काठमाण्डौ: वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गको वन पैदावार विकास समितिले आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गएको भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न सकेका छैनन्।

आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता बेहोर्दै आएको समितिले गएको असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझीआदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको समितिको भनाइ छ ।

समितिका आयोजनारपरियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्रीवितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार यस प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इन्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा बढी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको समितिको गुनासो छ।

अहिले समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी आठ र करार पाँच, रतुवामाई आयोजनामा स्थायी १४, करार चार र दैनिक ज्यालादारीमा ३० जना तथा सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा एकसय जना कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब ७६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको समितिको तथ्याङ्क छ ।

यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेर हदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका १३ कर्मचारीले अहिलेसम्म उपदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षारोपण आयोजनारपरियोजनामा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट, बिरुवाको वृक्षारोपण गरी हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाइ खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यसैगरी, समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहालको दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति अहिले नेतृत्वकविहीनसमेत भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गएको जेठ ५ गते कार्यलयबाट बिदा हुनुभएको हो । नेतृत्वविहीन भएको समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रुपमा कुनै सहसचिवलाई पठाइ दिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।