घट्दै राउटे समुदायको जनसङ्ख्या
काठमाडाैं | चैत २३, २०७९
सुर्खेत: पछिल्लो समय राउटे समुदाय सङ्कटमा पर्न थालेको छ। राउटे समुदायमा समस्या बढ्दै गए पनि उनीहरुका पक्षमा सरकारी लगानी भने घट्दै गएको छ।
जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेले आफ्नो मुल पेशा नै बिर्सन थालेका छन्। फरक खालको संस्कृति बोकेका राउटे यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्रै होइन परनिर्भरतामा धकेलिदै गएका छन्। यति मात्रै होइन राउटेको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दै जाँदा जनसङ्ख्यासमेत घट्दो क्रममा छ।
कानुनी रुपमा नागरिकता प्राप्त नगरे पनि राउटेलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ। सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर त्यो रकम मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दै गएको छ।
पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविको पार्जन गर्थे। तर संरक्षित जंगलमा काठ काट्न नपाएपछि उनीहरुको पेशा सङ्कटमा परेको छ। उनीहरुलाई प्रकृतिसँगै रम्न नदिएर सामाजिकीकरण गर्न थालियो। तर पछिल्लो समय उनीहरुले आफ्नो पम्परागत पेशा सङ्कटमा परेपछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।
राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न सङ्घ संस्थाले उनीहरुलाई खाद्यान्न, पैसा सहयोग गर्दै आएका छन्। पहिले मदिरा नखाने राउटे मदिराको लतमा लागेका छन्। पैसा तथा अन्नपात माग्नका लागि गाउँ शहर पसे। उनीहरुले पैसा पाउन थालेपछि मदिरा खान थालेका छन्। जसले गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा उनीहरु असुरक्षित बन्दै जाँदा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे लक्षित बजेट घटाउँदै गएको छ।
२०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र संवर्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो। यो अहिलेसम्म पनि योजना मै सीमित भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको बताउनुभयो।
सरकारले राउटे समुदायका हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत चार हजार रुपियाँ नगद दिनुको सट्टा उनीहरुलाई काठका भाडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही क्षेत्र नं ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि २६ राजनीतिक दल दर्ता गरेको छ । दल दर्ताका लागि आएका २७ राजनीतिक दलमध्ये कानुनी रित पूरा भएका २६ दल...
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल...
पोखरा: निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले नेपाली नारीहरुको पर्व हरितालिका तिज सामुहिक रुपमा मनाउने संस्कार बढेको बताउनु भएको छ । माझठाना पोखरा सम्पर्क समाजद्धारा आज...
