गण्डकी क्रसर व्यवसायी भन्छन्, ‘अवैध रुपमा सञ्चालन भएका उद्योगले अठ्यारोमा पारे’

पाेखरा | असार १६, २०८०

गण्डकी क्रसर व्यवसायी भन्छन्, ‘अवैध रुपमा सञ्चालन भएका उद्योगले अठ्यारोमा पारे’

पोखरा:   गण्डकी क्रस उद्योग व्यवसायी संघले आज (असार १६गते ) देखि गिटी बालुवा उत्पादन कार्य बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । 


क्रसर व्यवसायी संघले असार १५ गते भित्र कानूनबमोजित दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको नविकरण गर्न सरकारसँग माग गरेपनि माग पूरा नभएपछि आज देखि गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रको निर्णय अनुसार गण्डकी क्रसर व्यवसायी संघले गिटी बालुवाको उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

 

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले सरकारसँग राखेको माग पूरा नभएपछि आजदेखि क्रसर उद्योग व्यववासीले बालुवा उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए । 


‘२०७० सालभन्दा अगाडि तत्कालिन कानून सम्मत औधोगिक व्यवसाय ऐन अन्र्तगत दर्ता गरेर सञ्चालन भएका उद्योगहरु अहिले विभिन्न कारण देखाएर कम्पन्नीको नविकरण गर्न सरकार उदासिन भयो, त्यसैले हाम्रो माग पूरा गर्न सरकार गम्भिर नभएपनि उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय अनुसार बन्द ग¥यौं ।’ अध्यक्ष त्रिपाठीले भने । 


विभिन्न स्थानमा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग व्यवसाय हावी हुँदा कानून बमोजिम दर्ता भएर आएका व्यवसायीलाई त्यसको असर परेको उनको भनाई छ ।


‘०७०साल अगाडि हामी कानून बमोजिम गण्डकीमा ४९ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छौं, तर अहिले अवैध रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भएका छन् उनीहरु नै हावी हुँदा त्यसको असर हामीलाई परेको छ ।’ उनले भने । 


गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले प्रदेशमा संघ अन्तर्गत ४९ वटा उद्योगमा करिव ३ अर्वको लगानी र १० हजार बढीले रोजगार पाएको जनाएको छ । 


गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवासायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले राज्यले क्रसर उद्योग सम्बन्धि उचित खालको मापदण्ड ल्याउन नसक्दा विवाद बढिरहेको बताए । 

‘राज्यले भौगोलिक अवस्था हेरेर क्रसर उद्योगको मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ तर सरकारले सबै ठाउँमा एकैकिसिमको मापदण्ड लागू गर्दा यो समस्या अझै बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘उत्खनन र प्रशोधन फरक हुन् मापदण्डमा सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।’


दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, तर मापदण्डलगातयका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा कानुनअनुसार लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायत राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । 


 

काठमाडौं:     निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा १० वटाभन्दा बढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।  उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिताविपरीतका छिटपुट घटन...

थप पढ्नुहोस्

रसुवा:  जिल्ला प्रहरी  कार्यालय रसुवाले एक युवालाई २ किलो सुनसहित पक्राउ गरेको छ ।   कालिका गाउँपालिका१ ग्राङमा मोटरसाईकललाई चेकजाँच गर्ने क्रममा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका ३ ब्रिद्धीम बस्ने ३...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा:  जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीकाे सँयुक्त टाेलीले स्वरुप परिवर्तन (मोडिफाई) गरेका २३ वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।   कास्की प्रहरीले गत १ ...

थप पढ्नुहोस्