जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
बागलुङ: बडादसैँलाई महत्त्वका साथ मनाउने नेपालीहरूको घरमा घटस्थापनादेखि नै चहलपहल सुरु हुन्छ । घटस्थापनामा जमरा राखेर दसैँ सुरु भए पनि बागलुङको एक सीमान्तकृत समुदायको घरमा भने घटस्थापनामा सुनसान हुन्...
गुल्मी: गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर चार वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । मदाने–५ झ्यानपानीका नेरसिंह विककी चार वर्षीया छोरी रियासा विकको गएराति चट्याङ लागेर घटनास्थलमै म...
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार साँझ ६ बजे राष्ट्रका नाममाा सम्बोधन गर्न लागेकी हुन्। ...
