रुकुम पूर्व: रुकुमपूर्वमा हिमपातका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गमा अलपत्र यात्रुको उद्धार गरिएको छ ।  शुक्रबार रातिदेखि परेको हिमपातका कारण अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्गको लुकुम–पातिहाल्ना क्षेत्रमा रुकुमपश्चिमबाट काठमाडौँका लागि छुटेका तीनवटा बससँगै अन्य साना गाडीमा सवार यात्रुको उद्धार गरिएको छ ।  हिमपातका कारण बाटो बन्द भएपछि शुक्रबार दिउँसोबाट बस रुकुमपूर्व र बागलुङ सिमाना पार गर्न नसक्दा यात्रु अलपत्र थिए ।  रुकुमपश्चिमबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बस शुक्रबार दिउँसो पातिहाल्ना नजिक पुगे पनि हिउँका कारण अगाडि बढ्न नसक्दा रातभरि र शनिबार दिनभर बसमै बिताएको रुकुमपश्चिमकी प्रेमिका मल्लले बताउनुभयो ।  त्यहाँ नजिकै होटल नभएको र पातिहाल्नामा भएको साना दुई होटलमा बस्न नअटाउने भएपछि ४८ घण्टासम्म खाना नपाएर बिताएको यात्रुहरूले बताएका छन् । शनिबार दिनभरि मध्यपहाडी लोकमार्गमा भएको हिउँ पन्छाएर यात्रुको उद्धार गरिएको रुकुमपूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । रुकुमपूर्वको लुकुम–पातिहाल्ना खण्डको लगभग पाँच किलोमिटर र बागलुङ खण्डको दुई किलोमिटरमा रहेको हिउँ पन्छाएर यात्रुको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा हिउँ पन्छाइएको थियो ।   हिउँ पन्छाएपछि काठमाडौँका लागि रुकुमबाट छुटेका बस र रुकुमबाट काठमाडौँका लागि छुटेका बसलाई वारपार गराइएको छ । साथै दर्जनाँै बढी साना गाडीलाई पनि वारपार गराइएको रुकुमपूर्वका प्रहरी निरीक्षक हिमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।   हिउँमा फसेका यात्रुको उद्धारपश्चात रातिको समयमा उक्त सडक भएर बस नचलाउन भनिएको छ । आइतबार बिहान मध्यपहाडी लोकमार्गको यो खण्डको अवस्था हेरेर मात्र यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भनेर जानकारी गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो । रुकुमपूर्व र बागलुङ सिमानामा बर्सेनि हिमपातका कारण लोकमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ । 

काठमाडौं:  नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको त्रिदेशीय पर्यटन एक्स्पो (नेपाल इन्डिया चाइना एक्स्पो) नाइस–२०२५ मा नेपालको प्रवर्द्धन गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समन्वय तथा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोखरामा यही फागुन १२ देखि १४ गतेसम्म प्रदर्शनी आयोजना गरिएको थियो । ‘प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टर’ले नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा पर्यटन परिषद् र अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साझेदार सरोकारवालाको सहकार्यमा आयोजना गरेको एक्स्पोमा एक सयभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय सहभागी र राष्ट्रिय पर्यटन सरोकारवालासहित १४ देशका ६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।  प्रदर्शनीले तीन देशका सरकारी र निजी क्षेत्रका पर्यटन तथा आतिथ्य सरोकारवाला संस्थालाई एकै थलोमा ल्याएर उनीहरूबीच व्यावसायिक अनुभवका साथै नेटवर्किङ र व्यापार अवसर उपलब्ध गराएको हो । त्रिदेशीय पर्यटन प्रदर्शनी नेपालमा आयोजना हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण विषय भएको र यसले नेपालको पर्यटनको सम्भावना उजागर गर्न भूमिका खेलेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशी बताउनुहुन्छ ।  “मुख्यतः विश्वका दुई ठूला ‘आउटबाउन्ड’ मार्केटलाई नेपालमा ल्याएर जोड्ने र पर्यटनको लाभ लिने एक्स्पोको उद्देश्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्टहरू आयोजना गरेर नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि एक्स्पोको योजना हो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रतिष्ठित ट्राभल टुर अपरेटर, मिडिया र इन्फ्लुएन्सरलाई नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण गराएर नेपाल प्रवरद्धनका निम्ति उपयोगी फोरम बनेको छ ।” सन् २०१९ मै नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर नाइस कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्ष नै स्थगन भएपछि नाइस कार्यक्रम पनि रोकिएको थियो । अहिले पाटा नेपाल, पोखरा पर्यटन परिषद्लगायत सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको नाइस कार्यक्रमले भविष्यमा दुई ठूला छिमेकी देशबाट पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षण गर्न कार्यक्रम सान्दर्भिक हुने सिइओ जोशी बताउनुहुन्छ ।  भारत र चीन पर्यटनको ठूलो स्रोत बजार मानिन्छन् । एक्स्पो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसबाट नेपाल गन्तव्यको प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको आयोजक पाटा नेपाल च्याप्टरले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । प्रदर्शनीले छिमेकी दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनबाट अधिकतम् पर्यटक भित्र्याउन योगदान गरेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।  यसअघि एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नाइस–२०२५ ले नेपाल, भारत र चीनबीचको गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई झल्काउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  उहाँले दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको पुलको रूपमा नेपालको रणनीतिक भूमिका र विशाल जनसङ्ख्या तथा तीव्रगतिमा बढ्दो अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावनाबारे प्रकाश पार्नुभयो । मन्त्री पाण्डेले  पूर्वाधार सुधार, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका चुनौती समाधान, युरोपेली सङ्घ ९इयू० को हवाई सुरक्षा प्रतिबन्धलाई सम्बोधन गर्ने, भिसा प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि र विश्वस्तरको पर्यटन सेवा सुनिश्चित गरी पर्यटन उद्योगलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले यस प्रदेशको अथाह पर्यटकीय सम्भावनाको उजागर गर्न र विदेशीलाई आकर्षित गर्न कार्यक्रम उपयोगी भएको बताउनुभयो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिनाले पनि नाइसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । यस्तै, पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेम लकाईले दुई ठूला स्रोत बजार भारत र चीनलाई सदुपयोग गरेर नेपाललाई प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन ९पाटा० का सिइओ नूरअहमद हमिदले एक्स्पो आयोजना गरेकामा नेपाललाई बधाई दिँदै रणनीतिक गठबन्धनलाई बढावा दिन र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ अवसर खोज्न कार्यक्रमले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

इलाम: घर नेपालमा तर शिक्षा भारतमा । यस्तै बाध्यता छ इलाम सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई । सीमा क्षेत्रका बालबालिका नजिक विद्यालय नभएका कारण भारतीय  विद्यालय पढ्न बाध्य छन् ।  नेपालपट्टि विद्यालय नजिक नहुँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या भएको छ । नेपालतर्फ विद्यालय नहुँदा महँगो शुल्कमा बालबालिकालाई पढाउन  बाध्य भएका सो क्षेत्रका अभिभावक बताउँछन् ।   इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ की पेमा तामाङ नौ वर्षकी हुनुभयो । उहाँ भारतीय विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ । घर नजिक विद्यालय नभएका कारण भारतमै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । तामाङ भारतमै छात्रावासमा बसेर पढ्दै आउनुभएको छ । नेपालतर्फ भएका विद्यालय पनि बन्द भएपछि सो क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाले बालबालिकालाई भारतीय विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय दावा लामाले बताउनुभयो । कतिपय अभिभावकले बालबालिकालाई छात्रावास त कतिपयले भारतमै कोठा भाडामा लिएर पढाउने गरेका छन् । नेपालतर्फ विद्याल विद्यार्थी अभावले बन्द भएका कारण समस्या भएको छ ।    मानेभन्ज्याङका विभिन्न विद्यालयमा सो क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी पढ्ने गरेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्न पनि भारतीय विद्यालयकै भर पर्नुपरेको छ । प्राथमिक तहमा स–साना बालबालिका भारतमा पढाउनुपर्दा अभिभावक पिरोलिएका छन् । यता विद्यार्थी अभाव भएको भन्दै सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् ।    सो क्षेत्रमा नेपालमा निजी विद्यालय छैनन् । भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्रमा गाउँगाउँमा भएका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका कारण उतै पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । कम जनसङ्ख्या भएको सो क्षेत्रमा बालबालिकाको समेत कमी छ । उत्तरी क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका तथा सूर्योदय नगरपालिका सीमा क्षेत्रका बालबालिकालाई पढ्न समस्या भएको छ ।   जौबारी, मेघमा, कालपोखरीलगायत ठाउँमा केही वर्षयता विद्यालय नै बन्द भएपछि बालबालिकालाई प्राथमिक तहबाट नै पढाउन भारतीय क्षेत्रमा अभिभावकसँगै गएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको जौबारीका सोनाम शेर्पाले बताउनुभयो । लेकाली क्षेत्र भएका कारण  बस्ती पातलो छ । जनघनत्व पनि कम छ ।  नौ वर्षअघि सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जौबारीमा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बन्द भएको स्थानीय डोमा शेर्पाले बताउनुभयो । कक्षा ५ सम्मसम्म अध्यापन हुने सो विद्यालय विद्यार्थी अभावका कारण २०७२ सालमा बन्द भएको हो ।  जौबारीबाट मात्र हाल १४ विद्यार्थी भारत अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । भित्तेमा रहेको विद्यालयसमेत तीन वर्षअघि अन्यत्र सारिएको छ । सो विद्यालय बन्द भएपछि झन समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ ।   सन्दकपुर–५ कालपोखरीमा रहेको प्राथमिक विद्यालय, माईजोगमाई–२ मेग्मामा सञ्चालित सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, सन्दकपुर–५ कै मजुवामा रहेको प्राथमिक विद्यालय बन्द छन् ।  नेपालतर्फ नजिक विद्यालय नभएको स्थानीय बताउँछन् । माईजोगमाई–२ स्थित ज्योति विद्यालय पुग्न चार घण्टा लाग्छ । अन्य गाउँपालिकाको केन्द्र नयाँ बजारमा जानुपर्ने बाध्यता छ । नयाँबजारको विद्यालय पुग्न पनि तीनदेखि चार घण्टा लाग्छ ।   लामो समय धाएर बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउँदा अभिभावकले काम गर्न भ्याउँदैनन् । घरका एक जना बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन र घरसम्म ल्याउन खटिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । जौबारी, गुराँसे, मेग्मालगायतबाट करिब ३५  विद्यार्थी नेपालको विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका माईजोगमाई गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष डम्बर सुवेदीले बताउनुभयो । सूर्योदय नगरपालिकाको लामिधुरा क्षेत्रका बालबालिकाले समेत नेपालमा पढ्न पाउँदैनन् । उनीहरू पनि नजिकको भारतीय विद्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।   “एउटै विद्यार्थीलाई पढाउन पनि धेरै खर्च हुन्छ । छात्रावास राख्नुपर्छ । नभए कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्छ”, स्थानीय फुर्वा शेर्पाले भन्नुभयो ।  सीमा क्षेत्रका कतिपय बालबालिका घरबाटै विद्यालय जाने गरेका छन् । कतिपयले बसमा विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् । मानेभन्ज्याङ तुमलिङबाट ११ किलोमिटरको दूरीमा छ । केही अभिभावकले सो दूरीमा अन्य सवारीसाधन प्रयोग गरेर पनि विद्यालय पठाउने गरेका छन् ।  

मुस्ताङ:   पछिल्लो समय उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवा र मानवबीचको द्वन्द्वले पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।  हिमचितुवाको आतङ्कले स्थानीय पशुधनमाथि आक्रमण गरी पटकपटक क्षति तुल्याउने घटना दोहोरिदोँ उपल्लो मुस्ताङका किसानको सदियाँै वर्ष पुरानो पशुपालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्न थालेको हो । जिल्लामा हिमचितुवाको एकीन तथ्याङ्क छैन । अन्नपूर्ण सरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को स्वामित्वमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवाले चरन क्षेत्र, खर्क र पशु गोठमै पसेर पशुधनको क्षति गरिदिँदा उपल्लो मुस्ताङका पशुपालक किसानको व्यवसाय नै लोप हुने खतरा बढेको हो ।  जलवायु परिवर्तनले हिमाली उच्च लेकमा चरन क्षेत्र साँघुरिँदै जान थालेको, चरन क्षेत्रमा घाँस पलाउन छाडेको र घाँसको खोजीमा हिमचितुवाको मुख्य आहार नाउर बस्ती तल झर्ने गरेको पाइएको छ ।  हिमालकी रानी हिमचितुवा आहारको खोजीमा नाउरलाई पछ्याउँदै बस्तीसम्म आइपुग्दा घरपालुवा पशुचौपाया क्षति हुने जोखिम बढेको हो । तर संरक्षिणविद्हरूले हिमचितुवा सडक र बस्तीमा झर्नुमा फरकफरक भनाइ राख्ने गरेका छन् ।  पछिल्लो दुई वर्षयता उपल्लो मुस्ताङमा हिमचितुवा सडक र बस्ती नजिक देखिन थालेका छन् । गत वर्ष मुस्ताङमा दुईवटा हिमचितुवा कागबेनी गाउँ नजिकै देखापरेको थियो । हिमचितुवा दिनदहाडै सडक र बस्तीमा देखिन थालेपछि स्थानीय पशुपालकले पालन गरेका घरपालुवा घोडा, खच्चड, याकचौँरी, भेडाच्याङ्ग्रालगायतमा क्षति हुने जोखिम बढेको हो ।  दुई वर्षअघि लोघेकर दामोदरकुण्ड–२ ढाक्मरमा स्थानीय किसान मिङमार गुरुङको ७९ वटा च्याङ्ग्रा हिमचितुवाले आक्रमण गरी मार्यो । तारबारसमेत लगाइएको च्याङ्ग्रा गोठमा जाली नाघेर चारवटा हिमचितुवा खोरमा पसेर गुरुङको ठूलो सङ्ख्यामा च्याङ्ग्रा क्षति पुर्यायो ।  यस्तै, चालु वर्ष फागुनको पहिलो हप्ता मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ समरका स्थानीय पशुपालक नवीनकुमार गुरुङको गोठमा रहेको ३३ वटा च्याङ्ग्रामध्ये चारवटा हिमचितुवाले आक्रमण गरी मार्यो । नवीन र मिङ्मार केवल प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् ।  मुस्ताङमा हिमचितुवाले लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ र थासाङका दर्जनौँ पशुपालक किसानलाई हिमचितुवा र अन्य वन्यजन्तुले पशुधनमा क्षति तुल्याउन गरेको छ । यसैका कारण मुस्ताङमा घरपालुवा पशुपालन व्यवसायमा हिमचितुवा र वन्यजन्तुको थप जोखिम बढेको हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङले चालु आवको  १० महिनामा  हिमचितुवाले १३ वटा पुशधनमा क्षति तुल्याएको बताएको छ । एक्याप लोमान्थाङका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार चालु आव २०८१÷८२ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा तीनवटा घोडा, छवटा च्याङ्ग्रा र चारवटा याकलाई हिमचितुवाले आक्रमण गरी क्षति बनाएको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी गत वर्ष उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न पशुपालक किसानको कुल एक सय ८० वटा पशुधनमा हिमचितुवाले क्षति बनाएको छ ।  एक्याप कार्यालय लोमान्थाङको रेकर्डअनुसार गत वर्ष घोडा १४, च्याङ्ग्रा एक सय ५४ र भेडा १२ वटालाई हिमचितुवाले मारेको थियो । मुस्ताङमा आव २०७९÷८० मा मुस्ताङका पाँचवटै पालिका गरी १३ घरपरिवारका ६५ पशुधनमा क्षति भएको थियो । जिल्लाको पुख्र्यौली व्यवसायका रूपमा याकचौँरी, घोडा र भेडाच्याङ्ग्रा पालन गर्ने गरिएको छ । यो यहाँको आर्थिक व्यवसायका रूपमा मात्र सीमित छैन, हिमाली संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ । यसरी पालन गरिएका याकचौँरी र भेडाच्याङ्ग्रा पशुपालक किसानलाई एक्याप कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर नियमानुसार राहत वितरण गर्ने गरेको छ ।  तर, एक्यापले वन्यजन्तु क्षतिको राहत वितरण गर्ने गरेको भए पनि उपल्लो मुस्ताङका पशुपालकले राहतका लागि एक्यापको सम्पर्क आउनेको सङ्ख्या कम भएको एक्याप लोमान्थाङका कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।  उहाँले वन्यजन्तुपीडित  घटना घटे पनि राहतको लागि सम्पर्क आउन नसक्दा वन्यजन्तुको क्षति एकीन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समस्या पर्ने गरेको बताउनुभयो । “हामीले वन्यजन्तु क्षति भएमा समुदायमा रिपोर्ट गर्न भनेका छौँ, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र प्रहरी युनिट पनि छन्”, एक्याप लोमान्थाङ प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो,  “वन्यजन्तु क्षतिका विवरण सङ्कलनदेखि सबै कागजी प्रक्रियाका एक्याप कार्यालयले कर्मचारी खटाएर सहजीकरण गर्छ ।” कार्यालय प्रमुख पौडेलले अब चाँडै वन्यजन्तु क्षति रकम आउने र त्यसलाई समुदायमा पुगेर पीडितलाई वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।  एक्याप लोमान्थाङअन्तर्गत उपल्लो मुस्ताङका वन्यजन्तु पीडितले दुई वर्षयता राहत पाउन नसके पनि एक्याप जोमसोम कार्यालयले भने वन्यजन्तुपीडितलाई निरन्तर क्षति राहत वितरण गर्दै आइरहेको छ । पशुधनको क्षति भएमा एक्याप कार्यालयको रोहबर, प्रहरी, संरक्षण व्यवस्थापन समिति र पशु भेटेरिनरी अस्पतालका पशु चिकित्सक लगाएको उपस्थिति क्षति लागत अनुमान गरी राहत वितरण गर्ने गरिन्छ ।  एक्यापले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ‘क’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वन्यजन्तु क्षति निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वन्यजन्तुपीडितलाई  राहत वितरण गर्ने प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निर्देशिकाले पशुपालक किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन टेवा पुग्ने एक्यापको भनाइ छ ।

सिन्धुली:  हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–१ बसेरीमा आज साँझ चट्याङ लागेर तीनजना घाइते भएका छन् । एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।      जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–१ निवासी ५२ वर्षीया सुकुमाया मोक्तान, ६५ वर्षीय महन्त रुम्बा र २६ वर्षीया फुलमाया रुम्बा घाइते हुनुभएको हो । घाइतेमध्ये सुकुमायाको अवस्था गम्भीर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।      घाइते महन्त र फुलमायाको स्थानीय मेडिकल गुर्जीमा उपचार भइरहेको बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले सुकुमायालाई थप उपचारका लागि हेटौँडा पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।      जिल्लामा आज साँझ अचानक हावाहुरी, बर्सातसहित चट्याङ परेको थियो । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीबाट भएको क्षतिको विवरण भने प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।       यसैबीच, जिल्लामा आज साँझदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । हावाहुरीका कारण विभिन्न स्थानमा विद्युत्का तार र खम्बाहरूमा क्षति पुगेपछि सेवा अवरुद्ध भएको थियो । विद्युत् पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको विद्युत् वितरण केन्द्र सिन्धुलीले जनाएको छ ।

काठमाडौं: उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जापान नेपालको हितैषी मित्र र दीगो विकासको सहयात्री भएको बताउनुभएको छ ।  नेपाल जाइका अलमनाई एसोसियसन (जान) को ५१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा जापानले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभयो ।       “नेपाल र जापानबीच ‘एसियाका ज्योति’ भगवान बुद्धको शिक्षाबाट प्रभावित युगौँ पुरानो सामाजिक–साँस्कृतिक सम्बन्ध छ”, उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “समय–समयमा दुई देशबीच हुने गरेका उच्चस्तरीय भ्रमण तथा विचार आदानप्रदानले हाम्रो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ ।”       उहाँले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकामा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै जापानी आर्थिक सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानव संशाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण, संस्कृतिलगायतको रहेको बताउनुभयो ।  “नेपालले जापानको अनुभव, ज्ञान, सीप र प्रविधिबाट लाभान्वित हुन चाहेको छ”,  उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “नागढुङ्गा सुरुङमार्गको सुरुवातसँगै सडक पूर्वाधारको विकासमा जापानको सहयोग प्रशंसनीय छ ।”      उहाँले ‘जान’ ले नेपाल र जापानको सुमधुर सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन र जापानमा सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा लगाउने दिशामा पु¥याउँदै आएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।  “यो संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विकासका काम सुरु गर्नु सकारात्मक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यी कार्यहरूलाई थप ग्रामीण भेगमा विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।”      श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नेपालको विकासका लागि नीति निर्माण गर्ने, उन्नत कार्य संस्कृति वातावरण तयार गर्ने, उन्नत विकास र नविनतम् प्रविधिको प्रयोगका लागि जापानबाट सिक्ने र सिकाउने वातावरणका लागि जानले नेतृत्वदायी भूमिका अझ विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।       राष्ट्रिय आप्रवासन नीति तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमार्फत श्रम शक्तिको विकास गर्ने अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले श्रम, रोजगार र सामाजिक विकासमा जान, नेपाल र जापान सरकारको बीच सहकार्यका आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       जापान नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले जापानी श्रम बजारको माग पूर्ति गर्नेगरी नेपालले बेलैमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  “मर्यादित भर्ना प्रक्रियाबाट कसरी नेपाली श्रमिक जापान पठाउन सक्छौँ, जापानमा सीकेका श्रम, सीप र पुँजीसहित कसरी स्वदेशमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।       मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको विकास प्रयासमा जापान सरकारले पु¥याएको योगदान नेपालले सदैव प्रसंशा गर्दै आइरहेको बताउँदै जापान नेपालको दिगो, भरपर्दो र विश्वासिलो विकास साझेदार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  नेपाल र जापानको घनिष्ट सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने कार्यमा निरन्तर लाग्दै नेपालको विकासमा ‘जान’ सदैव प्रतिबद्ध रहोस् र नेपाल र जापान बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।       नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायेदाले आगामी वर्ष जापान–नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन गइरहेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ र प्रगाढ बनाउन जानले गरेको महत्वपूर्ण योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।       “भावी पुस्ताका लागि यो सम्बन्ध अझै राम्रो बनाउन के गर्न सकिन्छ, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति भएपश्चातको अवस्थामा कस्ता योजना निर्माण गर्ने र सिकेका सीप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।       जाइका नेपालका प्रमुख मिजुकी मात्सुजाकीले नेपाल जापान सम्बन्धमा जानले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । जानका अध्यक्ष डा रामचन्द्र भुसालले नेपालको दिगो विकासमा जापानको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको र अहिलेको विश्व परिवेशमा निस्वार्थ, भरपर्दो र दिगो विकासमा सहयोग गर्ने जापान जस्तो मुलुकको सहयोग अझै महत्वपूर्ण र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।       उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा जापानको सदैव सहयोग रहँदै आएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन जानले ‘मैत्री सम्बन्धको चौतारी’का रुपमा काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । नेपालको सामुदायिक विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा महिला सशक्तीकरणका पक्षमा जान केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै उहाँले जापानमा आर्जन गरेको पुँजी र प्रविधि स्वदेश भित्र्याउन पनि संस्था क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।       समारोहमा उपराष्ट्रपति यादवले जानका आजीवन सदस्य एवं मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अभिनन्दन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले जानको वार्षिक प्रकाशन ‘मिलन’ लोकार्पण गर्नुभयो ।       जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा नेपालबाट जापान गई अध्ययन तालिम तथा भ्रमण गरी फर्किएका नेपालीलाई सङ्गठित गरी जापान र नेपालबीचको मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले विसं २०२९ मा जानको स्थापना भएको हो ।

काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ ।      राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।  “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब रू १९ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो ।      आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।       बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ ।      सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ ।  मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ ।      त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।      आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ ।      आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ ।       त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ ।       आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन      अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।       समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ ।      त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।       जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।

गण्डकी:   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही भएन भन्नेमात्र नभई धेरै भएको छ तर देश र जनताका लागि हामीले अझै थुप्रै गर्न बाँकी छ भन्ने अठोटसहित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा जुट्न अपिल गर्नुभएको छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१८ सराङकोटमा आयोजित श्रीमद्भगवत् ज्ञान महायज्ञ एवं धार्मिक पर्यटन महाउत्सव २०८१ एवं देवालय सराङकोटधामको समुदघाट्न समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको बताउँदै हाम्रो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभिष्ट पनि मुलुकको आर्थिक विकास भएको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको भन्दै यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध सबैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युवा जनशक्तिको पलायन मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन सम्बद्ध हरेक पक्ष गम्भीर बनून् भन्ने मेरो आग्रह छ ।”  उहाँले देश विकासको मूल आधार कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास भएकाले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादन बढाएर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले २०४६ सालको परिवर्तनपछि गाउँ, गाउँमा बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पुगिसकेको बताउँदै अब स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सृजना गरी विदेश पलायन भइरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो पवित्र स्थलबाट म आज अपिल गर्न चाहन्छु कि सबै नीति, निर्माण तहमा रहेका हामी सबैको ध्यान यसको समाधानतर्फ केन्द्रित होस् ।” उहाँले पोखरा र यस क्षेत्रको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र  सभ्यतालाई नेपाल र विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना आफूले देखिरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले उपयुक्त नीति, नियम र कानुन निर्माण गरेर प्रोत्साहन गरिदिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   राष्ट्रपति पौडेलले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले यसलाई सिधैँ विश्वसँग जोडेको उल्लेख गर्दै ‘जाउँ है पोखरा’लगायतका पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानमात्र होइन यहाँ हुने मेला, महोत्सव र साहसिक गतिविधिले यो विश्वकै एउटा घुम्नैपर्ने ठाउँका रूपमा विकास हुँदै गएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “पोखरालाई अझै आधुनिक, विकसित र सुविधासम्पन्न बनाउँदै लैजान नीति निर्माता, तीनै तहका सरकार, पर्यटन उद्यमी, व्यवसायी र यहाँका बासिन्दा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।”

गण्डकी:  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पोखरा महानगपालिका–१८ सराङकोटमा जारी श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ तथा धार्मिक उत्सवमा सहभागी हुनसराङकोट आइपुग्नुभएको छ ।        नेपाली सेनाको हेलीकप्टरमा आउनुभएका उहाँले सराङकोटमा स्थापित पञ्चमुखी गणेश र कैलाशेश्वर शिवालयको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।  सराङकोटमा यही फागुन १४ गतेदेखि श्रीमद्भागवत ज्ञानमहायज्ञ भइरहेको छ ।