पोखरा:  गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहामगरले प्रस्तावित सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका १८ स्थित जामुखेबोटमा मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, शाखा अधिकृत खुबीराम पोख्रेल लगायतका टोलीको साथमा स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् । 

अवलोकन पश्चात बोल्दै मन्त्री गाहामगरले प्रस्तावित आइटी पार्क निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको बताए । 

उनले उक्त पार्क निर्माणका लागि आफ्नो विशेष योजनामै समेटेर अघि बढ्ने बताएका थिए । 

तयार हुदै ‘डिपिआर’ 

आइटी पार्क निर्माणका लागि रत्न आधारभूत प्राथमिक विद्यालयको नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सुचना अधिकारी खुबीराम पोख्रेलका अनुसार संभाव्यता अध्ययनसँगै जग्गा संरक्षणका लागि पर्खाल (कम्पाउण्डिङ) निर्माण भइसकेको छ । 

उनले हाल आइटी पार्कको डिपीआर (गुरुयोजना) तयार भइरहेको बताए । ‘अहिले एउटा कम्पनीले आइटी पार्कको डिपिआर बनाइरहेको छ, सुचना अधिकारी पोख्रेलले भने, ‘जेठ मसान्तसम्म डिपिआरको प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ ।’

पोख्रेलले १ करोड १० लाखको (भ्याटबाहेक) लागतमा इआरएमसी मल्ल स्लेट जेभीले डिपिआर तयार गरिरहेको बताए ।

‘सुरुमा इबिडमार्फत इओआई माग गरेका थियौं । त्यसमध्ये १४ वटा कम्पनी दर्ता भए र त्यसबाट ६ वटा छनोट भएका थिए, शाखा अधिकृतसमेत रहेका पोख्रेलले भने, ‘त्यसपछि छनोट भएका ६ वटा कम्पनीलाई आरएफपी माग गर्दा ५ वटाको मात्र प्राप्त भयो र त्यसमध्यै सबैभन्दा बढी अंक इआरएमसी मल्ल स्लेट जेभीले प्राप्त गरेको थियो । अहिले त्यही कम्पनीले डिपिआर बनाइरहेको छ ।’

उनले गत मंसिर २७ गते उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताउदै पहिलो चरणको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए  । पोख्रेलका अनुसार  इआरएमसी मल्ल जेभीले जेठ मसान्तभित्र डिपीआरको काम सक्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि मात्रै पार्क निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
 

इन्भेन्सनदेखि डाटा सेन्टरसम्मको योजना

सो पार्कमा आइटीसँग सम्बन्धित नयाँनयाँ प्रविधिको उत्पादन गर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो तथ्यांक भण्डारण एवं सुरक्षित गर्नेसँगै प्रदेशअन्तर्गत आइटीसँग सम्बन्धित सबै संस्थाहरुको कार्यालय राख्ने गरि पार्क निर्माणको योजना अगाडी बनाएको हो ।

सूचना प्रविधि पार्कमा डाटा सेन्टर, आइटीसँग सम्बन्धित नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) र नयाँनयाँ प्रविधि पत्ता लगाउने (इन्भेन्सन) जस्ता काम गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । 

यस्तै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलगायतका सरकारी कार्यालयले इन्टरनेटबाट चलाउने सबै तथ्यांकसमेत रहनेछन् । 
 

संघीय सरकारले तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारका लागि हेटौँडामा राखेको रिकभरी सेन्टरजस्तै पोखरामा पनि डाटा सेन्टर हुने बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकालमा २०७६ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पोखरामा आइटी पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो ।