काठमाडौं:    नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा आठौँ चरणको ‘चेम्बर एक्स्पो २०२५’ आयोजना गर्ने भएको छ । भृकुटीमण्डपमा आगामी माघ १७ देखि २१ गतेसम्म पाँच दिन चेम्बर एक्स्पो हुन लागेको हो । स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन एवं बजारीकरण तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चेम्बर एक्स्पोको आयोजना गरिएको चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा चेम्बर एक्स्पो हुन लागेको हो । व्यापार अभिवृद्धि, स्थानीय वस्तुको बजारीकरणका लागि चेम्बरले प्रत्येक वर्ष एक्स्पो गर्दै आएको छ । नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई विशेष जोड दिएर व्यावसायिक क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।  क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक गतिविधि, प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट नियाल्न सहयोग पुग्ने चेम्बर मेला समितिका सभापति राष्ट्रभुषण चाकुबजीले जानकारी दिनुभयो । चेम्बर एक्स्पोमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, चीन, थाइल्याण्ड, युएई, दक्षिण कोरिया,  मलेसिया र पाकिस्तानलगायत देशमा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी र व्यवसायीहरूले सहभागिता जनाउने छन् ।  एक्स्पोमा हस्तकलाका वस्तु, सवारीसाधन, घरजग्गा व्यवसायी, खाद्य एवं पेय पदार्थ, पहिरन, पाठ्यपुस्तक, ज्वेलरी, कस्मेटिक वस्तु, निर्माण सामग्री, साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादन, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य उपभोग्य सामग्री प्रदर्शनमा रहने छन् । स्वदेशी र विदेशी गरी दुई सयभन्दा बढी स्टल एक्स्पोमा राखिने छन् । पाँच दिनसम्म चल्ने एक्स्पोको कम्तीमा ५० हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजक नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका मेला समिति संयोजक चाकुबजीले बताउनुभयो ।

कास्की:    पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिचुवान एयरलाइन्सको विमानबाट आज प्रवर्द्धनात्मक उडान गरिएको छ ।       पोखराबाट प्रदेश सरकारका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल, उच्च पदस्थ कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीसहित एक सय २६ यात्रु बोकेर ‘एयरबस ३१९’ काठमाडौँ अवतरण गरेको हो ।       यसअघि बिहान चीनको छेन्दुबाट एक सय २९ यात्रु बोकेर पोखरा अवतरण गरेको सिचुवान एयरलाइन्सले पोखराबाट यात्रु बोकेर काठमाडौँ उडान भरेको हो । यससँगै पोखरामा पहिलोपटक एयरबस पूर्ण क्षमतामा उडान र अतवरण भएको छ ।       प्रवद्र्धनात्मक उडानपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रवन्धक प्रदीप अधिकारीले पोखरा विमानस्थलबाट विमानहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरणमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।       विमानस्थलको धावनमार्ग र नजिकको डाँडाका कारणले ठूला आकारका जहाज सञ्चालनमा समस्या हुने दावीलाई प्रवद्र्धनात्मक उडानले गलत सावित गरेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “पोखरामा एयरबस जुनसुकै राम्रोसँग उडान र अतवरण गर्न समस्या छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । अब नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सामूहिक पहल आवश्यक छ ।” अधिकारीले सरकारले अरबौँ लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेकाले विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले समेत अग्रसरता लिनुपर्ने  बताउनुभयो ।       नेपाल टुर्स एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस् एशोसिएशन (नाटा) गण्डकीका अध्यक्ष किशोर दाहालले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा पर्यटन क्षेत्र मारमा परेको बताउनुभयो । प्रवद्र्धनात्मक उडानले पोखरामा ठूला आकारका जहाज उडान र अवतरणमा कुनै पनि समस्या नरहेको स्पष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो ।       पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले सरकारले छिमेकी देशहरु तथा खाडी मुलुकहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  पहारीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिलेसम्म सञ्चालन नहुँदा विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायी समस्यामा छौँ । ठूलो धनराशी खर्च गरेर बनाएको विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालन हुनुपर्दछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।”      पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । विमानस्थल विसं २०७९ पुस १७ गते उद्घाटन भए पनि हालसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।      यहाँका पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित रुपमा सुरु गर्न सरकारसँग निरन्तर माग गरिरहेका छन् । विमानस्थलमा कहिलेकाँही चार्टर उडान भएपनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन ।

पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका सामाजिक, विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले रिजल्ट आउने गरि काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  विहिबार मन्त्रालय मातहतको ११ वटै जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालयहरुको कार्यगत प्रगतिको विषयमा जुम मार्फत बुझ्दै मन्त्री थापाले कार्यालयका प्रमुुख सँगै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई रिजल्ट आउने गरि काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । “मन्त्रालय मातहतका सबै निकायले गरेका कामहरुको फेहरिस्त चाहियो । प्रदेश सरकारको कामलाई जनताले अपनत्व गर्ने गरि काम गर्नुस् । वित्तिय र भौतिक प्रगतिले नागरिकलाई लाभ मिल्नुपर्यो ।”, उनले भने । मन्त्री थापाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेशसँग जति अधिकार छ त्यति नै प्रयोग गरि जनताका आकांक्षा पुरा गर्न कर्मचारीलाई उनले भनेका छन् ।  “समस्या अवश्य छन् तर त्यसको समाधानको बाटो पनि छ । जति अधिकार छ त्यति नै प्रयोग गरि काम गर्नुुस् । जनतालाई सहज हुने बाटोमा आएका समस्यालाई चिर्न म तपाईहरुको साथमा छु ।”, उनले भने । मन्त्री थापाले बेरुजु नआउने गरि काम गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकारको समाजिक विकास, युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालयका गतिविधिहरुको प्रचारप्रसारमा समेत ध्यान दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।  “काम गरेर मात्रै पनि हुँदैन । भएका भौतिक तथा वित्तिय प्रगतिका बारेमा नागरिकलाई जानकारी हुन पर्यो । प्रचारप्रसारमा समेत ख्याल गरौं ।”, उनले भने । उनले पुरानो धारबाट भन्दा पनि नयाँ शैली अप्नाएर काम गर्न कर्मचारीलाई भनेका छन् । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र देव पाण्डेले प्रदेशको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालय भएको र सन्तोषजनक काम हुने गरि अगाडि बढ्न ११ जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  आर्थिक वर्षको ६ महिना मात्रै बाँकी भएकाले काम गुर्नपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् । सामाजिक विकास कार्यालयमा देखिएको कर्मचारी अभावको विषयमा छलफल भइरहेको र त्यसको पूर्ति हुने गरि मन्त्रालय अगाडि बढेको उनले बताए ।  उपसचिव तोयानाथ लम्सालले विगत भन्दा वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालयको काम अगाडि बढेको उल्लेख गरे । स्थानीय तहसँग साझेदारी मोडलमा काम गर्दै अगाडि बढ्न सामाजिक विकास कार्यालयहरुलाई उनले आग्रह गरेका छन् । प्रदेशको ११ वटै जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुखहरुले भएको कामको वित्तिय एवम् भौतिक प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । साथै उनीहरुले काम गर्दै जाँदा देखिएका समस्या खुलाएका थिए । 

काठमाडौं:    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समावेशी समाज निर्माणले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्ने बताउनुभएको छ ।   सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानले सुरु गरेको वाम्बुले राई भाषाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिमा मात्रै नभइ समाजका हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   हाम्रो संविधानले मुलुकका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने इन्द्रेणीको जस्तै रङ्गीन एवं सहभागितामूलक समाजको परिकल्पना गरेकाले सोहीअनुसारको सङ्घीय शासन प्रणालीका पक्षमा समग्र राज्य एक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।          “यो मुलुक सबैको साझा हो, समावेशीले हरेक समुदायमा अपनत्व महशुस गराउछ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय एकताका लागि पनि देशमा समावेशी शासन व्यवस्था हुन जरुरी छ ।”        गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले सबै पक्षको अपनत्व महशुस होस् भन्ने उद्देश्यका साथ २०६४ सालदेखि सुरु भएको नयाँ नेपाल शीर्षकको बहुभाषी प्रकाशनअन्तर्गत अहिलेसम्म ४५ वटा भाषाका समाचार सामग्री गोरखापत्रमा आउने गरेको जानकारी दिनुभयो।   यसैगरी महाप्रवन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा भाषाभाषीको सङ्ख्या थप हुँदै गएको सन्दर्भमा अब गुणस्तरतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समय आएकाले त्यसका लागि आर्थिक सहयोग वृद्धि गरिदिन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नुभयो ।   वाम्बुले भाषा समाजका अध्यक्ष गजुरधन राईले मुलुकका सबै भाषाभाषीको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको रहेको उल्लेख गर्दे  लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको वाम्बुले भाषा बचाउने अभियानमा समाज सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।   कबि एवं गीतकार व्याकुल माइलाले पछिल्लो समय राज्यले विभिन्न भाषाभाषी एवं जातजातिको मागलाई संवोधन गर्नेगरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौं:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरचनाका कारण नेपाल प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले यसबाट बच्न सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल, नेपाल ९डिपिनेट० द्वारा आज यहाँ आयोजित तेस्रो विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखकले जलवायु परिवर्तनले निम्ताउने प्राकृतिक समस्याहरूको जोखिम थप बढाउँदै लगेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण हाम्रो विकल्प नभई आवश्यकता हो भन्नुभयो । मन्त्री लेखकले अनुसन्धान, नवीनता र प्रविधिको प्रयोग गरी विपद् व्यवपस्थापनका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली, भूगर्भीय विश्लेषण, कृतिम बौद्धिकताको प्रयोग र डिजिटल नक्साङ्कनले जोखिमको सही आँकलन गरी सर्तकताका उपायहरू अपनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।  उहाँले तीनै तहका सरकारमा रहेका संरचनाहरूलाई सबल बनाउँदै विशेषगरी स्थानीय समुदायको क्षमता विकास गर्न सकिएमा मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास सार्थक हुने भन्दै सोहीअनुसार नीति, योजनाहरू परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्दै मन्त्री लेखकले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान तथा निगरानी, विपद्सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, नागरिकलाई विपद् प्रतिरोधी जीवनशैलीमा सुधार गर्न सूचना प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने दिनुभयो ।  गृहमन्त्री लेखकले विपद् जोखिमका क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर यस क्षेत्रमा भएका प्रयासहरूको समीक्षा र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने पहलहरूका बारेमा अन्तरक्रिया गर्न आफूले प्रत्येक महिना ‘गृहमन्त्रीसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।  कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव डा भीष्मप्रसाद भुसालले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता र कार्य जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न उपायहरूका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।  डिपिनेट नेपालका अध्यक्ष डा राजु थापाले विपद् व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेका अनुभव, सिकाइहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राख्न सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरी साझा धारणा तयार गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष यस किसिमका सम्मेलनको आयोजना गरिँदै आइएको बताउनुभयो । डिपिनेट नेपालका पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संविधान, नीति, कानुनहरूमा विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।डिपिनेट नेपालका महासचिव सुरज गौतमले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको औचित्य र अपेक्षाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।  कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा वरिष्ठ भूगर्भविद् प्रा विद्यानाथ उप्रेतीले भौगोलिक हिसाबले मात्र नभई विकास निर्माणका नाममा जथाभावी ढङ्गबाट गरिएका कार्यले पनि विपद्का घटनालाई बढाएको बताउँदै यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई अनुशरण गर्दै आगामी दिनमा विपद्जन्य घटना न्यूनीकरण गर्न सामूहिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जल तथा मौसम वित्रान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कडेलले सन् १९८० पछि यस वर्ष देशमा भारी वर्षा भएको र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । खानी तथा भूगर्भ विभागका शिव बाँस्कोटाले प्राकृतिक र मानव सिर्जित कारण विपद्बाट वर्सेनि जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्दै गएकाले यसतर्फ सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  चट्याङ विज्ञ डा श्रीराम शर्माले सन् २०२० सम्म चट्याङ प्रमुख प्राकृति विपद्को रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसमा पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।   

काठमाडौं:    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था तथा व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामना गर्न जुट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित २९औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न र दिगो संरक्षणका लागि एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्ने कामको नेतृत्वसहित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले जमिन सुख्खा हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्न नदिन वन मन्त्रालयसँगै अरु निकायले पनि जागरण फैलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।मानव निर्मित वातावरण प्रदूषण रोक्न हरेक समुदाय सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “हामीले विश्व तापमान वृद्धिका लागि कुनै त्यस्तो योगदान गरेका छैनौँ, तर त्यसको मार खेप्न बाध्य भएका छौँ । नबिराएको काममा सजाय भोग्नुपरेको छ । नेपाल प्रभावित हुनु हाम्रो मात्रै होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिमालय जलवायुको मुद्दा हिमालको मात्रै होइन, हिमालसँग विश्वको तापमान प्रणाली जोडिएको छ । हावालाई चिसो पार्ने क्षमता हिमालसँग छ । यस क्षमताको हस हुनु जलवायु चुनौती हो । त्यसकारण हामीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ ।” नेपाललाई जलवायु क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने कुरा आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा पनि सशक्तरुपमा राखेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस धर्तीको वातावरण रक्षाका लागि नेपालले २४ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कोप–२९ को समिक्षासहित अहिलेदेखि नै कोप–३० को तयारी थाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धीका पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो ।  सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आगामी दिनमा जलवायुु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको हो । उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, सङ्घीय सांसद, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि, नीति निर्माता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं:    गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपलाई अझ पेचिलो बनाउँदै गएको बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण आजको आवश्कता भएको बताउनुभयो ।      “मुलुक भौगोलिक, प्राकृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले विविधतायुक्त छ, यहाँको भू–भाग, जलवायु र वातावरणीय संरचनाले हाम्रो देशमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्को सम्भावना धेरै छ”, गृहमन्त्री लेखकले  भन्नुभयो, “विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्माण भइसकेका संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी छ ।”  सङ्घदेखि स्थानीय तहका वडासम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।मुलुक विपद् जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै मिलेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बतानुभयो ।      “देशभरका बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विपद्का चुनौतीहरूको विश्लेषण र समाधानका रणनीति तयार गर्ने यो सम्मेलन आफैँमा महत्वपूर्ण रहनेमा विश्वस्त छु”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित विपद् जोखिमका लागि संसारकै उच्च संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हिमाल, पहाड र तराईजस्ता विविध भूगोलले भरिएको छ, जसले हामीलाई प्राकृतिक सम्पदामा धनी बनाए पनि जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील बनाएको इतिहास छ ।”      जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएका बाढी, पहिरो, चट्याङ र अन्य जलवायुजन्य विपद् झन् जटिल हुँदै गएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।  “विपद्ले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीप्रति थप संवेदनशील बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रो दृष्टिकोण बहुआयामिक र वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ ।”गृहमन्त्री लेखकले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।  “स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा ऐनलाई बलियो बनाउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”      प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि र सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो । नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र संरचनात्मक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चितवन:   उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कानुन सबैका लागि बराबर भएको बताउनुभएको छ ।  नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान कानुनीरुपमा स्वतन्त्र रुपमा अघि बढेको बताउनुभयो ।  “कानुन सबैका लागि समान हो । कानुनअनुरुप हुनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा रहेका सबै दलसँग परामर्श भइरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्न निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा पार्टीले गरेर मात्र हुँदैन । यो काम संसद्मा रहेका सबै दलसँगको परामर्शमा दुई तिहाइ बहुमतबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।” अहिलेको सरकारले अघिल्ला सरकारहरुले गरेका कामलाई विशेष ध्यान दिँदै व्यवस्थित गरेर अघि बढेको उपप्रधानमन्त्री  सिंहको भनाइ थियो । अहिलेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहनेमा जोड दिँदै उहाँले कांग्रेस र एमालेबीचको समझदारीअनुसार सरकार अघि बढेको बताउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले मेला महोत्सवबाट  देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले गरेका यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”

चितवन:   राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभाले बिजनेस पाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।  यहाँ आज स्थानीय तहका जनप्रनिधि र जिल्लाका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणको काम पनि जनचाहनाअनुसार हुन सकेको छैन । बल्लबल्ल बनेका कानुनसमेत थन्किएर बसेका छन् ।”  आवश्यक ऐन बनाउन नसकिएको अध्यक्ष दाहालले स्वीकार गर्नुभयो । फरक प्रसङ्गमा उहाँले स्थानीय तहसँगको समन्वय सम्पर्क र संवादको सबै तहमा कमी भएको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।  सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र पालिकासँगको छलफलबाट मात्रै वर्तमान समयमा तीनै तहका  सरकारबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।