पोखरा:    पोखरा महानगरपालिकाले महानगर भित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जबाफदेही रूपमा परिचालन गरी विद्यालयको सुधार, विकास र उन्नयन  गर्ने उद्देश्यले प्रध्यानाध्यापकहरुसँग  कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार संघीय शिक्षा नीति र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना समेतको मर्मलाई आत्मसात गरी कार्यसम्पादनमा आधारित कार्यसूचीका २८ बुँदा सहित स्थानीय शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १६ अनुरूप प्रध्यानाध्यापकहरुको दायित्व हुनेछ । प्रमुख आचार्यले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताउनुभयो । अरबौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आलोचनाको सिकार बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषयमा भएको भन्दै उहाँले प्रअहरुसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले यसमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । फुल ड्युटी समस्याको समाधान नहुने भन्दै प्रमुख आचार्यले शिक्षकहरू ड्युटी फुल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको रोहबरमा महानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेम प्रसाद आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । महाशाखा प्रमुख आचार्यले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चितता सहित टिकाउदर बढाउनका लागि पनि यसो गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले मुलुक मै पहिलो पटक प्रध्यानाध्यापकहरुको सेवा सुविधा वृद्धि गरी हौसला प्रदान गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्झौता अनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको भर्ना र टिकाउ दरमा वृद्धि, शैक्षिकशत्र भरि २२० दिन विद्यालय सञ्चालन सहित कम्तीमा १९२ दिन पठनपाठनको सुनिश्चितता, विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति रिक्त भएको कम्तीमा ३० दिन भित्र गरिसक्नु पर्नेछ । साथै सबै प्रध्यानाध्यापकहरुले ५ वर्षे विद्यालय सुधार योजना, १ वर्षे शिक्षक शिक्षण सुधार योजना र १ वर्षे विद्यार्थी सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै विद्यार्थीहरूलाई किताब केन्द्रित सिकाई भन्दा पनि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू नियमित सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र सामाजिक परीक्षण समितिहरू समयमा नै गठन गर्ने, महानगरले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, समयमा नै पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, आधारभूत शैक्षिक सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने लगायत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

वार्षिक शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहका परीक्षाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने, अभिभावक भेटघाट र सचेतनामूलक कर्यक्रमहरु नियमित गर्ने, आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको विषयगत फाइल तयार गर्ने, कक्षा ५ सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने, विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी ९करार० शिक्षकहरूको ६–६ महिनामा म्याद थप्ने, २–२ महिनामा नियमित विद्यालय अनुगमन निरीक्षण गराउने र सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, महानगरको स्वीकृति बेगर प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू अध्ययन, अध्यापन र व्यापार व्यवसाय लगायतका कार्यहरूमा संलग्न नहुने करार सम्झौतामा उल्लेख छ ।

विद्यालयमा विषय समितिहरू गठन गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्यालय पोसाकको अनुशासन पालना गर्ने, विद्यालयलाई बलमैत्री, छात्रामैत्री, अपाङ्गमैत्री, हिंसा तथा दण्डरहित र विपद् उत्थानशील बनाउने, विद्यालयमा किशोरी कक्ष सञ्चालन गर्ने, गुनासो सुनुवाइ कक्ष र सूचना अधिकारी अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शैक्षिक वातावरणमा राजनीतिक गतिविधि, हिंसात्मक तथा विभेदजन्य व्यवहार र क्रियाकलाप गर्न नदिने लगायतका जिम्मेवारीहरू विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरुलाई तोकिएको छ ।

विद्यालयमा पुस्तकालय तयार, विज्ञान विषय अध्यापन हुने विद्यालयहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय शिक्षा नियमावली २०७४ अनुसार तोकिएको संख्यामा कक्षा घण्टी लिने गरी विद्यालयका शिक्षकहरूसँग समेत कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । साथै सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यार्थीहरू बिच अभिमुखीकरण गरी सवैपक्षको प्रतिबद्धता तथा अपनत्व आर्जन गर्दै करार अवधिभरमा प्रधानाध्यापक सक्रियतापूर्वक लाग्नु पर्नेछ ।

करारनामा गर्ने प्रधानाध्यापकले चालु शैक्षिक सत्रको वैशाख महिना भित्र स्पष्ट कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ भने, सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरूको चौमासिक समीक्षा सहित प्राप्त हुन नसकेका लक्ष्यहरूको हकमा महानगरपालिकाको तर्फबाट कर्यायोजना बनाई सम्झौता कार्यान्वयन, सहजीकरण र अनुगमन संयन्त्रको विकास गरिनेछ । सम्झौता अनुसार शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने प्रध्यानाध्यापकहरुलाई पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान तथा तालिम र थप क्षमता विकासका अवसरहरू प्रदान गरिने महानगरपालिकाले जनाएको  छ । तोकिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्न नसक्नेलाई भने सचेत गराउने, नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू अगाडी बढाइनेछ ।