जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
काठमाडौं: नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा जारी शिक्षक आन्दोलन आज १८औं दिनमा पुगेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ को यथाशीघ्र पारितीलगायतका मागसहित राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएक...
पोखरा: कास्कीको उत्तरी भेगमा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्ने पर्यटकीय गाउँ हो घान्द्रुक । जुन निकै लोकप्रिय गन्तव्यहरुको लिस्टको अग्रभागमा पर्ने ठाउँ हो । आन्तरिक र बाह्य प...
स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–९ काल्खुमा जारी ‘ऐतिहासिक काल्खु मेला’मा शनिबारदेखि दोस्रो चरणका खेल हुने भएको छ । जनसम्पर्क युवा क्लबको आयोजनामा गत चैत्र पूर्णिमा(३० गते) देखि ...
