डा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा

चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । समान उद्देश्य र कारणले संयुक्त सहयोगमा परिस्थतिअनुसार केही समयका लागि गठबन्धन पनि लोकतन्त्रमा स्वीकारिएको छ । नेपालको संविधानले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसँगै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रस्तावनामा नै स्वीकारिएको छ । लिकबाट बाहिर जान लागेको लोकतन्त्रलाई पाँचदलीय गठबन्धनले सही मार्गमा ल्याएर राख्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । हिजोका दिनमा पनि चुनावी गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम चली नै रहेको हो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ठूलो पराजय भोगेपछि ऊ गोलबन्द बन्दै गयो भने एमालेमा विभाजन रेखा कोरियो । झन् ०५४ मा विभाजन भएपछि ०५६ को निर्वाचन अहिलेकै हालतमा पुग्यो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद मालेमा गइदिए, त्यो समय फुटको फाइदा काँग्रेसले पायो ।

अहिले पनि यस्तै परिस्थिति निर्माण भएको छ ।आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बिनबिनका आधारमा गठबन्धन हुने माधव नेपालको धारणा आएको छ । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट ईश्वर पोखरेलले भने स्थानीय आवश्यकताअनुसार ‘लोकल एडजस्टमेन्ट’ हुन सक्ला तर गठबन्धन नगर्ने भने पनि एमाले नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेमकिपासँग बन्न सक्ने आशङ्का हालै केपी ओलीको पशुपति शमशेर र धवल शमसेरसँगको भेटले केही शङ्का उब्जाएको छ । जे होस्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान समयमा गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो भने उहाँले असन्तुष्ट पक्षका आफ्नै नेता विगतमा पौडेललाई थुमथुम्याएजस्तै शेखरलाई ४० प्रतिशत सिट दिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्यथा असन्तुष्ट पक्षले यो तालमेलप्रति हालका दिनमा असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । सभापति देउवाले तोकिएको सिट दिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टलाई बार्गेनिङ गर्ने मुख बन्द गराउन सक्नुहुन्छ । हाल अस्तित्वमा पाँचदलीय गठबन्धन भने पनि चार दललाई चित्त बुझ्ने गरी सिट बाँडफाँट गरी एमालेसँग कसरी जान सकिन्छ ? अबका दिनमा मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने दायित्व फेरि देउवाकै काँधमा आएको छ । गठबन्धनको मोडालिटी तयार भइनसकेको अवस्थामा कसैले पनि यसै हो भन्न सकिने स्थिति देखिन्न । राजनीतिक प्रतिरोधका रूपमा प्रतिपक्षले पनि गठबन्धन नै गर्ने हो भने अब नेपालले भोलिका लागि दुई दलको मात्र अस्तित्व हुने र ससाना दल ओझेलमा पर्दै जानेछन् ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दललाई चुनावमा अधिकतम विजय प्राप्तिका लागि एकअर्को दलसँग तालमेल गर्दै आफ्नो पकड बलियो बनाउने चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो । गठबन्धनभित्र कुनै एक दलको प्रभुत्व भने रहन नसक्ने भएकाले संसद्मा कसैले आफ्नै हैसियतमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले त राष्ट्रिय एकताको सरकार, सर्वदलीय गठबन्धन, महागठबन्धन आदि आन्तरिक राजनीतिको विग्रह कम गर्नमा रहेको हुन्छ । अस्ट्रेलियामा पनि लिवरल पार्टी र नेसनल पार्टी संयुक्त रूपमा गठजोड भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अस्टे«लियन लेवोर पार्टीलाई सन् २०१३ र २०१९ को सङ्घीय चुनावपछि निकै ठूलो धक्का दिँदै आएको छ । विशेषगरी गठबन्धन सीमित समयका लागि कुनै विशेष प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको मिलनका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । जित्ने स्थानमा एक्लै लड्ने नजित्ने देखिएमा गठबन्धन र तालमेलबाट नै हरेक दलले आफूलाई विजयको सुनिश्चितता गर्न सक्छन् । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पूर्ण बहुमत कसको आउँछ, आउँदैन त्यो मतदातासँग निर्भर छ ।

नेपालका राजनीतिक दलले गठबन्धनलाई जोड नदिँदैमा ठूलै प्रलय आउने त हैन । यो गठबन्धन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भएकाले भोलि सरकार नै बनिसकेपछि अहिलेको जस्तो संसद् नै गतिरोध हुने स्थिति भने बन्दैन । जसरी कुनै समय बेलायतमा पनि कन्जर्भेटिभ र लिवरल डेमोक्रेट पार्टीबीच एक औपचारिक गठबन्धन नचलेको हैन । एकदलीय बहुमतीय सरकारमा यदाकदा यस्तो स्थिति देखा पर्नु स्वाभाविक हो । असमान्य अवस्थामा तर ठूला राजनीतिक दललाई सत्ताबाट विमुख हुनुपर्ला र मतपत्र खेर नजाओस् भन्ने सदासयताले पनि यस किसिमको रणनीति बेलाबखत अख्तियार गर्न पुग्दछन् । नेपालका दलमा यता केही समय गठबन्धन नगर्ने हो भने कुनै समयमा निकै ठूलो बहुमत प्राप्त गरिसकेका दलमा पनि चुनाव हारिन्छ कि भन्ने शङ्का र आशङ्का अझै देखिएको छ । दुईतिहाइको बहुमत पाएर पनि पटकपटक संसद् विघटन देखेका सत्तारूढ गठबन्धनका दललाई फेरि त्यस्तै राजनीतिक शक्तिको उदय होला भनी तालमेलको आवश्यकतामा जोड दिनु स्वाभाविक नै ठानिन्छ । वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा समावेश भएका दल एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नभएका हैन तर गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुन सक्यो भने विरोधका लागि विरोधको परम्परा अन्त्य भई राजनीतिले एउटा छुट्टै कोर्ष समात्न सक्ने देखिन्छ ।

गठबन्धन बन्ने र भत्कने भए पनि नेपालमा झन्डै छ दशकपहिले स्थापना गरिएको स्थानीय निकाय पाँच वर्षअघिबाट स्थानीय तहमा रूपान्तरण भए पनि हालसम्म स्थानीय सरकार बन्न भने सकेका छैनन् । जुन दिन यस्तो सरकार बन्नेछ, त्यसपछि केन्द्रले निर्वाचनको समयमा तालमेलको नाममा गरिरहने हस्तक्षेपको पनि अन्त्य हुनेछ । निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको पाँचदलीय गठबन्धनभित्र जनताको मुद्दाभन्दा गठबन्धनको बहसले प्राथमिकता पायो भने योजस्तो दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन । यस्तो समयमा एकातिर केन्द्रले गठबन्धन गरेर जाने अर्कोतिर कार्यकर्ताबीच नै विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिने स्थिति भइदियो भने के गर्ने ? योग्यता र क्षमतावान् कार्यकर्ता पाखा पारिएर अवसर छोप्नेले मौका प्राप्त ग-यो भने मतदाता अन्योल र भ्रममा पर्नेछन् ।

बाध्यकारी व्यवस्था लोकतन्त्रमा लाद्न सकिन्न । यसको सुन्दर पक्ष सहमति र असहमति गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कसैले बिर्सन मिल्दैन । भारतमा सहमतिमै भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ । भारतको विभिन्न १३ राज्यमा गठबन्धन सम्मिलित दलले शासन सत्ता चलाइरहेका छन् । विगतमा आपत्काल अन्त्यपछि मोरारजी देशाईले लगभग दुई वर्ष चलाउनुभएको यस किसिमको परम्परा सन् १९७७ देखि अझैसम्म चलिरहेको छ । यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । बाजपेयीले लगभग पाँच वर्ष एनडीएको माध्यमबाट गठबन्धन सरकार सहज रूपमा चलाउनुभयो । हालको स्थितिमा ४२ थरिका राजनीतिक दल र मोर्चालाई मोदीले राष्ट्रिय दलको हैसियतले डो-याएर लैजान सफल हुनुभएको छ ।

सन् २०१९ मा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय लोक दलले महागठबन्धन नगरेको हैन । मोदीले पनि महागठबन्धनको मार्ग अगाडि बढाएर भारतीय जनता आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छन्, कस्तो सरकार बनाउने, बलियो कि मजबुत वा कमजोर भन्ने घोषणा नै गर्नुभयो । त्यस्तै ममता बनर्जीले बीजेपीको विरुद्धमा उत्रिएका राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेको पाइन्छ । त्यसैले सबै गठबन्धनको सरकार सदैव कमजोर बन्न सक्दैन । गठबन्धनको सरकारको अभ्यास सफल हुन सक्यो भने आगामी दिनमा यसले राजनीतिक स्थिरता दिन पनि सक्छ ।