जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
गोरखा: मनकामना दर्शन गरेर फर्केको ईभी माइक्रो गोरखाको शहीदलखन गाउँपालिका–३ कनटारमा दुर्घटना भएको छ । बागमती प्रदेश ००६ ख ८४३० नम्बरको उक्त माइक्रोमा भारतीय नागरिक सवार ...
पोखराका पूर्व नगर प्रमुख कृष्ण थापाको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले चैत १ गते आइतबार महानगरपालिका मातहतका सबै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले शुक्रबार सा...
नेकपा (एमाले) ले समानुपातिकतर्फका १६ जना उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवारको टु...
