गण्डकीमा इन्ड्राइभर: गर्छ दर्ता, तिर्छ कर

पाेखरा | असार ४, २०८०

गण्डकीमा इन्ड्राइभर: गर्छ दर्ता, तिर्छ कर

पाेखरा:   गण्डकीमा ‘राइड सेयरिङ एप’ लाई वैधता दिने तयारी कानूनबर्खिलाप अनलाइनमार्फत गोरखधन्दा चलाइरहेको ‘राइड सेयरिङ एप’ कम्पनीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने तयारी थालेको छ ।
 

इनड्राइभ लगायतका राइड सेयरिङ एपलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराएर वैधानिक रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण तय गर्न लागेको हो ।

 

राइड सेयरिङ कम्पनीले अनुमति लिएर चलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व २०८०/०८१ को अर्थसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । 

 

दुई पांग्रे सवारी कम्पनीको हकमा २५ हजार रूपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ  भने वार्षिक नवीकरण शुल्क १२ हजार ५ सय रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

यस्तै ४ पांग्रे सवारी कम्पनीको हकमा ५० हजार दर्ता शुल्क र वार्षिक नवीकरण शुल्क वार्षिक २५ हजार रूपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  दुई वा चार पांग्रे सवारी कम्पनीले दर्ता अनुमतिका लागि ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने नवीकरणका लागि ३५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । 

 

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्राय दुई पांग्रे राइड सेयरिङ कम्पनी सञ्चालनमा छन् भने चार पांग्रे सवारी पनि राइड सेयरिङमा आकर्षित देखिएको छ । 

 

काठमाडौंमा टुटल र पठाओको सेवा अत्याधिक भएपनि पोखरामा भने इन्ड्राइभले सेवा दिदैं आएको छ ।

 

चलनचल्तिमा पठाओ, टुटल, साधन, सारथी लगायतका एप कम्पनी रहेपनि पोखरामा भने इन्ड्राइभकै बर्चस्व छ ।  तर यसले लुकेर सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

 

इनड्राइभले ट्याक्सी व्यवसायी समितिले भन्दा कम शुल्कमा सेवा प्रदान गरेकै कारण लोकप्रिय बनिरहेको हो । ‘फुर्सदको समयमा मात्रै राइड गर्छु, नाम नभन्ने सर्तमा एक राइडरले सुनगाभा न्यूजसँग भने, ‘जे होस् तेल खर्च जुगाड भइराछ । अलि रिक्स छ ट्राफिक र ट्याक्सीसँग जोगिएर हिड्नुपर्छ ।’
 

राइडरहरु प्रदेश सरकारको कदमप्रति खुशी छन् । ‘हामी कर तिर्न तयार नै थियौ तर सरकारले नियमनै नबनाएर फुल्ली यही पेशालाई अंगाल्न नसकेको अवस्था थियो, अर्का  राइडर हरी गुरुङले भने, ‘अब भने यो पेशालाई नै निरन्तरता दिने हो । बल्ल हाम्रो माग सुने जस्तो आभाष भाको छ ।’


राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने नियम आर्थिक विधेयक २०८० प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अर्थात् साउनदेखि लागू हुनेछ । त्यसका लागि सबै कम्पनी तथा राइडरहरुले यही सालको चैत मसान्तसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीलाई लक्षित गरेर गोली प्रहार भएको छ ।   राति विद्युत् गएको समयमा चौधरीलाई शौचालय गएर फर्कने क्रममा गोली प्रहार भएको हो ।    चौ...

थप पढ्नुहोस्

नेपाल प्रहरीले प्राविधिक समस्याको कारण आफ्नो अनलाइन प्रणाली अवरुद्ध भएको जनाएको छ।    प्रहरीले सूचना जारी गर्दै वेवसाइट अवरुद्ध हुँदा अनलाइन जरिवाना भुक्तानी प्रणालीसहितका सेवा अवरुद्ध भएको जना...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन सरेको छ । यही महिना हुनुपर्ने महाधिवेशन १० महिना पछि फागुनमा पुगेको हो ।   बिहीबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय केन्द्रीय समिति बैठ...

थप पढ्नुहोस्