रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

भाषा र देशलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने कसैको दबाब र प्रभावमा आधारित हुँदैन । हरेक देशले आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रभाषाप्रति गौरव गर्छ किनकि भाषासँग मातृममता जत्तिकै गहिरो सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । भाषिक अस्मिता रक्षामा उत्पन्न हुने जागरण भित्री हृदयमा स्थित भावनामा कसिलो हुनुपर्छ । मातृभाषा वा राष्ट्रभाषाको अपनत्वलाई अदालतको नियमले बाँध्न चाहेर पनि बाँधिदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा भाषिक राष्ट्रवाद र भाषिक गरिमा प्रयोक्ताको स्वीकारोक्ति र जनअभिमतमा आधारित हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । संविधानले मातृभाषा र प्रदेश भाषाको कुरा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा प्रयोगको सन्दर्भलाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । वस्तुतः मुलुकको प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्राधिकारमा मात्रै नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि यो संवैधानिक मान्यतालाई ख्याल गरिनुपर्छ । यसको विपरीत सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ट नम्बर प्लेट) मा रोमन लिपिको प्रयोग हुनु अनि नेपालको झण्डा राखेर अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु असान्दर्भिक बडप्पन हो । यी विषयले आम नेपालीको हृदयमा भाषिक गरिमा रक्षार्थ चुनौती थपिदिएको छ ।

कतिपय अहं सवालमा राज्यले नै लापरबाही गरिरहन्छ । हालसम्म प्रयोग भइरहेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालको माध्यम भाषामा अक्षरको आकार एउटै नहुने र अङ्ग्रेजी भाषाको चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरीपैठारी तथा दुर्घटना कम हुनेलगायतका अदालतका तर्क अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग भइरहेका अभ्यासका आधारमा पनि वैज्ञानिक र प्रामाणिक छैनन् । विश्वमा चीन, भारत, जापान, भुटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशलगायत धेरै मुलुकले आफ्नै भाषामा सङ्केताङ्क चिह्न (इम्बोस्ट नम्बर) राखिरहेका छन् ।

हामीलाई विदितै छ, भारतको सिक्किम प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोलेद्वारा ‘मातृभाषा विश्वका सबै समाजको जीवन भएकाले राष्ट्रियताको महìव राष्ट्रभन्दा ठूलो हुने’ भन्दै भाषिक राष्ट्रवादलाई कायम गर्ने गरी नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउँदा खुसी व्यक्त गरिएको थियो । मूलतः नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमारलगायतका देशसहित विश्वभरिमा झन्डै चार करोड मानिसको मातृभाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषाले वर्तमान सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणको गरिमा कायम राखिरहँदा आम नेपालीलाई गौरव हुनुपर्ने हो ।

भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा रहेका २१ वटा भाषाभित्रकै एक भाषामा स्थान कायम गरेको नेपाली भाषालाई त्यहाँ वीरताको प्रतिविम्ब पनि मानिन्छ । आफ्नै मुलुकमा आफ्नै राष्ट्रभाषालाई न्याय गरियोस् भन्दै न्याय माग्नुपर्ने स्थिति हुनुहुन्न । यो दुःखद घटनाक्रमलाई चिर्न आम नेपालीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ किनभने भाषा कसैले बोकेरै हिँड्नुपर्ने विषय होइन । यो बोध गरिनुपर्ने सचेतनाको प्रयोगतुल्य पहिचान हो । हाम्रो गौरव अनि भावी पुस्ताले अर्पने एउटा अतुलनीय सान हो ।

‘अङ्ग्रेजी’ बाध्यकारी भाषा कि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा ?
मूलतः सहरी परिवेशमा अहिले अङ्ग्रेजी विज्ञापनको चर्को प्रतिस्पर्धा छ । सूचना अङ्ग्रेजीमा, चिठी अङ्ग्रेजीमा, इमेल अङ्ग्रेजीमा, फारम अङ्ग्रेजीमा । महाकवि देवकोटाको निबन्ध ‘हाईहाई अङ्ग्रेजी’ को तर्क तर्क उस्तै र अझै धेरै यथार्थ पो बन्दै गएको जस्तो लाग्छ । अझ भनौँ, भैरव अर्यालको ‘महापुरुषको सङ्गत’ निबन्धका पात्र ‘मिस्टर ड्याल बौ’ को व्यङ्ग्य ठ्याक्कै मेल खाएको जस्तो पनि । अब तपाईं हामीले सोचौँ– अङ्ग्रेजीमय नेपाल भयो भने हामीलाई गर्व लाग्छ त ?

आफ्नो देशमा नेपाली माध्यम भाषामा पढेर आफ्नै प्रमाणपत्रमा एक शब्द पनि नेपाली हुँदैन । कतिपयलाई यो कुरा बेकामे लाग्ला तर पहिचानको सन्दर्भ जोड्ने हो भने योभन्दा गम्भीर कुरा के हुन सक्ला ? बाहिर अङ्ग्रेजीमा विवरण दिइएको उत्तरपुस्तिकामा हामीले भाषाको माध्यम वा लिपि देवनागरी लेख्छौँ । उत्तर पनि नेपाली भाषामै लेख्छौँ तर प्रमाणपत्रमा सकीनसकी रोमन लिपिमै राखिनुपर्ने पद्धति छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नाउँमा हामी सर्लक्कै समाधि लिन विवश छौँ । बाह्य पलायनवादी संस्कार र सोच अनि परनिर्भर नै बनाइरहने सङ्कीर्णताभित्र हामीले आफ्नो कुरा अरूलाई सिकाउन होइन अरूमा समाहित हुन मात्रै अभ्यास गरिरहेका छौँ । अनि, आत्मनिर्भर हुने बाटो खोज्नै चाहँदैनौँ पनि । अन्ततः मुलुकको अस्थिरताको अर्को बहसभित्र हामी पिसिन पुग्छौँ ।

नेपाली विषयको विद्यार्थी परीक्षा लेख्न जान्छ । अङ्ग्रेजी प्रमुख विषयबाहेकका कुरा गर्दा प्रश्न अङ्ग्रेजीमा आउँछ अनि उत्तर नेपालीमा लेख्छ । विषयवस्तु र त्यसको उत्तर जानेको भए पनि प्रश्नको मर्म बुझ्न नसक्दा सही उत्तर लेख्न सक्दैन । कारण भाषा मात्रै हो तर विद्यार्थीले उत्तर लेखिरहेको विषयको उद्देश्यचाहिँ भाषा सिकाउनु नभएर ज्ञान सिकाउने नै हुन्छ । जस्तो ः ‘मनोविज्ञान’ विषयको परीक्षा दिइरहेको विद्यार्थीलाई भाषागत सक्षमताको जाँच गरिरहनु सान्दर्भिक छ त ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– छैन । तर, नेपालीमा पढ्छ, नेपालीमा बुझ्छ, नेपालीमा नै लेख्छ अनि प्रश्नपत्र चाहिँ किन अङ्ग्रेजीमा सोध्नुपर्ने ? के यो ढोङ होइन र ? के यो नीति वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो ? के यो शिक्षा पद्धतिलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, ज्ञानमूलक, व्यावहारिक शिक्षा भन्न मिल्ला त ?

यसको अर्थ अङ्ग्रेजी भाषाप्रति लेखकको अपमान भने कदापि होइन । सबैले सके जति भाषा पढ्नुपर्छ र जान्नुपर्छ । अझ संस्कृत पनि पढ्नु र प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । संस्कृत भाषाभित्रका अथाह ज्ञानलाई वर्ग, जाति र सम्प्रदायभन्दा माथि उक्लेर हेर्नु र बोध गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । पहिचानभित्रको पहिचान खोजी गर्न मुन्धुम, त्रिपिटक सबै पढ्नुपर्छ किनभने धर्म मान्छेले बनायो र विभाजन गरायो तर ज्ञानचाहिँ अविभाज्य र मान्छेको हितका लागि लेखिएका हुन् । धर्मका लागि होइनन् ।

‘पहिचान’ लाई शब्दमा खोज्ने कि व्यवहारमा !
अङ्ग्रेजी भाषाले विश्व समाजलाई जोड्छ । यसले सञ्चारको बहुक्षेत्रमा विश्वव्यापीकृत समाजसँग नातो गाँसेको पनि छ तर यो विदेशी भाषा हो । भाषा जान्नुमा खराबी हुने कुरै होइन तथापि मर्म र व्यवहारको सान्दर्भिकता हेर्नुपर्छ । भोलिको समस्यालाई आजै आकलन गरिएन भने समय घर्किसक्छ । यसको गाम्भीर्यतालाई आजै नजरअन्दाज गर्नु भाषाप्रेमीको दायित्व हो । भाषाप्रेमी भन्नुको अर्थ खाली नेपाली भाषाका अध्यापक, अध्येता, मातृभाषाका ज्ञाता वा विज्ञको मात्रै कुरा होइन । यो आम सरोकारको सवाल हो । न्याउरी मारी पछुतो हुनुहुँदैन । त्यसैले ‘पहिचान’ शब्द होइन व्यवहार हो ।

भौगोलिक हिसाबमा हाम्रो देश सानो होला तर स्वाभिमान सबैको आ–आफ्नै र उत्तिकै विशाल हुन्छ र हुनुपर्छ । हामी कोही अल्पसङ्ख्यक छौँ होला तर सबैको स्वाभिमान, पहिचान र अस्तित्व उही र उस्तै हो । सबैले सबैलाई आत्मिक तादात्म्यता प्रकट गर्न सक्नुपर्छ । यही कुरा नेपालीपनको यथार्थ अभिलक्षण हो ।सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनहरूमा, सरकारी दस्तावेजमा, पसल वा उद्योग व्यवसायका तमाम विज्ञापनहरूमा भाषिक अशुद्धता देखियो भने हामीलाई चिन्ता लाग्छ कि लाग्दैन ? के पसलका विज्ञान, व्यापारिक सामग्रीका नाम र विज्ञापन अङ्ग्रेजीमा नै हुनु उपयुक्त छ त ?

के अङ्ग्रेजी भाषामा विज्ञापन गरिरहँदा त्यसको लक्षित वर्ग अर्थात् ग्राहकचाहिँ अङ्ग्रेजी भाषी मात्रै हुन् ? के संविधानले अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रचार–प्रसारको माध्यम भाषा भनेर तोकेको हो त ? स्वदेशी सेवा क्षेत्रभित्र अङ्ग्रेजी भाषामा दिइने सूचना वा जानकारीलाई नबुझ्नेले आफ्नै देशमा भाषिक अत्याचार भयो भन्न पाउने कि नपाउने ? अझ स्वदेशभित्र त कमसेकम विदेशी निकायमा समेत दुई भाषा वा प्रदेशको भाषाको सहज परिवेश बन्नु व्यावहारिक देखिन्छ । आखिर, भाषाकै कारणले मान्छेलाई सेवा लिन या दिन किन अप्ठ्यारो पार्ने ?

अनि, अङ्ग्रेजी भाषामा व्यापारिक विज्ञापन (बोर्ड) गरेर व्यापार गरिरहेका लाखौँ पसल, हज्जारौँ सङ्घ–संस्थाहरूले भाषिक गरिमालाई ध्यान दिनु आवश्यक छैन होला त ? त्यसो भए अङ्ग्रेजी नाम धारण गर्दै अङ्ग्रेजीमा सञ्चार र संवाद गर्न बाध्य पारिरहेका विद्यालय, क्याम्पस वा शैक्षिक निकायले कतै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई दाउमा लगाइरहेका त होइनन् ? त्यसो भए अङ्ग्रेजी जान्नेले रोजगार पाउने अनि मातृभाषा जान्नेले रोजगार पाउने कि नपाउने त ? सायद यी प्रश्नहरूमा विस्तृत छलफल होलान्, तर्क आउलान् तर निष्कर्ष उही हो– भाषिक गरिमाभित्र स्वाभिमान र पहिचान जोडिन्छ । यसलाई रोजगार र समयको परिवर्तनसँग जोड्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

त्रिभाषिक नीति अपनाऔँ !
राज्यले बोध गरेर भाषा, देश र पहिचानलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुपर्छ । वास्तवमा द्विभाषिक तथा त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने नीतिको अपरिहार्यतालाई हेक्का राखिनुपर्छ । सङ्घीय आधारमा पहिला देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा र आवश्यक भएमा कोष्ठकमा अक्षरको आकार घटाएर रोमन लिपिको अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिनु वैज्ञानिक र सान्दर्भिक ठहर्छ । प्रादेशिक भाषा प्रयोगको सन्दर्भमा चाहिँ क्रमशः प्रदेशको भाषा, माध्यम भाषा तथा आवश्यक भए अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सूचना पाटी, सवारी सङ्केताङ्क चिह्न आदिमा यही नियम लागू हुनुपर्छ । अतः सङ्केताङ्क चिह्न (इम्बोस्ट नम्बर) ट्राफिक प्रहरीको सरलताका लागि उठेको आवाज हो । तथापि, अङ्ग्रेजीमा राख्नुपर्ने भनिएको कारण केवल प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि मात्र हो । कुनै विदेशीका लागि यो चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) राखिने नभएर करोडौँ नेपालीको सहजताका लागि राखिने हुँदा अङ्ग्रेजी आकर्षणतिर लम्कनु वैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै होइन ।

कोरोना महामारीको सन्दर्भमा भित्रिएका “लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होम आइसोलेसन, कोभिड नाइन्टिन....” लगायतका थुप्रै अङ्ग्रेजी शब्द निस्फिक्री सञ्चार माध्यम र जनबोलीमा सजिन पुगे । सूचना प्रविधि अङ्ग्रेजीमय भए पनि महामारीमा समेत हामीले आफ्ना शब्दलाई उपयोग गर्न सकेनौँ । अन्ततः भाषिक विकास तथा भाषिक समस्याको हल गर्न भाषा आयोगदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतका सबै बौद्धिक वर्ग, सञ्चार माध्यम, मातृभाषासम्बद्ध निकाय निष्पक्ष रूपमा एकसूत्रमा बाँधिनु अहिलेको आवश्यकता हो । सूचनाको संवाहकका रूपमा गोरखापत्रले यी तमाम भाषिक पहिचान र गरिमाका विषयलाई विगतका इतिहासमा जसरी नै खबरदारी र सुसूचित गर्दै जानुपर्छ । 

साभारः गाेरखापत्र