पोखराः १९ वर्ष अघि राजधानीबाट पक्राउ परेका चाल्र्स गुरुमुख शोभराज जसलाई विश्वको कुनैपजि जेल ‘ब्रेक’ गर्न असम्भव थिएन । ‘बिकिनी किलर’ उपनामले चिनिएका शोभराजले नेपालमा समातिँदा पनि त्यस्तै सोचेका थिए शायद । 

तर उनको अस्त्र नेपालमा काम लागेन । शोभराज जेल परेपछि न अधिवक्ता खिमलाल रेग्मी र शकुन्तला शर्माले छुटाउन गरेको प्रयास सफल भयो नत उनले जेल ब्रेक नै गर्न सके । 

शोभराजले २१ डिसेम्बर १९७५ मा भक्तपुरमा आरमण्ड लरेन्ट क्यारियर र त्यसको दुई दिनपछि कोनिजो ब्रान्ची नामक युवतीको हत्या गरेको बताइन्छ ।

यहीबीच मानवअधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाम कमाएका कानुनवीद् गोपाल चिन्तनले शोभराजको मुद्दा लिएपछि अन्ततः शोभराज जेलबाट छुटेर देश फर्किसकेकाा छन् ।

प्राध्यापनमा समेत लामो समय बिताएका उनै चिन्तनले गत मंसिर २६ गते सर्वाेच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको बहसनोटले शोभराजलाई जेलमुक्त गर्न सफल भयो । 

बहसनोटः 

चाल्र्स गुरुमुख शोभराज

श्री सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरेको

बहसनोट

मार्फत : कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौँ

फ्रान्स घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा कैदमा रहेको वर्ष ७८ को चाल्र्स गुरुमुख शोभराज निवेदक बहसनोट प्रस्तुतकर्ता

विरुद्ध

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपक्षी

प्रतिवादी

मुद्दा : वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८६ बमोजिम निम्नलिखित बहसनोट प्रस्तुत गर्दछु :

१. म बहसनोट प्रस्तुकर्ता निवेदक सन् १९४४ अप्रिल ६ मा जन्मेको फ्रान्सेली नागरिक हाल ७८ वर्षको उमेरमा छु । म श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७४/१२/०८ का दिन जारी गरेको कैदपुर्जीका आधारमा जन्मकैदको सजाय (२० वर्ष) सजाय भोग्दै आएको छु । म मिति २०६०/०६/०२ (२२ मार्च २०१८) देखि जेलमा छु । उल्लिखित कारागार कार्यालय, सुन्धारामा गोलघरमा कैदमा रहेको अहिले १९ वर्ष २ महिना भन्दा बढी भयो । मेरो सो कैद मिति २०८०/०६/०२ (१८ सेप्टेम्बर २०२३) मा भुक्तान हुनेछ ।

२. यस मुद्दामा तथ्यहरूको सारांश यस प्रकार रहेको छ :

(१) प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० (१९६३) को नियम २९ ()२क) ले ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई कारागारमा राम्रो आचरण भएका व्यक्तिका हकमा ७५% सम्म जेल सजायमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान उत्पत्ति र राष्ट्रियतालगायतका कुनै पनि आधारमा गरिने भेदभावबिना सबै कैदीहरूमा लागू हुन्छ । यसअनुसार यस निवेदकका हकमा कारागार कार्यालय, केन्द्रीय कारागार, काठमाडौंले मिति २०७५/०२/१४ (२८ मे २०१८) र २०७६/०१/३१ (१४ मे २०१९) मा दुई पटक यस्तो छुटको लागि सिफारिस गरेको थियो । तर दुवै अवस्थामा कारागार व्यवस्थापन विभागले निवेदकलाई त्यस्तो छुट दिएको छैन । यथार्थमा यस बारेमा कुनै निर्णय नै गरेको छैन ।

(२) त्यसपछि निवेदकले विसं २०७५/०३/२० (४ जुलाई २०१८) का दिन निवेदकलाई जेल सजायमा उक्त छुट उपलब्ध गराई रिहा गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनसमक्ष एक रिट निवेदन दायर भयो । सो निवेदनउपर आदेश हुँदा तीन महिनाभित्र बिनाभेदभाव उचित निर्णय गर्नका लागि विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो ।

(३) पाटन उच्च अदालतको आदेशबमोजिम कुनै कारबाही नभएपछि निवेदकले उक्त प्रतिवादीहरू विरुद्ध परमादेशको आदेशको माग माग गर्दै यसै सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदकबाट एक रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सो निवेदनउपर यस अदालतबाट मिति २०७५/११/१२ (२४ फरवरी २०१९) का दिन उपरोक्त दाबीका आधारमा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम निवेदकलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नका लागि प्रतिवादीलाई आदेश दिएको थियो ।

(४) विपक्षीहरूबाट बदनियतपूर्वक यस आदेशको समेत पालना नभएपछि निवेदकलाई कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको र भएको भए सोबारेमा आदेशबमोजिम उपयुक्त निर्णय हुन सक्ने नै हुँदा सो निर्णयसमेत नगरेको आधारमा त्यसपछिको अवधिलाई गैरकानूनी ठहर्ने संवैधानिक, कानूनी र विधिशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा निवेदकबाट यसै अदालतसमक्ष मिति २०७८/०९/०२ (४ जनवरी २०२२) का दिन वन्दीप्रत्यक्षीकरणको पहिलो रिट निवेदन दायर भयो । यस निवेदनउपर लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सबै प्रतिवादीहरूले फरक फरक एवं विरोधाभासपूर्ण तथ्य र कारणहरू पेश गरेका थिए । निवेदकलाई नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्न किन मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा कुनै कानूनी तर्क र आधारहरू पेश गरिएका थिएनन् । त्यसपछि सम्मानित अदालतबाट मिति २०७८/०९/०२ का दिन निवेदकलाई सो कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा एक महिनाभित्र निर्णय गर्न प्रतिवादीहरूलाई आदेश दिइएको अवस्था थियो । यसमा अदालतले निवेदकको आचरणको अवस्था, मुटुको शल्यक्रिया र औषधिसम्बन्धी हालको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न समेत प्रतिवादीलाई आदेश दिइएको थियो ।

(५) विपक्षीहरूबाट यस आदेशअनुसार अझै पनि कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी यस अदालत तथा निवेदकलाई समेत कुनै जानकारी नदिएको अवस्थामा निवेदकबाट पुन: दोस्रो रिट निवेदन दायर भएको थिो । तर उक्त निवेदनमाथि यस अदालतका निमित्त रजिष्ट्रारबाट बदनियतपूर्वक एवं नियमविपरीत दरपीठ भएपछि दरपीठको सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी दर्ता भएको निवेदनउपर निर्णय हुँदा सो आदेश बदर भएपछि दर्ता हुन आएको यस निवेदनमाथि अहिले अन्तिम सुनुवाई भइरहेको अवस्था छ ।

३. यस निवेदनका हकमा निवेदकको बहस जिकीर निम्नबमोजिम रहेको छ :

(क) कानुन

(१) यस मुद्दा विपक्षीहरूले पेश गरेका प्रतिवादीहरूमा उल्लिखित जवाफहरूलाई समेत खण्डन गर्दै निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२९ को नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुट प्रदान गर्नेसम्बन्धमा तीन तीनपटक अदालतबाट आदेश हुँदासमेत कुनै निर्णय नगरेका आधारमा किन र कसरी यस अवधिलाई गैरकानूनी कैदमा राखेको ठहर गर्दै वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबमोजिम कैदमुक्त गर्नुपर्ने हो भन्ने समर्थन निम्नबमोजिम आफ्नो बहस जिकीर प्रस्तुत गरेको छु :

(२) सर्वप्रथम, पाटन उच्च अदालतको आदेश र यस अदालतबाट भएका दुई दुईवटा आदेशहरूको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतका आदेशबमोजिम कैद छुट दिन वा नमिल्ने भनी निर्णय गर्ने आफ्नो सामान्य प्रशासनिक काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत पालना गरिएको छैन । यसरी निर्णय नगर्नु वा गर्न नसक्नुको कुनै आधारसमेत कुनै लिखितजवाफहरूमा उल्लेख छैनन् । निवेदकलाई नियम २९(२क) बमोजिम नेपाली र विदेशी कैदी भन्ने आधारमा कुनै भेदभाव नगरी कैदमुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालत र यस अदालतबाट एउटै कानूनी प्रश्नमा आवश्यक निर्णयका लागि पटकपटक आदेश हुँदासमेत कुनै निर्णय नहुनु भनेको विपक्षीहरूबाट सम्मानित अदालतहरूविरुद्ध जानजानी गरिएको अवहेलना नै हो । यसबाट निवेदकलाई कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने कुनै पनि कानूनी आधार विद्यमान नरहेको तथ्य निर्विवादरूपमा स्थापित भएको छ ।

(३) यस रिट निवेदनउर लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा कारागार कार्यालय, सुन्धाराले यस अदालतसमक्ष पेश गरेको मिति २०७९/०३/०७ (च.नं. ५९३६) को पत्रमा भनेको छ : “सम्मानित अदालतबाट मिति २०७५/११/१२ मा भएको परमादेश पश्चात्को अवधिमा निजको चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको भए पनि नकारात्मक कार्य गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन नआएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ” । त्यसपछि अन्य प्रतिवादीहरूले पनि यसै व्यहोरालाई आधार मान्दै निवेदकलाई कैद छुटको सुविधा प्रदान नगरिएको भनी लिखितजवाफहरू पेश गरेको अवस्था छ । तर सो पत्रको व्यहोरालाई आधार मानेर कैद छुट प्रदान नगरेको वा गर्न नसकिने अवस्थामा पनि विपक्षीहरूलाई अदालतको आदेशबमोजिम कैद छुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय गरी सोको जानकारी सम्मानित अदालत तथा यस निवेदकलाई समेत दिनै पर्ने हुन्छ । यो अदालतबाट पटकपटक भएका आदेशहरूको सार नै यस बारेमा विपक्षीहरूले उचित, मनासिब र आवश्यक निर्णय गर्नै पर्छ भन्ने हो । तर विपक्षीहरूबाट सो कार्य हुन सकेको छैन । कुनै निर्णय नै नगरी निवेदकलाई अन्तिम दिनसम्म पनि कैद छुटको सुविधाबाट बञ्चित गर्दै कैदमा राखिरहने बदनियत राखेको तथ्य स्वत: पुष्टि हुन्छ ।

(४) जहाँसम्म निवेदकको स्वास्थ्य सामान्य रहेको भनी चिकित्सकबाट परामर्श प्राप्त भएको भन्ने आधारमा पनि निवेदकलाई कैद छुट प्रदान गर्नु नपर्ने हो कि भन्ने प्रकारको विपक्षीहरूको तर्क छ, यस निवेदनका सन्दर्भमा सो परामर्श कुनै पनि दृष्टिमा सम्बन्धित छैन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पनि कैदीलाई असल चालचलनका आधारमा बिनाभेदभाव कैद छुट प्रदान गर्न सकिने विषयमा मात्र केन्द्रित छ । यसमा निजको स्वास्थ्योवस्थाको कुनै सम्बन्ध र प्रयोजन नै छैन । त्यसमा पनि निवेदकको मुटुको गम्भीर शल्यक्रिया गरेको, नियमितरूपमा औषधिसेवन गरिरहेको र कुनै पनि बखत अचानक मुटुमा समस्या उत्पन्न भई तत्काल उपचार गर्नुपर्ने वा मुटुको भल्भ नै फेर्नुपर्ने स्थिति छ । निवेदकको मुटुको गिर्दो अवस्था कुनै पनि कारागार प्रशासक वा चिकित्सकको लहड, विवेक र निर्णयको विषय होइन । यो निवेदकको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ ले प्रदान गरेको जीवनको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो ।

(५) यसर्थ निवेदकको दीर्घरोगी अवस्थाको अर्थ त बरु यस्तो हुन सक्दछ कि स्वास्थ्यकै दृष्टिकोणले समेत निवेदकलाई विपक्षीहरूले अर्थात् नेपाल राज्यले तत्काल कैद छुट प्रदान गरी कैदमुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम ५ विरुद्ध विगत १९ वर्षभन्दा बढी समयदेखि गोलघरमा राखेको कारणले पनि निवेदकको स्वास्थ्योवस्था कतिसम्म गम्भीर र कमजोर रहेको होला भन्ने कुरा स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । तर निवेदकका विरुद्ध विपक्षीहरूको यातनामयी क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारले नेपालका प्रचलित संविधान, कानून र नियमहरूको खिल्ली उठाएको छ । कानून, न्याय र मानवीय व्यवहारविरुद्धको कार्यले पराकाष्ठा नाघेको छ । एकै व्यक्तिका सम्बन्धमा एकै कानूनी प्रश्नमा तीन तीन पटक अदालतहरूबाट आदेश हुँदा पनि चार चार वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरी बस्ने नेपालका राज्यसंयन्त्रको दयनीय अवस्थामा पनि उदाङ्गो भएको छ । यसबाट विपक्षीहरूलाई मात्र नभई समस्त नेपाल राज्य, नेपालको कानूनी व्यवस्था र नेपाली नागरिकहरू र विदेशी कैदीहरूको समेत घोर अपमान भएको निश्चित छ ।

(६) जहाँसम्म यस निवेदकको हकमा कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने अधिकार वा विशेषाधिकार विपक्षीहरूमा नीहित रहेको भन्ने सवाल छ, निवेदकका हकमा यस्तो कैद छुटको सुविधा पाटन उच्च अदालतको आदेशको अवस्थासम्म निवेदकका हकमा सुविधा र विपक्षीहरूका हकमा स्वविवेकाधिकारको विषय हुन सक्दछ । तर अदालतको आदेशप्रति ठाडै अवहेलनाजन्य व्यवहार गर्दै त्यसपछिका आदेशहरूको समेत सम्मान र पालना नगरेका कारण त्यसपछिका हकमा उक्त कैद छुटको सुविधाको प्रश्नले निवेदकका हकमा न्यायिक दृष्टिमा अधिकारकै रूप धारण गरिसकेको छ । बिनाकारण कैद छुट प्रदान नगर्ने तथा यस बारेमा कुनै निर्णय नगर्ने विपक्षीहरूको व्यवहारबाट निवेदकका हकमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक, कानूनी तथा न्यायिक अवस्था पूर्ण रूपले परिपक्व भइसकेको छ ।

(७) यसबाहेक, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैले कानुनी सिद्धान्त वा न्यायशास्त्रलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित र स्थापना गरेका छन् कि स्वविवेकीय अधिकारको पनि सदुपयोग हुनुपर्दछ न कि त्यस्ता स्वविकीय अधिकार प्रयोग भएका निर्णयहरू आफैँमा भेदभावरहित, कानूनी, न्यायिक र मानवीय दृष्टिकोण र व्यवहारबाट अभिप्रेरित भएको हुनुपर्दछ । तर विपक्षीहरूबाट यस कथित स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग सदूरूपयोगका रूपमा नभई दूरूपयोगका रूपमा स्वेच्छाचारी ढंगले भएको छ । राज्यका प्रशासनिक निर्णयहरूमा यथार्थ स्वविवेक के कति छ र स्वेच्छाचारिताको मात्रा के कति छ भन्ने निर्णय गर्नकै लागि प्रशासनिक निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोनको विधिशास्त्रको विकास भएकोतर्फ विपक्षीहरूको ध्यान जान आवश्यक छ । यसै आधारमा सम्मानित अदालतबा निवेदकका हकमका वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

(८) अन्त्यमा, कानुनी तर्कहरूको सन्दर्भमा, विपक्षीहरूले लिखितजवाफमा निवेदकलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६४ को दफा १२ अन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा लागू नहुने तर्कसमेत गरिएको छ । सो ऐन नेपाली नागरिकहरूका हकमा मात्र लागू हुने जिकीर गरिएको छ । यसमा निवेदकको पनि कुनै फरक जिकीर छैन । यसमा नेपाली ज्येष्ठ नागरिक कैदीहरूले पाउने कैद छुटको सुविधा सोही उमेरका विदेशी कैदीहरूका हकमा समेत लागू हुने वा हुनुपर्ने कुरा स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै पनि देशमा ज्येष्ठ नागरिक भनेका सबै समान ज्येष्ठ नागरिक नै हुन् । सो ऐनमा विदेशी ज्येष्ठ नागरिक भन्ने उल्लेख नहुँदैमा निवेदकको ज्येष्ठ नागरिकको हैसियत समाप्त हुने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन । तथापि यस निवेदनका हकमा अर्थात् कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) अन्तर्गत ७५% सम्मको कैद छुट प्रदान गर्ने सवालमा यस ज्येष्ठ नागरिक ऐनको समेत कुनै सम्बन्धै छैन र निवेदकले यस ऐनअन्तर्गतको कैद छुटको सुविधा माग गरेको अवस्थासमेत होइन । तर ज्येष्ठ नागरिकहरूका हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विषयक दस्ताबेजहरूले गरेका व्यवस्थाबाट भेदभावजन्य राष्ट्रिय कानूनहरू निर्माण गरेकै आधारमा उल्लङ्घन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने कदापि होइन । कुनै कसूर गरेबापत सजाय गर्दा नेपाली र विदेशी नागरिकका हकमा एउटै कानून र व्यवहार लागू हुन्छ भने कैद छुटलगायतका अन्य कुनै पनि सुविधाका हकमा नेपाली र विदेशी नागरिकबीच कुनै भेदभाव गर्न मिल्छ भन्ने तर्क कुनै पनि दृष्टिमा मान्य हुन सक्दैन । कानून र न्यायसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र व्यवहार पनि यही नै हो । (उदाहरणको लागि, ज्येष्ठ व्यक्तिहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिद्धान्तहरू (१९९१) ।

(ख) संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कानून र मापदण्डहरू

(९) त्यसैले निवेदकलाई प्रतिवादीले गरेको यो भेदभावपूर्ण र यातनापूर्ण व्यवहार नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १८ को प्रष्ट उल्लङ्घन हो । यसका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (१९४८) को धारा १, २ र ५; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६) को धारा २ (कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने), ६ (यातनापूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने) , १४ (स्वतन्त्र, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्यायसम्पादनसम्बन्धी प्रावधान) र २६ (स्वदेशी र विदेशी भन्ने आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान) हरूको समेत उल्लङ्घन हो । साथै यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार र दण्ड विरुद्धको महासन्धिलगायत कैदीहरूका हकमा गर्नुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड र व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूको समेत गम्भीर उल्लङ्घनसमेत हो । यस्ता सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानहरू नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अन्तर्गत नेपालमाथि राष्ट्रिय कानूनभन्दा पनि उच्च स्थान ग्रहण गर्दछन् । त्यस्तै, बन्दीहरूमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरू (१९९०) तथा बन्दीहरूमाथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी मानक न्यूनतम् मापदण्डहरू (मण्डेला नियमहरू) (२०१५) समेत विद्यमान छ तर विपक्षीहरूबाट निवेदकमाथि कारागारभित्र सोअनुसारको व्यवहारसमेत नगरेको अवस्था छ ।

(१०) यस सवालमा, सम्मानित अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनु मनासिब हुनेछ कि नेपालमा निवेदकका हकमा मात्र नभई अन्य विदेशी कैदीहरूका हकमा समेत यस्तै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएको छ । प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ र सोको नियमावली २०७६ तथा कारागार नियमावली, २०२० अन्तर्गत नियमितरूपमा कैद छुट प्रदान गर्नुपर्ने वा गर्नसकिने कसूरका हकमा समेत विदेशी कैदीहरूमाथि भेदभाव गर्ने गरिएको छ । विगत तीन वर्षको आङ्कडामात्र हेरे पनि विदेशी नागरिकहरूलाई कैद छुटका सामान्य र स्वाभाविक सुविधाबाट बञ्चित गरिएको छ वा भेदभाव गरिएको छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनका हकमा, खासगरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को कार्यान्वयनको हकमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकबीच कायम गरिएको बदनियतपूर्ण, गैरकानूनी एवं स्वेच्छाचारी भेदभावको अवस्थालाई सँधैका लागि उन्मूलन गर्ने गरी आवश्यक न्यायिक व्याख्या र आदेश अपेक्षित छ ।

(११) यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियाका हकमा समेत विदेशी कैदीबन्दीहरूमाथि संस्थागत व्यवहार कायम छ । मुद्दा पुर्पक्षका सिलसिलामा नेपाली नागरिक कैदीबन्दीले पाएसरहको सुविधा र व्यवहारबाट बञ्चित गर्ने गरिएको छ । यस कारणले गर्दा विदेशी नागरिक कैदीबन्दीका हकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाईकै अभाव छ । निवेदकउपर जन्मकैदको सजाय हुने गरी गरिएको फैसलामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक पुर्पक्ष नभएको भन्ने विषयलाई लिएर नेपाल राज्यविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिसमक्ष उजुरी दाय गरेकोमा सो समितिबाट निवेदकउपर चलाइएको सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सुझाब दिइएको थियो । यसबारेमा आवश्यक जवाफ पेश गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई १८० दिनको समयसीमासमेत तोकिएको थियो (मानव अधिकार समिति, २७ जुलाई २०१०, नं. १८७०/२००९) । तर आजका मितिसम्म विपक्षीहरूबाट उक्त समितिसमक्ष आफ्नो जवाफ पेश नगरेको र सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेत नगरेको अवस्था छ । यसै कारणले गर्दा पनि निवेदकलाई आवश्यकताभन्दा बढी कैद सजाय भोग्नुपरेको नियति छ ।

(ग) सम्बन्धित नजीरहरू

(१२) प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १२८(१) ले सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ यस अदालतबाट अघिल्ला मुद्दामा भएका सबै आदेश र फैसलाहरू सोही प्रकृतिका मुद्दा र विवादमा भविष्यमा समेत समानरूपम आकर्षित हुन्छन् र ती आदेश र फैसलाहरूलाई बाध्यात्मक नजीरका रूपमा कानूनसरह मातहत अदालतहरूले समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा यसै प्रकृतिको मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट एक क्यानाडाली नागरिक फेनवीक म्याकिन्टोसलाई तोकिएको समयावधिभित्र कैद छुटका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय नगरेपछि परेको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत तत्काल कैदमुक्त गरिएको थियो । निजको स्वास्थ्योवस्थासमेत निवेदककै जस्तो गम्भीर थियो (फेनवीक म्याकिन्टास् विरुद्ध नेपाल सरकार, ०७३–ध्इ–१३२१/२०७४) । तसर्थ यस नजीरका आधारमा समेत सम्मानित अदालतबाट निवेदकका हकमा बिनाभेदभाव सो नजीरको पूर्ण पालना हुनुपर्ने तथ्य निर्विवाद छ । किनकि निवेदकका हकमा निज म्याकिन्टोस्को भन्दा पनि गम्भीर अवस्था छ किनकि एकै विषयमा तीन तीनपटक आदेश हुँदा पनि कैद छुटका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको अवस्था विद्यमान छ ।

४. तसर्थ उल्लिखित प्रकरणहरूमा वर्णित तथ्य, कानून, नजीर र नेपाल राज्यपक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न संयुक्त राष्टङ्घीय सन्धिसम्झौतामा भएका प्रावधानहरूका आधारमा निवेदकको बहसजिकीरको तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा कैदमुक्त गरी पाउँ :

(क) यस निवेदनका हकमा निवेदकलाई तत्काल वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट कैदमुक्त हुनुपर्ने कानूनी तथा न्यायिक आधार निर्विवादरूपमा स्थापित भइसकेको छ । निवेदकलाई कैद छुट नमिल्ने कुनै पर्याप्त कारण र आधार थियो नै भने पनि यसका निमित्त पाटन उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका तीन तीन वटा आदेशहरूको पालना हुनुको सट्टा बदनियतपूर्वक उल्लङ्घन कार्य भएको छ । हाल आएर विपक्षीहरूलाई कारागार कार्यालय, सुन्धाराको मिति २०७९/०३/०७ को कुनै अर्थै नलाग्ने प्रकृतिको पत्र र त्यसको जवाफ आफैँमा शुन्यप्रभावी छ । सो पत्रमा निवेदकले आदेशबाट परमादेश आदेश जारी गरिसकेपछि र यथार्थमा त्यसभन्दा पहिलेसमेत कुनै नकारात्मक कार्य नगरेको तथ्य प्रस्टरूपमा उल्लेख छ ।

(ख) निवेदकको स्वास्थ्योवस्था स्थायीरूपमै कमजोर र गम्भीर भए तापनि निवेदकको मागदाबीबमोजिम कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) को प्रयोजनका निमित्त निवेदकको स्वास्थ्योवस्था र प्रचलित ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६४ पूर्णत: असान्दर्भिक छ । तसर्थ उल्लिखित फेनविक म्याकिन्टोसको रिट निवेदनउपर भएको आदेशलाई बाध्यात्मक नजीरका रूपमा ग्रहण गर्दै कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम कैद छुट प्राप्त गर्ने पूर्वावस्था पूर्णत: विद्यमान भइसकेको छ ।

बहसनोट प्रस्तुतकर्ता

चाल्र्स गुरुमुख शोभराज

इति सम्बत् २०७९ साल मंशिर २६ गते रोज २ शुभम् ।