जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा १० वटाभन्दा बढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिताविपरीतका छिटपुट घटन...
रसुवा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले एक युवालाई २ किलो सुनसहित पक्राउ गरेको छ । कालिका गाउँपालिका१ ग्राङमा मोटरसाईकललाई चेकजाँच गर्ने क्रममा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका ३ ब्रिद्धीम बस्ने ३...
पोखरा: जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीकाे सँयुक्त टाेलीले स्वरुप परिवर्तन (मोडिफाई) गरेका २३ वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको छ । कास्की प्रहरीले गत १ ...
