अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडाैं | जेठ २, २०८०
तस्बिर फाइल
काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रु दुई/दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
पोखरामा सम्पन्न चौथो मनुश्री भिग्नजीत जुनियर राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगितामा पोखराका दर्शिल श्रेष्ठ र काठमाण्डौकी सारा पन्तले दुई स्वर्ण जितेका छन् । दर्शिलले १६ वर्ष मुनिको ब्वाइज सिंगल र ब्वाइज डबल्सतर्फको...
पोखरा: नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले पत्रकारहरुका लागि अदालती रिपोर्टिङ सम्बन्धी तालिम दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको सहयोगमा पत्रकारको क्षमता वि...
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुुद्ध दर्शनलाई विश्वभर फैलाएर नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी अनुसन्धान केन्द्रले पोखरामा बौद्ध स...
