन तथा ओसार पसार मुद्धामा ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।   

पोखरा: पोखरा महानगरपालिका–२ बागलुङ बसपार्कस्थित रहेका १९ खाजाघर सञ्चालकहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको छ ।  बागलुङ बसपार्कस्थित सञ्चालित खाजाघरहरुमा होहल्ला भई अनैतिक गतिविधि भइरहेको सूचनापछि खटिएको प्रहरीले टोलीले शुक्रबार १९ वटा खाजाघरका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको हो ।  खाजाघर सञ्चालन गरेर लागूऔषध सेवन कर्ताको अखडा बनाई होहल्ला गर्ने, यौनजन्य गतिविधिहरुमा संलग्न हुने एवं सो एरिया आसपासमा अशान्ति मच्चाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक अविनाश दिप जिसीले जानकारी दिए ।  पक्राउ परेका उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा,सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसूरमा ५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।   

पोखरा:  पोखरा रंगशालामा जारी विद्यालयस्तरीय यु १४ फुटबल प्रतियोगिताको छात्रतर्फ लिग चरणका खेल सम्पन्न भएका छन् ।  कास्की जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा जारी विद्यालयस्तरीय यु १४ छात्र तथा छात्रा फुटबलमा लिग चरण सकिएका हुन् ।  समूह ए बाट बालकल्याण मावि विजेता बन्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । बालकल्याणले ३ खेलमा ३ जितसहित कुल ९ अंक जोड्दै समूह विजेता बनेको हो ।  भद्रकाली ३ खेलमा १ जित २ हारसहित ३ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा समान अंक रहेको स्नोभ्यू र शान्तिदिप गोलअन्तरको आधारमा क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रह्यो ।  समूह बी बाट शैनिक आवासिय ९ अंक र हेम्जा बोर्डिङ ४ अंकका साथ प्रथम र दोस्रो स्थानमा रह्यो । सिर्जना सेकेन्डरी स्कुल ३ र कुम्दिनी होम्स १ अंक बटुल्दै बाहिरियो ।  समूह सी बाट सोसल पब्लिक र फिस्टेल एकेडेमी अघि बढ्दा त्रिभुवन मावि र डायमण्ड बाहिरियो । समूह डी बाट शिशु कल्याण बोर्डिङ र बालोदय अघि बढ्दा अल्फा र सिद्धिविनायक बाहिरियो भने समूह इ बाट गण्डकी र कालिकाले स्थान बनाउँदा  सगरमाथा र रिलायन्स बाहिरियो ।  तालिकाको एफ बाट शिशुकल्याण मावि र गुरुकुलले स्थान पक्का गर्दा बेसलाइन र शान्ति निकुञ्ज बाहिरिएको प्रतियोगिताको म्याच कमिस्नर गोपाल थापाले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार भोलि (मंगलबार) देखि नकआउट चरणका खेलहरु हुनेछन भने छात्रा तर्फको खेल समेत हुनेछन् । प्रतियोगितामा छात्रा तर्फ ६ र छात्र तर्फ २४ विद्यालयले सहभागिता जनाएका छन् । भदौ १२ गतेदेखि सुरु प्रतियोगिता २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।  प्रतियोगितामा छात्र तर्फ विजेताले नगद ५० हजार, उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने कास्की जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ ।  छात्रा तर्फको विजेताले नगद २० हजार र उपविजेताले १० हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिने संघले जनाएको छ । प्रतियोगितालाई बंगलादेशीय फुड उत्पादक कम्पनी प्रान, सहारा क्लब पोखराले नगद एक लाख रुपैयाँ, एबीज इन्जिनियरिङले ५० हजार रुपैयाँ लगायत अन्य संघसंस्थाले  सहयोग गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका प्रवद्र्धक, प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले विशेष सहयोगी भूमिका खेलेको छ ।

पोखरा:  ४७ सय मिटर उचाइमा अवस्थित लोमन्थाङमा विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा हुने चर्चित गल्फ प्रतियोगिता ‘टप अफ द वल्र्ड गल्फ क्लासिक’ को चौथो संस्करण आगामी भदौ २८ र २९ गते हुने भएको छ ।  आयोजक मुस्ताङ गल्फ कोर्सका प्रवन्ध निर्देशक इन्द्रधारा विष्टले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त कार्यक्रम हुने जानकारी दिएका छन् । यसपालिको प्रतियोगितामा नेपालसहित विभिन्न देशका ५५ देखि ६० जना गल्फरले सहभागिता जनाउनेछन् । नेपालका उत्कृष्ट ४ प्रोफेसनल गल्फरबीच छुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसका विजेताले क्रमशः ३० हजार, २० हजार र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । एम्योचर खेलाडीका विजेतालाई आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिनेछ । अघिल्ला संस्करणमा ९ होलमा सीमित खेलाइँदै आएको प्रतियोगिता यसपटक १८ होलमा हुनेछ । सर्वाधिक चासोको विषय ‘होल इन वान’ का लागि सजावटसहितको घोडा नै पुरस्कार राखिएको बिष्टले बताए ।  जुन विश्वकै अद्वितीय आकर्षणका रुपमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । साथै, विजेता, उपविजेता, बेस्ट ग्रस, लेडी विजेता, सिनियर विजेता, क्लोजेस्ट टु द पिन, मस्ट बर्डिज र लङ्गेस्ट ड्राइभतर्फ छुट्टाछुट्टै पुरस्कार वितरण गरिनेछ । यस वर्षको प्रतियोगिता ‘टी फर क्लाइमेट’ भन्ने शीर्षकमा आयोजना हुँदैछ । जलवायु संकटतर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै वातावरणीय सचेतना फैलाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । प्रतियोगितामा ख्यातिप्राप्त लोक, आधुनिक र सेलो कलाकारको विशेष प्रस्तुति पनि रहनेछ ।  प्रतियोगिता सफल बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहकार्य रहेको छ । लोमन्थाङ गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकार प्रवद्र्धकका रुपमा रहेका छन् भने प्रभु बैंक, सिटी एक्सप्रेस, बाह्रसिंगे बियर, जर्मन बेकरी, सोल्टी पानी लगायतका संस्थाले प्रायोजन गरेका छन् । बिष्टका अनुसार, लोमन्थाङको गल्फ कोर्सलाई विश्वकै उच्च स्थानमा रहेको मनमोहक गल्फ कोर्सका रुपमा स्थापित गर्दै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता गराउने अभियान समेत अघि बढाइएको छ ।  

पोखरा:  पोखरामा आइतबार गौरा पर्व मनाइएको छ । सुदूरपश्चिम सम्पर्क एवं विकास समाजले गौरा पर्व मनाएको हो । समारोहमा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, विशेष अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश प्रमुख भट्टले गौरा पर्वलाई एकताको पर्वका रहेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा यो पर्वको निकै महत्व रहेको र धुमधामका साथ मनाइने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले अहिले सुदूरपश्चिमेली जहाँ जहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ गौरा पर्व मनाइने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘काम विशेषले घरबाहिर गएका व्यक्तिहरु यसै पर्वमा फर्कने गर्दछन् । यो पर्वले आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरेको छ । कुनै भेदभाव बिना नै अंगालो मारेर देउडा खेल्दै रमाउने गरेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘गौरा पर्वले मानिसमा धार्मिक आस्था, आपसी सद्भाव बढाउन मद्दत पुगेको छ । समाजलाई एकसूत्रमा बाँधेको छ ।’ विवाह गरेका चेलीहरू माइती आउँदा परिवारमा खुसी थपिने गरेको भन्दै उहाँले गौरा सामूहिक रूपमा मनाउने पर्व भएकाले यसले समाजिक सद्भावलाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘देउडा एकअर्कासँग अँगालो मारेर खेल्ने गरिन्छ । जसले हामी एक हौं भन्ने सन्देश दिन्छ । वर्षभरि तीतामीठा जे भए पनि गौरा पर्वमा सबैलाई बिर्साइदिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो – ‘नयाँ ताजा सम्बन्ध जोडिदिन्छ । जसले एकताको सन्देश दिन्छ । गौराले आपसमा रहेका तिक्तालाई पनि हटाइदिन्छ ।’ कार्यक्रममा देउडा गीत प्रस्तुतीसँगै बिरुडा खुवाइएको थियो । समाजका अध्यक्ष निरज पन्तका अनुसार भाद्र कृष्ण पञ्चमीका दिनदेखि आरम्भ हुने गौरा पर्वको पहिलो दिन घर–घरमा महिलाले तामाका भाँडामा बिरूडा अर्थात् पाँच प्रकारका अन्न भिजाएर पर्वको थालनी गरेका छन् । महिलाले व्रत बसेर गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौस मिसाएर तामाका भाडामा भिजाएका छन् । यिनै पाँच अन्नको मिश्रणलाई ‘बिरूडा’ भन्ने गरिन्छ । महिलाले दोस्रो दिन पानीका मुहान र धारामा शुभ मुहूर्तमा सामूहिक रूपमा बिरूडा धोएर गौरा देवीको प्रतिस्थापन गर्ने चलन छ। सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकको मठ–मन्दिरमा भित्राएर पूजा–अर्चना गरी विवाहित महिलाले दुबधागो चढाउने गर्छन्। गौराष्टमीका दिन व्रत बसेर महिला बिहानैदेखि गौरा मनाउने स्थल गौरा खलोमा पूजाआजा गर्छन्। साँझपख अभिषेक गरेर दुबधागो घाँटीमा लगाएर देवीको पूजा गर्ने परम्परा रहेको पुरोहितको भनाइ छ । सोही दिन महिलाले प्रसादका रूपमा बिरूडा ग्रहण गरी आफ्ना घरपरिवारका सदस्यको टाउकोमा पुज्ने र निधारमा बिरूडा थापिदिने चलन छ।  सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटीका बासिन्दाले दसैंभन्दा पनि बढी महत्वका साथ मनाउने गौराको आगमनले यतिबेला सुदूरपश्चिममा चहलपहल बढाएको छ। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडामा पौराणिक कथा, देवीदेवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ । त्यति मात्रै नभएर सामाजिक विकृतिविरूद्ध पनि देउडाका माध्यमले तिखो व्यङ्ग्य गर्ने गरिन्छ । महिलाले यस अवसरमा आफ्ना सुख–दुःख देउडाका माध्यमबाट व्यक्त गर्छन् । देउडाका साथै धमारी, ढुस्को, होरी खेलसमेत खेल्ने गरिन्छ । यी सबै सामूहिक खेल हुन् । वर्ष खान नपाउनेहरू पनि गौरामा मिठो खान्छन् । वर्षभरि फाटेका लुगा लगाउनहरू पनि एक जोर नयाँ लुगा लगाउँछन् । जसले समाजमा सबै समान भएको देखाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा यदि गाउँमा कुनै मानिस मरेमा त्यो वर्ष गौरा ल्याइँदैन । त्यो वर्ष सबैले दुःख साटासाट गर्दछन् । यसले गाउँलेमा भएको आत्मीयतालाई झल्काउँछ । एकको दुःख सबैको दुःख हो । दुःख र सुख सबै बराबर साटासाट गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने गौरा पर्व सामाजिक एकता तथा सद्भावको पर्व हो । यसले समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ । संस्कृति, भाषा चलनको संरक्षणसँगै सामाजिक सद्भाव पनि कायम राखेको छ । समग्रमा, गौरा पर्वले सामाजिक एकता, पारिवारिक मिलन तथा भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि अतुलनीय योगदान पु¥याएको छ ।  

पोखरा:  सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कोपिला नेपाल, पोखरा–६ बीच गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ।  सम्झौतामा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र ढुङ्गाना र कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार कोपिला नेपालले “गण्डकी प्रदेश दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन (प्रथम संशोधन), कार्यविधि २०८२” बमोजिम घरेलु हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचविखनबाट पीडित महिला र बालिकाको उद्धार, संरक्षण, आश्रय र पुनस्थापना सेवा प्रदान गर्नेछ। केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि कोपिला नेपालले नै लिनेछ । मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उद्धार, आश्रय, लत्ताकपडा, स्वास्थ्योपचार, कानुनी सहायता, पोसिलो खाना लगायतका शीर्षकमा खर्च उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । पीडितहरूको संख्या, बसाइ अवधि, उद्धार विवरण र खर्च अभिलेख प्रमाणित गरी त्रैमासिक आधारमा रकम भुक्तानी हुने जनाइएको छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र यसअघि प्रदेशमै नभएको जानकारी गराए । उनका अनुसार अहिले आएर मात्र प्रदेश सरकारले यसको थालनी गरेको छ ।   प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र पोखरा महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गरेर केन्द्र सञ्चालनलाई सुनिश्चित गराइएको हो । कोपिला नेपालले दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रलाई व्यवस्थित तवरले संचालन गर्नेमा मन्त्री थापा विश्वस्त छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेको उनले उल्लेख गरे । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आएको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको कार्य २०८२ सालमा कानुनी कार्यविधि पारित भएपछि सम्भव भएको बताए । यसअघि ८ वटा अल्पकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र पहिलोपटक स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उनको भनाई छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले यस सम्झौतामार्फत केन्द्र सञ्चालनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिएकी छिन् ।  “लैंगिक हिंसापीडितहरूले अझै पनि उजुरी दिन डराउँछन्। यसरी संस्थागत संरचना बनेपछि उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित हुने आशा गरिएको छ।”, उनले भनिन् । कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले लामो यात्रापछि सपना पूरा भएको बताइन् । “१५ वर्षअघि देखिएको सपना आज साकार भएको छ। अब यो यात्रामा अझ धेरै चुनौती छन्। हिंसापीडितलाई सुरक्षित बनाउन र उनीहरूको जीवनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सबैको सहकार्य आवश्यक छ।”, उनले भनिन् । हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाहरुको उद्यार, संरक्षण, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि उक्त केन्द्र संचालनमा ल्याइएको हो ।  पोषणयुक्त खाना, लत्ताकपडा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, पारिवारिक पुनर्मिलन, सीप विकास तालिम र पुुनस्र्थापना जस्ता विषयवस्तुलाई उक्त केन्द्र संचालन गर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ । ७ वर्ष सम्मका आश्रित बालबालिकालाई पीडितसँगै केन्द्रमा राख्न पाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको जनाइएको छ ।