अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडाैं | जेठ २, २०८०
काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रु दुई/दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
पोखरा: बैशाख २८ गतेबाट रिलिज हुने नेपाली सिनेमा ‘खजुरे ब्रो’ एक सामाजिक कथा भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । विहिबार चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल कास्कीले पोखरामा आयोज...
गण्डकीः गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते गण्डकी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट गत चैत २५ गते नेपालको संविधानको ...
काठमाडौंः डढेलोविद् सुन्दर शर्मा यही साता मङ्गोलिया भ्रमणमा जाने अन्तिम तयारीमा हुनुहन्थ्यो । तर मुलुकका विभिन्न स्थानका जङ्गल डढेलोले जलिरहँदा उहाँलाई भ्रमणमा निस्कन मन लागेन । विदेश जान मरिहत्ते ग...