आर्थिक विधेयक-२०८० प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित
काठमाडाैं | असार १७, २०८०
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि करका दरको प्रबन्ध गरिएको आर्थिक विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विधेयक पारित भएको हो । विधेयकमाथि सांसदहरु प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनालले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८० माथि संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सांसद सुवालले एनसेललाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिएकोबारे प्रश्न उठाउनुभयो । सरकारले विभिन्न निजी कम्पनीबाट वर्षौँसम्म कर उठाउन नसकेको उहाँको आरोप छ । सांसद सुवालले हेलो नेपाल मुक्तिश्री’ र ‘सिनर्जी नेपाल’बाट वर्षौँसम्म कर उठाउन नसकेको भन्दैसरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै भन्सारमा लाग्ने करमाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले विद्युतीय धुम्रपानका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘इलेक्ट्रोनिक चुरोट, व्यक्तिगत विद्युतीय धुम्रपानका वस्तुमा भन्सार कर लगाइएको छैन । जबकि बालबालिकाले प्रयोग गर्ने पेन्सिल, सार्पनरमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाइएको छ ।’
उहाँले दैनिक खाद्यान्नमा भ्याट लगाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । यस्तै, स्वदेशी उद्योग र उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ आयातमा सहज हुनेगरी भन्सार शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउनेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद शिशिर खनालले संशोधनको प्रस्ताव राख्दै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र पर्यटक भित्र्याउने सरकारको नीति विपरीत हवाई टिकटमा भ्याट लगाइएको बताउनुभयो ।
म्याग्दी: घरपझोङ गाउँपालिका–२ मा रहेको मार्फा गाउँ मुस्ताङ घुम्न जाने पर्यटकहरुको रोजाइमा परेको छ । एकैनासको घरको मार्फाको बाक्लो बस्तीबीचको पदमार्गमा पर्यटकहरु बिहानदेखि साँझसम्म त...
गलकोट: राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको १३ किलोमिटर कालोपत्र प्रायः पूरा भएको छ । हालसम्म १० किलोमिटर ‘पिच’ भएको छ । अछेते बजारदेखि बिहुँ–...
काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै सङ्घीय अस्पताललाई विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ । कतिपय सरकारी अस्पतालमा कार्यालय समयमा चिकित्सक उपलब्ध नहुने गुनासो आएपछि वि...