अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडाैं | जेठ २, २०८०
काठमाडौ: सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रु दुई/दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
पोखरा: पोखराको पुरानो टुँडिखेलमा रहेको राष्ट्रिय माविमा कास्की जिल्ला ब्यापी अन्तर विद्यालय स्तरीय छात्र÷छात्रा भलिवल प्रतियोगिता शनिवार देखी सुरु भएको छ । राष्ट्रिय माविले हीरक महोत्सव २०...
काठमाडौं: परीक्षणका रूपमा नि:शुल्क खुला गरिएको धरहरा चढ्न स्वदेशी नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई सय शुल्क तोकिएको छ । विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमो...
चितवन: मानव बेचबिखनको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पाँच जना युवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी भारत पठाउन लागेको अवस्थामा प्रहरीले मकवानपुरक...