जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका–१५ स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान नजिक एक युवकको हत्या भएको छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान नजिकै घन प्रहार गरेर हत्या गरेको अवस्थामा अन्दाजी ३०/३५ वर्षीय युवकको ...
काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीसहित...
काठमाडौं: त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा नेपालमै पहिलोपटक सफलतापूर्वक लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी शल्यक्रिया भएको छ । जनकपुरका निवासी २५ वर्षीया एक पारलैङ्गिक(ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तिमा पुरुषक...
